विराटनगरःप्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्गर्तका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि रोक्न कडा निर्देशन दिएका छन् ।
कार्यक्रमले समेटिएका कतिपय सामुदायिक वनको काममा कैफियत भेटिएको गुनासोसमे बढेपछि मुख्यमन्त्री राईले आइतबार सरोकारवालाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै डाकेर रुख कटान र टेन्डरका सबै काम रोक्न कडा निर्देशन दिएका हुन ।
वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष गरी मोरङको उत्तरी भेगका सामुदायिक वनले गरेको काम पारदर्शी नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा समेत लगातार समाचार आउन थालेपछि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईले नयाँ संविधानअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले प्राकृतिक साधनस्रोतमा प्राप्त गर्ने अधिकार बाँडफाँटको विषयको टुंगो लागि नसकेको अवस्थामा पुरानै संरचना तथा व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भई रहेको वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनु पर्ने भएकोले पनि अहिलेलाई सबै काम रोक्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
भने,‘तत्कालका लागि सबै काम रोक्नु भन्ने नै हाम्रो निर्देशन छ ।’ रुख ढालेर घाटगद्दी गरेका टुना सुरक्षित गर्न, टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेपनि त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिइएको बताए ।पहिलो चरणमा मोरङका आठवटा वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गरिएको थियो ।
केराबारी–७ को आहाले सामुदायिक वन, केराबारी–६ दीपज्योति सामुदायिक वन, सुन्दर दुलारी–५ नमुना सामुदायिक वन, सुन्दुर दुलारी–४ सिद्धार्थ सामुदायिक वन, लेटाङको नमुना सामुदायिक वन, लेटाङ–२ को हरियाली सामुदायिक वन, लाटी झोडा सामुदायिक वन गरेर एकैपटक आठ वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु गरेका थिए ।
मोरङमा चार वर्षअघिवाट वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको हो । मोरङमा दस वर्षसम्मका लागि भन्दै क्यालेन्डर बनाएर १३० वटा सामुदायिक वनमध्ये २४ वटाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा लागि स्वीकृति लिएका छन् । जिल्लामा ५५ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र जसका ४२ हजार १ सय ८९ घरधुरी उपभोक्ता छन ।
कार्यक्रमले समेटिएका कतिपय सामुदायिक वनको काममा कैफियत भेटिएको गुनासोसमे बढेपछि मुख्यमन्त्री राईले आइतबार सरोकारवालाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै डाकेर रुख कटान र टेन्डरका सबै काम रोक्न कडा निर्देशन दिएका हुन ।
वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष गरी मोरङको उत्तरी भेगका सामुदायिक वनले गरेको काम पारदर्शी नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा समेत लगातार समाचार आउन थालेपछि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईले नयाँ संविधानअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले प्राकृतिक साधनस्रोतमा प्राप्त गर्ने अधिकार बाँडफाँटको विषयको टुंगो लागि नसकेको अवस्थामा पुरानै संरचना तथा व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भई रहेको वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनु पर्ने भएकोले पनि अहिलेलाई सबै काम रोक्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
भने,‘तत्कालका लागि सबै काम रोक्नु भन्ने नै हाम्रो निर्देशन छ ।’ रुख ढालेर घाटगद्दी गरेका टुना सुरक्षित गर्न, टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेपनि त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिइएको बताए ।पहिलो चरणमा मोरङका आठवटा वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गरिएको थियो ।
केराबारी–७ को आहाले सामुदायिक वन, केराबारी–६ दीपज्योति सामुदायिक वन, सुन्दर दुलारी–५ नमुना सामुदायिक वन, सुन्दुर दुलारी–४ सिद्धार्थ सामुदायिक वन, लेटाङको नमुना सामुदायिक वन, लेटाङ–२ को हरियाली सामुदायिक वन, लाटी झोडा सामुदायिक वन गरेर एकैपटक आठ वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु गरेका थिए ।
मोरङमा चार वर्षअघिवाट वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको हो । मोरङमा दस वर्षसम्मका लागि भन्दै क्यालेन्डर बनाएर १३० वटा सामुदायिक वनमध्ये २४ वटाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा लागि स्वीकृति लिएका छन् । जिल्लामा ५५ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र जसका ४२ हजार १ सय ८९ घरधुरी उपभोक्ता छन ।
Post a Comment