सरकारलाई विप्लव चुनौति, के गर्छ अब सरकार ?

विप्लव माओवादीको युवा संघले बिराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको सम्मेलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी पूर्वराज्यमन्त्री पदम राई लगायतलाई गिरफ्तार गरेपछि माओबादीले मंगलबार नेपाल बन्द आयोजना गर्यो । जसको प्रभाव देशब्यापी रुपमै परेका छ । ठाँउठाँउमा बिस्फोट भए भने धेरै ठाँउमा बन्दको त्रास छायो ।

आफ्नो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसैको विरोधमा मंगलबार विप्लव माओवादीले नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो । बिप्लव माओवादका नाममा हुने हिंसाबाट देशलाई अब कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ ? यसको उपाय खोज्ने जिम्मेवारी पनि अब सोमबार मात्र पार्टी एकिकरण गरेका प्रचण्ड र केपी ओलीकै काँधमा छ । विप्लव माओवादीले गरिरहेको राजनीतिक गतिविधि र संगठनात्मक क्रियाकलापबारे अबको सरकारको नीति के हो ? के उसले राष्ट्रिय सम्मलेन लगायतका क्रियाकलाप गर्दासमेत पक्राउ गर्ने सरकारको नीति हो ?

के अब विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने हो ? अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको माओवादीबारे ठोस धारणा बनाउन आवश्यक छ । हिंसात्मक लाइन लिएको समूहलाई पनि खुल्ला गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता दिने या प्रतिबन्ध लगाउने भन्नेबारे सरकारले ठोस नीति बनाउनैपर्छ ।विप्लव नेतृत्वको माओवादी राजनीतिक समूह हो कि आपराधिक ? यसको ठोस किटान सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि यो राजनीतिक समूह हो भने उसले विराटनगरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रहरीले धरपकट गर्नु लोकतन्त्र विपरीत हुन जान्छ । यदि विप्लव समूह राजनीतिक हैन र आपराधिक नै हो भने उसमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ । के गर्ने हो, सरकारले चााडै उपयुक्त निर्णय लिनैपर्ने अवस्था आएको छ । गत चुनावमै यसबारे निक्र्यौल गरिसक्नुपर्ने थियो, अहिलेसम्म निकै ढिलो भइसकेको छ । विप्लव समूहबारे कस्तो नीति लिने भन्नेबारे ओली सरकार जहिलेसम्म अलमल गर्छ, त्यतिबेलासम्म देशले अशान्ति र बन्द हडतालका दुख ब्यहोरि रहनुपर्नेछ ।

एमालेसँग पार्टी एकताको निर्णय गरेका प्रचण्डलाई चाहिँ माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरु विप्लव समूहतिर जान्छन् कि भन्ने त्रास देखिन्छ । एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकताको घोषणा हुनासाथ प्रदेश एकका माओवादी इञ्चार्ज गोपाल किरातीले ‘पुष्पकमल दाहाल एण्ड कम्पनीद्वारा दक्षिणपन्थी काण्ड’ घटाएको भन्दै पार्टी पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अर्का नेता आहुतिले पनि पार्टी एकताको विरोध गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रको एउटा चोइटो एकता प्रक्रि याबाट बाहिरिने र यसको फाइदा विप्लव समूहले लिने डरमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा देखिन्छ ।यसरी एकातर्फ माओवादी कार्यकर्ता विप्लवतिर सर्दै भए पनि ओली सरकारलाई यसले शान्ति सुरक्षाको प्रश्नमा चुनौती थप्ने छ र देशमा हिंसात्मक गतिविधिहरु बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले माओवादी समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा अहिलेको सरकारका लागी निक्कै ठुलो चुनौति बनेको छ । यस्को समस्या दिर्घकालीन रुपमै खोजिनुपर्छ ।

नेतालाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर तह लगाउन सकिएला

आइतबार पक्राउ परेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई नेतालाई प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मंगलबार मुद्दा थप गरी केही सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गरेको मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी अरुण बिसीले जानकारी दिए ।
नेकपाका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वली र पदम राईलाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको थियो । पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका राई केन्द्रका जनसरकार उपप्रमुख हुन् ।

पार्टीको युवा संगठनको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन आएका वली र राईसहितका २ सय ९१ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले मोरङ र सुनसरीका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका अरु सोही दिन बेलुका छुटे पनि ओली, राई र कुमार खतिवडालाई भने प्रहरीले छोडेको छैन । खतिवडालाई जबर्जस्ती चन्दा मागेको आरोपमा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा पठाइएको छ । के अब यसरी नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेर मुद्धा लगाएर मात्र सम्भब होला ? प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला भएको छ ।