उपनिर्वाचनको तयारी सुरु, प्रमद्वारा आयोग पदाधिकारीसँग छलफल

काठमाडौँ, साउन १८ गते । सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन गराउने तयारी सुरु गरेको छ । यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि सबभन्दा पहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा मात्रै १९ जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यलगायतका २०७ पद रिक्त रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहितका आयोगका पदाधिकारीले उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले दिनुभयो ।
भेटमा आयुक्तहरूले स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको पद रिक्त हुन गएका तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा ती पदमा उपनिर्वाचन गर्नेसम्बन्धी प्रावधान नभएकाले ऐन यथासक्य छिटो संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको निर्वाचन परिणामसम्बन्धी पुस्तक पनि हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

स्थानीय तहमा २०७ पद रिक्त
निर्वाचन आयोगका अनुसार, जम्मा ७७ जिल्लामध्ये १९ जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य गरी कुल २०७ पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारी नै नपरेका कारण १८० पद रिक्त थिए ।
त्यसमा दलित महिला १७५ जना र सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा सल्यान गाउँपालिकाको वडा नं. ६ तिङ्लामा कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी नदिएका कारण सबै पाँच पद रिक्त थिए । स्थानीयवासीको माग अनुसार सो वडा हाल सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ११ कायम भएकाले अब त्यहाँ निर्वाचनको वातावरण बनेको छ ।
विगत एक वर्षको अवधिमा थप धरान नगरपालिकाका नगरप्रमुख तारा सुब्बा र संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका प्रमुख खड्गबहादुर कटुवालको निधन भएकाले ती पद रिक्त छन् । एक वर्षमा सबैभन्दा बढी १६ जना वडा अध्यक्षको निधन भएको जानकारी आयोगका शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले दिनुभयो ।
त्यसैगरी, नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गापा–१ का वडा अध्यक्ष मानव बेचबिखन मुद्दामा जेल परेकाले सो पद रिक्त छ भने कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नपा–३ का वडा अध्यक्ष जिल्ला विकास समितिमा निर्वाचित भएपछि सो पद रिक्त छ । मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङका सदस्य प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि त्यहाँ गापा सदस्य पद खाली रहेको छ ।
प्रदेशसभातर्फ भक्तपुर जिल्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित हरिशरण लामिछानेको निधन भएकाले प्रदेशसभा सदस्य एक पद खाली भएको छ भने मनाङ जिल्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) निर्वाचित भएर पनि फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेकाले त्यहाँ पनि निर्वाचन हुने सम्भावना छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नं. १ मा निर्वाचित रेशमलाल चौधरीले हालसम्म शपथ ग्रहण गर्नुभएको छैन । उहाँ पुपक्र्षका लागि थुनामा रहनुभएकाले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बुढालाई राजीनामा दिन दबाब
डोल्पा जिल्लाको क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित धनबहादुर बुढालाई राजिनामा दिन लगाएर सो निर्वाचन क्षेत्र खाली गराउने प्रयास भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा उम्मेदवार बनाउने भित्री कसरत भइरहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका बूढासँग डोल्पा क्षेत्र नं. १ बाट राजीनामा दिन लाग्नुभएको हो भनी राखिएको जिज्ञासामा उहाँले ‘राजीनामा दिने वा नदिने कुनै धारणा राख्नुभएन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘म अहिले मन्त्रालयमै छलफलमा छु, भोलि मन्त्रालयमा आउनुहोस्, त्यहीँ कुराकानी गरौंला ।’’
सांसद बूढाले राजीनामा नदिई सांसदको पद रिक्त नहुने भएकाले उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुअघि नै उहाँलाई राजिनामा गराउने कसरत भइरहेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग आयोग पदाधिकारीले कुन कुन निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको हो, त्यो लिखित रूपमा आयोगलाई पठाउन आग्रह गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको औपचारिक पत्र आएमा दशैं अगाडि नै उपनिर्वाचन गराउने प्रस्तावसमेत आयोगले गरेको छ । २०७४ कै निर्वाचन सामग्री प्रयोग गरी ४५ दिनभित्रै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउन सक्ने विश्वास आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुभएको जनाइएको छ ।
-  नारद गौतम, गोरखापत्र दैनिकबाट