क्रमशः सङ्लिँदै गइरहेको नेपालको अवस्थालाई फेरि धमिलो पार्ने प्रयास हुन थालेको छ । युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक विकासतर्फको यात्रालाई प्रभावित पार्न सक्ने गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रस्ट छ- नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो संविधान बनाउने, त्यस संविधानमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्ने र राज्यको ढाँचा कस्तो बनाउने जस्ता कुरा आफुूखुसी निर्णय गर्ने निर्बाध अधिकार छ । नेपालले यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हस्तक्षेप गर्न सक्तैन ।
सन् १९३३ को राज्यहरूको अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी मोन्टिभिडियो महासन्धिको धारा ४ तथा ५ ले कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यस महासन्धिले भनेको छ, ‘हरेक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आँखामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति हो र उसको अस्तित्व अन्य राष्ट्रको मान्यतामा निर्भर छैन÷हुँदैन ।’ साथसाथै यस महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिमा प्रत्येक राष्ट्र समान रूपमा सार्वभौम राष्ट्र हुने उल्लेख पनि गरेको छ । मोन्टेभिडियो महासन्धि राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने प्रत्येक राष्ट्र आफ्नो घरेलु मामिलाका व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् र उनीहरू अरूको हस्तक्षेपबाट मुक्त पनि हुन्छन् । कुनै एक वा अनेक राष्ट्रको तर्फबाट अर्को राष्ट्रमा हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त (युस कगेन्स) हो । यसलाई अनिवार्य एवं बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हो । यस कर्तव्यबाट कुनै राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकाय उन्मुक्त छैन
राष्ट्रसंघसमेत यसका अपवाद हुन् । युरोपियन युनियन वा यसका कुनै अवयवसमेत यसबाट उन्मुक्त छैनन् । अतः नेपालको सार्वभौम निकाय संविधानसभाबाट निर्मित भई यसका ९० प्रतिशतभन्दा अधिक सदस्यहरूले निर्माण गरेको संविधानमा रहेका व्यवस्थालाई राख्नुपर्ने वा फ्याँक्नुपर्ने भनी निर्वाचन प्रतिवेदनमा सुझाव दिने युरोपियन युनियनको धृष्टता सन् १९३३ को मोन्टिभिडियो महासन्धिको व्यवस्था र त्यसमा अन्तर्निहित मान्यताको विरोधमा रहेको छ ।
नेपाल एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र देश हो । उसलाई आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था र आफ्नो देशको संविधान आफैं बनाउने अधिकार छ । तसर्थ युरोपियन युनियनले नेपालको ‘आमन्त्रित गुरु’ बन्ने प्रयास गर्नु नेपालीको हित विरुद्धमा त छ नै, यो आचरण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनको समेत विरुद्धमा छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अनेकौं देशहरू उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए तर पनि पूर्व साम्राज्यवादी शासकहरूबाट ती देशका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन छोडेन । स्वतन्त्र हैसियतसहित आफ्नो राज्यको व्यवस्थापन गर्न पाउने ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ को अधिक प्रचलन गर्न पाउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ ले गरेको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक सानाठूला राष्ट्रको स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने वातावरण निर्माण गर्न सन् १९६५ मा ‘कुनै राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा अरू राष्ट्रको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने’ घोषणापत्र राष्ट्रसंघको महासन्धिबाट पारित भयो । यस घोषणापत्रले हरेक राष्ट्रलाई आफूले चाहेजस्तो सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासकीय, आर्थिक ढाँचा निर्माण गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता छ भन्ने सिद्धान्त ग्रहण गर्दै त्यसविरुद्ध कुनै राष्ट्रले कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न नहुने सिद्धान्तसमेत ग्रहण गर्यो । फेरि १९७० मा महासभाले ‘राष्ट्रहरूका बीचमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध र पारस्परिक सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने सिद्धान्त’ को घोषणापत्र जारी गर्यो । यस घोषणापत्रको सिद्धान्त नं १ ले अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने कर्तव्य निर्धारण गर्यो ।
नेपाल एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र देश हो । उसलाई आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था र आफ्नो देशको संविधान आफैं बनाउने अधिकार छ । तसर्थ युरोपियन युनियनले नेपालको ‘आमन्त्रित गुरु’ बन्ने प्रयास गर्नु नेपालीको हितविरुद्धमा त छ नै, यो आचरण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनको समेत विरुद्धमा छ ।
संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र र यसका वरिपरि विकास भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू, व्यवहारहरू र यी कानुनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका निकारागुवाविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाको मुद्दा (१९८१) मा प्रतिपादित सिद्धान्तमा केही प्रावधान छन् । पहिलो- प्रत्येक राष्ट्र अर्को राष्ट्रसँग सार्वभौम सत्ता र राजनीतिक स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणबाट समान तहमा रहन्छ । दोस्रो- कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र राजनीतिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण वा हस्तक्षेपविहीन रहन्छ र तेस्रो- प्रत्येक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्नु त्यसको कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरा निर्विवाद रूपमा स्थापित गरेको छ ।
यस सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानमा गरिएको जनसंख्याका प्रत्येक भाषिक तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक समूहको उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ को व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै ती समूहमध्ये कुनै एक समूहको समावेशीकरण खारेज गर्नुपर्ने ‘युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन’ को कथित सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध रहेको विषयमा धेरै बहस गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
यस प्रतिवेदनले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको छ र यसले नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि दखल दिएको छ । यस सुझावले नेपालको राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध चुनौती सिर्जना गर्ने र नेपाली समाजको शान्ति र स्थायित्वमाथि समेत घात गर्ने कार्य गरेको छ ।
‘युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन’ को नेपालको संविधानप्रतिको टिप्पणी र कथित सुझाव पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको छ । यस तर्कलाई पुष्टि गर्ने अनेकौं प्रमाणहरू छन् । जस्तै- नेपालको संविधान जारी भएपछि त्यसलाई शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको रूपमा स्वीकार नगरी भारतीय प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणताका (२०१५) युरोपियन युनियनले प्रधानमन्त्री मोदीसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेपालले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने दबाब निर्माण गरेको थियो । नेपालको तराईमा विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेको शक्तिलाई घुमाइफिराई समर्थन गर्ने र त्यस्ता समूहमा संलग्न व्यक्तिलाई युरोपियन युनियन सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गराउने कार्यसमेत भई आएका छन् । यी घटनाले के स्थापित गरेका छन् भने युरोपियन युनियनको नेपालको संविधानप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन । युरोपियन युनियनको दृष्टिकोणमा दोहोरो चरित्र (डबल स्ट्यान्डर्ड) स्पष्ट रूपमा रहेको छ ।
राष्ट्रबाट फुट्ने वा विद्रोह गर्ने शक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यस देशबाट छुट्टिने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त छ भने स्पेनबाट छुट्टिन चाहने क्यातालोनियाको त्यो अधिकार छ भनी युरोपियन युनियनले किन पारित गरेन ? तराईमा राज्यविरोधी गतिविधि गरिरहेका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार युरापियन युनियनको सरोकारको विषय हो भने क्यातालोनियाकोे स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका त्यसका नेताविरुद्ध किन युरोपभरि वारेन्ट जारी गरियो र जर्मनीबाट पक्राउ गरी स्पेन लगियो ? क्यातालोनियाको विवादबाट के स्थापित भइसकेको छ भने युरोपियन युनियन नेपालमा मानव अधिकारका नाममा राष्ट्रको विखण्डनमा संलग्न भएकाहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । उसको चाहना नेपालमा आन्दोलनरत भनिएका कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार होइन, ऊ नेपालमा कुनै खास रणनीतिक खेल खेलिरहेको छ । उसका गतिविधि नेपाली जनता र राष्ट्र हितविरोधी छन् ।
यस तर्कलाई पुष्टि गर्न विगतका केही सन्देशहरूलाई तथ्यका रूपमा उठाउनु आवश्यक छ । विगतमा केही युरोपियन देशका राजदूतले नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्ने अधिकारसहितको संविधान जारी गर्न दबाब दिएको तथ्य हाम्रो सम्झनामा अहिले पनि ताजै छ । पहिलो संविधानसभालाई जातीयताका आधारमा विभाजित गरी नेपालको संघीयतालाई जातीय संघीयतामा निर्माण गर्न यसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा खेलेको भूमिकाका बारेमा पनि हाम्रा सम्झना यथावत् छन् ।
पहिलो संविधानसभाबाट योजना बनाइएअनुरूप जातीय संघीयताको निर्माण गर्न नसकेपछि संविधानसभाको विघटन गराउन गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत खेलिएका भूमिकाको स्मरण पनि हाम्रो अगाडि ताजै छन् । संविधानसभा खारेज भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले परिवर्तनकारी शक्ति (माओवादी र मधेसी पार्टीहरू) को दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी पहिचानसहितको संघीयता निर्माण गर्ने घोषणा पनि हाम्रा स्मरणमा ताजै छन् । नेपालस्थित विदेशी मिसनका प्रमुखहरूको पटकपटक बैठक बसी नेपालले कस्तो संविधान बनाउनुपर्छ भनी दबाब निर्माण गर्ने प्रयास गरेका घटना पनि ताजै छन् ।
यी सबै खेल हुँदाहुँदै पनि संविधान आम नेपाली जनताका पक्षमा निर्माण भएपछि संविधानलाई सही ढंगबाट कार्यान्वयन हुन नदिन अनेक परिपञ्च भइरहेका छन् । संविधानलाई आगो लगाउनेहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार पार्ने योजनाअनुरूप केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा मानव अधिकारको उल्लंघन भयावह रूपमा भइरहेको अनगिन्ती प्रतिवेदन लेखेका छन् ।
खासगरी खस-आर्य जाति र हिन्दु धर्मविरुद्ध विषवमन गरी प्रतिवेदनहरू तयार पारिएका छन् । ती प्रतिवेदन र लेखहरू हेर्दा नेपालमा कतै आमहत्याको तहमा जातीय द्वन्द्वको योजना त बनिरहेको छैन भनी शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । मधेसलाई आधार बनाएर ‘बहुराष्ट्र’ को अवधारणा प्रक्षेपण गरिएको छ र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान दिइएको बहानामा राष्ट्र विखण्डनका लागि अनेकौं विदेशी गैरसकारी संस्थाहरूले लगानी गरेका छन् । सन् २०१६ मा मात्र नेपालको पूर्वीक्षेत्रमा यस्ता संस्थाको २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ ।
यी सबै षड्यन्त्र हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक संक्रमण पार गर्दै नेपाली राजनीतिले भविष्यको सहज बाटो समात्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर षड्यन्त्रका खेलहरू फरक अनुहारमा देखा परिरहेका छन् । जस्तै- संविधानको परिकल्पना एवं मर्मअनुसार पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसले निर्माण गरेको कानुनअनुसार प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो । विगतको ओली सरकारले समयमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थाह हुनासाथ अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरी सो सरकारलाई अपदस्थ गरियो र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तुहाउने नियोजित खेलअनुसार पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराइयो । यो जनतालाई खेलाउने नियतबाट गरिएको षड्यन्त्र थियो । त्यो निर्वाचन पनि चरण-चरणमा गरियो । नेपाली जनतालाई योजनाबद्ध ं्गबाट विभाजित गरियो ।
स्थानीय तहको परिणाम हेरेपछि निर्वाचन नगर्ने योजनाहरू अनेक ढंगले बनाइयो । जस्तै- प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पर सारी अनिश्चित बनाउने योजनाअनुसार सर्वोच्चमा रिट दायर गरियो, तर विभिन्न कारणले त्यसो गर्न सम्भव भएन । त्यसपछि अशान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गरिएको देखाउन बम विस्फोटका घटना गराइयो । सर्वसाधारण जनतालाई आतंकित बनाई निर्वाचन स्थगित गर्ने योजना पनि सफल हुन सकेन ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई घोषणा गर्न नमिल्ने बखेडा सिर्जना गरी जनताको जनादेशको अनादर गर्दै दुई महिनासम्म सरकार बन्न नदिई वाम गठबन्धन फुटाउने प्रयास गरियो । नयाँ निर्वाचित सरकारबाट नियुक्त हुनुपर्ने प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति कामचलाउ सरकारबाट गरी राष्ट्रियसभामा तीनजना मनोनीतको सिफारिस गरी राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भयो । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको गठन भयो तर सरकारलाई आतंकित बनाउने योजना सुरु भयो । एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित ढंगबाट भने संविधान संशोधन भएन भने देशमा अनिष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रपतिको शपथ गर्ने दिन प्रधानन्यायाधीशको धेरै पहिला पदावधि समाप्त भएको पत्र जारी भयो । त्यसपूर्व एकजना मधेसी नेताले मधेस नेपालबाट छुट्टिन्छ भन्ने घोषणा गरे । त्यसपछि कुनै एकजना महिला नेतृले गाई काट्न पाउने कानुन निर्माणको प्रस्ताव गरेको हल्ला निर्माण गरियो । त्यसपछि युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको नेपालको संविधानबाट एउटा समूहलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट विमुख गर्नुपर्ने प्रतिवेदन प्रकाशित भयो । यो प्रतिवेदन नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप त हो नै, यसले केही गम्भीर विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति समावेश गरेबाट पूर्वाग्रही एवं नियोजित रूपमा तयार पारिएको प्रस्ट हुन्छ ।
जस्तै- प्रतिवेदनको ‘एक्जुकेटिभ समरी’ को अनुच्छेद ९ (पृष्ठ ५) मा निर्वाचन सक्षम र निष्पक्ष ढंगबाट भएको निष्कर्ष निकाले पनि लगत्तै सोही अनुच्छेदमा ‘निर्वाचन पारदर्शी’ नभएको उल्लेख छ । सोही अनुच्छेदमा निर्वाचन आयोगले समालोचनात्मक सूचना प्रक्षेपण गर्न नसकेको भनिएको छ तर आयोगले सम्पूर्ण तयारीका साथ निर्वाचन सम्पन्न गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ । यस्ता अनेकौं विरोधाभासपूर्ण सूचनाहरू राखेबाट प्रतिवेदन नियोजित रूपमा निर्वाचनविरोधी अवधारणा प्रस्तुत गर्ने योजनाबाट प्रभावित भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
पृष्ठ ७ को पहिलो अनुच्छेदमा अपमानपूर्ण तथा ठाडो भाषामा ‘रिमुभ दि खस-आर्य फ्रम दि ग्रुप्स इन्कुल्डेड’ (खस-आर्यलाई समावेश समूहबाट हटाऊ) भनी सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसपछि पृष्ठ १३ अनुच्छेद २ मा १.४ प्रतिशत जनसंख्या भएका क्रिस्चियनलाई समावेश गरिएको छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के स्थापित हुन्छ भने निर्वाचन पर्यवेक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पर्यवेक्षकहरूले द्वन्द्व र क्लेष बढाउने गरी प्रतिवेदन दिनु हुँदैन भन्ने नियमलाई उल्लंघन गरेको छ ।
यस प्रतिवेदनबाट के देखिन्छ भने यसमा प्रयोग भएको भाषा मर्यादापूर्ण छैन । हचुवामा लेखेको छ । पूर्वाग्रहपूर्ण छ र क्लेष फैलाउने खालको छ । यस्ता प्रतिवेदनलाई सरकारले आत्मसात गर्न सक्तैन÷हुँदैन । युरोपियन युनियन युरोपियन देशहरूको संस्था हो र नेपाल यसको सदस्य होइन । तसर्थ युरोपियन देशहरूसँग नेपालको सम्बन्धमा यसले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्तछ । प्रतिवेदनको अभीष्ट निर्वाचनसँग मात्र सीमित छैन ।
युरोपियन युनियनलाई नेपालको वर्तमान संविधान र निर्वाचन अनि नेपालका विखण्डनकारीहरूको मानव अधिकारप्रति यति धेरै चासो किन छ त ? जबकि क्यातालोनियाकोे घटनाप्रति यो पूर्णरूपमा स्पेनसँग हातेमालो गरिरहेको छ ? युरोपियन युनियनका केही रणनीतिक उद्देश्य छन् । चीनका बढ्दो आर्थिक विकास र उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावप्रति युरोप सतर्क छ र चीनलाई अनुगमन गर्न युरोपलाई कमजोर नेपाल चाहिन्छ ।
कमजोर नेपाल यसको राष्ट्रिय एकतालाई भत्काएर निर्माण गर्न सकिन्छ । भारत र चीनबीचको कुूटनीतिक सम्बन्धले तिब्बतीहरूलाई भारतमा प्राप्त छुट अब समाप्त भएको छ । भारतसँग पौंठेजोरी गर्न युरोपलाई सम्भव छैन । कमजोर, अराजक र स्थायित्व नभएको नेपाल तिब्बत विद्रोहीका लागि राम्रो सुरक्षा स्थल हुन सक्छ । युरोपियन क्रिस्चियन संस्थाहरूका लागि भारत र नेपालमा हिन्दु र बौद्ध धर्मविरोधी गतिविधिको केन्द्र नेपाललाई बनाउन सकिन्छ ।
आउने दिनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गलत व्याख्याको जालोमा फसाउने खेल हुन सक्ने सम्भावनाप्रति सचेत हुनुपर्छ । मधेसको विखण्डनको एजेन्डा युरोपियनहरूको बार्गेनिङको बिन्दु बनाउने खेल हुन सक्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू र कर्मचारीतन्त्रले अहिले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा बुझ्न र हेर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले वक्तव्य जारी गरी यसलाई बिर्सने खतरा टड्कारो छ । सचेत नागरिकले दबाब निर्माण गरी यस्ता विखण्डनकारी खेल रोक्न सक्नुपर्छ । - डा. युवराज संग्रौला , अन्नपूर्ण पोष्टबाट
Post a Comment