राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : बहुमतीय, एकल संक्रमणीय वा अन्य ?

अन्ततः संविधानसभाले प्रधानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिलाई इन्कार गर्दै संसदीय, संघीयता र समावेशीताको सिद्धान्त स्वीकार गरी नेपालको संविधान जारी गरेको थियो। त्यसैले नेपालको संविधान राष्ट्रपतीय एवं प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धतिमा आधारित संविधान होइन। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले ८० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। ३६ सिटमा विजयी नेकपा (माओवादी केन्द्र) दोस्रो दल हुन पुगेको छ। नेपाली कांग्रेस २३ सिट ल्याएर तेस्रो हैसियतमा झरेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ११ स्थानमा जित हासिल गरेको छ।

अर्कोतर्फ समाजवादी फोरम नेपालले १० सिटमा विजयी प्राप्त गरेको छ। नयाँ शक्ति एक, राप्रपा एक, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र नेमकिपाले एक स्थानमा विजयी हासिल गरेका छन् भने एक स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको छ। दलहरूले पाएको मतका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभामा एमाले ४१, कांग्रेस ४०, माओवादी केन्द्र १७, राजपा ६ र फोरमले ६ सिट प्राप्त गरी तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएको देखिन्छ।

यसबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्राप्त हुने ११० सिटमा एमाले ३७, कांग्रेस २१, माओवादी १४, फोरम ६ र राजपाले पाँच सिटमा महिला निर्वाचित गरी पठाउनैपर्ने देखिन्छ। समानुपातिकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले धेरै महिला सांसद बनाउनुपर्नेछ भने कांग्रेसबाट १९ जना पुरुषले सांसद बन्ने मौका पाउने छन्। एमाले चार, माओवादी तीन, फोरम शून्य र राजपाले एक पुरुष पठाउँदा पुग्ने भएकाले जेन्डरका आँखामा महिला र पुरुषमा असमानता देखिने भएको छ। यसबाट दलहरूले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ११० सिटमध्ये ८३ सिट महिला पठाउनुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ प्रत्यक्षतर्फ ६ जना महिला सभासद् निर्वाचत भइसकेकाले राष्ट्रिय सभाबाट संविधानले परिकल्पना गरेको २२ जना महिला सभासद् पठाउँदा पनि १११ जना संघीय संसद्मा रहेका ३३४ को १११ आफैंमा ३३ प्रतिशत देखिन्छ।

आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार खसेको एक करोड पाँच लाख ८७ हजार मतमध्ये समानुपातिकमा ९५ लाख ४४ हजार ७४४ मत सदर भएको देखिन्छ। १० लाख ४२ हजार दुई सय ५६ हजार मत बदर हुन गएको छ। नयाँ दलको रूपमा रहेका विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्तिसमेतले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा ठूलो संख्यामा रहेको मत खेर हुन पुगेको छ।

प्रारम्भिक मतका आधारमा प्रदेशतर्फ एमाले १६८ सिटमा विजय हासिल गर्दै पहिलो दल बनेको देखिन्छ। माओवादी ७३ सिटमा विजय हासिल गरी दोस्रो दल बन्न पुगेको छ। कांग्रेस स ४१ सिटमा सीमित भएको छ। संघीय समाजवादी फोरमले २४ सिटमा विजय हासिल गरेको छ। राजपा १६ सिटमा सीमित भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा दुई, नयाँ शक्ति दुई, नेमकिपा एक र स्वतन्त्रले तीन स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै प्रदेशतर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समानुपातिकतर्फ सातै प्रदेशमा गरी कुल २२० सिटमध्ये एमालेले ७५ र कांग्रेसले ७२ सिट पाएका छन्। त्यस्तै माओवादीले ३५, संघीय समाजवादी फोरमले १३, राजपाले १२ सिट पाएको छ भने राप्रपा तथा विवेकशील पार्टीले तीनतीन सिट पाएका छन्। अन्य साना दलले एकएक सिट पाएका छन्।


नेपालको संविधानले संघीयता, समावेशीता र संसदीय शासन प्रणाली आत्मसात गरेको छ। राष्ट्रपतीय पद्धति र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई इन्कार गरेको देखिने हुँदा संघीय संसद्को गठनविना सरकार बन्न सक्ने बाटो देखिँदैन।

राष्ट्रियसभा समावेशी सभा

संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै दलको एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम बन्दसूचीमा रहेका सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय ?

राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ। जसमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार १८ भनी अध्यादेशले भनेकाले यसमा फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वाचित ५६ जना, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना हुनेछन्।

यसरी हेर्दा कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ३५ जनाको क्लस्टर आफैंमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पर्दछ। यसभित्रको निर्वाचन प्रणाली बन्दसूची, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वा मिश्रित सदस्य निर्वाचन प्रणाली रहने गर्दछ। यो क्लस्टरले जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा यही निर्वाचन प्रणालीमध्ये एक राख्न सकिन्छ। अध्यादेशले भनेबमोजिम महिला र अन्य जनसंख्याको प्रतिनिधित्व नहुने अन्य तीनतीनजना गरी ४२ जना एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीले समेट्न सक्दैन।

एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक पनि जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीभित्र पर्दछ। त्यसभित्र सूची पद्धति, एकल संक्रमणीय र मिश्रित सदस्य निर्वाचन प्रणाली वा ब्लक मत प्रणालीमध्ये जुनसुकै राख्न सके पनि क्लस्टरको वास्तविक प्रतिनिधित्व सूची वा ब्लक मतबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ। जहाँसम्म अन्य तीनतीन जना गरी २१ जना जनसंख्याको प्रतिनिधित्व नगर्ने हुँदा निर्वाचकमण्डलको मतभारका आधारमा निर्वाचित हुने बहुमतीय मत पद्धतिबाटै निर्वाचन प्रणाली तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले २०४७ सालको राष्ट्रिय सभा गठनजस्तै संविधानमै एकल संक्रमणीय मत प्रणालीलाई उल्लेख गरिएको देखिँदैन। संविधानमा उल्लेख नगरेको निर्वाचन प्रणाली कानुनमा राखियो भने संविधानसँग बाझिएको हदसम्म संवैधानिक इजलासले बदर गर्न सक्छ। नेपालको संविधानले धारा ६२ बमोजिमको राष्ट्रपतिको निर्वाचनजस्तो भार मतद्वारा बहुमतीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक बनावट देखिने हुँदा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन संविधानतः बहुमतीय हो कि भन्न सकिन्छ। एमाले भनेजस्तो संविधानतः बहुमतीय नै देखिन्छ।

भारतीय संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा राष्ट्रपतिबाट साहित्य, कला, विज्ञान, र मानविकीतर्फ विशेष ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्ति मनोनीत सदस्यहरू १२ जना र प्रत्येक राज्यबाट अनुसूची ४ बमोजिम एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित कम्तीमा २३८ गरी जम्मा २५० निर्वाचित व्यवस्थाबमोजिम नै निर्वाचन भएको देखिन्छ। नेपालको संविधानले नै परिकल्पना नगरेको निर्वाचन प्रणाली अध्यादेशले परिकल्पना नै गर्न सक्दैन।

राष्ट्रिय सभाबेगर सरकार

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्पतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था देखिन्छ।

सरकारको राजीनामा कि नयाँ सरकारबाट स्वतः विस्थापनरूपान्तरित संसद् विघटनपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री रूपान्तरित संसद्का सदस्य नरहेकाले पदमुक्त भई निर्वाचन गर्नेसम्मको सरकारको नेतृत्व गरेको हुँदा पछि बन्ने सरकार बन्दाबित्तिकै सरकार विस्थापित हुने हुँदा सरकारले राजीनामा गरी बाटो प्रशस्त गर्नुपर्दछ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन। तर यो सरकारले बाबुराम भट्टराईको जस्तै दिनदैनिकी प्रशासन चलाउनेबाहेक अन्य जनादेश प्राप्त हुन सक्दैन। यसको अर्थ कामचलाउ सरकार नै हो।

निष्कर्ष

अतः संविधानबमोजिम पहिलो सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले धारा ९३ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने, धारा ८८ बमोजिम संघीय संसद्को सदस्यले शपथ लिनैपर्ने, संसदीय दलको नेता निर्वाचन हुनैपर्ने व्यवस्थाले शपथ लिइसकेपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्न सक्छ। अन्य तीन चरणको सरकारको हकमा समेत यही लागू हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानले संघीयता, समावेशीता र संसदीय शासन प्रणाली आत्मसात गरेको छ। राष्ट्रपतीय पद्धति र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई इन्कार गरेको देखिने हुँदा संघीय संसद्को गठनविना सरकार बन्न सक्ने बाटो देखिँदैन। 

 - डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

ज्ञवाली वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।