सरकार होइन, डा केसी पो रहेछन् कम्युनिस्ट

डा गोविन्द केसीको माग पूरा गर्दा विचारका सच्चा कम्युनिस्ट भनिनेसँग अब आममानिसले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। व्यवहारका सच्चा कम्युनिस्टले गर्नुपर्ने काम डा केसीले गरेर सरकारलाई सहयोग गरिदिँदा पनि दुई तिहाइको 'कम्युनिस्ट' सरकारले अनुशरण नगरिरहँदा सरकार कम्युनिस्टहरुकै हो कि होइन भन्ने सवाल खडा भएको छ। आखिर व्यवहारका सच्चा कम्युनिस्ट त डा केसी नै रहेछन्।

कम्युनिस्ट सरकारमा छ, तर कमरेड 'चे ग्वेभारा', 'फिडेल क्यास्ट्रो'का रुपमा केसी कम्युनिस्ट सरकारले गर्नुपर्ने मूल कामका लागि अनसन बस्नुपरेको छ। आमनागरिकको आशा कम्युनिस्ट सरकारसँग नभई डा केसीमा अडिएको छ।

चे ग्वेभारा अर्जेन्टिनाका मार्क्सवादी क्रान्तिक्रारी नेता थिए, जसले क्युबाको क्रान्तिमा मुख्य भूमिका निभाए। उनी डाक्टर, लेखक, गुरिल्ला नेता, सामरिक सिद्धान्तकार र कूटनीतिज्ञ पनि थिए, जसले दक्षिण अमेरिकाका धेरै राष्ट्रमा क्रान्ति ल्याए।

फिडेल क्यास्ट्रो क्युबाका नेता हुन्। सोभियत संघको पतनपछि पनि कम्युनिस्ट नेता क्यास्ट्रोले आफ्नो शासनलाई निरन्तरता दिन सक्नु आश्चर्यको घटना थियो। क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा क्युबाले स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो प्रगति गर्योल। क्युवाले आर्जन गरेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धिलाई संसारभर उदाहरणका रुपमा लिइन्छ।

क्यास्ट्रोको शासनकालमा क्युबामा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध भयो। हामीकहाँ अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ, हामीले के मागेका छौं भने- 'शिक्षा–स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय सरकारको हुनुपर्छ। सुलभ र विश्वसनीय हुनुपर्छ। नाफा कमाउने मात्रै प्रमुख उद्देश्य भएका निजी क्षेत्रलाई शिक्षा–स्वास्थ्यमा प्रवेश दिनुहुन्न।'

यसो भनिरहँदा समाजवादी हुँदै साम्यवादको सपना बुन्ने कम्युनिस्टहरू खुसी हुनुपर्ने होइन र?

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भयो भने, नागरिकहरू स्वस्थ र शिक्षित भए भने जस्तोसुकै राजनीतिक वा आर्थिक संकट आइलागे पनि समाज र राष्ट्रले त्यसलाई सामना गर्न सक्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा एउटा सिंगो पुस्ता ठगिएपछि त्यो पुस्ताको जीवनकालभर समाज र राज्यले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका र पछिल्लो समय चुलिएर गएका विकृति र तिनले यो क्षेत्रका नेतृत्वदायी निकायलाई धराशायी पारेको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैको संगम विन्दु चिकित्सा शिक्षामा हाम्रो सिंगो राज्य प्रणालीको स्खलित अवस्था छर्लंग हुँदै गएको छ। आज गलत नियतले, गलत बाटोबाट र सधैंका लागि गलत नजिर स्थापित हुनेगरी आउन लागेका कुनै पनि संस्था रोक्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ थिति बसालेर सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुने र नहुनेहरूलाई राज्यले गर्ने फरक व्यवहार अनि त्यसबाट सिर्जित दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु हो। यो एकअर्काको गुनासो गरेर सिन्को नभाँची बस्ने समय होइन। अहिले नागरिकका तर्फबाट निरन्तर खबरदारी गरेर गलत काम रोक्न मात्र सक्यौं भने त्यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। भोलिका दिनमा सत्तामा हुनेहरु स्वेच्छाचारी बन्न हच्किनेछन्।

अहिले सबैजसो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। प्रमुख दलले विश्वविद्यालयका सबै पदको भागवण्डा गरी तिनमा योग्यताका आधारमा भन्दा आफ्नो पार्टीसितको आबद्धताका आधारमा भर्ती गरिरहेका छन्। यस्तो व्यवहार बारम्बार भोग्नुपरेपछि सक्षम, योग्य, प्राज्ञिक व्यक्तिहरु स्वभावैले नै पाखा लाग्नेछन् र लागिरहेका छन्। विचारका योद्धाहरूमाथि यस्ता अनेकौं आक्रमण सत्ता र राजनीतिक दलले नै गरिहरका छन्।

हाम्रोजस्तो देशमा क्युबाको जस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अवलम्बन गरे राम्रो हुने देखिन्छ। नेपालले अमेरिकाको जस्तो महँगो स्वास्थ्य प्रणालीको अनुकरण गर्नुको सट्टा कम खर्चमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्युबोको जस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अपनाउनुपर्ने हो।

क्युबामा न निजी अस्पताल छन्, न क्लिनिक नै। दुई सय जना बराबर एक जना डाक्टर छन्। जीवन दर (लाइफ एक्सपेक्टेन्सिज) ८० वर्ष छ। यो तथ्यांकले जोकोहीलाई पनि आश्चर्यचकित तुल्याउँछ। जबकि विश्वकै सबैभन्दा विकसित मानिएको अमेरिकामा प्रति ४ सय जनामा १ जना डाक्टर उपलब्ध छन्। क्युबाको स्वास्थ्य प्रणाली विकासोन्मुख देशका लागि मोडल नै मानिन्छ। त्यहाँ डाक्टरको निवास अस्पतालमै हुन्छ, जसले गर्दा बिरामीले चाहेका बेला सेवा लिन सक्छन्। स्वास्थ्य सेवामा अमेरिकाले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७ हजार डलर खर्च गर्छ भने क्युबाले प्रतिवर्ष जनही ३ सय डलरमात्रै खर्च गर्छ। र, अमेरिकीहरुको तुलनामा क्युबालीहरुको औसत आयु बढी छ।

क्युबाको मेडिकल शिक्षा उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यहाँ २१ सरकारी मेडिकल कलेज छन्, जसले बर्सेनि ४ हजार डाक्टर उत्पादन गर्छन्। सबै शिक्षा निःशुल्क छ। क्युबाले ‘फेमेली डाक्टर’ कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। त्यहाँका साना सहरमा डाक्टरले निःशुल्क सेवा दिन्छन्। क्युबाली क्रान्तिअघिसम्म धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध थिएन। ग्रामीण भेगका लागि फाट्टफुट्ट मात्र डाक्टर हुन्थे भने सहरमा माथिल्लो वर्गका मानिससँग मात्र स्वास्थ्य सुविधा लिन सक्ने हैसियत थियो। तर, अहिले यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन आएको छ।

सन् १९९७ सम्ममा क्युबामा एस्पिरिनजस्ता साधारण औषधि पनि पाइँदैनथियो। पसलमा नपाइएका औषधि कालोबजारमा पाइन्थ्यो। डाक्टर, नर्स तथा सफाई कामदारले औषधिको गैरकानुनी व्यापार गर्थे। औषधि आपूर्तिमा गम्भीर असर देखा परेपछि क्युबाले आन्तरिक रुपमा औषधिको विकल्प खोजी गर्योर। यसैको फलस्वरुप अहिले क्युबासँग अत्याधुनिक बायोटेक्नोलोजी उद्योग छन्। जसले एड्सको औषधि पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिरहेको छ।

क्युबामा स्वास्थ्य सेवालाई मानवअधिकारका रुपमा लिइन्छ। राज्यले पनि स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। यहाँको स्वास्थ्य नीतिले पूर्वसावधानी, प्राथमिक उपचार, समुदायमा सेवा र नागरिकको सक्रिय सहभागितालाई महत्व दिएको छ। सीमित आर्थिक स्रोत-साधनका बाबजुद क्युबाले विश्वमै सबैभन्दा कम शिशु मृत्युदर पुर्यागएको छ। क्युबामा हरेक ब्लकमा एकजना फेमेली डाक्टर या जनरल प्राक्टिस्नर खटाइन्छन्।

डाक्टरको मुख्य दायित्व आफ्नो ब्लकमा सबैलाई खोप दिएको छ/छैन, हरेक गर्भवती महिलाले मासिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा रक्त परीक्षण गराएका छन्/छैनन् भनेर नियमित अनुगमन गर्नु हो। डाक्टरले लेखिदिएको औषधि सरकारी औषधि पसलबाट मात्रै किन्नुपर्छ। यदि, बिरामीलाई थप उपचार वा केयरको आवश्यकता छ भने उसलाई सरकारी अस्पताल पठाइन्छ।

क्युबाको स्वास्थ्य सेवालाई अनुशरण गर्ने हो भने हाम्रो देश पनि सहजै त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छ। डा गोविन्द केसीले राख्दै आएका मागको ध्येय पनि सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवालाई पुर्या उनु हो। बिरामी तथा चिकित्सकबीचको ठूलो खाडल नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख समस्या नबनोस् भन्ने हो।

नेपालमा मुगु र काठमाडौंका बासिन्दाको औसत आयुमा १५ वर्षको फरक छ। स्वास्थ्य सेवामा गरिब जनताको पहुँच घट्दै गएको छ। यस्तो किन भइरहेको छ भनेर सचेत नागरिकले आवाज उठाउनै पर्छ।

'स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ हुनुपर्छ' भन्दा नागरिकले यो हदको अपमान बेहोर्नुपर्ने 'समाजवाद उन्मुख' राज्य संसारमा कहीँ छ र? यो देश गरिब, गाउँले, सोझासीधा अझ कम्युनिस्टका शब्दमा भन्ने हो भने सर्वहाराको पनि हो भने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कमाउधन्दा बन्द गर्नैपर्छ। डा केसीका माग पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। जनताका पक्षमा भोकै लडिरहेका डा केसीका मागलाई आमनागरिकले पार्टीगत रुपमा विभाजित भएर हेर्नु हुँदैन।

दुई तिहाइको शक्ति बोकेको सरकार र आमनागरिकले अबको समय पूर्वाग्रह र संकीर्णता त्यागेर उदार दिलले भविष्यतिर फर्केर निर्णय लिने बेला हो।

यदि राज्यले जनताका पक्षमा निर्णय लिन सक्दैन, जनताको आवाज कुल्चिन खोज्छ र हामीलाई राज्यले गर्नैपर्ने सहयोग गर्दैन भने त्यसलाई खोसेर लिनुपर्छ।

नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पूरा गर्न कठिनाइ नहुने वातावरण मिलाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ अनि आममानिसको पहुँचमा र उनीहरुका लागि सुलभ हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानले भनेजस्तै स्वास्थ्य सेवा पनि राज्य एक्लैले हात लिएर निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने सक्ने अवस्था नहोला तर भ्रष्टहरुसितको मिलेमतोमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आममानिसको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ। किनकि नैतिकताको बलमा अनसन बसेका डा केसीलाई सरकारले पेलेर जान्छु भन्ने ठान्छ भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ।
-   डा प्रकाश बन्जाडे , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट