गर्भवतीलाई उपचार सेवा नदिए जेल हाल्ने कानुन आयो, के के छन् व्यवस्था?

काठमाडौं , कार्तिक २५ गते । सरकारले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ ल्याएको छ।

ऐनले पहिलोपटक कामकाजी महिलालाई सुत्केरी भएपछि तीन महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदाको व्यवस्था गरेको छ। प्रसूति बिदा अपुग भएमा वा चिकित्सकको सल्लाहमा थप एक वर्ष बेतलबी बिदा बस्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

प्रत्येक कार्यालयमा काम गर्ने पुरुष कर्मचारीका लागि श्रीमती सुत्केरी हुनुअघि वा पछि सुत्केरी स्याहारका लागि १५ दिनसम्मको तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदाको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्येक सरकारी, गैरसरकारी र निजी संघसंस्थाले महिलाले प्रजनन् शारीरिक रुग्णताका कारण जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

यस्तै, हरेक सरकारी तथा गैरसरकारी, निजी कार्यालयहरुमा दुई वर्षसम्म बच्चालाई स्तनपानका लागि स्तनपान कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लामो समयको कसरतपछि आएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐनले कसैले पनि महिलाको प्रजनन् शारीरिक रुग्णताको कारण देखाई सम्बन्धविच्छेद, घरनिकाला वा विस्थापन गर्न नपाइएने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रजनन् स्वास्थ्य समन्वय समिति गठन हुने

समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सेवासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय समिति रहने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त समितिमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाहेक मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेविका संघको प्रतिनिधि एकजना पनि रहनेछन्। परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक उक्त समितिको सदस्यसचिव रहनेछन्।

समितिले सो समन्वय समितिलाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञलाई आवश्यकताअनुसार बैठकमा बोलाउने, बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने अधिकार दिइएको छ।

संरक्षण गृहको व्यवस्था

मानसिक रुपमा अशक्त, घरपरिवार वा आफन्तबाट तिरस्कृत, बलात्कृत महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या लागि त्यस्ता महिलालाई संरक्षण गृहमा राख्नेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारस्पारिक समन्वयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अपांगमैत्री सेवा

यस ऐन अन्तर्गत  परिवार नियोजन, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशु, प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णतासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दा किशोरी तथा अपांगमैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अधिकार सुनिश्चित

ऐनले मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा नयाँ आयाम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो छलफलपछि आएको ऐनमा महिलाका केही ठोस अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ बनाउन प्रजनन् अधिकारसम्बन्धी ऐनबारे बहस चलेको थियो।

ऐनमा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारमा प्रत्येक महिला तथा किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन्सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भने प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ।

हरेक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार, गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्न पाउने, ऐनबमोजिम गर्भपतन गर्न, गर्भवती, सुत्केरी र प्रजनन् स्वास्थ्यमा रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र सूचना गोप्य रहने पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ।

सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशुसम्बन्धी व्यवस्था

आर्थिक रुपले अति विपन्न महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका लागि तोकिएबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मानसिक रुपले अशक्त, घर परिवार वा आफन्तबाट तिरस्कृत, बलात्कृत महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य संरक्षणका लागि त्यस्ता महिलालाई संरक्षण गृहमा राख्नेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारस्पारिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख व्यवस्था गरिएको छ।

सुत्केरी भत्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै नेपाल सरकारले अतिविपन्न सुत्केरीलाई तोकेबमोजिमको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने

ऐनले गर्भवतीले चाहेमा १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। गर्भवतीले विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। गर्भवतीको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य खतरामा रहेमा, जन्मिने बच्चा विकलाङ्ग जन्मने अवस्थाको भएमा चिकित्सकको रायसहित महिलाले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थामा जबरजस्ती करणी, हाडनाताबाट रहन गएको गर्भ गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी ल्याउने जीवाणु जस्तो एचआइभी÷एड्स वा अन्य कुनै प्रकृतिको निको नहुने रोग लागेमा, भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारण गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्नेगरी भू्रणमा खराबी, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कारण भ्रूणमा अशक्तता हुने देखिएमा चिकित्सकको रायसहित महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।

माथि उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारण, बलपूर्वक, जानीजानी, करकाप, धम्की, ललाइफकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

गर्भपतन गराउने काम गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मी यस्तो कामको परिणामस्वरुप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरयो भने त्यसलाई पनि गर्भपतन गरिएको मानिने ऐनमा उल्लेख छ।

लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउन, उत्पे्ररित गर्ने, प्रलोभन, धम्की, डरत्रास देखाई, प्रभाव, झुक्यानमा पारी पनि गर्भपतन गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्थामा ऐनले इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा सुरक्षित गर्भपतनका समयमा गर्भवतीका सबै जानकारी, सूचना गोप्य रहने व्यवस्था छ।

आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा

उक्त ऐनले प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सबै स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि आकस्मिक तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

ती स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा आइपर्ने जटिलता व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सम्भव भएमा सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था वा सम्भव नभएमा गैरसरकारी अथवा निजी स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

रेफर भइआएका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको सम्बन्धित स्वास्थ्य जटिलताको व्यवस्थापन गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुने बताइएको छ। हरेक स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवतीका लागि आरामस्थलको व्यवस्था गर्न पनि ऐनले भनेको छ।

शिशुको जन्म अभिलेख राख्नुपर्ने

ऐनले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य सस्थामा जन्मेका शिशुको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र बाबु वा आमालाई अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

मृतक शिशु, गर्भपतन भएका तथा गराएका महिलाको समेत संख्या खुल्नेगरी अभिलेख राख्नुपर्ने ऐनमा छ। प्रसूति सेवाका लागि आएका गर्भवती महिलाको मृत्यु भएमा त्यस्ता पनि स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्र्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको सेवाको प्रयोजनको लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै बजेट विनियोजन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्न ऐनले आदेश दिएको छ।

मन्त्रालयले विशेष परिस्थितिमा निर्देशन दिनसक्ने, असल नियतले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको विषयलाई लिएर कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मीविरुद्ध ऐनमा जे लेखिए पनि कारबाही नचलाइने कुरा ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

कसुर र सजाय

गर्भवतीलाई सेवा लिनबाट बञ्चित गरेमा, जानीजानी स्वास्थ्य संस्थाले प्रसुति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, वा उपचार सम्भव हुदाँहुदैँ अन्यत्र रिफर गरेमा, स्वास्थ्य संस्थाले जन्म प्रमाणपत्र नदिएमा, बलपूर्वक परिवार नियोजन गराएमा, बलपूर्वक गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गराएमा, लिङ्ग पहिचान गर्ने, सोही आधारमा गर्भपतन गराएमा, गोपनीयता भङ्ग गराएमा, भेदभाव गरेमा ६ महिना कैददेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

विभिन्न कारण महिलालाई विस्थापन गराएमा एक वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

- कल्पना पौडेल , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट