राजनीतिक अनुशासन

 


प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमै सम्पन्न भयो। जनताले वाम गठबन्धनलाई सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएको छ। यो अहिलेका लागि अकाट्य हो। निर्वाचन परिणाम हेर्दा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई अस्वीकार गरेको नभई दलका सञ्चालकको शासन शैली र आफूहरूप्रतिको संवेदनहीनतालाई अस्वीकार गरेको पाइयो। वाम गठबन्धनको दर्शन र सिद्धान्तको समर्थनमा नभएर कांग्रेसले शासनमा जनताप्रति देखाएको उपेक्षा र अहंविरुद्ध मत दिएको बुझ्न सकिन्छ। अब जनताका मनमा देशमा स्थिरता र विकास आउला कि भन्ने झीनो आशा भने पलाएको छ।

यतिबेला विजयी दल निकै उत्साही देखिएका छन्। जनताबाट बलियो अभिमत पाएपछि उत्साही हुनु अस्वाभाविक होइन। अभिमतको अर्थ बुझ्न सक्नुपर्छ किनकि विगतमा जनादेशको सम्मान हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा उत्पन्न भई मुलुकले स्थिरता र समृद्धिको बाटो समात्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा हार्ने र जित्नेबीच राष्ट्रिय सभा गठनको विषयलाई लिएर द्वन्द्वकै स्थिति उत्पन्न भएको छ। यसले हाम्रो विगतको राजनीतिक संस्कार उजागर गरेको प्रतीत हुन्छ। हार्नेले पनि जनताका अभिमत पाएका छन्। जित्ने त सबै जनताको प्रतिनिधि ठहर्छ। को कुन पार्टीको, को कुन पार्टीको भनेर वर्गीकरण गर्नु शासनमा जानेहरूका लागि शोभनीय मानिन्न। किनकि भोलि फेरि जनतामाझ मत माग्न जानुपर्छ। यो निर्वाचन सधैंको भएको नभई आवधिक हो। आज अस्वीकृत भएको व्यक्ति र पार्टी भोलि स्वीकृत हुन सक्छ। अहिले जनताले स्थिर सरकार बन्न सके मुलुक संक्रमणकालबाट मुक्त हुन्छ कि भनेर बलियो देखिएको वाम गठबन्धनलाई मतदान गरेका हुन्।

त्यसो त गठबन्धनले अहिलेसम्म सरकार गठनबारे सहमति गर्न सकेको छैन । सरकार गठनसँगै पार्टी एकीकरणको सपना बाँडिरहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले आआफ्ना दाबी मात्र पेस गरिरहेका छन्। कुन दलको नेताले कुन पद पाउने भन्ने निर्णय भएको छैन। वाम गठबन्धनले प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने पनि निर्णय गरेको छैन । सम्भावित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूहरू पूर्णरूपमा तयार नभइसकेको अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारप्रति असन्तुष्टि देखाउनु हुँदैनथ्यो। राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म कांग्रेसले सत्ता छोडेन भन्नुको अर्थ पनि देखिन्न। राष्ट्रियसभालाई समावेशी बनाउनुपर्ने बाध्यता विजयी दलको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो।


जनमतको अर्थ बुझ्न सक्नुपर्छ किनकि विगतमा जनादेशको सम्मान हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलिँदै आएको छ।
सायद अब एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होला। ओलीले विकासप्रति देखाएका र गरेका प्रतिबद्धता र विभिन्न मुद्दामा नेपालको अडान स्पष्ट गरेकाले उहाँको नेतृत्वमा बनेको वाम गठबन्धनप्रति जनतामा आशा जागेको हो। यो आशा यथार्थमा परिणत हुन्छ/हुँदैन अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन। यो आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिऊँ भन्ने मात्र हो।

विगत फलदायी बन्न सकेन। पछिल्ला वर्षका अनुभव हेर्दा राजनीतिक दलहरूका बीचमा सत्ताका लागि गठबन्धन बन्ने र टुट्ने परम्परा बलियो बन्दै आएको छ। यसको अर्थ वाम गठबन्धन व्यवहारमा कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने शंका सबैमा छ। सत्ता फेरबदलमा पुराना इतिहास दोहोरिन थाले भने जनतामा पलाएको झीनो आशा पनि मरेर जान्छ। सत्ताका लागि सांसदको किनबेचसमेत भएको इतिहास छ। अब त्यसो नहोस् भन्ने जनइच्छा मतबाटै प्रकट भएको हामी सबैले विशेषगरी सत्तामा जान लागेका दलले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय सभा गठनमा देखिएका विवाद र दलहरूको प्रतिक्रियाले सकारात्मक संकेत भने गरिरहेको छैन। दलीय राजनीतिले फेरि सत्ता भए हुन्छ, पद्धतिको मानमर्यादा हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ। अहिलेको समय झीनामसिना विवादमा अल्झिने होइन, किनकि स्थिर सरकार गठन भई देशहितमा हुने दीर्घकालीन निर्णय गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालको विकास र नेपालीको अस्तित्वका लागि स्थिरता र समृद्धि आवश्यक सर्त हुन्। यो यथार्थ बुझेर एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले आफू र आफ्नो राजनीतिक शैलीलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साना स्वार्थका लागि फेरि सरकार गिराउने खेलमा लाग्ने हो भने नेपालीको वितृष्णाले नेपालको प्रजातन्त्रलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ठेगान छैन।

सत्तामा बस्ने एकथरी हुन्छन् भने प्रतिपक्षमा बस्ने अर्काथरी। देश तथा संसद् सञ्चालनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका खेल्न सक्छ/सक्दैन अझै निश्चित छैन। प्रजातन्त्र नामको टोपी लगाएपछि जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने मनस्थितिबाट मुक्त भएर कांग्रेसले कति संयम र सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। कांग्रेसलाई उसले शासन रहँदाबस्दा गरेका गल्तीकै कारण जनताले गतिलो पाठ सिकाए। यसलाई उसले सुध्रिने मौकाका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।


नेपालको विकास र नेपालीको अस्तित्वका लागि स्थिरता र समृद्धि आवश्यक सर्त हुन्। यो यथार्थ बुझेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले आफू र आफ्नो राजनीतिक शैलीलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यस्तै मधेसवादी दललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सार्थक भूमिका सुनिश्चित गरेर लैजानु दुवै ठूला दलको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। जहाँसम्म साना दलको कुरा छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकीकृतलगायत साना दल यो निर्वाचनमा असफल भए। तर यसबाट पटक्कै हतोत्साही नभई आफ्ना एजेन्डा बोकेर जानु अबको हाम्रो मूल जिम्मेवारी हो। संसद्मा नभए पनि नेपालको ऐतिहासिक पहिचान हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्ष गर्ने, नेपालभित्रै रोजगार सिर्जना गर्ने र नेपालको स्वाभिमान र हितमा केन्द्रित रहेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्ने एजेन्डा झनै सान्दर्भिक हुन आउँछ। यी एजेन्डा लिएर हरेक महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका वडावडासम्म पार्टी संगठन कायम गर्दै राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक दर्शनमा अडेर वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउने चुनौती र अवसर दुवै छन् हाम्रासामु।

जहाँसम्म आर्थिक विकासको प्रश्न छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिने हो भने कठोर आर्थिक अनुशासन र यससँग जोडिएका मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्ने चुनौती नयाँ सरकारसामु आइसकेको छ। अहिले सरकारको आम्दानीले खर्च धान्ने अवस्था छ, तर नेपालका शासकलाई जति खर्च बढाए पनि पैसाको समस्या हुँदैन भन्ने मनस्थिति देखा परेको छ। त्यसैले साधारण खर्च अन्धाधुन्ध बढेर गएको छ। विकासमा खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ। अनुत्पादक खर्च बढ्ने र उत्पादक खर्च घट्ने यो चेपुवा कायम रहेमा द्रूत आर्थिक विकास गर्ने ठूलाठूला भाषण जनतामाथि मजाक गरेको ठहर्नेछ। विगत लामो समयदेखि सरकारहरू र राजनीतिक दलहरूले गरेका शैली हेर्दा अनुशासन, निष्पक्षता र कार्यकुशलता स्वतः निर्माण हुने सम्भावना कम छ। तर निर्माण हुन सक्छ यदि प्रधानमन्त्री आफैं अनुशासित हुने र पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने हो भने। यो चरित्र अब आउने प्रधानमन्त्री र सरकारमा देखिने हो या होइन भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न सकिने स्थिति छैन। आशा गरौं, अब देशले अवश्य फट्को मार्नेछ। - डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी , अन्नपूर्ण पोस्टबाट