विराटनगर , वैशाख १९ गते । प्रदेश नम्बर १ को राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाउन सत्तारुढ दल नेकपाले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अगुवाइमा सहमतिकै आधारमा राजधानी र नाम तोक्नेगरी छलफललाई तीव्र बनाएको नेकपाको प्रदेश नम्बर १ कमिटीले जनाएको छ ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरुबीच नै प्रदेश १ को राजधानी राख्ने विषयमा फरक मत आएपछि यो विषयमा सहमति जुट्न कठिन भएको नेताहरुले बताएका छन् । यद्यपि सहमतिकै आधारमा राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउने भन्दै प्रदेश १ को सत्तारुढ दल नेकपाले सहमतिको पहल तीव्र बनाएको हो ।
बुधबार भएको छलफल सकारात्मक भएको भन्दै बिहीबार बिहानैबाट पुन छलफल थालिएको छ । पहिलो चरणमा सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुरका सांसदहरुसँग छलफल सकेर सर्वदलीय बैठक बसिरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेश संयोजक धु्रव सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहाडी जिल्लाका सांसदहरुसँगको छलफलपछि मोरङ बाहेकका मेची र कोसी अञ्चलका प्रदेश सांसदहरुसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।
छलफलमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज भीम आचार्य, सहइन्चार्ज सावित्री काफ्ले, संयोजक देवराज घिमिरे र सचिव सुरेशकुमार राई सहभागी छन् । राजधानी र नामका बारेमा आजसम्म सहमति जुटाएर प्रदेश बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी थियो ।
तर, सहमति नजुटेपछि बिहीबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक २२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यद्यपी सचिवालयले भने बैठक स्थगितबारे औपचारिक सुचना जारी गरिसकेको छैन । ‘अहिलेसम्म बैठक बस्ने नबस्ने निश्चित छैन, सम्भवतः आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित हुन्छ’, प्रदेश नम्बर १ सचिवालय स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, सुनसरी वा धनकुटा कहाँ राख्ने भन्नेमा तीव्र मतभेद छ ।
नेकपाका बहुसङ्ख्यक सांसदले विराटनगरको विकल्प खोज्न भन्दै हस्ताक्षर नै सङ्कलन गरेपछि राजधानी विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु विराटनगरमै राजधानी राख्नुपर्ने भन्नेमा छन् भने नेकपाका बहुसङ्ख्यक सांसद विराटनगरको विपक्षमा छन् ।
यसअघिको सहमतिअनुसार वैशाख १९ (आज बस्ने भनिएको) संसद बैठकमा प्रस्ताव लैजाने र २२ गतेभित्र नाम र राजधानी टुङ्ग्याउने तयारी थियो । तर, आन्तरिक छलफल सुरु भएलगत्तै राजधानीबारेको विवाद चुलिन पुगेको हो । बहुमत सांसद एकातिर भएका बेला अल्पसङ्ख्यकले भनेअनुसार निर्णय नहोस् भनेर मत राखेको प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सदस्य छन् । सभामुख र उपसभामुखबाहेक ६५ जना सांसदमध्ये नेकपाका ३७ सांसदले विराटनगर राजधानी बनाउन नहुने मागमा हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ ।
पार्टी नेतृत्वले ‘ह्विप’ लगाएर भए पनि विराटनगर नै राजधानी तोक्ने तयारी थालेपछि उनीहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाए तर कारबाही हुने डरले मुख खोल्न भने सकेका छैनन् । तर एक प्रदेश सांसदका अनुसार विराटनगर राजधानी तोक्ने सरकारको तयारीको विपक्षमा नेकपाका सांसदहरु सर्वध्वज साँवा, लिलम बस्नेत, राजेन्द्र राई, लक्ष्मण तिवारी, गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, वसन्त बानियाँ, एकराज कार्की, बिर्ख प्रधान, जसमाया गजमेर, उमिता विकलगायत छन् ।
प्रदेश १ को प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको राजधानी र नामकरणका विषयमा सरकारको प्रस्ताव पर्खिने जनाएकोे छ । मङ्गलबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो दलका सांसदको सुझावअनुसार नै सत्तारुढ दलको प्रस्तावलाई पर्खिने निर्णयमा पुगेको संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले जानकारी दिए ।
Post a Comment