काठमाडौँ, पुस ७ गते । स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब आठ महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीहरू पुगेका छैनन् । यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समस्या आएको छ ।
जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय (कृषि, पशुु, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य) लगायत कार्यालयका करिब ५० प्रतिशत कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा गएकाले त्यही अनुसारको पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समस्या आएको हो ।
यसअघि स्थानीय तह आफैँले आवश्यक कर्मचारी करार सेवामा राख्न पाउने भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्राविधिक कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
ऐनमा प्रदेश लोकसेवाले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भर्खरै मात्र प्रदेशसभाकोे निर्वाचन सम्पन्न भएकाले यसका सबै संरचना निर्माण भई काम सुरु हुन अझै करिब तीन महिना लाग्नसक्ने अनुमान स्थानीय शासन विज्ञको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि ५५ देखि ६० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ, महानगर र ठूला नगरपालिकामा भने करिब चार सय कर्मचारी आवश्यक पर्छ । जिल्ला समन्वय समितमा करिब २० जना कर्मचारी भए पुग्छ ।
अहिले स्थानीय तहमा भएको कामका आधारमा देशभर करिब ४१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जिल्लाको विषयगत कार्यालयका काम क्रमिक रूपमा स्थानीय तहमा पदस्थापन हँुदै जाँदा भने यो सङ्ख्या बढ्दै जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो ।
अहिले छवटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ७७ जिल्ला समन्वय समिति छन् ।
देशभर अहिले निजामती सेवामा ८१ हजार र स्थानीय तहमा २२ हजार गरी एक लाख दुई हजार कर्मचारी छन् । तामाङका अनुसार सबै स्थानीय तहमा ४० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि १३ हजार कर्मचारीले मात्र सेवा दिइरहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार करिब एक तिहाइ कर्माचारी मात्र स्थानीय तहमा छन् । बाँकी कर्मचारी लोकसेवासँग माग गरिएको छ, स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा निर्माण भएपछि पूर्ति हुनेछन् । ”
ललितपुरस्थित बाग्मती गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले स्थानीय तहमा कामका आधारमा अहिले पनि कर्मचारी पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । प्राविधिक कर्मचारीहरू अपुग भएकाले सरकारलाई पर्याप्त कर्माचारी पूर्ति गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सरकारले गत असोजमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरे पनि उक्त ऐनअनुसार नियमावली निर्माण नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सकिएको छैन ।
नियमावलीले स्थानीय तहमा रहने कार्यालयको सङ्ख्या, शाखा, महाशाखा र उक्त शाखामा हुने काम र आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्छ तर अहिले नियमावली नबन्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ । - नगेन्द्र सापकोटा , गोरखापत्र दैनिकबाट
Post a Comment