क्यानडाको भ्यानकोभर सहरमा हुन लागेको सत्रौं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता गरी प्रधानमन्त्रीनिवास पुर्याइएको घटनाले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ। विमानमा चढ्ने बेलामा अपहरण शैलीमा उपकुलपति कोइरालालाई विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा आएका प्रहरीहरूले विनासूचना निकै ठूलो अपराधको सूचीमा रहेको व्यक्तिलाई पक्रिएको शैलीमा पक्रिएर प्रधानमन्त्रीनिवासमा बन्धक बनाउनुले केवल संस्कृत जगत् मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र नै विस्मित बनेको छ।
उपकुलपतिले भ्रमण आदेशका लागि कुलपतिसमक्ष निवेदन दिएको तर जवाफ नआएको जनाएका छन्। यस सन्दर्भमा कुलपतिले पनि भ्रमण आदेश स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी जानकारी नगराएको देखिन्छ। निवेदनलाई बेवास्ता गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कमजोरी हो। भ्रमणबारे जानकारी नगराई विश्वविद्यालयका कुलपतिको अनुमतिविना नै भ्रमणमा निस्कन लागेको अवस्थामा पनि कारबाहीका विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनु उचित हुन्थ्यो।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं शिक्षक, कर्मचारीका काम, कर्तव्य र अधिकार एवं आचारसंहितासम्बन्धी नियमविनियम भएजस्तै कुलपति वा प्रधानमन्त्रीका समेत यस्ता अधिकारसम्बन्धी नियम होलान्। यदि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले अटेर गरेमा केकस्तो विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने लेखिएको नै हुनुपर्ने हो। पक्कै पनि तुरुन्तै पुलिस लगाएर नजरबन्द गराउने विषय नियममा उल्लेख नहोला। उपकुलपतिले नियमबमोजिम काम नगरेमा कुलपतिले स्पष्टीकरण लिन सक्लान्, विश्वविद्यालय सभामा निजलाई कारबाहीका लागि समिति गठन गरी छानबिन गराउन सक्लान्, उपकुलपति दोषी देखिएमा बर्खास्त गर्न सक्लान्।
विधिसम्मत गरिएको जस्तोसुकै कारबाही पनि उपकुलपतिले भोग्नैपर्ने हुन्थ्यो। विधिका विरुद्ध कोही पनि जान सक्दैन। उपकुुलपतिले गरेका कामकारबाही सबै विधिसम्मत छन् भन्ने आशय पक्कै होइन। काम गर्ने सिलसिलामा मानवीय त्रुटि हुन सक्छन्, अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेले सजाय त भोग्नैपर्छ।
विश्वविद्यालय एक प्राज्ञिक संस्था हो। नेपालको उच्च शिक्षामा संस्कृतलाई सुव्यवस्थित तवरले पठनपाठन गर्न, संस्कृत शिक्षासँग सम्बद्ध विविध क्षेत्रका विषयलाई अनुसन्धान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, धर्म–संस्कृति एवं नैतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र परिपालना गर्न साथै विश्व समुदायसमक्ष नेपाललाई संस्कृत विद्याको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न २०४३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। १४ वटा आंगिक र ११ वटा सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठहरू रहेको यस विश्वविद्यालयमा करिब पाँच हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
विश्वविद्यालयलाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत परिचित गराउन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको निकै सक्रियताको आवश्यकता छ। विश्वविद्यालयमाथि हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेपले प्राज्ञिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ। विश्वविद्यालयको सर्वांगीण विकासका लागि अहोरात्र खट्नुपर्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्व उपकुलपतिलाई अमर्यादित ढंगले प्रहरी प्रयोग गरी नजरबन्दमा राख्दा काम गर्ने वातावरण र उत्साह कसरी पैदा होला ?
सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उपकुलपतिलाई हेर्ने र सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने होइन। राजनीतिक विचार फरकफरक हुन सक्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो हुन्छ र हुनु पनि पर्छ तर विचार मिल्नेले गल्ती गरे पनि नदेखेजस्तो गर्ने वा देखे पनि विभागीय कारबाहीसमेत नगरी सोधपुछमै सीमित राख्ने र फरक विचारका व्यक्तिले गरेको सामान्य गल्तीमा पनि पुलिस लगाएर पाता फर्काउने प्रवृत्ति उचित होइन। यस्ता प्रवृत्तिले देशमा विधिको शासन कायम गर्न सक्दैन।
यही जुलाई ९ देखि १३ सम्म क्यानडामा हुने संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन पाएको भए उपकुलपतिले नेपाल संस्कृत अध्ययन अनुसन्धानका लागि अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ रहेको पुष्टि गर्दै विदेशीहरूको ध्यान नेपालतर्फ खिच्न सक्थे होलान्। संस्कृत शिक्षाका योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, कर्मकाण्डजस्ता प्राविधिक विषयहरूलाई प्रभावकारी ढंगबाट जनसमक्ष पुर्याउन सकिने विभिन्न उपायको खोजी गर्थे होला। विदेशीहरू संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षित हुनुका कारण बुझी नेपाली जनमानसमा त्यसको जानकारी गराउँथे होला। संस्कृतलाई कसरी जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निस्किएको निष्कर्षलाई नेपालको विश्वविद्यालयमा पनि कार्यान्वयनको प्रयत्न गर्थे होलान्।
विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा संस्कृत अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्न एवम् नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि विदेशी संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाउन विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक छलफल र सम्झौताहरू हुन्थे होलान्। शिक्षकहरूसमेत आदानप्रदानको वातावरण तयार गरी सीप र ज्ञान विनिमयको अवसर मिल्थ्यो होला। तर यी सबै अवसरबाट नेपाल वञ्चित भएको छ। विदेशमा रहेका संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत अध्ययन संस्थान वा संस्कृत विभागहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी विद्यार्थी एवम् शिक्षक आदानप्रदानको वातावरण बनाउन सके संस्कृत शिक्षाको राम्रो प्रचार र संवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने थियो।
गत वर्ष मात्र उपकुलपति कोइरालाकै सक्रियतामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग संस्कृत विषयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता गरेको छ। पाँचबर्से सम्झौतामा बर्सेनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका २० विद्यार्थी र पाँच प्राध्यापक अक्सफोर्डमा गई विविध विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको देखिन्छ। त्यस्तै अक्सफोर्डका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू पनि नेपालमा आएर पूर्वीय दर्शन, कला र संस्कृत भाषाबारे ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने सम्झौता भएको छ।
क्यानडाको आयोजक संस्थाले नेपालमा भएको घटना बुझी दुःख मान्दै सम्मेलनको समापनमा भए पनि उपकुलपतिलाई पठाउने वातावरण बनाउन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेछ। ढिलै भए पनि उपकुलपतिलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउँदा नै सरकार र देशको इज्जत रही लाभसमेत हुने देखिन्छ। सम्मेलनमा उपकुलपतिको सहभागिताबाट सन् २०२४ को विश्व संस्कृत सम्मेलन नेपालमा गर्ने भन्ने योजनाले मूर्तरूप पाउला।
सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको जुँगाको लडाइँले संस्कृत जगत्लाई धराशयी नबनाओस्। सरकारले हरेक निर्णयहरूमा संयमता अपनाओस्। सरकारी पक्षमा स्वेच्छाचारिता नरहोस्, कानुनी राजको अनुभूति गर्न पाइयोस्। जुनसुकै क्षेत्रमा देखिने दुष्प्रवृत्तिविरुद्ध हामी सबै सचेत बनौं।
तिमिल्सिना पिण्डेश्वर विद्यापीठ धरानका उपप्राध्यापक हुन्। - अन्नपूर्ण पोष्टबाट
Post a Comment