विद्यार्थी भर्ना अभियान आजदेखि

काठमाडौँ, वैशाख १ गते । विपन्नताका कारण विद्यालयमा जान नपाएका बालबालिकालाई दुई जोर पोसाक उपलब्ध गराउनुका साथै विद्यालयमा भर्ना गरिदिन अपिल गर्दै शनिबारबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान थालिँदैछ ।
देशमा पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका ८८ हजार २०७ बालबालिका विद्यालयमा पाइला टेक्नै पाएका छैनन् । आधारभूत तह उमेर समूहका तीन लाख १३ हजार २८९ बालबालिकाले विद्यालयगत कक्षाकोठाको मुख नै देख्न पाएका छैनन् । उनीहरूलाई समेत विद्यालयमा ल्याउने अभियानसाथ शनिबारबाटै सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना अभियान थालिन लागिएको हो । यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मुगुमा जनजाति समुदायका एक विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराइदिने हुनुभएको छ ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बच्चाको अपनत्व ग्रहण गर्न सबै नेपालीलाई अपिल गरिएको बताउँदै भन्नुभयो, “विद्यालयमा प्रवेश गर्न नै नपाएका बालबालिकालाई भर्ना गराउँदाको खुसी र गर्वको विषय अरु हुनै सक्दैन । त्यसैले आफ्ना टोल समाजमा भएका त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याइदिऔँ भनेर अपिल गरेका छौँ । ”
विद्यालयमा लगेर भर्ना गराइएका बालबालिकालाई दुई जोर पोसाक, एक जोर जुत्ता, शैक्षिक सामग्री लगायत करिब छ हजार रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्ता बालबालिकालाई पोसाक लगायत व्यवस्थापन गर्न भनेर सरकारले निजामती सेवाका सम्पूर्ण सचिवबाट एक÷ एक हजार रुपियाँ र सहसचिवबाट पाँच÷पाँच सय रुपियाँ उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसरी उठाइएको रकम शिक्षा मन्त्रालयलाई दिइनेछ ।
“अन्य तहका कर्मचारीहरूले आफू खुसी रकम दिन सक्नेछन्” विभागका महानिर्देशक पौडेलले भन्नुभयो । रकमसँगै सचिव र सहसचिवले एक एक जना विद्यार्थी भर्ना पनि गर्नुपर्नेछ । “सचिव र सहसचिवहरूले विद्यालय बाहिर रहेका कम्तीमा एक जना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा भर्ना गराइदिने निर्णय भएको छ । सरकारको निर्णय बाध्यात्मक हुनेछ ,” पौडेलको भनाइ छ ।
यस वर्षको भर्ना अभियानका लागि ‘हामी सबैका इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्राथमिक उमेर समूहको खुद भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ९ सम्मको आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९२.३ प्रतिशत छ । यस वर्ष दुवै उमेर समूहको खुद भर्ना दर शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
शिक्षा विभागका अनुसार आधारभूत तहमा सबैभन्दा बढी सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँकेमा बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । शैक्षिक सत्र २०६१ बाट भर्ना अभियान थालिएको हो । त्यस वर्ष प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ८० प्रतिशतमात्र थियो । औसतमा प्रतिवर्ष डेढ प्रतिशतका दरले खुद भर्ना दरमा सुधार आएको छ ।
शिक्षाविद्हरूले भर्ना अभियान औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको भन्दै आएका छन् । शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्लेले भर्ना भएका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर उकास्न नसकिएको र स्तर वृद्धि नगरुन्जेल भर्नाको औचित्य नहुने तर्क गर्दै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले भर्ना गरिदिनुहुने बालकको कक्षा ८ सम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र यस कार्य अर्थपूर्ण हुने थियो । ”
बालबालिकाका हातमा भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक पु¥याइने दाबी गरिएको छ । यस वर्ष करिब ५५ लाख विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित जिल्लामा पुगिसकेको विभागका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीले रङ्गीन पाठ्यपुस्तक पाउनेछन् । पाठ्यपुस्तकका लागि सरकारले दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख रुपियाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । स्थानीय तहले विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराइसकेको जनाइएको छ । निजी प्रकाशकलाई कक्षा १ देखि ५ सम्म र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई कक्षा ६ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक छाप्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

-प्रकृति अधिकारी, गोरखापत्र दैनिकबाट