कुचीकारले कर तिर्ने, कालोधनवाला उम्किने ?
आयकर भनेको आयमा लाग्ने कर हो । आयकरमध्ये प्राकृतिक व्यक्ति तथा एकलौटी र्फमको आयमा लाग्ने करलाई व्यक्तिगत आयकर भनिन्छ । व्यक्तिगत आयकर राजस्व परिचालन गर्न तथा सामाजमा आयको असमान वितरण कम गर्न लागु गरिन्छ । यो कुरा नेपालमा आयकर लगाउने अवधारणा विकास भएदेखि नै स्पष्ट गरिएको थियो ।
उदाहरणका लागि वि. सं. २००८ सालको नेपालको पहिलो बजेटमा अर्थमन्त्रीले “कृषि लगायतको आयमा आयकर लगाउने विचार भैरहेको छ । आगामी दुई तीन वर्ष यसकरवाट राजस्व परिचालन गर्ने भन्दा पनि जनतालाई यस प्रति अभ्यस्त गराउने किसिमले लगाइने छ भने कर विकसित भएपछि यो राजस्वको ठूलो मुहान हुनेछ” भनेर उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
यसैगरी वि. सं. २०१६ मा यो कर नेपालमा पहिलोपटक लागु गर्दा “समाजका सक्षमवर्गको आयको केही अंश देशोत्थानमा लगाउने र आयको असमान वितरण कम गर्ने” मूल उद्देश्य राखिएको थियो ।
व्यक्तिगत आयकर अन्तरगत दिइने आधारभूत छुट तथा यस करका प्रगतिशिल दरको कारणले कम आय हुनेको तुलनामा वढी आय हुनेले बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा कर लाग्नु भन्दा अगाडी कम र वढी आय हुनेहरु वीचको आयको भिन्नताभन्दा कर लागेपछिको भिन्नता कम हुन्छ ।
उदाहरणका लागि मानौं-रामको मासिक तलव ८५ हजार रुपैयाँ छ भने उसको वाषिर्क तलव १० लाख २० हजार हुन्छ । यसैगरी यदि श्यामको मासिक तलव ४ लाख २३ हजार भएमा निजको वाषिर्क तलव ५० लाख ७६ हजार हुन्छ । यसको अर्थ, श्यामको वाषिर्क आय रामको भन्दा ४० लाख ४६ हजारले वढी हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान व्यक्तिगत आयकर लगाउने व्यवस्था अनुसार रामले आफ्नो आयमा वाषिर्क १ लाख ६० हजार ६५६ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ उसको करपछिको आय (डिसपोजेवल इनकम) ८ लाख ५९ हजार ३४४ हुन्छ ।
श्यामले आफ्नो आयमा वाषिर्क १४ लाख ३२ हजार ९५६ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ र उसको करपछिको आय (डिसपोजेवल इनकम) ३६ लाख ४३ हजार ४४ रुपैयाँ हुन्छ । करपछिको आयको हिसावले श्यामको वाषिर्क आय रामको भन्दा २७ लाख ८३ हजार ७ सयले वढी छ । जबकि कर नलागेको भए रामको आयभन्दा श्यामको आय ४० लाख ४६ हजारले बढी हुन्थ्यो । यसरी व्यक्तिगत आयकरले समाजमा आयको असमान वितरण कम गर्छ ।
नेपालमा व्यक्तिगत आयकरवाट राजस्वमा पुग्ने योगदानको चर्चा गर्दा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा रु. ४६ अरव राजस्व संकलन भएको थियो जुन त्यस वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.८ प्रतिशत र कुल कर राजस्वको ८.७ प्रतिशत थियो ।
व्यक्तिगत आयकरमा आधारभूत छुट
परम्परागत रुपमा व्यक्तिगत आयकरको प्रयोजनका लागि आयलाई विभिन्न स्ल्यावमा विभाजन गरिन्छ र पहिलो स्ल्यावमा कर लगाइँदैन । यसरी कर नलाग्ने आयको पहिलो स्ल्यावलाई आधाभूत छुट भनिन्छ । यस्तो आधारभूत छुट सार्क क्षेत्रमा अफगानिस्तान तथा माल्दिभ्स वाहेक अन्य देशमा तीनदेखि चार लाखको वीचमा छ -भारतमा . ३ लाख ९६ हजार ६६२, पाकिस्तानमा ३ लाख ६८ हजार ८१५, श्रीलंकमा ३ लाख ३० हजार ७०४ भुटानमा ३ लाख १७ हजार २८९ र बंगलादेशमा ३ लाख ७ हजार ४३१) छ । यो रकम अफगानिस्तानमा निकै कम (केवल ८८ हजार) र माल्दिभ्समा निकै वढी (३३ लाख) छ ।
नेपालमा आधारभूत छुट ३ लाख ५० हजार भए पनि १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्यावमा लाग्ने र यो कर आयकर नै भएकाले नेपालमा रोजगारी आयमा कुनै किसिमको छुट नभई पूरै आयमा कर लाग्न गएको छ, जुन व्यक्तिगत आयकरको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ ।
प्रगतिशील दर र समदर
कम आयमा कम दरले र बढी आयमा वढी दरले कर लाग्ने करका दरको संरचलनालाई प्रगतिशील दर भनिन्छ । सार्क क्षेत्रमा कर छुट माथिको आयमा माल्दिभ्स वाहेक अन्य मुलुकमा प्रगतिशील दरले कर लगाइएको छ । अफगानिस्तानमा करका ३ दर (२, १० र २० प्रतिशत) र भारतमा पनि ३ दर (५, २० र ३० प्रतिशत) छन् भने भुटानमा ४ दर -१०, १५, २० र २५ प्रतिशत), बंगलादेशमा ५ दर (१०, १५, २०, २५ र ३० प्रतिशत), श्रीलंंकामा ६ दर (४, ८, १२, १६, २० र २४ प्रतिशत) र पाकिस्तानमा ७ दर (७, १०, १५, २०, २५, ३० र ३५ प्रतिशत) छन् ।
नेपलमा यस करका दर १५ र २५ प्रतिशत छन् । तर २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको आयमा ४० प्रतिशतको चार्ज लाग्ने भएकाले त्यस्तो आयमा लाग्ने करको दर ३५ प्रतिशत र पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्यावमा १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर लाग्दछ । यसर्थ नेपालमा करका चार दर -१, १५, २५ र ३५ प्रतिशत) छन् ।
माल्दिभ्समा भने यस करको १५ प्रतिशतको समदर छ ।
परम्परागत रुपमा व्यक्तिगत आयकर प्रगतिशिल दरले लगाइने भएता पनि हाल समदरको प्रचलन पनि बढ्दो छ । समदरले कर प्रशासन सरल बनाउने र निश्चित आयसम्म कर छुट हुने व्यवस्थाले करलाई प्रगतिशील बनाउने मान्यता छ ।
व्यक्तिगत आयकरमाथि पुनरावलोकनको खाँचो
नेपालको व्यक्तिगत आयकर न त गरिबको दृष्टिकोणले उचित छ, न त धनीको दृष्टिकोणले । न त सामाजिक हिसावले, न आर्थिक हिसावले नै उपयुक्त छ ।
सामाजिक सुरक्षा करले गर्दा नेपालमा ज्यादै न्यून आय हुनेले पनि आयकर तिर्नुपर्छ । यस्तो करले न्यून आय वर्गमा आय असर (इनकम इफेक्ट) सिर्जना गर्छ । यसको अर्थ तिनीहरुले सीमित आयको केही अंश कर स्वरुप तिर्नुपर्ने हुँदा न्यूनतम जीवनयापन गर्न आवश्यक आय आर्जन गर्न थप समय काम गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ नेपालको करले धनीको सन्दर्भमा प्रतिस्थापन प्रभाव (सब्सिट्यूसन इफेक्ट) सिर्जना गर्ने स्थिति छ । कारण तिनीहरुको आयको ठूलो अंश कर तिर्नुपर्ने भएमा त्यसले बढी काम गरेर आय आर्जन गर्नुको सट्टा छुट्टी लिने र परिवारसँग बढी समय बिताउने प्रवृत्ति बढाउन सक्छ ।
त्यसैले, व्यक्तिगत आयकरको दरको संरचनामा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । करको दर समय सापेक्षित, मुलुक सापेक्षित तथा मुलुकभित्र पनि विभिन्न क्षेत्र वा व्यक्ति सापेक्षित हुन्छ ।
उदाहरणका लागि सन् १९७० को दशकसम्म विश्वमा यो कर अनेक उच्च दरले लगाइएको थियो । जस्तै सन् १९७० मा भारतमा १० देखि ८५ प्रतिशतसम्मका ११ दर थिए । नेपालको अधिकतम दर आव ०३२/३३ मा ६० प्रतिशत थियो । त्यसैगरी अन्य देशहरुमा पनि व्यक्तिगत आयकरका दरको तह उच्च थियो भने सख्या धेरै थियो ।
तर, यस मिसिमको करको दरले संरचनाले करदातालाई कर छल्न अभिप्रेरित गर्ने, कर झञ्झटिलो हुने, र कर परिपालन तथा कर संकलन खर्च बढी भई आयकर प्रशासनिक दृष्टिकोणले असक्षम हुने अनुभवले देखायो । अर्काेतर्फ, बढी दरले काम गर्ने, वचत गर्ने, तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गरेकोले कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले पनि असक्षम भएको अनुभव भयो ।
यसैले सन् १९८० को दशक देखि व्यक्तिगत आयकरका दरको संख्या तथा तहमा कटौति गर्ने प्रचलन शुरु भयो र यस प्रवृत्तिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा करको उच्चतम दर ५० प्रतिशतवाट घटाएर २८ प्रतिशत कायम गरेपछि तीव्रता पायो । त्यस क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकले यस करका दरको संख्या तथा तहमा व्यपाक कटौति गरे । यसवाट दक्षिण एसिया पनि अछुत रहेन । र, सार्क क्षेत्रमा पनि व्यक्तिगत आय करका दरको संख्या तथा तह निकै कम गरियो ।
तर नेपालको व्यक्तिगत आयकरको १५ प्रतिशतको पहिलो सीमान्त दरले गर्दा न्यून आयमा एकैपटक करको बढी भार पर्ने गरेको छ । यसले स-सानो आय हुनेलाई करको दायरामा आउनु भन्दा भूमिगत रहन प्रेरित गरेको छ ।
अर्कोतर्फ आयकरका स्ल्यावको संरचना तथा ४० प्रतिशतको सरचार्जले गर्दा नेपालको आयकरको उच्च सीमान्त दर पनि अन्य सार्क मुलुकहरुको दरको तुलनामा बढी छ । यस किसिमको दरले वढी आय आर्जन गर्न दुरुत्साहित तथा कर छल्न उत्साहित गर्ने स्थिति छ ।
नेपालको व्यक्तिगत आयकरको औषत दर सार्कका अन्य सवै मुलुकको तुलनामा हरेक तहको आयमा निकै उच्च छ । यो आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित होइन । करको भारलाई तुलनात्मक रुपमा हेरिनुपर्छ । भूपरिवेष्टित नेपालको तुलनात्मक रुपमा सानो अर्थतन्त्रमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा भन्दा नेपालमा करको भार वढी हुनु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित हुँदैन ।
किनभने, यस्तो स्थितिमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि चाहिने वाह्य लगानी भित्रिने होइनकि नेपालको सीमित पुँजी पनि पलायन हुने सम्भावना रहन्छ । यसैले करको दरको संरचनालाई पुनरावलोकन गरेर नेपालमा करको भार खासगरी छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धीको तुलनामा बढी नहुने गरेर कायम गरिनुपर्छ । र, यो दर प्रतिस्पर्धी हुनु पर्छ ।
करको भारलाई मुलुकभित्र पनि सापेक्षित रुपमा हेरिनु पर्छ । यो सवै व्यक्ति, समुदाय तथा क्षेत्रको लागि समान हुनु पर्छ । न्यून तलव भएको कुचिकारले हरेक रुपैयाँमा आयकर तिर्नुपर्ने तर कालोधन्दा, भ्रष्टाचार तथा यस्तै अनेक किसिमले करोडौंको आय आर्जन गर्नेहरु सदा करको दायरा बाहिर रहने स्थिति हुनु न्यायसंगत हुँदैन । करको दृष्टिमा हरेक श्रोतको आय समान हुनु पर्छ र कानून अनुसार लाग्ने कर दायित्व सवैले वहन गर्नै पर्छ ।
नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको भार अन्य सार्क मुलुकको व्यक्तिगत आयकरको भारभन्दा बढी नहुने किसिमले कायम गरिनुपर्दछ र करलाई सबै क्षेत्रमा समान किसिमले प्रभावकारी रुपमा लागु गरी राजस्व परिचालन बढाउने नीति अपनाइनुपर्छ ।
नेपालमा व्यक्तिगत आयकर सार्क मलुककै उच्च
व्यक्तिगत आयकरको वास्तविक भार कति छ भन्ने कुरा यस करका सीमान्त दरले मात्र नभै करको ब्राकेट कति र कसरी कायम गरिएका छन र करको प्रयोगनको लागि व्यक्तिगत तथा व्यापारिक खर्च कटाउन पाउने के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहन्छ ।
तर यहाँ अन्य प्रावधानको विचार नगरेर व्यक्तिगत आयकरको आधारभूत छुट तथा करका ब्राकेट तथा दरको आधारमा करको औषत दरको गणना गरिएको छ । यस आधारमा सार्क क्षेत्रमा नेपालको व्यक्तिगत आयकरको औषत दर सबैभन्दा उच्च रहेको तथ्य निम्न तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छः
देश वार्षिक आयमा लाग्ने व्यक्तिगत आयकरको औषत दर (प्रतिशत)
रु.९०,५०० रु. १,०२०,००० रु.५,०७६,००० रु. १०,१५२,००० रु २०,३२६,०००
नेपाल १.०० १५.७५ २८.२३ ३१.६२ ३३.३१
पाकिस्तान ०.०० ८.१३ २०.४१ २७.३२ ३१.४६
भारत ०.०० ६.३४ २४.१५ २७.०७ २८.५४
वंगलादेश ०.०० ८.०४ २२.६२ २६.३१ २८.१५
भुटान ०.०० ११.०२ २१.६४ २४.२४ २्४ं.१७
श्रीलंका ०.०० ४.१९ १८.२७ २१.१४ २२.५७
अफगानिस्तान ०.०० ७.९८ १६.०९ १८.०४ १९.०३
माल्दिभ्स ०.०० ५.२५ १०.१३ १२.५६ १२.५६
औषत १.०० ८.३४ २०.१९ २३.५४ २४.९७
न्यून, मध्यम तथा उच्च तहको आय हुने सबैले अन्य सार्क मुलुकको तुलनामा नेपालमा वढी कर तिर्नुपर्छ । न्यून आय हुनेले अन्य सार्क मुलुकमा कर तिर्नु पर्दैन भने नेपालमा न्यून आय भएका कर्मचारीले पनि हरेक रुपैयाँमा कर तिर्नु पर्छ ।
उदाहरणका लागि, नगरपालिकामा आंशिक-समय काम गर्ने कुचिकारको मासिक तलव ७,५०० भएमा उसले मासिक ७५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । सार्कका अन्य ७ देशमा भने यति आम्दानी हुनेले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नुपर्दैन ।
यसैगरी मासिक तलव ८५ हजार हुने कर्मचारीले माल्दिभ्समा कर तिर्नु पर्दैन भने नेपालमा सबैभन्दा बढी मासिक १३ हजार ३८८ कर तिर्नु पर्छ । मासिक तलव ४ लाख २३ हजार हुने डाक्टरले माल्दिभ्समा सबैभन्दा कम २२ हजार २०८ मासिक कर तिर्नुपर्छ भने नेपालमा सबैभन्दा वढी मासिक १ लाख १९ हजार ४१३ कर तिर्नु पर्छ ।
त्यसैगरी मासिक तलव ८ लाख ४६ हजार भएको वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुखले नेपालमा मासिक २ लाख ६७ हजार ५०५ कर तिर्नुपर्छ भने माल्दिभ्समा ८५ हजार ७०० र भारतमा २ लाख २९ हजार ०१२ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
देश
मासिक कर दायित्व (रुपैयाँ) वार्षिक कर दायित्व
नगरपालिकाको कुचिकार (मासिक तलव रु.७,५००) सरकारी कर्मचारी (मासिक तलव रु. ८५,०००) अस्पतालको डाक्टर (मासिक तलव रु.४२३,०००) वैंकको कार्यकारी प्रमुख (मासिक तलव रु. ८४६,०००) एकलौटी फर्म (वाषिर्क खूद आय रु २०,३२६,०००)
नेपाल ७५ १३,३८८ ११९,४१३ २६७,५०५ ६,७७०,५९१
पाकिस्तान ० ६,९११ ८६,३३४ २३१,१२७ ६,३३३,५८२
भारत ० ५,३८९ १०२,१५५ २२९,०१२ ५,८०१,०४०
वंगदलादेश ० ६,८३४ ९५,६८३ २२२,५८२ ५,७२१,७६९
भुटान ० ९,३६७ ९१,५३७ २०५,०७० ५,००४,२६१
श्रीलंका ० ३,५६२ ७७,२८२ १७८,८४४ ४,५८७,५७८
अफगानिस्तान ० ६,७८३ ६८,०६१ १५२,६१८ ३,८६६,००५
माल्दिभ्स ० ० २२,२०८ ८५,७०० २,५५२,९४६
औषत ७५ ६,५२९ ८२,८३४ १९६,५५८ ५,०७९,७२१
यसैगरी एकलौटी र्फमले पनि सार्कका अरु सवै देशमा भन्दा नेपालमा धेरै कर तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यदि एकलौटी र्फमको वाषिर्क खुद आय २ करोड ३ लाख २६ हजार भएमा नेपालमा ६७ लाख ७० हजार ५९१ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ भने भारतमा ५८ लाख १ हजार ४० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । - रुप खड्का , अनलाइन खबरबाट
सन् १९३३ को राज्यहरूको अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी मोन्टिभिडियो महासन्धिको धारा ४ तथा ५ ले कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यस महासन्धिले भनेको छ, ‘हरेक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आँखामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति हो र उसको अस्तित्व अन्य राष्ट्रको मान्यतामा निर्भर छैन÷हुँदैन ।’ साथसाथै यस महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिमा प्रत्येक राष्ट्र समान रूपमा सार्वभौम राष्ट्र हुने उल्लेख पनि गरेको छ । 
