बुटवल, फागुन १२ गते । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा प्रदेश ५ सरकारले २२ प्रतिशत विकास बजेट खर्र्चिएको छ । गत वर्षको सापेक्षतामा बढी नै भए पनि शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ ।
माघ मसान्तसम्म विकास बजेट ३० प्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गरेको प्रदेश ५ सरकारले २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको यो गतिले शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वनको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
वित्तीय संघीयताको अभ्यास गर्दै दुुई पटकसम्म बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न असफल देखिएको छ । गत वर्ष माघ मसान्तसम्म १८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो ।
अघिल्लो वर्षको तुुलनामा खर्चको अनुुपात भने निकै माथि छ । तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने उत्साहप्रद छैन । सरकारले भने बजेट सन्तोषजनक रुपमा खर्च भएको दाबी गरेको छ ।
सबै आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको र निर्माणको चरणमा गइसकेकाले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको भनाइ छ ।
७ महिनामा २२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारले बाँकी ५ महिनामा ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले विगतका वर्षहरुमा जस्तै असारे विकासले प्रश्रय पाउने अवस्था दोहोरिने देखिएको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत बजेट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ प्रतिशत मात्र गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
कानुन निर्माण र अन्य विकासका पूर्वाधारको गतिलाई हेर्दा प्रदेश ५ अन्य प्रदेशका तुलनामा अगाडि देखिए पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने दोस्रो स्थानमा परेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको विगतको अवस्थालाई हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि यसको गतिलाई भने अझै तीव्र पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसै गरि आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश ठूला विकास आयोजनाको काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
यसबीचमा विकास खर्च पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्र गरेको कर्णाली प्रदेशले केही योजना मात्रै प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकार अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पनि सुस्त देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको खर्च गत वर्षभन्दा निकै कम भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
माघ मसान्तसम्म मन्त्रालय र विभिन्न निकायको पुँजीगततर्फ ४ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
विकास योजनाहरूको काम सुरु भएकोले खर्च देखिन केही समय लाग्ने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
तर आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पनि प्राधिकरण गठन हुन नसकेपछि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरणमार्फत् खर्च गर्ने गरी ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्राधिकरण मार्फत सरकारले सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा पर्यटकीय पूर्वाधारका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अधिकांश मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक स्थितिमा छ ।
यता स्थानीय जनताको आयस्तर सुधारका लागि तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले गत वर्ष सञ्चालन गरेका विभिन्न आयोजनामा अनियमितता भएको कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा बताउँछन् ।
योजना मात्र बनाउने तर कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान नजाने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यसतर्फ मनन गरी आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नु कर्णाली प्रदेश सरकारको चुनौती हो । -दीपक घिमिरे, ईमेज खबरबाट
Post a Comment