एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय हुँदा राष्ट्रियसभाको उपस्थितिमा दलहरुलाई कति फरक पर्छ ?

काठमाडौं, पुस ६ गते । राष्ट्रियसभा गठन एकल संक्रमणीय वा बहमुतीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने भन्ने विषय यतिबेला राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छ । सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणाली हुने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरे पनि दलीय विवादका कारण स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको अध्यादेश तत्काल स्वीकृत हुुनुपर्ने बताइरहेको छ भने एमाले माओवादी केन्द्रले अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई दबाब दिएका छन् ।

बुधबार बिहान एकैपटक शीतल निवास पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले भने दुई महिनासम्म पनि अध्यादेश स्वीकृत नगरेको भन्दै फिर्ता गर्न चुनौति दिएको छ ।

यतिबेला दुई पक्षको रस्साकस्सीका कारण राष्ट्रिय राजनीति बन्धक बनेको छ । जसले गर्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मिश्रित प्रणालीबाट हुने प्रष्ट व्यवस्था भए पनि संविधानमा राष्ट्रियसभाको चुनाव कुन निर्वाचन प्रणालीबाट हुने भन्ने उल्लेख नभएका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो ।


के हो एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली ?



परिणामका हिसाबले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँग मेल खान्छ । बहुमतीय प्रणाली जस्तै कमजोर पक्ष पुरै पराजित हुने अवस्था यस निर्वाचन प्रणालीमा हुँदैन । किनकी यस प्रणालीबाट कुनैपनि दलको हैसियतअनुसार सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन् । २०४७ सालको संविधानअुनसार तत्कालीन राष्ट्रियसभाको ६० सदस्यमध्ये ३५ सदस्य यही प्रणालीअनुसार हुन्थ्यो ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले एउटा मात्र उम्मेदवारलाई मतदान नगरी प्राथमिकताका आधारमा एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउँछन् । पहिलो प्राथमिकता दिएको उम्मेदवार विजयी भएपछि बढी भएको मत स्वतः दोस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारमा सर्छ । दोस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारले जितेपछि बढी भएको मत तेस्रोमा सर्छ । तर, बहुमतीय प्रणालीमा भएका उम्मेदवारमध्ये बढी मत ल्याउनेले जित्ने अभ्यास हामीले पटक पटक गर्दै आएका छौं ।
कस्तो बन्छ राष्ट्रियसभा ?



संविधानअनुसार राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । जसमा सात प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ हुन्छन् । प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाका लागि सदस्य निर्वाचित गर्दा स्थानीय तहका गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरसहित प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलले मतदान गर्नेछन् ।

यसअनुसार ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार ५ सय ६ जना र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० जना सदस्यले भोट दिनुपर्छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार १८ कायम गरिएको छ भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुने कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ ।

प्रदेशबाट आठजना निर्वाचित गर्दा खुला तीनजना, तीन जना महिला, एक जना दलित र अर्को एकजना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट छनोट गर्नुपर्छ । एक संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने हो भने खुलातर्फका तीन र महिलातर्फका तीनजना छनोट गर्दा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

दलित र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट सात प्रदेशबाट १४ जना निर्वाचित गर्न भने बहुमतीय प्रणाली नै प्रयोग हुन्छ । यस हिसाबले राष्ट्रियसभाका बाँकी ४२ सदस्यको छनोट गर्दा भने एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । अहिलेको विवाद पनि यही हो ।
एकल संक्रमणीय वा बहमुतीय प्रणाली अपनाउँदा दलको प्रतिनिधित्वका के फरक पर्छ ?



एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय कुन निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषय राष्ट्रियसभामा कांग्रेससहितका दलको उपस्थितिलाई ८ मात्र सीमित गर्ने कि १८ पु¥याउने भन्ने हो । बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा स्थानीय तह र प्रदेशसभाका चुनावमा कमजोर देखिएको कांग्रेस, राजपा र संघीय फोरमको उपस्थिति ८ मात्र हुने देखिन्छ ।

किनकी २ नम्बर प्रदेशमा वाम गठबन्धन कमजोर भए पनि अरु ६ वटा प्रदेशमा एमाले माओवादी स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा ४८ जना स्वतः वाम गठबन्धनले जित्न सक्छ । तर, एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्दा वाम गठबन्धनले ३८, कांग्रेसले १४ र राजपा र फोरमले २/२ जना सदस्य जित्ने संभावना रहन्छ ।
विवादको सुरुवात ?



राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक रुपान्तरित संसदले पटक पटक पारित गर्न खोज्दा पनि यही विवादका कारण अड्केको थियो । भदौ २८ गते देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्दा बहुमतीय प्रणाली नै हुने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावमा एमाले पहिलो दल बनेसँगै कांग्रेसले आफैंले ल्याएको विधेयक अगाडि बढाउन चाहेन । आफ्नै नेतृत्वका सरकारले ल्याएको विधेयकमा कांग्रेसका तत्तकालीन प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले एक संक्रमणीय प्रणाली हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराउनुभयो । स्थानीय चुनावबाट हौसिएको एमाले बहुमतीयकै पक्षमा उभिरह्यो भने कांग्रेस बहुमतीयबाट एकल संक्रमणीय हुनुपर्ने अडानमा पुग्यो, जुन यद्यपी जारी छ ।

रुपान्तरित संसदबाट यो विधेयक पारित गराउन सभामुख ओनसरी घर्ती र ठूला तीन दल आफैले पनि पटकपटक सहमतिको कोसिस गरे । तर, दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि असोज २९ गते रुपान्तरिक संसद विधेयक पारित नै नगरी विघटन भयो । दुई महिना अघि सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाए पनि एमालेको दबाबका कारण स्वीकृत हुन सकेको छैन । जुन विवाद यतिबेला राजनीतिको केन्द्रमा छ ।

- उज्यालोबाट