वामपन्थी गठबन्धनलाई स्वीकृति

 
          धर्मेन्द्र झा

बहुप्रतीक्षित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको सबै मतपरिणाम पनि छिट्टै सार्वजनिक हुँदैछन् । निर्वाचन परिणामसँगै नेपाली राजनीतिमा नवीन सरगर्मी बढेको छ । अहिले सत्तासिन नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्ने गरी नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको सन्दर्भले निकै चर्चा पाएको छ । निर्वाचनसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको दिन गन्ती सुरु भएको छ ।
भर्खरै सार्वजनिक प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम वामगठबन्धनको पक्षमा गएको छ भने मतदाताले संसदीय आकार सानो बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई तेस्रो हैसियत प्रदान गरी विपक्षमा बस्न सुझाएका छन् । निराशाजनक नतिजा प्राप्त गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका २३ जनाले मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफलता प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशसभातर्फ पनि नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तै हैसियत देखिएको छ तर समानुपातिकतर्फको मतपरिणामले भने काङ्ग्रेसलाई केही सन्तोषको ठाउँ दिएको छ । समानुपातिकतर्फको मतपरिणामले काङ्ग्रेसलाई प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो पार्टीको हैसियत प्राप्त हुने संकेत देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाई स्थान प्राप्त गर्न सकेको छ तर समानुपातिकसमेतको संख्या जोड्दा यो अवस्थामा गिरावट आउनेछ र यस आधारमा समग्रमा भन्नुपर्दा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि पक्ष दुई तिहाइको अवस्थामा हुने छैनन् । यति मात्र होइन विगतमा चर्चामा ल्याइएअनुसार वामपन्थीहरूको, खास गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रसम्मिलित, एउटै दल बनेन एवं कुनै कारणले हाल विद्यमान वामपन्थी गठबन्धनमा कुनै तिक्तता आयो भने भावी संसद् त्रिशंकु बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ र भविष्यमा पुनः सत्ता राजनीतिको जोड घटाउको नयाँ प्रक्रिया नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
नेपाली राजनीतिको चरित्रलाई दृष्टिगत गरी विश्लेषणको प्रयास गर्ने हो भने यी सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर यसो हुनु भनेको राजनीतिका खेलाडीले जनादेशलाई बुझ्न नसकेको र जनमतलाई कम मूल्याङ्कन गरेको ठहरिनेछ । वामपन्थीले गठबन्धन बनाएर जनताका बीच गएर साझा मत मागेका हुन् र यो कार्यकाल आफूहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने जनादेश माग गरेका हुन् । जनताले यसपटक उनीहरूको कुरामा विश्वास गरेर सत्ताका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको स्पष्ट छ । यस विपरीत वामपन्थी गठबन्धन सत्ताको खेलमा अलमलिने र गठबन्धन विभाजनको अवस्था निर्माण भएर नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको हिस्सा बन्ने अवस्था निर्माण हुनुको अर्थ सत्ताका खेलाडीले जनमतको आदेशको अवमूल्यन गरेको मानिनेछ । यसपटकको मतपरिणामको विश्लेषण गर्ने हो भने, विगतमा नेपाली राजनीति निकै अस्थिर रहन पुग्यो र यसै कारण देशले अपेक्षित विकासको मार्ग पहिल्याउन नसकेको ठहर गर्दै, जनताले स्थायी सरकार सञ्चालन गर्न वामपन्थीलाई मतादेश दिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ तर भविष्यमा यसविपरीत राजनीतिको नयाँ समीकरण बन्ने अवस्थाको निर्माण भयो भने त्यसलाई के भन्ने ? यस्तै प्रदेशतर्फको मतपरिणामको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ मा एमालेको एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ भने प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने संकेत मिलेको छ । उता प्रदेश नम्बर २ मा सत्ताको साँचो काङ्ग्रेस र वामपन्थी गठबन्धनसँग हुने स्थितिमा मधेशी दलको गठबन्धनमा मात्र सरकार बन्ने सम्भावना करिबकरिब अन्त्य भएको छ । यस आधारमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छैन तर प्रदेश नम्बर दुईको हकमा भने प्रदेशको समानुपातिकतर्फको सबै परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र केही ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिनेछ ।
यसरी हेर्दा यसपटक जनताले काङ्ग्रेसलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा नबसेर सशक्त प्रतिपक्षी भई सङ्घीय संसदीय लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाहका लागि आदेश दिएका छन् । निश्चय पनि काङ्ग्रेसले यस यथार्थलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ र एक परिपक्व लोकतन्त्रवादी पार्टी भएका नाताले काङ्ग्रेसले जनताले दिएको यो जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने अपेक्षा गर्नु अनुचित हुने छैन । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा सत्ता पक्षको जति भूमिका हुन्छ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका पनि त्यतिकै हुने गर्दछ । निश्चय पनि काङ्ग्रेसलाई यसको हेक्का हुनु जरुरी छ । सशक्त प्रतिपक्षको उपस्थिति र उसको भूमिकाको परिकल्पना पनि संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ भनेर भनियो भने त्यो असङ्गत हुने छैन । सहमतीय सरकारका आफ्नै खाले समस्या र बाध्यता हुन्छन् । सरकारमा सबै सहभागी हुने र भाग खोज्ने प्रवृत्तिका कारण कैयौँपटक अनैतिक सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था त सिर्जना हुन्छ नै खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको अभावमा सरकार अधिनायकवादी बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ । समग्रमा, प्रतिपक्षको अभावमा लोकतन्त्र समस्याग्रस्त बन्न सक्छ । सम्भवतः यसै यथार्थलाई मनन् गरी काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राख्ने भूमिका जनताले नै निर्वाह गरेका हुन् । यस्तोमा अहिले उदय हुन खोजेको वामपन्थी गठबन्धनको उपस्थितिमा काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ भने त्यसमा किन अन्यथा मान्ने ? लोकतन्त्र सबैको अभीष्ट हो र बहुमतीय सरकार निर्माणको अवस्थामा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भने यसको पक्षमा सबैले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
विगतमा एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा अर्काको वैशाखी टेकेर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका कुनै पनि दलले लामो समय सरकार टिकाउन नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ । वामपन्थी घटकका सन्दर्भमा यो सन्दर्भ अझै टड्कारो रूपमा उपस्थित हुने गरेको छ । यसपटकको निर्वाचन परिणामले यो अवस्थामा परिवर्तनको संकेत दिएको छ । विगतमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार बनेको हो तर त्यो सरकारले नौ महिनामा विश्राम लिने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यसअघि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पनि नौ महिने यात्रा मात्र तय गर्न सकेको थियो । कामचलाउ अवधिको गणना नगर्ने हो भने माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय चल्न सकेन भने झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको पनि छ महिनामै अवसान हुनपुग्यो । विगतमा भद्र सहमतिको हवाला दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सुशील कोइराला सरकारको जसरी तख्तापलट गर्नुभएको थियो, माओवादीले पनि भद्रसहमतिकै कार्यान्वयनका नाममा ओली सरकारको तख्ता उल्टाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास साक्षी छ । सम्भवतः आफूहरू राजनीतिक संकटमा घेरिन सक्ने पूर्वानुमानका आधारमा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि माओवादीले देउवा सरकारलाई संकटमा पारेर एमालेसँग गठबन्धन गरेको कुरा छर्लङ्ग छ । निश्चय पनि सत्ताको निरन्तरको यो आरोह अवरोह जनताले मन पराएनन् र यसपटक वामगठबन्धनलाई एकमना सरकार सञ्चालन गर्न अह्राएका हुन् । यस पृष्ठभूमिमा जनताले प्रदान गरेको यो स्वीकृतिको सम्मान कसरी गर्ने भन्ने नै वामपन्थी गठबन्धनको यतिखेरको सर्वाधिक चुनौतीको विषय हो । यसपटक पनि असफल भएछन् भने लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरिसकेका नेपाली जनताले भविष्यमा वामपन्थीहरूलाई पुनः यस्तै अर्को अवसर नदिन सक्छन् ।
अहिले राजनीतिका गल्लीहरूमा नेपाली काङ्गे्रस किन पराजित भयो भन्ने चर्चा त व्याप्त छ नै सँगै पराजयको सम्पूर्ण दोष नेतृत्वलाई पन्छाएर काङ्ग्रेसका प्रायःजसो नेताहरू जिम्मेबारीबाट उन्मुक्तिको प्रयत्नमा रहेको देख्न सकिन्छ तर अहिले यस कुराको कुनै तुक छैन । लोकप्रिय मतको विश्लेषण गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले विगतमा प्राप्त गर्दै आएको मतमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । पराजयजस्तो देखिएको अहिलेको मूल कारण दुई ठूला दलले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुँदा तिनले आफूहरूको संयुक्त मतलाई संसदीय र विधायनको सीट संख्यामा परिवर्तन गर्न सक्नु हो । यस विपरीत काङ्ग्रेसले आफ्नो मतलाई सिटमा परिवर्तन गर्न सकेन तर संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्मा ‘टाउको गन्ती’ कै कुरा महìवपूर्ण हुन्छ, जसमा काङ्ग्रेस असफल हुनपुग्यो । अब काङ्गे्रसको चुनौती भनेको उसले आफ्नो लोकप्रिय मतको अभिव्यक्तिलार्ई कसरी स्वर प्रदान गर्छ र त्यस्तो मतलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हो । निश्चय पनि यसका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक छ । ‘टाउको गन्ती’मा पछि परेको यथार्थलाई स्वीकार गरेर काङ्ग्रेसजनले एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रनुभन्दा यस पराजयबाट पाठ ग्रहण गरी संगठनात्मक सुदृढीकरण र मुद्दाहरूको पुनव्र्याख्या र परिमार्जनमा समय खर्चनु उत्तम हुनेछ ।