Radio Makalu 102.1 MHz

प्रश्न: किन हुन्छ दाँत सिरिङ–सिरिङ? बच्ने उपाय र उपचार के होला ? - जीवन

उत्तर :

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो दाँतको बाहिरी भागलाई इनामेल भनिन्छ। इनामेलभन्दा भित्रको भाग डेन्टिन हो। सबैभन्दा भित्रको भागलाई पल्प भनिन्छ। विभिन्न कारणबस इनामेल खिइँदा डेन्टिन देखिन्छ र सिरिङ–सिरिङ हुन्छ। डेन्टिनमा रहने नशाहरु संवेदनशिल हुन्छन्।

विभिन्न कारण इनामेल खिइन्छ :

१) गलत तरिकाले तथा धेरै बल लगाएर दाँत माझ्नाले इनामेल खिइन पुग्छ र डेन्टिन देखिन्छ। अनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या आउँछ।
२) एसिड भएको खानेकुराको सेवन, पेटको समस्याले जसले गर्दा अमिलो पानी आउँछ र इनामेल खियाउँछ।
३) कसै–कसैको सुत्दाखेरि दाँत किट्ने बानी हुन्छ । यस्तो बानी नियमित गर्नाले इनामेल खिइन्छ।
४) मुख सफा नराख्नाले गिजाको रोग जस्तै गिजा तल सर्ने भएर दाँतको जरा देखिन पुग्छ र सिरिङ–सिरिङको समस्या आउँछ।

५) यदि नमिलेको दाँत छ भने पनि टोकाइ नमिलेर दाँत खिइन सक्छ

६)अन्य कारणहरुः
– दाँत कीराले खायो भने पनि सिरिङ–सिरिङ गर्ने समस्या आउँछ।
– पहिले भरेको दाँतको सिमेन्ट निस्कियो भनेपनि सिरिङ–सिरिङ हुन्छ।
– एकपटक भरेको दाँतमा फेरि कीराले खान सुरु ग¥यो भने पनि यो समस्या आउन सक्छ।
– कहिलेकाहीँ सिमेन्ट भरेपछि, ब्लिचिङ गरेपछि पनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुनसक्छ। तर त्यो केही समयपछि आफैँ सन्चो हुन्छ।
– कहिलेकाहीँ एसिडयुक्त मुख कुल्ला गर्ने औषधिको प्रयोगले पनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या आउनसक्छ।

सिरिङ–सिरिङबाट बच्ने उपायहरु :
१) सही तरिकाले ब्रस गर्नुपर्छ। ब्रस कडा छ भने नरम ब्रसको प्रयोग गर्नुपर्छ।
२) एसिडभएको खानेकुरा सकेसम्म नखाने अथवा कम खाने, यदि सेवन गरेमा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने बानी बसाउने।
३) ग्यास्ट्रिकसम्बन्धी समस्याको उपचार गराउने।
३) सुत्दाखेरि दाँत किट्ने बानी छ भने दन्त चिकित्सकको तुरुन्तै परामर्श लिइहाल्ने र माउथगार्ड लगाउने।
४) दिनको दुइपटक फ्लोराइडयुक्त मन्जनले दाँत माझ्ने बानी बसाउने, फ्लोराइड भएको माउथवास, फ्लस प्रयोग गर्ने र दाँत, गिजा स्वस्थ राख्ने।
५) यदि खैनी, चुरोट सेवन गर्ने बानी छ भने तुरुन्तै त्याग्ने।

उपचार :
यदि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या छ भने तुरुन्तै दन्त चिकित्सककहाँ गएर कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। कारणअनुसार उपचार फरक पर्छ।
१) संवेदनशीलतामा प्रयोग गर्ने मन्जनहरु थुप्रै नाममा बजारमा उपलब्ध छन् जुन दुई हप्ताजति प्रयोग गरे सिरिङ–सिरिङको समस्या बिस्तारै कम भएर जान्छ।
२) यदि गिजा धेरै तल सरेर दाँतको जरा देखिएर यस्तो समस्या आएको हो भने सर्जरी पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसो गर्दा देखिएको दाँतको जरा छोपिन्छ र समस्या कम भएर जान्छ।
३) दाँत किट्ने बानीले यो समस्या आएको हो भने माउथगार्ड लगाउनु पर्छ।
४) दाँत किराले खाएर यो समस्या आएको हो भने तुरुन्त दन्त चिकित्सककहाँ गएर दाँत भरिहाल्नुपर्छ।
५) यदि पहिले भरेको दाँतको सिमेन्ट निस्किएको छ भने फेरि भर्नुपर्छ।
६) सकेसम्म पेटको समस्याको उपचार छिट्टो गराइहाल्नुपर्छ।
७) नमिलेको दाँतको अर्थोडोन्टिक उपचार गराउनुपर्छ, जसमा तारको सहायताले नमिलेको दाँत मिलाइन्छ र दाँत अझै खिइनबाट बचाउन सकिन्छ।
८) यदि माथि उल्लेखित उपचार गर्दा पनि निको नभएमा रुट क्यानल उपचार गराउनु पर्ने हुन सक्छ।

- डा सुनीता खनाल (खनाल कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा स्नातकोत्तर तेस्रो वर्ष (कम्युनिटी दन्त चिकित्सा)मा अध्ययनरत छिन्) - स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट

ऊर्जा मन्त्रालयले धमाधम सर्वेक्षण र उत्पादनका अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गरिरहेको छ। उसको काम नै लाइसेन्स जारी गर्ने हो, जुन ऐनले नै बन्दोबस्त गरिदिएको छ। अर्थात् ऐन संशोधन नभएसम्म लाइसेन्स जारी गर्ने क्रम रोकिने छैन। एकातिर लाइसेन्स जारी हुने क्रम यथावत् छ।

लाइसेन्स लिएर अध्ययन भएका सबै आयोजना निर्माणमा जान नसक्लान्, त्यो अर्कै विषय हो, तर अधिकांश आयोजना निर्माण गरिन्छ भन्ने विश्वासका साथ लगानी गरिएको हुन्छ। २०४८ सालमा जलविद्युत् विकास नीति लागू भएयता निजी क्षेत्रका ७३ वटा आयोजनाबाट ५११ मेगावाट उत्पादन भइरहेका छन्। वित्तीय व्यवस्थापनसहित २,२५८ मेगावाटका एक सय दुईवटा आयोजना निर्माण भइरहेका छन् भने १,३६७ मेगावाटको ६९ वटा आयोजना विद्युत् प्राधिकरणसित खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने विभिन्न चरणमा रहेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको उत्पादन अनुमतिपत्र (कुल ४,९७४ मेगावाट) मध्ये कतिपय निर्माण सम्पन्न भइसके, कोही हुने क्रममा छन् र कोही अझ लगानी जोहो गर्दैछन्। सरसर्ति हेर्दा जलविद्युत्मा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको चासो निकै बढेको देखिन्छ।

मन्त्रालयले हालसम्म १५,२३४ मेगावाटको लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ। तर नेपालको सीमित विद्युत् बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि पूर्णरूपमा खुलिनसकेको अवस्थामा यी लाइसेन्स कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पिरलो त छँदैछ, त्यसमाथि प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेका र उत्पादनमा आउन लागिसकेका आयोजनाको पनि थप पिरलो परेको छ। माथिल्लो तामाकोसीसहित २,२५८ मेगावाट बिजुली केही वर्षभित्रै प्रणालीमा जोडिँदैछ। बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुने यी बिजुली हिउँदयाममा एकतिहाइ (७५२ मेगावाट) मात्र उत्पादन गर्न सक्छन्। बर्खायाममा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति देखाउँदै एकातिर प्राधिकरणले स्वतस्फूर्त पीपीए रोकेको छ। उसलाई आवश्यक परेको बेलामा मात्र बिजुली लिने गरी सम्झौता (टेक एन्ड पे) गर्दै आएको छ। यस्तोखाले सम्झौता भएका आयोजनालाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदैनन्। लाइसेन्स जोगाउनका लागि मात्र प्रवर्द्धकहरू बाध्य भएर यस्तो सम्झौतामा चित्त बुझाएर बसेका छन्।

बर्खे बिजुली खपत गराउने संयन्त्र बनिसकेको छैन, जसको मार लगानीदेखि मुलुकको पूर्वाधार निर्माण र व्यापार घाटासम्ममा पर्दै आएको छ। प्राधिकरणले वार्षिक २२ अर्ब रुपैयाँको भारतीय बिजुली खरिद गर्ने गर्छ। यता स्वदेशका बिजुली पनि आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको चरम लापरबाहीका कारण खेर फाल्नुपरेको छ। एउटा उदाहरण हेरौं, २०६६ सालमा ठेक्का भएको काबेली कोरिडर प्रसारण लाइन अझै सम्पन्न भएको छैन। जसले गर्दा पूर्वको पाँचथरमा उत्पादन गरिएको हेवा खोला ‘ए’ को १० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। झापाको लखनपुर (दमक) देखि पाँचथरको अमरपुरसम्मको ९० किलोमिटर १३२ केभीको डबल सक्र्युट प्रसारण लाइनमा २५ वटा टावर र केही प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणका कर्मचारीले देखाएको चरम उदासीनताका कारण बिजुली खेर गइरहेको छ। हेवा ‘ए’ ले दुई वर्षअघि बिजुली उत्पादन सुरु गरेको थियो। यही काबेली कोरिडर समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ लगानी गरिएको थियो। प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्न नपाएकै कारण यो आयोजनाले वर्षको १७ करोड रुपैयाँ क्षति बेहोरिरहेको छ।

उसले दुई वर्षमा ३४ करोड रुपैयाँ त गुमायो नै, यता प्राधिकरणले कुसाहा–कटैया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट एकै वर्षमा ६८ करोड रुपैयाँबराबरको बिजुली (प्रतियुनिट भारतीय रुपैयाँ ६ मा) आयात गरिरहेको छ। स्वदेशको खेर फालेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने यस्तो विडम्बनाको अन्त्य गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत सकेका छैनन्। आयोजनाका कर्मचारी यति लुच्चा छन् कि तिनले केही काम अघि बढाउन यो र त्यो बहाना देखाएर वर्षाैंदेखि अड्काएर राखेका छन्। काबेली कोरिडर प्रयोग गरी प्राधिकरणलाई बिजुली बनाउन तत्पर रहेका दुई प्रवर्द्धक मिलेर आयोजना प्रमुखलाई ८० लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको चर्चा यतिखेर व्यापक छ। ती आयोजना प्रमुखले एकराज पाठक (परामर्शदाताका रूपमा) को नाममा ‘समयमै कोरिडर निर्माण सम्पन्न गर्ने’ र त्यसबापत ८० लाख रुपैयाँ दिने भनी कागजै गरेका रहेछन्। ती प्रवर्द्धकले एक दिनमै लाखौं रुपैयाँको बिजुली खेर फाल्नुको साटो आयोजना प्रमुखलाई पैसा दिएर काम छिटो सिध्याउने ध्येयले यस्तो कृत्य गर्न बाध्य भएछन्। आयोजना प्रमुखको बैंक खाता जाँच गर्ने हो भने उक्त ८० लाख रुपैयाँको स्रोत देखाउन समर्थ हुने छैनन्। यति रकम लिएर पनि उनले काम गरिदिएका छैनन्।


"स्वदेशको बिजुली खेर फालेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बना अन्त्य गर्न प्राधिकरणले समेत सकेको छैन। आयोजनाका कर्मचारी कस्ता छन् भने केही काम अघि बढाउन यो र त्यो बहाना देखाएर वर्षाैंदेखि अड्काइरहेका छन्।"

प्राधिकरणको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन हेर्ने निकायका कर्मचारीको अर्काे अकर्मण्यता पनि चर्चित छ। फिदिमको थापाटारस्थित उक्त काबेली कोरिडरअन्तर्गतको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्राधिकरणका ती कर्मचारीले हस्तान्तरण गरी बुझ्न मानेनन्। ठेकेदारले काम सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्दा अनेक बहाना बनाएर डेढ वर्षसम्म प्राधिकरणकै कर्मचारीले झुलाइरहे। किन हस्तान्तरण नलिएको भनेर प्राधिकरणका जिम्मेवार हाकिमहरू कसैले सोधेनन्। पछि कुलमान घिसिङ आफैंले हस्तान्तरण लिनका लागि अग्रसरता देखाए, तर ठेकेदारले थप दुई महिना झुलाइदियो। अहिले पाँचथरका आयोजनाले थापाटारसम्म मात्र बिजुली प्रसारण गर्न पाउँछन्। त्यहाँबाट स्टेप डाउन गरेर अनारमणि पठाइन्छ। यसले गर्दा १५ मेगावाट उत्पादन गर्ने हेवा ‘ए’ को बिजुली जम्मा पाँच मेगावाट मात्र प्रसारण भइरहेछ।

लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ डुबिरहेछ। सुरुदेखिका आयोजना प्रमुख एउटै भएर पनि उनलाई कसैले केही गर्न सक्दैनन्। बाँकी काम (२५ वटा टावर गाड्ने र सबस्टेसन पूर्ण बनाउने) गर्ने नै हो भने तीन महिना पनि लाग्दैन। तर माथिबाट जतिसुकै निर्देशन गए पनि यो र त्यो बहाना देखाएर आयोजनाका कर्मचारीले लगानीकर्तालाई मात्र निमोठेका छैनन्, भारतबाट बिजुली किन्न लगाएर राष्ट्रिय अपराधसमेत गरेका छन्। गुरुप्रसाद न्यौपानको २५ मेगावाटको अरुण काबेली र १० मेगावाटको इंग्वाखोलाको बिजुली पनि खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ। त्यस्तै सीताराम तिमिल्सिनाको २२ मेगावाटको तल्लो हेवा पनि यही प्रसारण लाइन पूरा नभएका कारण निर्माण कार्य सुस्त बनाएका छन्। त्यस भेगका सबै आयोजना (७२ मेगावाट) को बिजुली खेर जाने अवस्थामा छन्। एकातिर राज्यको स्रोत बिदेसिरहने, अर्काेतिर स्वदेशी लगानीकर्ताका बिजुली खेर जाने हुँदासमेत सम्बद्ध निकाय चुप छन्। अनि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्री नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँछन्— पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ भनेर।

प्रसारण लाइन समयमै बनाउन नसकेर वा नचाहेर निजी क्षेत्र मात्र मारमा परेका छैनन्, स्वयं प्राधिकरण आफैंमा पीडित बनेको छ। अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भएका आयोजनालाई डलरमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ। कोसी कोरिडर कहिले पूरा हुन्छ अत्तोपत्तो छैन, तर डलर सम्झौता भएको आयोजना पूरा हुन लागिसकेको छ। त्यसमा उत्पादित बिजुलीको ४५ प्रतिशतसम्म प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौता छ।

समग्रमा प्राधिकरणले निर्माण सुरु गरेका अधिकांश प्रसारण लाइन थला परेका छन्। कोसी, काबेली, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दीलगायत जति पनि कोरिडर छन्, ती सबै समस्या नै समस्या देखाएर काम अड्काइएको अवस्था छ। स्थानीय एजेन्ट, प्राधिकरणका इन्जिनियरका मिलेमतो (सेटिङ) मा ठेक्का दिँदाको परिणाम आज देशभरका प्रसारण लाइनमा परिरहेको छ। ठेक्काका सर्त बदलेर आपूmले चाहेको ठेकेदारलाई काम दिलाउन ऊर्जामन्त्रीजस्तो गरिमामय व्यक्तिसमेत सतहमा ओर्लिन्छन्। यही ठेक्कामा चलखेल गर्न खोज्दा एकजना ऊर्जामन्त्रीको जागिर गएको कसैले बिर्सेका छैनन्।

आयोजनाका ठेक्का सम्झौता गरी ठेक्का दिन मात्र हतार हुन्छ, ठेक्का दिइसकेपछि त्यसको अनुगमन कहिल्यै हुँदैन। अनि आयोजनाका कर्मचारी कताबाट आफ्नो मात्र शुभलाभ हुन्छ भनी काममा वास्ता गर्दैनन्। ठेक्का दिन हतारिनुको कारण सम्झौता गर्नेबित्तिकै दिइने परिचालन खर्च (१० प्रतिशत) हो। यही परिचालन खर्चबापतको अग्रिम रकम कहाँकहाँ पुर्‍याउनुपर्ने हो बाँडचुँड हुने गर्छ। राइट अफ वे (बाटो) नै क्लियर नगरी ठेक्का दिनुको कारण पनि यही हो। जबकि ठेक्का लगाउनुअघि नै जग्गा अधिग्रहण गर्ने, वन वा निकुञ्ज क्षेत्रबाट अनुमति लिने कार्य हुनुपर्थ्यो।

पूर्ण बर्खायाम र भारतबाट पर्याप्त बिजुली आयात भइरहेका कारण अबको हिउँदयामयताका दिन सबैलाई सहज हुने नै भयो। अहिले बिजुली र लोडसेडिङका चर्चा सुनिँदैनन्। सरकार पनि मक्ख परेको छ। विद्युत् प्राधिकरण सहजरूपमा बिजुली आपूर्ति गर्न सकेको भन्दै नाक फुलाएर बसेको छ। मानौं समृद्धि आइसकेको छ। सबै नेपाली सुखी भइसकेका छन्। यस्तो लाग्दैछ कि अब गर्नुपर्ने काम नै केही छैन, सबै पूरा भइसकेको छ। दुईतिहाइ भएको सरकारको कर्मचारी उही पञ्चायतकालीन मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। अझ खुलमखुला पैसा नभईकन सिन्कोसमेत नभाँच्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।

जतिसुकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषित किन नहोस्, कर्मचारीतन्त्रका यस्ता प्रवृत्तिले देश कहिल्यै उभो लाग्दैन। काबेली कोरिडर प्रसारण लाइन एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। काठमाडौंदेखि अति नजिक रहेको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझ पूरा हुँदैन। चिनियाँ कम्पनीले नेपाली एजेन्टलाई दिएको ठेक्का कहिल्यै पूरा नहुने अवस्थामा छ। म्याद थप्ने कार्य जारी छ। त्यो नेपाली एजेन्टलाई कारबाही गर्ने सामथ्र्य यो दुईतिहाइवाला सरकारसित छैन। किनभने ऊ पनि निरिह नै छ नगदका अगाडि। यसरी ठूला पूर्वाधारमा वर्षाैंदेखि यस्ता समस्या भोगिँदा पनि नीतिगत सुधार नहुनुको एउटै कारण छ— यस्तै गन्जागोल भइरहेन भने नीति–निर्माताले के खाने ? - विकाश थापा , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

 
किन ढाँटिन् धर्मगुरुले


काठमाडौं , साउन १५ गते । हिन्दु धर्मको सर्वोच्च पद शंकराचार्य बनेको नेपाली चेली हेमानन्द गिरीलाई काशी विद्धत परिषद्ले अवैध ठहर गरेपछि धार्मिक क्षेत्रमा तरङ्ग आएको छ । उनी १२ सय वर्षको इतिहासमा शंकराचार्य पदका लागि दाबी गर्ने पहिलो महिला हुन् ।

भारतीय साधुहरुको संगठन भारत धर्म महामण्डल र काशी विद्धत परिषद्ले हेमानन्दलाई छनोट गरेको समाचार आएसँगै पहिलो नेपाली महिला शंकराचार्य बनेको खुसी तरङ्गित थियो । तर, गतसाता काशी विद्धत परिषद् बनारसको बक्तव्य सार्वजनिक भएपछि उनी पशुपति मठमा शंकराचार्यका रुपमा रहेकी उनी वास्तविक शंकराचार्य नभएको ठहर भएको हो ।

‘पशुपतिको मठमा शंकराचार्यका रुपमा सुश्री हेमानन्द गिरीलाई स्थापित गरिएको सन्दर्भमा परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, परिषद्को निर्णयमा छ, ‘आदि शंकराचार्यले भारतका चार दिशामा चार मठको विधिवत स्थापना गरेको र ती मठमा विधिवत रुपमा ‘अभिपिक्त वीतराग सन्यासी’ लाई मात्र शंकराचार्य पद मिल्ने हुने स्पष्ट छ ।’

ती चार मठबाहेक कहीँ र कोही शंकराचार्य नहुने भएकाले नेपालमा नियुक्त भएकी भनिएकी हेमानन्द गिरी शंकराचार्य नभएको भन्दै परिषद्ले वक्तव्य जारी गरेको हो ।

वक्तव्यमा भारतको चार दिशा (काँची, द्धारका, पुरी र बद्री मठ) बाहेक अन्य कुनै पनि मठमा ‘अभिषिक्त’ सन्यासीलाई शंकाराचार्य भन्न नमिल्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी शंकाराचार्य छनोट गर्न स्पष्ट योग्यता र प्रक्रिया निर्दिष्ट गरिएको पनि जनाइएको छ ।

वक्तव्यमा परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक रामयव शुक्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राध्यापक वशिष्ठ त्रिपाठी र महामन्त्री प्राध्यापक शिवजी उपाध्यायको हस्ताक्षर छ । हिन्दु धर्मलाई सिंगो देशमा फैलाउन आदि शंकराचार्यले भारतका चार कुनामा शंकराचार्य मठ स्थापना गरेका थिए । उनले इसापूर्वको आठौं शताब्दीमा स्थापना गरिएका ती मठको नेतृत्व एटटै शंकराचार्यले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

नेपालकी हेमानन्द गिरीले आफू बद्री मठको शंकराचार्य भएको दाबी गरेकी थिइन् । साथै उनले उक्त हैसियत हासिल गर्ने पहिलो महिला भएको पनि दाबी गर्दैै आएकी थिइन् ।











उनी शंकराचार्य भएको घोषणासँगै सञ्चारमाध्यममा भारतको उत्तराखण्डस्थित शंकराचार्य ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ आश्रमको नेतृत्व गर्ने खबर आएको थियो । नागा अघोर परम्पराबाट दीक्षित झापा गौरीगञ्जस्थित वैदिक सूर्य शिवालय मठकी प्रमुख उनले उज्ज्यन महाकुम्भ मेलाबाट विश्वका दुई सय ओजस्वी महात्माबीचका प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर शंकराचार्य भएको समाचार आएको थियो ।

शंकराचार्य हुन दण्डी साधु हुनुपर्ने बताउँदै नेपाल सन्त समाजका उपाध्यक्ष स्वामी रमणानन्द गिरीले लेखेका छन्, ‘जोकसैले म शंकराचार्य हुँ भनी दाबी गर्ने र सन्त समाजसँगको आपसी परामर्शबिनै प्रचारबाजी गरेर हिँड्दा समस्या हुन्छ ।’ उनका अनुसार भारतको कुनै एक संस्था वा समूहले नेपालका लागि नयाँ पीठ र शंकराचार्यको व्यवस्था गर्नु झनै उपहासयोग्य र लज्जास्पद कुरा हो ।

हेमानन्दले भने मातृशक्तिको उजागर भएको बेला आफूलाई शंकराचार्य बन्ने अवसर मिलेको कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएकी थिइन् । ‘नेपालमा पहिलो महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधानन्याधीश भएको बेलामा मलाई शंकराचार्यमा छनोट गरिएको छ’, उनले भनेकी थिइन्, ‘वश्वकै पवित्र मुलुक नेपालमा सगरमाथाकी छोरी पहिलो महिला शंकराचार्य हुनु सबैको लागि गर्वको कुरा हो ।’

यसो भन्छिन् उनी

यता हेमानन्द गिरीले भने केही व्यक्ति र संस्थाहरु स्वार्थमा प्रेरित भएर नेपालीलाई नै भ्रमित पार्ने काममा लागेको टिप्पणी गरिन् । ‘यो विकृत मानसिकताको उपज हो, महिला आफूभन्दा माथि पुग्नु हुन्न भन्ने संकीर्ण घेराको परिणाम हो’, उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘मलाई शंकराचार्यको पद अखिल भारतीय विद्धत सभाले दिएको हो, जसले भारतमात्र नभएर पूरै विश्वकै प्रतिनिधित्व गर्छ तर काशी विद्धत परिषद् जो नगरजस्तो हैसियतमा छ उसले भनेको आधारले किन यस्तो काम हुँदैछ ?’

चार मठ भारतमा भए पनि पाँचौँ मठ नेपालमा रहेको उनको भनाइ छ । चार वेद भएकोमा पाँचौं वेदको प्रतिनिधित्व नेपालले गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘विश्व हिन्दु महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि यो पदमा मलाई मान्यता दिइसकेको छ’, उनले थपिन्, ‘मैले नेपालकै तर्फबाट सम्मान पाइसकें, नेपालले विजय प्राप्त गरेकोमा विकृत र क्षुद्र मानसिकता भएकाले वातावरण धुमिल पार्न खोजेका हुन् । मसँग पर्याप्त प्रमाण छ ।’

को हुन् हेमानन्द ?

मोरङको पथरी घर भएकी हेमा गिरीको खास नाम हेमा ढुंगाना हो । उनी महिला पतञ्जली योग समिति नेपालकी प्रभारी पनि हुन् । तर पछिल्लो समयमा पतञ्जली योग समितिले निष्कासन गरेपछि उनको स्थानमा अर्चना घिमिरे छिन् ।
उनि राप्रपाका केन्द्रिय सदस्य हुनुका साथै यसपटकको स्थानीय चुनावमा पथरी शनिस्चरे नगरपालिकाको राप्रपाको तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार समेत रहनु भएको थियो ।
हेमा ढुंगाना नेपाल विद्यार्थी संघ मोरङमा लामो समय राजनीतिमा संलग्न रहेकी हुन् । उनलाई मोरङमा राजनीतिकर्मी महिलाका रुपमा चिन्ने धेरै छन् । - गोपीकृष्ण ढुङ्गाना , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

काठमाडौं , साउन १५ गते । रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सरकारले प्रतिस्पर्धा बिनै सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद (जीटूजी) सुविधाअन्तर्गत मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मल शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्र भण्डारीले मन्त्रालयले जीटूजीमार्फत भारतबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ।’

मन्त्रालयको आग्रहमा डीएपी मलको खरिद प्रक्रिया कृषि सामग्री कम्पनीले अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी र एक लाख मेट्रिक टन युरिया मल जीटूजी सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध गराइ दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई सिफारिससमेत गरिसकेको छ।

मन्त्रालयको यही पत्रका आधारमा कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतिस्पर्धा बिनै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा प्रतिमेट्रिक टन ५७ अमेरिकी डलर बढीमा भारतसँग मल खरिद गर्न लागेको हो। यसरी खरिद हुने ५० हजार मेट्रिक टन डीएपीमा प्रतिमेट्रिक टन ५७ डलरले कुल ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुनेछ।

कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पौडेलले जीटूजीबाट मल ल्याउने प्रक्रिया मन्त्रालयले नै सुरु गरेको बताए। उनले भने, ‘हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन। हामीले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं।’

धानबालीका लागि १५ दिनभित्रै देशभर दुई लाख बोरा डीएपी मलको माग छ। कृषि सामग्रीसँग अहिले देशभर गरी डीएपी दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन मात्रै मौज्दात छ। कम्पनीका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार अर्को दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन आउने क्रममा छ। यो मलले आगामी असोजसम्म देशभरको माग थेग्न कठिन छ।

अहिले नै डीएपी मलको चर्को अभाव किसानले व्यहोर्न थालिसकेका छन्। चितवन, बारा, पर्सा, रौतहत, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सुनसरी, इटहरी, सप्तरी र सिरहा जिल्लामा हाल डीएपी मलको चर्को अभाव भएको छ। डीएपी अभाव भएपछि मात्र सरकारले जीटूजीमार्फत डीएपी मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यसरी देखाइन्छ बढी खर्च

कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल ल्याउँदा लाग्ने शुल्क समेत समावेस गरेर भारतसँग जीटूजी सुविधामा मल किन्न थालेको छ। मलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको जानकारी गराउने फर्टिकन रिर्पोटका अनुसार पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन डीएपी मलको मूल्य चार सय १९ अमेरिकी डलर छ।

फर्टिकनले प्रत्येक ७ र १५ दिनमा अमेरिका, साउदी अरब, जापान, जोर्डन र चीनको मूल्य विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय औसत मूल्य प्रक्षेपण गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक गत असार १४ गते फर्टिकनले प्रतिमेट्रिक टन डीएपीलाई चार सय १९ डलर औसत मूल्य प्रक्षेपण गरेको थियो।


"कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतिस्पर्धा बिनै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा प्रतिमेट्रिक टन ५७ अमेरिकी डलर बढी तिरेर भारतसँग मल खरिद गर्न लागेको छ।"

कम्पनीले अहिले खरिद गर्न थालेको एक टन डीएपीको मूल्य पाँच सय ३६ अमेरिकी डलर रहेको छ। चार सय १९ डलर प्रतिमेट्रिक टनमा ग्लोबल टेन्डरबाट आउने मलमा एक सय १७ अमेरिकी डलर थप खर्च हुन्छ। यसरी किनिएको मल नेपाल ल्याउँदा पाँच सय ३६ अमेरीकन डलर प्रतिमेट्रिक टन पर्न आउछ।

जीटूजीबाट ल्याउँदा चार सय १९ डलरमा आउने मलको प्याकेजिङबापत १० डलर र लोड अनलोड तथा ढुवानीबापत ५० डलर गरी कुल ६० डलर मात्रै अतिरीक्त शुल्क लाग्दै आएको छ। चार सय १९ मा ६० डलर जोड्दा प्रतिमेट्रिक टन चार सय ७९ अमेरिकी डलर हुन आउँछ। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको पाँच सय ३६ बाट चार सय ७९ डलर घटाउँदा प्रतिमेट्रिक टनमा ५७ डलर बाँकी रहन्छ।

ग्लोबल टेन्डरबाट मल ल्याउँदा मूल्यबाहेक जहाज भाडा प्रतिमेट्रिक टन १९.२० डलर, प्याकेजिङ खर्च २० डलर, स्टेभडोरिङ, क्लिरेन्स फरवार्डिङ र ढुवानी खर्च ६१ डलर, बिमा प्रिमियम पाँच डलर र बिड बन्ड १२ डलर गरी कुल एक सय १७ डलर शुल्क जोडेर आपूर्तिकर्ताले मल उपलब्ध गराउँछ।

जीटूजीमार्फत ल्याउँदा जहाज भाडा खर्च, बिमा प्रिमियम खर्च, बिड बन्ड खर्च लाग्दैन। सन् २०१७ को अक्टोबर १७ मा कृषि सामग्रीले २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर गत सेप्टेम्बर २५ मै कृषि सामग्रीले उक्त टेन्डर रद्द ग¥यो। सम्झौता भएको भए यो मल गत वैशाखसम्म नेपाल आइसक्थ्यो।

अक्टोबरमा आह्वान भएको टेन्डर रद्द भएपछि कम्पनीले जीटूजीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न प्रक्रिया थालेको थियो। कर्मचारीको चर्को दबाबका कारण कम्पनीले जीटूजीबाट मल खरिद गर्न सकेन। जीटूजीबाट मल खरिद गर्न नसक्दा कम्पनीले गत फागुनतिर पुनः २५ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सबै प्रक्रिया पूरा गरी यो मल आउन अझै तीन महिना कुर्नुपर्छ। कात्तिकदेखि देशभर गहुँबालीको समय सुरु हुन्छ। गहुँबालीलाई करिब ६० हजार डीएपी र ८० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीटूजीअन्तर्गत भारतसँग खरिद गर्दा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको चारवटा कारखानासँग मूल्यको प्रतिस्र्पधाका आधारमा मात्रै मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था वा सरकारी निकायबाट निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसअनुसार भारतको मल कारखानाले बिक्री पूर्व नै मलको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको हुनुपर्छ। यसरी पहिले नै घोषणा भएको मूल्यका आधारमा कम्पनीले मल सोझै खरिद गर्न पाउँछ। तर, मन्त्रालयको सहकार्यमा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले बर्सेनि जीटूजीमार्फत भारतीय कम्पनीका एजेन्टसँग आपसी सहमतिका आधारमा मलको मूल्य निर्धारण गरी एक कम्पनीसँग मात्रै खरिद गर्दै आएको छ। - राजेश बर्मा , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

काठमाडौंँ, साउन १५ गते । सर्वसाधारण नागरिकले कर तिर्न सक्ने क्षमता मूल्याङ्कन नगरी प्रदेश र स्थानीय तहले करको दर र दायरा बृद्धि गर्दा आमनागरिक मर्कामा परेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
सङ्घीयता कर्यान्वयन भई तीन तहको सरकार निर्माण भएसँगै करको दर र दायरा फराकिलो बन्दै गएपछि यस्तो गुनासो बढेको हो । कर बृद्धिको विरोधमा कतिपय स्थानीय तहमा सडक आन्दोलननै हुन थालेको छ भने स्थानीय वासिन्दामा चरम असन्तुष्टि पनि बढेको छ ।
आफ्नो स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्र भित्रका नागरिकको आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन बिना नै करको दर र दयारा तोक्दा आमनागरिकले जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालेका छन । अहिले बढाइएका करको क्षेत्र र दायरा संविधान र ऐन संगत नै भएको दाबी जनप्रतिनिधिहरूको छ ।
स्थानीय निकाय रहँदा गाविस र वडा कार्यालयबाट लिइने पञ्जिकरण, घर जग्गाको नक्शा पास लगायतका सिफारिसमा अहिले ५ देखि १५ गुनासम्म कर बृद्धि गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको अनुसूची ३ मा स्थानीय सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर, सवारी साधन कर, मालपोत कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर लगाउन सक्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको अनुसूची २ मा प्रदेश सरकारले सोही शीर्षकमा कर लगाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । एउटै शिर्षकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर लिने भए पनि कर एकद्वार प्रणालीबाट मात्र सङ्कलन हुने सोही ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ५ मा प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारी साधनमा लगाएको कर समेत उठाउने र स्थानीय तहले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर उठाउँदा प्रदेशले लगाएको घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर समेत उठाउने भन्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ९ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले कानुन बमोजिम बाहेकका कर लगाउन र उठाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले वैदेशिक ऋण तथा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान तथा विकास समितिले, विदेशबाट पैठारी भएका मालसामानमा कुनै प्रकारका कर वा दस्तुर लगाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा पहिला दुई तहको मात्र सरकार थियो अहिले तीन तहको सरकार भएपछि करको दायरा बृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संविधान र ऐन अनुसार नै कर सङकलन गरेका छन । संविधान र ऐनले नै करको दायरा ठूलो बनाएकाले आमनागरिकलाई कर बृद्धि भएको महशुस भएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आन्तरिक स्रोत परिचालन शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले करको दायरा भन्दा बाहिर रहेर कर सङ्कलन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन अनुसार करको दायरा बृद्धि गर्न मिल्छ तर केही स्थानीय र प्रदेशमा कानुनमा उल्लेख नभएको क्षेत्रभित्र पनि कर सङ्कलन भएका छन । संविधानले कानुन निर्माण गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर लिन सक्ने उल्लेख गरेकाले करको दायरा बृद्धि हुनु नयाँ मान्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।’
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूची र अनुसुची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकारका सूची उल्लेख गरी विभिन्न शीर्षकमा उक्त तहले कर लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
  -  नगेन्द्र सापकोटा, गोरखापत्र दैनिकबाट

काठमाडौँ, साउन १५ गते । मुलुकभर जघन्य अपराधको घटनामा वृद्धि भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तुलनामा आव २०७४÷७५ मा जघन्य अपराधका घटनामा वृद्धि भएको हो ।

आव २०७४÷७५ मा छ हजार ६४६ जघन्य अपराधका मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । आव २०७३÷७४ मा पाँच हजार ४४५ जघन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो । यस्तै आव २०७२÷७३ मा चार हजार ९४५ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

आव २०७४÷७५ मा खुनडाँका दुई, कर्तव्य ज्यान ६२८, ज्यान मार्ने उद्योग ७२८, डाँका चोरी २७, लागूऔषध तीन हजार ८८, व्यक्ति अपहरण ७७, हातहतियार खरखजना २५४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ३०८, जबर्जस्ती करणी एक हजार ४८०, विस्फोटक पदार्थ ५४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री जनसंख्याको वृद्धि र प्रहरीको सक्रियतासँगै जघन्य अपराधका घटनामा वृद्धि भएको बताउनुहुन्छ । “प्रहरीले हरेक निवेदनको गम्भीरताका साथ अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ, त्यस कारण पनि जघन्य अपराधका घटना बढेको हो,”– उहाँ भन्नुहुन्छ । जघन्य अपराध भनेको माफ नहुने अपराध हुन् । जुन अपराध गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् ।

प्रदेश नं ३ मा जघन्य अपराध मुद्दा धेरै

मुलुकको राजधानी काठमाडौँसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा जघन्य अपराधको घटना बढी रहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्र्यालयका अनुसार प्रदेश नं ३ मा मात्र विभिन्न अपराधमा एक हजार ६४९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा ९२१, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा ४५ तथा प्रदेश नं ३ का अरु जिल्लामा ६८३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । लागूऔषधसम्बन्धी ७८६ मुद्दा रहेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश १ मा एक हजार ५२३, प्रदेश २ मा एक हजार ६१, प्रदेश ४ मा ५४२, प्रदेश ५ मा एक हजार २८८, प्रदेश ६ मा २०७ र प्रदेश ७ मा ३७६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

मुलुकभर लागूऔषधका मुद्दा धेरै

दर्ता भएका जघन्य अपराधका घटनामा लागूऔषधका घटना बढी रहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार लागूऔषध ओसारपसारमा मात्र तीन हजार ८८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा उपत्यका ५१८, प्रदेश १ मा ७१९, प्रदेश २ मा ४८६, प्रदेश ३ मा २६८, प्रदेश ४ मा २८३, प्रदेश ५ मा ६२८, प्रदेश ६ मा ४८ र प्रदेश ७ मा १३८ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठूले राई प्रहरीको सक्रियता बढेसँगै लागूऔषध दुव्यर्सनीका घटनामा वृद्धि भएको बताउनुहुन्छ । “लागूऔषधमा धेरै वस्तु रहेका छन्, धेरै ठाउँबाट थोरै सामान बरामद भए पनि लागूऔषधका घटनामा वृद्धि भएको देखिन्छ,”– उहाँ भन्नुहुन्छ ।

लागूऔषधपछि जबर्जस्ती करणीमा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार जबर्जस्ती करणीमा मुलुकभर एक हजार ४८० मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

तराईका जिल्लामा मुद्दा धेरै

दर्ता भएका अपराधका घटनालाई हेर्दा तराईका जिल्लामा जघन्य अपराधका धेरै घटना घटेका छन् । तराईका मात्र जिल्ला रहेको प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा जघन्य अपराध अरु प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण तराई क्षेत्रमा बढी घटना घट्ने गरेका हुन् । - रासस

स्वास्थ्यको फाइदाका हिसाबले भुइँकटहरलाई अदभूत फल मानिन्छ । यसको खेती कहाँबाट सुरु गरिएको हो भन्नेबारे त्यति स्पष्ट छैन । तर, क्रिस्टोफर कोलम्बसले विश्व भ्रमणपछि सन् १४९३ मा यसलाई युरोप भित्र्याएको अनुमान गरिन्छ । पहिले अमेरिकाको हवाइमा यो ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले पाराग्वे, ब्राजिल, फिलिपिन्स, कोस्टारिका लगायतका देशमा भुइँकटहरको धेरै खेती हुने गरेको छ।

पोषक तत्वको भण्डार
भुइँकटहर पोषक तत्वको भण्डार नै हो । यसमा ब्रोमिलेन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिनी र फाइबर पाइन्छ भने भिटामिनमा ए, सी, बिटा क्यारोटिन, थियामिन, बी ५, बी ६ र फोलेट पाइन्छ । यस्तै, खनिज तत्वमा पोटासियम, कपर, म्यागनिज, क्याल्सियम, सोडियम र म्याग्नेसियम पाइन्छ । यसमा कम क्यालोरी हुने हुनाले तौल घटाउन पनि उपयोगी मानिन्छ।

स्वास्थ्यमा के–के फाइदा ?
आर्थराइटिस (बाथ) मा उपयोगी
आर्थराइटिससँग सम्बन्धित जोर्नी र मांसपेशीको दुखाइ घटाउने गुण भुइँकटहरमा पाइन्छ । यसमा ब्रोमिलेन नामक दुर्लभ खालको प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हुन्छ । जसले जटिल खालका प्रोटिनलाई टुक्रा पार्छ र पीडा कम गर्न सघाउँछ।

रोगप्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि
भुइँकटहर भिटामिन सीको राम्रो स्रोत हो । यसले शरीरमा रोग लाग्न दिँदैन र श्वेत रक्तकोषका गतिविधिमा वृद्धि गरी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ ।

घाउ चाँडो निको पार्छ
भिटामिन सी उच्च मात्रामा पाइने हुनाले भुइँकटहरले घाउ तथा चोटपटक चाँडो निको पार्न मद्दत गर्छ र संक्रमणको प्रतिरक्षा गर्छ । यसले रक्त धमनीका भित्ता, छाला, अंगहरु तथा हड्डीका लागि आवश्यक एक प्रकारको प्रोटिन ‘कोलाजेन’ निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्छ।

क्यान्सर रोकथाम
एन्टिअक्सिडेन्टका साथै भिटामिन ए, बिटा क्यारोटिन, ब्रोमिलेन, फ्लाभोनोइड्स र म्यागनिज पाइने भएकाले भुइँकटहरले मुख, घाँटी तथा स्तन क्यान्सर लाग्नबाट जोगाउँछ ।

पाचन प्रणाली मजबुत पार्छ
नियमित भुइँकटहरको सेवनले कब्जियत, पखाला, एथेरोस्केलोसिस, रगत जम्ने समस्या र उच्च रक्तचाप समाधानमा सहयोग पु¥याउँछ । यो फाइबरको राम्रो स्रोत भएकाले पनि पाचन प्रणालीलाई दुरुस्त बनाउँछ र ग्यास्ट्रिक हुन दिँदैन ।

खोकी र रुघामा उपयोगी
ब्रोमिलेन र भिटामिन सीको स्रोत भएकाले भुइँकटहरले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्यालाई हटाउन र शरीरबाट अनावश्यक खकारजन्य पदार्थ सफा गर्न मद्दत गर्छ ।

हड्डी मजबुत पार्छ
भुइँकटहरमा म्यागनिज तत्व यथेष्ट परिमाणमा पाइन्छ । यो तत्वले हड्डीलाई मजबुत पार्नुका साथै हड्डीको वृद्धि र मर्मतमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । एउटा भुइँकटहरबाट शरीरलाई दैनिक चाहिने खनिज तत्वको ७० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्न सकिन्छ।

भुइँकटहरका अन्य फाइदा
दममा राहत दिन्छ
मधुमेह नियन्त्रण गर्छ
प्रजनन क्षमतामा वृद्धि गर्छ
छालाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक
मुखको स्वास्थ्यमा उपयोगी
दृष्टि सुधार गर्छ
रक्तचाप नियमित गर्छ
मुटुको रक्षा गर्छ
रक्त सञ्चालनमा सुधार गर्छ
मिर्गौलाको पत्थरी निकाल्छ
भुइँकटहरका ‘साइड इफेक्ट’
बान्ता आउन सक्छ
मुख र गाला सुन्निन सक्छ
छालामा दाग आउन सक्छ
पखाला लाग्न सक्छ
टाउको दुख्ने र रिँगटा लाग्न सक्छ।

यी सावधानी अपनाउनुस्
भुइँकटहरमा भएको ब्रोमिलेन तत्वका कारण धेरै खाएका बेला दाँत कुँडिन सक्छ ।
मधुमेहका बिरामीले क्यानमा राखिएको जुस सेवन गर्नु हुन्न, त्यसमा बढी मात्रामा चिनीको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
गर्भवती महिलाले धेरै भुइँकटहर खानाले गर्भपतन हुने खतरा हुन्छ ।
यसमा पोटासियम पाइने भएकाले मिर्गौलाका बिरामीले खाँदा ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । - स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट 

डा गोविन्द केसीको माग पूरा गर्दा विचारका सच्चा कम्युनिस्ट भनिनेसँग अब आममानिसले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। व्यवहारका सच्चा कम्युनिस्टले गर्नुपर्ने काम डा केसीले गरेर सरकारलाई सहयोग गरिदिँदा पनि दुई तिहाइको 'कम्युनिस्ट' सरकारले अनुशरण नगरिरहँदा सरकार कम्युनिस्टहरुकै हो कि होइन भन्ने सवाल खडा भएको छ। आखिर व्यवहारका सच्चा कम्युनिस्ट त डा केसी नै रहेछन्।

कम्युनिस्ट सरकारमा छ, तर कमरेड 'चे ग्वेभारा', 'फिडेल क्यास्ट्रो'का रुपमा केसी कम्युनिस्ट सरकारले गर्नुपर्ने मूल कामका लागि अनसन बस्नुपरेको छ। आमनागरिकको आशा कम्युनिस्ट सरकारसँग नभई डा केसीमा अडिएको छ।

चे ग्वेभारा अर्जेन्टिनाका मार्क्सवादी क्रान्तिक्रारी नेता थिए, जसले क्युबाको क्रान्तिमा मुख्य भूमिका निभाए। उनी डाक्टर, लेखक, गुरिल्ला नेता, सामरिक सिद्धान्तकार र कूटनीतिज्ञ पनि थिए, जसले दक्षिण अमेरिकाका धेरै राष्ट्रमा क्रान्ति ल्याए।

फिडेल क्यास्ट्रो क्युबाका नेता हुन्। सोभियत संघको पतनपछि पनि कम्युनिस्ट नेता क्यास्ट्रोले आफ्नो शासनलाई निरन्तरता दिन सक्नु आश्चर्यको घटना थियो। क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा क्युबाले स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो प्रगति गर्योल। क्युवाले आर्जन गरेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धिलाई संसारभर उदाहरणका रुपमा लिइन्छ।

क्यास्ट्रोको शासनकालमा क्युबामा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध भयो। हामीकहाँ अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ, हामीले के मागेका छौं भने- 'शिक्षा–स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय सरकारको हुनुपर्छ। सुलभ र विश्वसनीय हुनुपर्छ। नाफा कमाउने मात्रै प्रमुख उद्देश्य भएका निजी क्षेत्रलाई शिक्षा–स्वास्थ्यमा प्रवेश दिनुहुन्न।'

यसो भनिरहँदा समाजवादी हुँदै साम्यवादको सपना बुन्ने कम्युनिस्टहरू खुसी हुनुपर्ने होइन र?

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भयो भने, नागरिकहरू स्वस्थ र शिक्षित भए भने जस्तोसुकै राजनीतिक वा आर्थिक संकट आइलागे पनि समाज र राष्ट्रले त्यसलाई सामना गर्न सक्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा एउटा सिंगो पुस्ता ठगिएपछि त्यो पुस्ताको जीवनकालभर समाज र राज्यले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका र पछिल्लो समय चुलिएर गएका विकृति र तिनले यो क्षेत्रका नेतृत्वदायी निकायलाई धराशायी पारेको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैको संगम विन्दु चिकित्सा शिक्षामा हाम्रो सिंगो राज्य प्रणालीको स्खलित अवस्था छर्लंग हुँदै गएको छ। आज गलत नियतले, गलत बाटोबाट र सधैंका लागि गलत नजिर स्थापित हुनेगरी आउन लागेका कुनै पनि संस्था रोक्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ थिति बसालेर सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुने र नहुनेहरूलाई राज्यले गर्ने फरक व्यवहार अनि त्यसबाट सिर्जित दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु हो। यो एकअर्काको गुनासो गरेर सिन्को नभाँची बस्ने समय होइन। अहिले नागरिकका तर्फबाट निरन्तर खबरदारी गरेर गलत काम रोक्न मात्र सक्यौं भने त्यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। भोलिका दिनमा सत्तामा हुनेहरु स्वेच्छाचारी बन्न हच्किनेछन्।

अहिले सबैजसो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। प्रमुख दलले विश्वविद्यालयका सबै पदको भागवण्डा गरी तिनमा योग्यताका आधारमा भन्दा आफ्नो पार्टीसितको आबद्धताका आधारमा भर्ती गरिरहेका छन्। यस्तो व्यवहार बारम्बार भोग्नुपरेपछि सक्षम, योग्य, प्राज्ञिक व्यक्तिहरु स्वभावैले नै पाखा लाग्नेछन् र लागिरहेका छन्। विचारका योद्धाहरूमाथि यस्ता अनेकौं आक्रमण सत्ता र राजनीतिक दलले नै गरिहरका छन्।

हाम्रोजस्तो देशमा क्युबाको जस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अवलम्बन गरे राम्रो हुने देखिन्छ। नेपालले अमेरिकाको जस्तो महँगो स्वास्थ्य प्रणालीको अनुकरण गर्नुको सट्टा कम खर्चमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्युबोको जस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अपनाउनुपर्ने हो।

क्युबामा न निजी अस्पताल छन्, न क्लिनिक नै। दुई सय जना बराबर एक जना डाक्टर छन्। जीवन दर (लाइफ एक्सपेक्टेन्सिज) ८० वर्ष छ। यो तथ्यांकले जोकोहीलाई पनि आश्चर्यचकित तुल्याउँछ। जबकि विश्वकै सबैभन्दा विकसित मानिएको अमेरिकामा प्रति ४ सय जनामा १ जना डाक्टर उपलब्ध छन्। क्युबाको स्वास्थ्य प्रणाली विकासोन्मुख देशका लागि मोडल नै मानिन्छ। त्यहाँ डाक्टरको निवास अस्पतालमै हुन्छ, जसले गर्दा बिरामीले चाहेका बेला सेवा लिन सक्छन्। स्वास्थ्य सेवामा अमेरिकाले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७ हजार डलर खर्च गर्छ भने क्युबाले प्रतिवर्ष जनही ३ सय डलरमात्रै खर्च गर्छ। र, अमेरिकीहरुको तुलनामा क्युबालीहरुको औसत आयु बढी छ।

क्युबाको मेडिकल शिक्षा उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यहाँ २१ सरकारी मेडिकल कलेज छन्, जसले बर्सेनि ४ हजार डाक्टर उत्पादन गर्छन्। सबै शिक्षा निःशुल्क छ। क्युबाले ‘फेमेली डाक्टर’ कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। त्यहाँका साना सहरमा डाक्टरले निःशुल्क सेवा दिन्छन्। क्युबाली क्रान्तिअघिसम्म धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध थिएन। ग्रामीण भेगका लागि फाट्टफुट्ट मात्र डाक्टर हुन्थे भने सहरमा माथिल्लो वर्गका मानिससँग मात्र स्वास्थ्य सुविधा लिन सक्ने हैसियत थियो। तर, अहिले यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन आएको छ।

सन् १९९७ सम्ममा क्युबामा एस्पिरिनजस्ता साधारण औषधि पनि पाइँदैनथियो। पसलमा नपाइएका औषधि कालोबजारमा पाइन्थ्यो। डाक्टर, नर्स तथा सफाई कामदारले औषधिको गैरकानुनी व्यापार गर्थे। औषधि आपूर्तिमा गम्भीर असर देखा परेपछि क्युबाले आन्तरिक रुपमा औषधिको विकल्प खोजी गर्योर। यसैको फलस्वरुप अहिले क्युबासँग अत्याधुनिक बायोटेक्नोलोजी उद्योग छन्। जसले एड्सको औषधि पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिरहेको छ।

क्युबामा स्वास्थ्य सेवालाई मानवअधिकारका रुपमा लिइन्छ। राज्यले पनि स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। यहाँको स्वास्थ्य नीतिले पूर्वसावधानी, प्राथमिक उपचार, समुदायमा सेवा र नागरिकको सक्रिय सहभागितालाई महत्व दिएको छ। सीमित आर्थिक स्रोत-साधनका बाबजुद क्युबाले विश्वमै सबैभन्दा कम शिशु मृत्युदर पुर्यागएको छ। क्युबामा हरेक ब्लकमा एकजना फेमेली डाक्टर या जनरल प्राक्टिस्नर खटाइन्छन्।

डाक्टरको मुख्य दायित्व आफ्नो ब्लकमा सबैलाई खोप दिएको छ/छैन, हरेक गर्भवती महिलाले मासिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा रक्त परीक्षण गराएका छन्/छैनन् भनेर नियमित अनुगमन गर्नु हो। डाक्टरले लेखिदिएको औषधि सरकारी औषधि पसलबाट मात्रै किन्नुपर्छ। यदि, बिरामीलाई थप उपचार वा केयरको आवश्यकता छ भने उसलाई सरकारी अस्पताल पठाइन्छ।

क्युबाको स्वास्थ्य सेवालाई अनुशरण गर्ने हो भने हाम्रो देश पनि सहजै त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छ। डा गोविन्द केसीले राख्दै आएका मागको ध्येय पनि सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवालाई पुर्या उनु हो। बिरामी तथा चिकित्सकबीचको ठूलो खाडल नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख समस्या नबनोस् भन्ने हो।

नेपालमा मुगु र काठमाडौंका बासिन्दाको औसत आयुमा १५ वर्षको फरक छ। स्वास्थ्य सेवामा गरिब जनताको पहुँच घट्दै गएको छ। यस्तो किन भइरहेको छ भनेर सचेत नागरिकले आवाज उठाउनै पर्छ।

'स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ हुनुपर्छ' भन्दा नागरिकले यो हदको अपमान बेहोर्नुपर्ने 'समाजवाद उन्मुख' राज्य संसारमा कहीँ छ र? यो देश गरिब, गाउँले, सोझासीधा अझ कम्युनिस्टका शब्दमा भन्ने हो भने सर्वहाराको पनि हो भने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कमाउधन्दा बन्द गर्नैपर्छ। डा केसीका माग पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। जनताका पक्षमा भोकै लडिरहेका डा केसीका मागलाई आमनागरिकले पार्टीगत रुपमा विभाजित भएर हेर्नु हुँदैन।

दुई तिहाइको शक्ति बोकेको सरकार र आमनागरिकले अबको समय पूर्वाग्रह र संकीर्णता त्यागेर उदार दिलले भविष्यतिर फर्केर निर्णय लिने बेला हो।

यदि राज्यले जनताका पक्षमा निर्णय लिन सक्दैन, जनताको आवाज कुल्चिन खोज्छ र हामीलाई राज्यले गर्नैपर्ने सहयोग गर्दैन भने त्यसलाई खोसेर लिनुपर्छ।

नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पूरा गर्न कठिनाइ नहुने वातावरण मिलाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ अनि आममानिसको पहुँचमा र उनीहरुका लागि सुलभ हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानले भनेजस्तै स्वास्थ्य सेवा पनि राज्य एक्लैले हात लिएर निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने सक्ने अवस्था नहोला तर भ्रष्टहरुसितको मिलेमतोमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आममानिसको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ। किनकि नैतिकताको बलमा अनसन बसेका डा केसीलाई सरकारले पेलेर जान्छु भन्ने ठान्छ भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ।
-   डा प्रकाश बन्जाडे , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट

काठमाडौँ, साउन १३ गते । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले केही सरकारी निकायको सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार केही कार्यालय थप भएका र पुराना केहीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, विशेष अदालत, महान्याधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्त कर्मचारीले सम्बन्धित आ–आफ्नो कार्यालयमा, महान्याधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्नेछ ।

निजामती कर्मचारी र शिक्षकले समेत राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यस पटकदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसदले प्रदेशसभाको सचिवालयमा, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको केन्द्रका उपसचिव अर्यालले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० अनुसार सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र र राजनीतिक नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजार जरिवाना गर्दछ ।

यस पटक भदौ २८ गतेभित्र कर्मचारीले तोकिएको ठाउँमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । - रासस

काठमाडौं , साउन १३ गते । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ सय ८३ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले माताहतका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो।

हेरौँ कसको सरुवा कहाँ ?

काठमाडौँ, साउन १३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो प्रधानमन्त्रित्वकालमा चीनसँग भएको यातायात र पारवहन सन्धिलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका उपविदेशमन्त्री वाङ याजुनसँग आज भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “दुई वर्ष पहिले चीनसँग गरिएको यातायात तथा पारवहन सन्धिलाई हामी छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउँदैछाँै । भूपरिवेष्टित देश भएकाले यो सन्धिमार्फत हामी समुद्रसम्म आफ्नो पहुँच बढाउन चाहन्छौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चीन फिङलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिनुभएको छ । “हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन उच्च तहको राजनीतिक भ्रमण हुनु पनि आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निकट भविष्यमा नेपालमा स्वागत गर्न हामी आतुर छौँ ।”

सो अवसरमा उपविदेशमन्त्री वाङले नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तारका लागि अहिले एकदमै उपयुक्त समय भएको बताउँदै गत महीना प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला नेपालको विकास र नेपाल–चीन सम्बन्धका थुप्रै आयामका बारेमा सहमति भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चीन आतुर छ भन्नुभयो ।

“सरकार सरकारबीच र जनस्तरबाट पनि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध समुधुर बनाएर दुई देशको हितमा त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ”, वाङले भन्नुभयो । - रासस

 काठमाडौँ, साउन १३ गते । दसैँ अगावै मेलम्ची खोलाको पानी सुन्दरीजलसम्म ल्याउने घोषणा पनि पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ । निर्माण कम्पनी र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबीच भएको पछिल्लो सम्झौता अनुसार अक्टोबर १५ सम्म अर्थात् दसैँ अगावै कम्तीमा सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने भनिएको छ तर निर्माण कार्यको गति हेर्दा भने सो समयमा पानी आउने सम्भावना कम देखिएको छ ।
मेलम्ची खोलादेखि सुन्दरीजलसम्मको २७.५ किलोमिटर सुरुङ ब्रेकथ्रु गरिए पनि त्यसको फिनिसिङको काम बाँकी नै छ । हालसम्म जम्मा ७.३५ किमि सुरुङको मात्र फिनिसिङ भएको छ । निर्माण कम्पनीले कामको गति बढाउँछु भनेर सहमति गरे पनि कामले गति लिएको छैन ।
हाल दैनिक सालाखाला ४५ मिटरका दरले फिनिसिङको काम भएको छ । दैनिक दुई सय मिटरका दरले काम भयो भने पनि महिनामा छ किमि सम्पन्न हुनसक्छ । महिनामा छ किमिका दरले सुरुङ फिनिसिङको काम भयोभने पनि कम्तीमा चार महिना लाग्ने देखिन्छ तर अक्टोबर १५ आउन तीन महिना बाँकी छ । हालको गति दैनिक ४५ मिटरमा सीमित छ ।
सुरुङ फिनिसिङका लागि भुइँ ढलान गर्नुपर्छ भने माथि सटक्रिट र रकबोल्टको काम गर्नुपर्छ । तीन मिटरसम्म लामो रकबोल्ट भित्तामा घुसाएर सिमेन्टको झोल राख्नुपर्छ । जसलाई सुरुङको फाइनल सपोर्ट भनिन्छ ।
सुरुङको भुइँ ढलानको काममा पनि ढिलाइ भएको छ । हालसम्म ७.२५ कि.मी ढलान सम्पन्न भएको छ । मेलम्ची खोलामा बाँध बाँध्ने काम सुरु भएको छैन, बल्ल गेट बनाउने काम सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
सुन्दरीजल, थकनी र इचोकमा भेन्टिलेसनको काम भएको छैन । पहिला पहाडमाथिबाट प्वाल पारेर भेन्टिलेसन राख्ने भनिए पनि अहिले सुरुङभित्रैबाट गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन सुरु भएको छ । महिनामा छ÷सात किमी ढलान गर्ने सहमति भए पनि सोही अनुसार काम भएको छैन । जुलाई महिनामा ८४० मिटर मात्र काम भएको छ तर मेलम्ची खानेपानी विकास समिति भने दसैँ अगावै मेलम्चीको पानी आउनेमा विश्वस्त छ । जुन २२ को सहमति अनुसार निर्माण कम्पनीले विज्ञको सङ्ख्या थप गर्ने, छवटा साइडबाट काम गर्र्ने, श्रमिकको सङ्ख्या थप गर्ने र थप औजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोविक्रम थापाले भन्नुभयो, १०÷१२ जना विज्ञ थप भएको छ, सबै साइडका मेटेरियल उपलब्ध गराएको छ, थप इक्युपमेन्ट ल्याएको जानकारी पाएका छौँ, सबै चिजको बन्दोबस्ती भएपछि रिजल्ट आउने हो, भर्खर कामको गति बढाउँदै छ, हालको अवस्था सकारात्मक छ ।
उहाँका अनुसार निर्माण कम्पनीले थप व्यवस्थापन गरी कामको गति बढाउन लागेको छ । थापाले भन्नुभयो, थप व्यवस्थापन भएपछि दुई महिनामा भनेअनुसारको काम हुन्छ, सहमति अनुसारको काम हुन्छ, हामी समयमै काम हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।
समितिका अनुसार हाल सुन्दरीजलस्थित सुरुङको अन्तिम विन्दुबाट प्रशोधन केन्द्रसम्म पानी लैजाने २५० मिटर पाइप जडानको काम सुरु भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, एसियाली विकास बैङ्क, परामर्शदाता इप्टिसा कम्पनी र निर्माण कम्पनीबीच छलफलपछि गएको जुन २२ मा दसैँ अगावै राजधानीमा पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । यसअघि परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति सन् २०१८ मार्च २६ थियो ।
-  लक्ष्मण दर्नाल , गोरखापत्र दैनिकबाट

काठमाडौँ, साउन १३ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘बीमा विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

त्यसअघि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै डा खतिवडाले बीमा व्यवसायमा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि सरकारले बृहत्तर रुपमा कानूनको प्रबन्ध गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क रुपमा रु एक लाख बराबरको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको र सबै दायित्व सरकारले नै व्यहोर्ने गरी तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

बीमा व्यवसाय सीमित व्यक्तिको हातमा मात्रै नहोस् भन्नाका लागि धेरैभन्दा धेरै कम्पनी जरुरी रहेको, त्यसलाई नियमन गर्न कडा कानूनको जरुरी रहेको र फर्जी बीमा गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

]उहाँले बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी एवं मर्यादित बनाउन बीमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको र कम्पनीमा लैजान खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कम्पनीमा लैजानेबित्तिकै निजीकरण गर्न खोजिएको भनेर गरिएको प्रचारसमेत गलत रहेको डा खतिवडाको प्रष्टोक्ति थियो । - रासस

काठमाडौँ , असार ३२ गते । रसियामा भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता भर सर्वाधिक ६ गोल गरेका इङ्ल्यान्डका स्ट्राइकर ह्यारी केनले गोल्डेन बुट जितेका छन् ।

विश्वकपमा महत्वपूर्ण मानिने यो उपाधि जित्ने उनी इङ्ल्यान्डका दोस्रो खेलाडी भएका छन् । यसअघि सन् १९८६ मा भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा ग्यारी लिङ्करले गोल्डेन बुट जितेका थिए ।

गोल्डेन बुटका लागि केनका मुख्य प्रतिस्पर्धी बेल्जियमका रोमेलु लुकाकुले इङ्ल्यान्डविरूद्धको खेलमा गोल नगरेपछि उनले जित्ने पक्का जस्तै थियो ।

विश्वकप तेस्रो स्थानका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा केन र लुकाकु दुवै गोल चुके । ह्यारी केनको ६ गोलमै विश्वकप यात्रा समाप्त हुँदा लुकाकुको ४ गोलमै विश्वकप यात्रा टुंगियो ।

समान ४-४ गोलनै भएका रुसका डेनिस चेरिसेभ र पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो यसअघि नै विश्वकपबाट बाहिरिइसकेका थिए । यो विश्वकपमा फ्रान्सका एन्टोनी ग्रीजम्यान र केलिएन एमबाप्पेले पनि समान ४/४ गोल गरे ।

फ्रान्स र क्रोएसियाबीच फाइनलमा समेत केनको जति गोलसंख्या कसैले पुर्याउन सकेनन् । फ्रान्सका ग्रिजम्यान र एमबाप्पेले गोल्डेन बुट जित्न कम्तिमा ३ या त्यो भन्दा माथि गोल गर्नुपर्ने थियो । तर उनीहरूले फाइनलमा १/१ गोल मात्रै गरे ।

को हुन् ह्यारी केन ?

ह्यारी केनको जन्म सन् १९९३ मा लण्डनको वेल्थम्स्टमा भएको हो । सानैबाट फुटबलमा रुचि राख्ने केनले इंगल्याण्डका पूर्वफुटबलर डेभिड बेकह्यामले अध्ययन गरेकै विद्यालयमा पढेका थिए ।

उनी सानैदेखि निकै चलाख थिए । फुटबलको टोलीमा नेतृत्वको कला पनि उनीमा भरपूर रहेको विद्यालयका शिक्षकहरुले बताएका थिए । केनलाई फुटबलको करियर थाल्दा केही समस्या पर्यो । उनले बालककालमा रिड्गवे रोभर्सको लागि खेल्थे, जहाँ डेभिड बेकह्यामले पनि खेलेका थिए । उनलाई आर्सनल र टोटनह्यामले परीक्षणको क्रममा असफल भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेका थिए ।

धेरै तौलको भएकाले उनलाई ती क्लबहरुले लिन मानेका थिएनन् । पछि वार्टफोर्डमा टोटनह्यामविरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गरेपछि उनी टोटनह्यामकै नजरमा परे । उनलार्इ टोटनह्यामकै प्रशिक्षकले आफ्नो टोलीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए ।

यो पटकको विश्वकपमा केनलाई अत्यधिक मार्किङ गरिएको थियो । यो विश्वकपमा निकै घातक मार्किङ गरिएका स्ट्राइकरमा केन सबैभन्दा अगाडि थिए । तर पनि उनले ६ गोल गर्दै गोल्डेन बुट जिते ।

ह्यारी केनको दुई घर छन् । प्रेमिका कटेइ गुडल्याण्डसहित उनी एसेक्समा बस्छन्न् । यो घर निकै शानदार छ । यो घरमा उनीहरुकी एक छोरी पनि छन् । केनको दोस्रो घर टोटनह्यामको मैदाननजिकै छ ।

काठमाडौँ , असार ३२ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरेको छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर पेश गर्न लागेको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक स्थगित गरेका छन् ।

१७ दिनदेखि जुम्लाको खलंगामा अनशनरत प्रा डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका लागि पेश गर्न लागिएको यो विधेयक सरकारले ४३ ठाउँमा तोडमोड गरेको आरोप लागेको छ ।

दिउँसो १ बजे बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पेश हुुने कार्यसूची थियो । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा राष्ट्रिय चिकित्सा विधयेक २०७५’ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको थियो ।

“राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५” लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने भएको छ । त्यस्तै “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५” लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्ने विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख थियो ।

त्यस्तै बैठकमा “बीमा विधेयक, २०७५” लाई प्रस्तुत हुने कार्यतालिका थियो। अर्थमन्त्री डा युवराख खतिवडाले ‘विमा विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । सांसद विन्दा पाण्डेले शारीरिक, महिलामाथि हुने जघन्य अपराध न्यूनिकरण गर्न जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस्” भन्ने विषयको संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको थियो ।

मस्को , असार ३२ गते । आइतवार मस्कोमा खेलिएको विश्व कप फाइनलमा फ्रान्सले क्रोएसियालाई ४-२ ले हराउँदा १९ वर्षीय फरवार्ड केलियन एमबाप्पेको गोल पनि सामेल थियो । फ्रान्सको तर्फबाट खेलको चौथो गोल गर्नासाथै एमबाप्पेको नाम एक उपलब्धिसँग जोडियो । उनी फुटबल विश्वकपको फाइनलमा गोल गर्ने दोस्रो टिनेजर बनेका छन् ।

उनी भन्दा पहिले सन् १९५८ मा विश्व कप फाइनलमा पेलेलले गोल गरेका थिए । त्यो बेला पेलेको उमेर १९ वर्ष थियो । त्यो खेलमा पेलेको दुई गोल मद्धतमा ब्राजिलले स्वीडेनलाई ५-२ ले हराएको थियो । पेलेले सय उपलब्धिलाई लिएर ट्वीट गर्दै एमबाप्पेलाई बधाई पनि दिए ।

सानैदेखि प्रतिभावान
रूसमा भएको यस विश्कपमा एमबाप्पेले चार गोल गरे । उनी सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने तीन खेलाडीमा सामेल त भएनन् तर उनले फिफा योङ्ग प्लेयर अफ द टुर्नामेन्टको उपाधि भने जिन्त सफल भए । अर्थात्, उनी विश्वकपका सर्वश्रेष्ठ युवा खेलाडी घोषित भए ।

एमबाप्पेको बाल्यकाल पेरिसको बाहरी इलाकामा बितेको थियो । तर उनी सानैबाट धेरै प्रतिभाशाली थिए, जसले आफ्नो प्रतिभाका कारण मानिसको ध्यान खिचे ।

२० डिसेम्बर १९९८ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा जन्मिएका एमबाप्पेका पिता विल्फ्राइड मुलत: क्यामरूनका हुन् । उनी फुटबल कोच हुनु र एमबाप्पेका एजेन्ट पनि । एमबाप्पेकी आमा फाएजा लमारी अल्जेरियाकी हु्न् । उनी ह्यान्डबलकी खेलाडी समेत हुन् ।

एमबाप्पेले आफ्नो करियरको शुरुआत पेरिसको फुटबल क्लब एएस बोन्डीबाट सुरु गरे । जहाँ उनका पिता विल्फ्राइड पनि कोच थिए । यहाँ एमबाप्पेले अर्का एक कोच एन्टोनियो रिकार्डीसँग पनि प्रशिक्षण लिन पाए ।

एमबाप्पेको बारेमा रिकार्डीले बीबीसीसँग भनेका थिए, 'एमबाप्पे त्यो समय छ वर्षका थिए, जब मैले पहिलो पटक उनलाई प्रशिक्षण दिएँ । त्यही बेला मैले उनी अन्य बालकहरु भन्दा केही अलग छन् भन्ने महसुस गरेको थिएँ ।'

एमबाप्पे चर्चित भएपछि एएस बोन्डी क्लबको सदस्यता लिनका लागि होड नै चलेको थियो । रिकार्डीले एमबाप्पेको प्रतिभाबारेमा अगाडि भने, "उनको ड्रिबलिङ्ग गजबको थियो र उनी अन्य खेलाडीमा धेरै तेज थिए । मैले यहाँ १५ वर्ष प्रशिक्षण दिएँ र यस क्रममा मैले उनी भन्दा उत्कृष्ट अन्य कुनै खेलाडी देखिनँ । त्यसो त पेरिसमा धेरै प्रतिभा छन् तर उनी जस्ता अरु कोही छैनन्, उनी सर्वश्रेष्ठ छन् ।'

विश्वभर प्रशंसक

एएस बोन्डीपछि एमबाप्पे क्लेयरफोन्टेन एकेडेमीमा गए । त्यहाँ उनको प्रतिभा देखेर उनलाई कयौँ फ्रान्सेली क्लब, रियाल मड्रिड, चेल्सी, लिभरपुल र म्यानचेस्टर सिटीसम्मले अनुबन्धन गराउने कोशिश गरेका थिए ।

एमबाप्पे १२ देखि १५ वर्षको उमेरमा क्लेयरफोन्टेन एकेडेमीका लागि खेल्थे । तर सुरुआत बोन्डीका लागि खेलेका थिए ।

फुटबल क्लबले उनलाई अनुबन्ध गराउन होडबाजी गरेको कुराको पुष्टि विश्वका विश्वकै दोस्रा महंगा फुटबलरका रुपमा उनी मोनाकोबाट पेरिस सेन्ट जर्मेन गएको कुराले पनि गरेको छ ।

यसै वर्ष १३५ मिलियन युरोमा उनी मोनाकोबा पेरिस सेन्ट जर्मेन गएका थिए । जर्मनीका पूर्व स्ट्राइकर तथा म्यानेजर जर्गन क्लिन्समन भन्छन्, 'अहिले त एमबाप्पेले अझै धेरै आउन बाँकी छ। उनले विश्व फुटबल बजारलाई हल्लाइदिएका छन् ।'

३३ वर्षका रोनाल्डो र ३१ वर्षका मेसीलाई बितेका एक दशकदेखि विश्वका सर्वश्रेष्ठ खेलाडीका रुपमा मानिन्छ । फुटबलका पछिल्ला १० प्रतिष्ठित बालोन डोर अवार्ड पनि यिनै दुई खेलाडीको पोल्टामा परेको छ।

तर इङ्ल्यान्डका पूर्व रक्षक रियो फर्डिनान्ड भन्छन्, 'लियोनेल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्वका सर्वश्रेष्ठ खेलाडीको ताज फ्रान्सका टिनेजर केलियन एमबाप्पेलाई सुम्पिरहेका छन् ।' म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि खेलिसकेका फर्डिनान्ड अगाडि थप्छन्, 'अबका कयौँ वर्षसम्म एमबाप्पे बालोड डिओरको मञ्चमा देखिनेछन् ।

फर्डिनान्डका अनुसार एमबाप्पेमा उमेर भन्दा धेरै परिपक्वता देखिएको छ । अर्कातिर जर्मनीका पूर्व स्ट्राइकर क्लिन्समन भन्छन्, 'एमबाप्पेलाई देख्दा यस्तो लाग्छ उनी १० वर्षदेखि फ्रान्सको टिममा खेलिरहेका छन् ।'

भनाई नै छ स्वस्थ नै ठूलो धन हो। तर बढ्दो आधुनिकीकरण, विलासी जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपानका कारण मोटोपन, मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मष्तिष्कघात, पक्षघातलगायतका दीर्घकालिन रोग विश्वभर बढ्दो छ। यस्ता रोग नियन्त्रणमा राख्न यी ५ बुँदालाई हामीले सधैं ध्यान दिनुुपर्छ। ती हुन् :

१. स्वस्थकर खानपान

२. नियमित व्यायाम

३. औषधि उपचार

४. तनावबाट मुक्त

५. नियमित जाच तथा परामर्श

मधुमेह भएका वा मधुमेहको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिले खानपान र जीवनशैलिमा परिर्वतन गरेको खण्डमा धेरै हदसम्म मधुमेह नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ र औषधिको प्रयोग कम वा औषधि नै प्रयोग गर्नु नपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। जसले गर्दा मधुमेहबाट हुने अन्य जोखिमबाट पनि हामी बच्न सक्छौं। मधुमेहीले सधै के कुरा ध्यानमा राख्नु पर्छ भने सुगर लेभल के खानेकुराले भन्दा पनि कति मात्रामा खानेकुरा खाने भन्ने कुराले निर्भर गर्छ। त्यसैले कति मात्रामा खानु हुँदैन भनेर ध्यान दिन जरुरी छ।

तपाईुंलाई कति खानपान आवश्यक छ भन्ने कुरा तपाईंको उमेर, उचाई, लिङ्ग, तौल, शारीरिक कृयाकलाप र तपार्इंले प्रयोग गर्ने औषधिमा निर्भर हुने गर्छ । तसर्थ डाईटिसियनलाई भेटेर खानाको उचित परामर्श लिएमा एकदमै लाभदायक हुन्छ।

सामान्यतया हामी के सल्लाह दिन्छौं भने हरेक खानपानमा रेसादार वा खस्रो प्रकारका बस्तुहरु दैनिक रुपमा समाबेस गर्नुहोस्। जसले तपाईंको सुगर लेभल नियन्त्रनमा राख्नुका साथै उच्च रक्तचाप, हाई कोलेस्टेरोललाई पनि नियन्त्रणमा राख्न मद्धत गर्दछ। रेसादार वा खस्रो प्रकारका वस्तु भन्नाले सागपात, तरकारी, फलफुल, खोस्टासहितको वस्तुलाई बुझ्छौं।

मधुमेह भएका व्यक्तिले वा मधुमेहको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिले कार्बोहाईड्रेट बढीमात्रामा पाईने वस्तुहरुको प्रयोग कम मात्रामा गर्नुपर्छ। अन्नजन्य वस्तु, आलु, तरुल, पीँडालु, सखरखण्ड, ईत्यादिमा कार्बोहाईड्रेटको मात्रा अन्य वस्तुमा भन्दा अलि बढी मात्रामा पाईन्छ। त्यसैले यी वस्तुको प्रयोग ठीक मात्रामा मात्र गर्नुपर्छ।

तसर्थ हामीले प्रत्येक छाकमा अन्नको तुलनामा तरकारीको प्रयोग बढी मात्रामा गर्नुपर्दछ। मैदाजन्य परिकारले सुगर लेभल चाँडो बढाउने भएकाले यस्ता वस्तु प्रयोग कम वा गर्नुहुन्न।
प्रशस्त खान सकिने कुराहरू :
- सादा सलाद जस्तै काँक्रो, मुला, गाँजर, गोलभेडा, प्याज आदि।
- सागसब्जी वा सागसब्जीको सुप
- पातलो मही, कागती पानी

ध्यान दिनुपर्ने अन्य कुराहरू :
- खाना पकाउँदा तेलको प्रयोग कम गर्ने अर्थात चिल्लो कम गर्ने।
- बोसो भएको मासु, भित्री अंगको मासु जस्तै कलेजो, मुटु, फोक्सो आदि नखानुहोस्।
- तेलमा फ्राइ गरेको वा धेरै तेल हालेर बनाको परिकार जस्तै पुरी, पकौडा, डोनट, सेल, समोसा, आलुचिप्स, तारेको पापड, तेलमा डुबाएर बनाइएका अचार, आदि नखानुहोस्।
- चिनी तथा चिनीजन्य खानेकुरा जस्तै चकलेट, ग्लुकोज, जाम, केक, आइसक्रिम, मह, चाकु, सक्खर, गुलियो बिस्कुट आदि नखानुहोस्।
- ताजा फलफुलबाहेक टिनमा बन्द फलफुल तथा फलफुलका जूसहरु नखानुहोस्।
- हल्का पेय पर्दाथ जस्तै कोकाकोला, पेप्सी, फेन्टा, स्प्राइट आदि नखानुहोस्।
- मादक तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्नुहोस्।

मधुमेहबारे केही भ्रमहरू :
भ्रमः सेतो (सधै खाने) चामलबाहेक अन्य अन्न जस्तै रोटी, उसिना चामल जति खाए पनि हुन्छ
सत्यः सबै अन्नमा लगभग उस्तै मात्रामा कार्बोहाईड्रेट पाईने भएकाले जुन अन्न चलाए पनि उही अनुपातमा खानुहोस् अर्थात् अन्नभन्दा तरकारी बढी राख्नुहोस्।
भ्रमः चामललाई धेरैपटक पखालेर माड फालेर कार्बोहाईड्रेट नष्ट हुन्छ।
सत्यः चामललाई धेरैपटक पखालेर माड फाले पछि कार्बोहाईड्रेट नष्ट हुनुको साटो पानीमा घुलनशिल भिटामिन नष्ट हुन्छ।
भ्रमः जमिनमुनी उत्पादन हुने खाद्यपदार्थ खानुहन्न।
सत्यः काँक्रो, मुला प्रशस्त खान सकिन्छ। अन्य जमिनमुनीको वस्तुलाई पनि अनुपात मिलाएर खान सकिन्छ। जस्तै अन्नको सट्टा उही अनुपातमा आलु खान सकिन्छ।
भ्रमः चिनीको सट्टा मह खान हुन्छ।
सत्यः महमा पनि कार्बोहाईड्रेट बढी मात्रामा पाईने हुनाले नखानुहोस्।
भ्रमः गुलियो फलफुल खानुहुन्न। जस्तै केरा।
सत्यः हरेक खानेकुराको आ–आफ्नै विशेषता हुने भएकाले ठीक्क अनुपातमा मिलाएर खान सकिन्छ। जस्तै एउटा स्याउको सट्टा आधा केरा खान सकिन्छ।
भ्रमः अण्डाको पहेंलो भाग खानुुहुन्न।
सत्यः अण्डाको पहेलो भागमा कोलेस्टेरोल हुने भएकाले धेरै जनाले अण्डा नै खान छाडेको पाईन्छ। तर अण्डाको पहेंलो भागमा कोलेस्टेरोल मात्र नभएर अन्य राम्रो प्रकारका शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन पनि पाईने भएकाले माछामासु दैनिक नखाने ब्यक्तिले दिनको एउटा अण्डा खान सकिन्छ। एक भन्दा बढी अण्डा खाएमा बाँकी अण्डाको पहेंलो भाग हटाउन सकिन्छ।
भ्रमः सुगर फ्रि बिस्कुट, ओट्स, कर्नफ्लेक्स, आदि सुगरका लागि राम्रो हुन्छ।
सत्यः यी वस्तु पनि अन्नबाटै बनेको हुनाले कार्बोहाईड्रेटको मात्रा बढी हुन्छ त्यसैले यस्ता वस्तुहरु पनि कम या अनुपात मिलाएर ठिक्क मात्रामा सलाद, तरकारीहरु राखेर खान सकिन्छ।

सुझाव :
- आफ्नो जीवनशैलि, खानपानलाई परिवर्तन गर्नुहोस्।
- दैनिक शारीरिक व्यायाम गर्नुहोस्।
- खानामा अन्नको मात्रा सधै उस्तै राख्नुहोस्।
- एउटै समयमा खाने बानी गर्नुहोस्।
- खानपान फेरबदल गरेर खानुहोस्।

- डाईटिसियन रार्इ मेट्रो हस्पिटल, नारायण गोपाल चोकमा कार्यरत छिन् । भीष्मा राइ , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट

काठमाडौ‌ं, असार २९ गते । डा गोविन्द केसीको समर्थनमा आन्दोलनमा उत्रेका डाक्टरहरुले अाज माइतीघरमा बिरामी जाँच्ने भएका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक र इन्टर्न डाक्टरहरुले माइतीघरमा अोपिडी सेवा दिने भएका हुन्। उनीहरुले शिक्षण अस्पतालमा भने अाजदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने भएका छन्।

१४ दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीको माग सुनुवाई गर्न सरकारले चासो नदिएको र जीवन रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै उनीहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। अोपिडी सेवा भने माइतीघरमा दिन निर्णय भएको आवासीय चिकित्सकहरुको संस्था नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष डा सुमित पाण्डेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार माइतीघरमा १० बजेदेखि अोपिडी सेवा सुरु हुन्छ। एसोसिएसनमा ३ सयभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक आबद्ध छन्।

सरकारले माइतीघरलार्इ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

सुर्खेत , असार २९ गते । कर्णालीमा प्रदेश कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको छ। प्रदेश संसद्ले काम थालेको पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा चार वटा मात्र कानुन निर्माण गरेको छ। सरकारले कानुन निर्माणका लागि हालसम्म १९ वटा विधेयक तयार पारेर संसद्मा दर्ता गराएको छ। तर, सोही गतिमा संसद्ले काम गर्न नसक्दा प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको हो ।

समयमै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको छ। अधिकांश विधेयकमाथि संसद् बैठकमा सहमति नजुट्ने र लामो समयसम्म संसद् स्थगन हुँदा पनि कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको हो। यस्तै, संसदीय समिति निष्क्रिय बनेपछि कानुन निर्माणमा थप अवरोध भएको छ। संसद् बैठकबाट समितिमा छलफलका लागि पठाइएका विधेयक पनि अहिले समितिमै अलपत्र छन्। जसकारण प्रदेश कानुन निर्माणका लागि सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको भए पनि संसद्को काम गर्ने गति सुस्त हुँदा कानुन निर्माणको गति पनि सेलाएको हो।

संसद्बाट कामचलाउबाहेक अन्य विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। सरकार सञ्चालनका लागि महŒवपूर्ण विधेयक तयार भए पनि संसद्बाट पास हुन सकेका नसकेका हुन्। सरकारले महŒवपूर्ण विधेयक संसद्मा पेस गरे पनि संसद् बैठक लामो समयसम्म स्थगन हुने र बैठकबाट पारित हुन नसक्दा कानुन बन्न ढिलाइ भएको हो। यस्तै, अधिकांश विधेयक संसद् बैठकमा टेबुल हुन सकेका छैनन्। जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को दोस्रो अधिवेशन असार २२ गतेदेखि स्थगन भएको छ। साउन ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी सचिवालयले बैठक स्थगन गरेको हो। यो अवधिमा २२ दिनसम्म संसद् नचल्दा सरकारले दर्ता गरेका विधेयक अलपत्र पर्ने भएका छन्।

कर्णालीमा माघ २१ गतेदेखि संसद्को पहिलो अधिवेशनको बैठक सुरु भएको थियो। सचिवालयका अनुसार संसद् सुरु भएयता हालसम्म १९ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये चार वटा विधेयक मात्रै संसद्बाट पारित भएर कानुनका रूपमा प्रमाणीकरण भएका छन्। संसद्बाट पारित भएका अरू चार वटा विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन्। यस्तै, संसद्मा निर्णय भई छलफलका लागि तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा पठाइएको छ। संसद्मा दर्ता भएका सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको गाउँसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट विषयगत समितिमा पठाइएका छन्। समिति सक्रिय नहुँदा यी विधेयक अलपत्र बनेका छन्।


संसदबाट कामचलाउबाहेक अन्य विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक र कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक भने संसद्बाट पारित भएका छन्। यद्यपि, यी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी छन्। संसद्मा आर्थिक विधेयक, प्रदेश संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने विधेयक, जिल्लासभा सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने संसद् बैठकमा टेबुल भएका छन्। यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भए पनि संसद् बैठकमा छलफलका लागि टेबुल हुन बाँकी छन्।

संसद्को दोस्रो अधिवेशन लामो समयसम्म सञ्चालन हुँदा सांसदहरूको काम प्रभावित भएको र उनीहरूलाई जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा जान संसद् बैठक स्थगन गरिएको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए। ‘कानुन निर्माण सुस्त भएको छैन’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयक प्रक्रियामा छन्, सरकारले प्रयाप्त बिजनेस दिन नसक्ने भएकाले पनि संसद् रोकिएको हो।’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले विषयगत मन्त्रालयले आवश्यक विधेयकको निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताइन्। ‘संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा समस्या भएको छ’, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कानुन संघीय सरकारसँग बाझिएमा खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ, यस कारण पनि हामीले कतिपय प्रदेश कानुन बनाउन सकेका छैनौं।’

वीरेन्द्रनगरमा रहेको कर्णाली प्रदेशको संसद् भवन। - ललितबहादुर बुढा , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

सल्यान , असार २९ गते । पछिल्लो समय सल्यानमा सम्बन्धबिच्छेदका घटना बढेका छन्।जिल्ला अदालतका अनुसार एक वर्षका अवधिमा १०० भन्दा बढी सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। चालू आवमा सम्बन्धबिच्छेदका १०१ र अंशसहित सम्बन्धबिच्छेदका ३२ गरी १३३ मुद्दा परेको जिल्ला न्यायाधीश मदनबहादुर धामीले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

धामीका अनुसार १४ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीले सबैभन्दा बढी सम्बन्धबिच्छेदको निवेदन दिने गरेका छन्। 'सम्बन्धबिच्छेद गर्न आउने धेरैलाई परामर्श गरेका छौँ तर उनीहरु सहमतिमै सम्बन्धबिच्छेद गर्न आउने भएकाले हाम्रो कुरा सुन्न चाहन्नन्', धामीले भने।

सम्बन्धबिच्छेद गर्न आउने ५० प्रतिशतभन्दा बढीका सन्तान हुने र तिनीहरुको भविष्य अन्योलमा हुने गरेको धामीले बताए। 'सम्बन्धबिच्छेद गर्दा आमासँगको सन्तानलाई बाबुले पाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ, पछि के हुन्छ थाहा हुँदैन, यसले गर्दा बालबच्चाको लालनपालनका समेत समया आउने गर्छ, धामीले बताए।

परिपक्व नहुँदै प्रेम विवाह गर्ने र उमेर पुगेपछि सम्बन्धबिच्छेद गर्ने समस्या हुने गरेको धामीको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण पनि सम्बन्धबिच्छेद हुने गरेको अदालतका स्रेष्तेदार गणेशकुमार गौतमले जानकारी बताए। गत आवमा सम्बन्धबिच्छेदका ९९ मुद्दा परेकामा चालु आवमा १०० वटा मुद्दा परेको गौतमले जानकारी दिए।

यस्तै गत आवमा अंश दावीसहित २७ मुद्दा दर्ता भएकामा चालू आवमा ३२ मुद्दा दर्ता भएको छ। यस्तै पुरुषवादी भएको एउटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ।

चालु आवमा जबरजस्ती करणीका १० मुद्दा तथा जबरजस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत आठ मुद्दा दर्ता भएको गौतमले बताए। चालु आवमा हाडनाता करणीका दुई मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ। रासस

काठमाडौं , असार २९ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधान निर्माणमा जस्तै चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि सरकार सहमतिका साथ अघि बढ्ने बताएका छन्। सोमबार संसद्मा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले सहमतिका लागि प्रतिपक्षी दलको साथ चाहेको जिकिर गरे।

‘सरकार गत २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी २२ गते संघीय संसदमा दर्ता गराएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा नयाँ सहमति खोज्दै अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सहमति खोजेको हो। राष्ट्र र जनताको हितका लागि आएको विधेयकमा सरकारले सहमति खोज्नेछ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सोमबार बोल्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।

‘चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिलाई समाप्त गर्न, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निवर्तमान सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका मूल भावनाअनुरूप विधेयक तत्काल ल्याई अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचार गरी जीवनरक्षा गरियोस्’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमामा ४९ जना सांसद बोलेका थिए।

‘सरकार शक्तिशाली संसदीय आयोग गठन गरी यसबीच चालु रहेका स्वास्थ्य शिक्षण प्रतिष्ठानहरूको काम कारबाहीबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न समेत सकारात्मक छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसका लागि प्रतिपक्षीले सकारात्मक र सहयोगात्मक वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ।’

प्रस्तावमाथि बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तुलना गरे। ‘डा. केसीको पक्षमा रहेकाहरूको टाउका नगन्नुहोस्’, उनले भने, ‘संख्या हेरेर, टाउको गनेर, निकास आउँदैन, उल्टो सत्ता जान्छ। सत्यको पक्षमा एक जना नै पर्याप्त हुन्छ।’

सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले कांग्रेस बचाउन गोविन्द केसी नचाहिने टिप्पणी गरे। ‘गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईले बचाउन नसकेको कांग्रेस बचाउन अब डा. केसी चाहियो ? ’ उनले डा.केसी, बालकृष्ण ढुंगेल र गंगामायाको नामा ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको दाबी गरे। - चिरन्जीवी ढुङ्गाना , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

क्यानडाको भ्यानकोभर सहरमा हुन लागेको सत्रौं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता गरी प्रधानमन्त्रीनिवास पुर्‍याइएको घटनाले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ। विमानमा चढ्ने बेलामा अपहरण शैलीमा उपकुलपति कोइरालालाई विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा आएका प्रहरीहरूले विनासूचना निकै ठूलो अपराधको सूचीमा रहेको व्यक्तिलाई पक्रिएको शैलीमा पक्रिएर प्रधानमन्त्रीनिवासमा बन्धक बनाउनुले केवल संस्कृत जगत् मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र नै विस्मित बनेको छ।

उपकुलपतिले भ्रमण आदेशका लागि कुलपतिसमक्ष निवेदन दिएको तर जवाफ नआएको जनाएका छन्। यस सन्दर्भमा कुलपतिले पनि भ्रमण आदेश स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी जानकारी नगराएको देखिन्छ। निवेदनलाई बेवास्ता गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कमजोरी हो। भ्रमणबारे जानकारी नगराई विश्वविद्यालयका कुलपतिको अनुमतिविना नै भ्रमणमा निस्कन लागेको अवस्थामा पनि कारबाहीका विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनु उचित हुन्थ्यो।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं शिक्षक, कर्मचारीका काम, कर्तव्य र अधिकार एवं आचारसंहितासम्बन्धी नियमविनियम भएजस्तै कुलपति वा प्रधानमन्त्रीका समेत यस्ता अधिकारसम्बन्धी नियम होलान्। यदि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले अटेर गरेमा केकस्तो विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने लेखिएको नै हुनुपर्ने हो। पक्कै पनि तुरुन्तै पुलिस लगाएर नजरबन्द गराउने विषय नियममा उल्लेख नहोला। उपकुलपतिले नियमबमोजिम काम नगरेमा कुलपतिले स्पष्टीकरण लिन सक्लान्, विश्वविद्यालय सभामा निजलाई कारबाहीका लागि समिति गठन गरी छानबिन गराउन सक्लान्, उपकुलपति दोषी देखिएमा बर्खास्त गर्न सक्लान्।

विधिसम्मत गरिएको जस्तोसुकै कारबाही पनि उपकुलपतिले भोग्नैपर्ने हुन्थ्यो। विधिका विरुद्ध कोही पनि जान सक्दैन। उपकुुलपतिले गरेका कामकारबाही सबै विधिसम्मत छन् भन्ने आशय पक्कै होइन। काम गर्ने सिलसिलामा मानवीय त्रुटि हुन सक्छन्, अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेले सजाय त भोग्नैपर्छ।

विश्वविद्यालय एक प्राज्ञिक संस्था हो। नेपालको उच्च शिक्षामा संस्कृतलाई सुव्यवस्थित तवरले पठनपाठन गर्न, संस्कृत शिक्षासँग सम्बद्ध विविध क्षेत्रका विषयलाई अनुसन्धान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, धर्म–संस्कृति एवं नैतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र परिपालना गर्न साथै विश्व समुदायसमक्ष नेपाललाई संस्कृत विद्याको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न २०४३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। १४ वटा आंगिक र ११ वटा सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठहरू रहेको यस विश्वविद्यालयमा करिब पाँच हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

विश्वविद्यालयलाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत परिचित गराउन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको निकै सक्रियताको आवश्यकता छ। विश्वविद्यालयमाथि हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेपले प्राज्ञिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ। विश्वविद्यालयको सर्वांगीण विकासका लागि अहोरात्र खट्नुपर्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्व उपकुलपतिलाई अमर्यादित ढंगले प्रहरी प्रयोग गरी नजरबन्दमा राख्दा काम गर्ने वातावरण र उत्साह कसरी पैदा होला ?

सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उपकुलपतिलाई हेर्ने र सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने होइन। राजनीतिक विचार फरकफरक हुन सक्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो हुन्छ र हुनु पनि पर्छ तर विचार मिल्नेले गल्ती गरे पनि नदेखेजस्तो गर्ने वा देखे पनि विभागीय कारबाहीसमेत नगरी सोधपुछमै सीमित राख्ने र फरक विचारका व्यक्तिले गरेको सामान्य गल्तीमा पनि पुलिस लगाएर पाता फर्काउने प्रवृत्ति उचित होइन। यस्ता प्रवृत्तिले देशमा विधिको शासन कायम गर्न सक्दैन।

यही जुलाई ९ देखि १३ सम्म क्यानडामा हुने संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन पाएको भए उपकुलपतिले नेपाल संस्कृत अध्ययन अनुसन्धानका लागि अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ रहेको पुष्टि गर्दै विदेशीहरूको ध्यान नेपालतर्फ खिच्न सक्थे होलान्। संस्कृत शिक्षाका योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, कर्मकाण्डजस्ता प्राविधिक विषयहरूलाई प्रभावकारी ढंगबाट जनसमक्ष पुर्‍याउन सकिने विभिन्न उपायको खोजी गर्थे होला। विदेशीहरू संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षित हुनुका कारण बुझी नेपाली जनमानसमा त्यसको जानकारी गराउँथे होला। संस्कृतलाई कसरी जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निस्किएको निष्कर्षलाई नेपालको विश्वविद्यालयमा पनि कार्यान्वयनको प्रयत्न गर्थे होलान्।

विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा संस्कृत अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्न एवम् नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि विदेशी संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाउन विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक छलफल र सम्झौताहरू हुन्थे होलान्। शिक्षकहरूसमेत आदानप्रदानको वातावरण तयार गरी सीप र ज्ञान विनिमयको अवसर मिल्थ्यो होला। तर यी सबै अवसरबाट नेपाल वञ्चित भएको छ। विदेशमा रहेका संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत अध्ययन संस्थान वा संस्कृत विभागहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी विद्यार्थी एवम् शिक्षक आदानप्रदानको वातावरण बनाउन सके संस्कृत शिक्षाको राम्रो प्रचार र संवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने थियो।

गत वर्ष मात्र उपकुलपति कोइरालाकै सक्रियतामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग संस्कृत विषयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता गरेको छ। पाँचबर्से सम्झौतामा बर्सेनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका २० विद्यार्थी र पाँच प्राध्यापक अक्सफोर्डमा गई विविध विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको देखिन्छ। त्यस्तै अक्सफोर्डका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू पनि नेपालमा आएर पूर्वीय दर्शन, कला र संस्कृत भाषाबारे ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने सम्झौता भएको छ।

क्यानडाको आयोजक संस्थाले नेपालमा भएको घटना बुझी दुःख मान्दै सम्मेलनको समापनमा भए पनि उपकुलपतिलाई पठाउने वातावरण बनाउन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेछ। ढिलै भए पनि उपकुलपतिलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउँदा नै सरकार र देशको इज्जत रही लाभसमेत हुने देखिन्छ। सम्मेलनमा उपकुलपतिको सहभागिताबाट सन् २०२४ को विश्व संस्कृत सम्मेलन नेपालमा गर्ने भन्ने योजनाले मूर्तरूप पाउला।

सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको जुँगाको लडाइँले संस्कृत जगत्लाई धराशयी नबनाओस्। सरकारले हरेक निर्णयहरूमा संयमता अपनाओस्। सरकारी पक्षमा स्वेच्छाचारिता नरहोस्, कानुनी राजको अनुभूति गर्न पाइयोस्। जुनसुकै क्षेत्रमा देखिने दुष्प्रवृत्तिविरुद्ध हामी सबै सचेत बनौं।

तिमिल्सिना पिण्डेश्वर विद्यापीठ धरानका उपप्राध्यापक हुन्। - अन्नपूर्ण पोष्टबाट