सिंहदरबारमै बन्ने भयो संसद् भवन

काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । लामो समयको विवादपछि सङ्घीय संसद्को भवन सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा नै बन्ने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत निर्देशनमा सहरी विकास मन्त्रालयले पुतली बैगौँचामा नै भवन निर्माण गर्नेगरी भवनको डिजाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्र प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने जनाएको छ । आफ्नो भवन नहुँदा अहिले सङ्घीय संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर बैठक चलाइरहेको छ । तीन वर्षसम्म भवन निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पुतली बगैँचाको सट्टा सेनालाई गृह मन्त्रालय पछाडि रहेको खाली जग्गा शोधभर्ना गर्नेगरी भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । त्यससका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा संसद् तथा सेनाका समेत प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिएको छ । भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चालु वर्षको बजेटमा ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्योल टुङ्गिएको बताउनुभयो । राईले भन्नुभयो, ‘भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्योल टुङ्गिएको छ । कहाँ बनाउने भनेर जग्गा खोजी भइरहेको थियो अब पुतली बगैँचामा नै बन्ने निश्चित भएको छ । छोटो समयमा निर्माण सक्नुपर्ने भएकाले कुन ‘मोडालिटी’बाट ठेक्का दिने भन्नेमा परामर्शमा छौँ । चालु वर्षभित्र भवन निर्माणको बोलपत्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।’
हालसम्मको तयारी अनुसार पुतली बगैँचामा ‘अन्डरग्राउन्ड’सहित पहिलो र दोस्रो तला पार्किङका लागि प्रयोग गर्नेगरी भवन निर्माणको तयारी छ । भवनमा सिंहदरबार परिसर बाहेकबाट पनि प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिँदैछ । भवनको कुल लागत भने मन्त्रालयले यकिन भइसकेको छैन ।
विसं. २०५५ सालदेखि नै पुतली बगैँचामा संसद् भवन बनाउने भनिए पनि सेनाले जग्गा छाड्न तयार नभएपछि लामो समय अन्योल कायमै थियो । संसद् र सेनाबीच जग्गाबारे पटक पटक औपचारिक पत्राचार भए पनि निष्कर्ष निस्किएको थिएन । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय पछाडिको जग्गा लिएर संसद्लाई जग्गा छाड्न भने सेना सकारात्मक थियो ।
आफ्नै भवन नहुँदा अहिले संसद्का बैठकहरू बानेश्नरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर चलाइँदै आएको छ । सिंहदरबारस्थित संसद्को ग्यालरी हल सानो भएपछि पहिलो संविधानसभामा सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिई संविधानसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।
ठूलो आकारमा संविधानसभा बनेपछि उक्त ग्यालरी बैठकमा लबी र आवश्यक आसन कक्ष सानो भएको थियो । २०६५ सालदेखि संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडावापत नै झन्डै एक अर्ब रुपियाँ तिरिसकेको छ ।
सचिवालयले अहिले केन्द्रलाई वार्षिक करिब १० करोड रुपियाँ भाडा तिर्दै आएको छ । हाल सम्मेलन केन्द्रको सम्पूर्ण परिसर समेत उपयोग गर्नेगरी वार्षिक १५ करोडको भाडा सम्झौता भएको छ । तर, सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समितिले परिसरमा रहेका सबै कार्यालय हटाइसकेको छैन । उक्त परिसर समेत खाली भएपछि सचिवालयले वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ ।
‘मन्त्री निवासमा विदेशी पाहुना’
मन्त्रालयले संसद् भवनसँगै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवास दिनेगरी भवन निर्माणको प्रक्रियालाई पनि अघि बढाएको छ । आवास निर्माणका लागि भैँसेपाटीमा रहेको जग्गा उपयोग गर्ने निर्णय भइसकेको छ । प्रत्येक प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई दुई÷दुई रोपनीमा फैलिएको आवास निर्माणको योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको हो ।
‘समन्वय परिषदको बैठक लगायतमा आउदा बस्नेगरी प्रादेशिक गेष्ट हाउसको परिकल्पना गरिएको हो । प्रदेश प्रमुखसँगै मन्त्री निवास पनि भैँसेपाटीमा नै सार्ने योजना छ । प्रतिनिधिसभा सभामुख -उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष -उपाध्यक्षको निवास पनि त्यहीँ बनाउने योजना छ’ मन्त्री राईले भन्नुयो । उक्त जग्गा १२३ रोपनी रहेको छ ।
मन्त्रालयको योजना अनुसार हाल कायम रहेको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा भने विदेशी विशिष्ट पाहुनाका लागि अतिथि सत्कार तथा आवासका रूपमा प्रयोग गर्नेगरी नयाँ भवन बनाइनेछ । ‘स्टेट गेष्ट हाउस’का रुपमा भवन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । - नारायण काफ्ले , गोरखापत्र दैनिकबाट