काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । वातावरणको संरक्षण तथा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यसहित उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि शुभारम्भ गरिए पनि ती बसहरूलाई चार्ज गर्ने ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण भने अनिश्चित देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, रत्नपार्क परिसरमा एउटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ तर त्यो प्राधिकरणको प्रयोजनका लागि मात्रै हो । त्यस बाहेक उपल्यकामा कुनै पनि ‘चार्जिङ स्टेसन’ छैनन् ।
साझा यातायात र लुम्बिनी विकास कोषद्वारा संयुक्त रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय बसको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार शुभारम्भ गर्नुुभएको थियो ।
मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारी नीतिमै परे पनि साधनहरूको ‘चार्जिङ’ व्यवस्थाबारे भने अवधारणामात्रै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीे ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गर्नुपर्छ भने विषय अहिलेसम्म अवधारणागत रूपमा मात्रै रहेको त्यसका लागि काम अगाडि नबढेको बताउनुभयो ।
विद्युतीय सवारी साधनप्रति आमनागरिकको समेत आकर्षण बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा ती सवारी साधनका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गर्ने विषय राज्यले नीतिगत रूपमा नै ल्याउनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो नीति निर्माण निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उपत्यकालगायत मुलुकको विभिन्न ठाउँमा ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषय अवधारणागत रुपमा आए पनि त्यसबारे नीति नियम निर्माण गर्ने, ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गर्नेलगायतका काम विद्युत प्राधिकरणको नभई सरकारको रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कहाँ कहाँ ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गर्ने विषय पनि एकीन भएको छैन । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका अधिकारीले यातायात व्यवस्था विभागलगायतका सम्बन्धित निकायले यसबारे विशेष चासो लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट प्राधिकरणलाई अहिलेसम्म कुनै नीति निर्देशन प्राप्त नभएको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । राज्य र जनस्तरबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थको भरपर्दो विकल्पको रुपमा विद्युतीय सवारी साधनको खरिद तथा प्रयोगका लागि सशक्त रुपमा पहल हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले यो योजनालाई राज्यले नीतिगत रुपमा नै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो ।
साधारण चार्जर प्राविधिले एउटा सवारी साधन चार्ज गर्न पाँचदेखि सात घण्टासम्म लाग्ने गर्दछ भने ‘चार्जर स्टेसन’ बाट चार्ज गर्न बढीमा आधा घण्टा लाग्न सक्ने छ । एउटा ‘चार्जर स्टेसन’ निर्माण गर्न बढीमा सातलाख रुपियाँ लागत लाग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई कम गरी विजुलीमार्फत ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदै विद्युतीय सवारी साधनको चार्जका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माणलगायतको विषयमा मन्त्रालय सकरात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले विद्युतीय सवारी साधनका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ को परीक्षणको रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्याल परिसरमा ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गरिसकिएको बताउँदै राजधानीको थप विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्नका लागि गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
साझा यातायात सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सञ्चालनमा आउने विद्युतीय बसहरू साझाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पूर्ण चार्ज भएर हिँड्ने छन् र बुढानीलकण्ठबाट पुनः पूरा चार्ज गरी फर्किने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । राजधानीको अन्य ठाउँमा ‘चार्जिङ स्टेसन’ राख्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, उहाँका अनुसार काठमाडौँ–लुम्बिनी सञ्चालन हुने विद्युतीय बसको चार्जका लागि ललितपुर, मुगलिङ, भरतपुर र लुम्बिनीमा ‘चार्जिङ स्टेसन’ राखिने छ ।
भारत, बेलायत, फ्रान्स, नर्वे लगायतका मुलुकले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने तथा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति लिएको छ । - भउचप्रसाद यादव , गोरखापत्र दैनिकबाट
Post a Comment