राष्ट्रियसभा विवाद : काल पल्कने चिन्ता

नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला दोहोरो चेपुवामा हुनुहुन्छ । एकातिर पार्टीले चुनाव हारेको कारण पार्टी सभापतिबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग पार्टी भित्रबाट उठेको छ, यही आशयबाट केन्द्रीय समिति र महासमितिको बैठकका लागि दबाब सिर्जना गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने विपक्षी पार्टीका समर्थकमा पनि देउवाले किन राजीनामा दिएनन् भन्ने चासो बढेको पाइन्छ । अर्कातिर चुनाव जितेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू देउवाले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । चुनाव हारेर पनि सत्तामा केही दिन रहने लोभ देउवामा पलाएको उनीहरूको आरोप छ । के देउवाले पार्टी सभापतिबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो ? वा पार्टी हारेको अवस्थामा देउवाले सत्ता लम्ब्याउन सम्भव छ वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो ?
सामान्यत ः पार्टी जय वा पराजयको जश वा अपजश नेतृत्वले लिनुपर्छ, यो नैतिक दायित्व हो । पार्टीले निर्वाचन हारिरहँदा संयोगवश पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइराला दुवै चुनाव जित्नु भएको छ । २०६४ सालमा एमाले चुनाव हारिरहँदा तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित हुनु भयो । उहाँले आफू र आफ्नो पार्टीसमेत पराजय भएको कारण राजीनामा दिनु भयो तर उही माधव नेपाल चोर बाटो प्रयोग गरेर संविधानसभामा प्रवेश मात्रै गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीसमेत बन्नु भयो । राजीनामा दिँदा नैतिकता प्रदर्शन गर्नु भएका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले देखाउनु भएको त्यो नैतिकता देखाउने दाँत मात्र प्रमाणित भयो भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो । काँग्रेसमा यो अवस्था आज मात्रै सिर्जना भएको होइन । २०५१ सालमा पार्टी महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । संसद्मा प्रस्तुत विधेयक फेल हुने अवस्थामा पुगेपछि उहाँले सहज बहुमत रहेको संसद् विघटन गर्नुभयो । मध्यावधि निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत मात्रै गुमाएन, संसद्मा दोस्रो दल बन्न पुग्यो । त्यसबेला कसैको राजीनामाको प्रश्न उठेन, उनै गिरिजाप्रसाद सोही संसद्कालमा पार्टीको सभापति बन्नुभयो ।
यतिबेला जो पार्टी सभापतिको राजीनामाको चाहना राखी रहनु भएको छ, उहाँहरू आफैँ पार्टीका जिम्मेवार पदमा पनि हुनुहुन्छ र अधिकांश आफैँ पराजित हुनु भएको छ । पहिलो जिम्मेवारी हारेका व्यक्तिले पार्टीको हैसियतबाट आफूले राजीनामा दिनुपर्ने होइन ? पार्टीको नेतृत्वमा बसेर आफैँ पराजित हुनुको जिम्मेवारी ती नेतामा आउँछ कि
आउँदैन ? सिङ्गो पार्टी हारका लागि पार्टी सभापतिलाई जिम्मेवार बनाइरहँदा पार्टीको जिम्मेवारी जितेको कुनै नेताले पाउने हो वा हारेको उम्मेदवारले ? हारेको उम्मेदवारले कुन हैसियतमा
जिम्मेवारी बहन गर्ने ? जितेको व्यक्तिले त्यो हैसियत दाबी गर्ने हो भने देउवा आफैँ हारेका व्यक्ति होइनन् । जितेको कुनै उम्मेदवारले आफ्ना कारणले अरू उम्मेदवारलाई विजयी गराए भन्ने देखिएको छैन । कोही विजेता भएका छन् भने अधिकांश आफ्ना कारणले जितेका छन् र पराजित हुनेहरू पनि अधिकांश आफ्ना कारणले हारेका छन् । आजको भोलि नै काँग्रेस नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर जो कसैले पार्टीमा ठूलो अन्तर ल्याउने सम्भावना देखिँदैन तर आज पार्टीको नेतृत्व गरेको पुस्ता उमेरका हिसाबले पनि अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवस्था छैन । अर्को निर्वाचनको मैदानमा जाने भनेको अबको दोस्रो र तेस्रो पुस्ता नै हो ।
जहाँसम्म विपक्षीले लगाएको आरोप छ, त्यो राजनीतिक प्रोपागाण्डा मात्रै हो । काँग्रेस निर्वाचन हारेकोमा देउवाले अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन । कसैले गराउन नसकेको निर्वाचन सम्भव गराउने देउवा सरकार नै हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पटकपटक देउवाले चुनाव गराउँदैनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्दै आउनु भएको हो । मत खसालेर फर्केपछिको प्रतिक्रियामा देउवाले ओलीलाई नामै लिएर अझै पनि यो सरकारले चुनाव गराउँदैन भनेर ओलीले भन्न बेर छैन भनेर व्यङ्ग्य गर्नु भएको हो । चुनाव गराउनु संविधानको कार्यान्वयन गर्नु मात्र नभई लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नु पनि हो । यो काम देउवाले गरिरहँदा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहेको अभियोग लगाउनु नै विडम्बना हो । देउवामा सत्ता लम्ब्याउने चाहेको भए ओलीले आशङ्का गरेअनुसार चुनाव नै नगराउन पनि सकिन्थ्यो होला वा चुनाव केही समयका लागि पर सार्न सकिन्थ्यो होला । दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेका कारण आफ्नो पार्टी हार्ने सम्भावना देउवाले नदेखेर नै चुनाव गराएको पक्कै होइन । तर लोकतन्त्रको मूल मर्म निर्वाचन हो र यो निर्वाचन नभएका कारण संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान खतरामा पर्नसक्छ भन्ने बुझेर नै देउवा निर्वाचनका पक्षमा उभिएको सत्य हो । ओलीको भाषणको दबाबले मात्र काम गरेको होइन । यस अर्थमा, देउवाको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र आस्थामा प्रश्न उठाउनु सत्तासीन हुने आफ्नो आतुरता छोप्ने प्रयत्न मात्र हो ।
नागरिक मतबाट बहुमत प्राप्त पार्टीलाई सत्तामा आउनबाट रोक्ने कुनै तागत देउवासँग छैन । देउवा न कुनै तानाशाहको नाम हो, न त अधिनायकवाद लाद्ने साधन नै देउवासँग छ । यो सम्भव कुरा नै होइन । निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा देउवाले जे प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, त्यो निर्वाचन आयोगले बोलेको विषय हो । यो सबैले जाने बुझेको विषय हो कि प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउँछ वा हटाउने अधिकार राख्छ तर राष्ट्रियसभाको गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने व्यवस्था कानुन आफैँले गरेको छ । निर्वाचन आयोगले त्यही कानुनमा टेकेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पहिले गराउने भनेको हो । यही मान्यताका आधारमा आयोगले प्रदेशको समानुपातिक मतको टुङ्गो लगाएको छ र प्रतिनिधिसभालाई थाँती राखेको छ । राष्टियसभा निर्वाचन पूरा नभई प्रतिनिधिसभाले नै पूर्णता नपाउने अवस्थामा निर्वाचन गराउने दायित्व लिएको सरकारले आयु लम्ब्याउन खोजेको अभियोग लगाउनु राजनीतिक अपव्याख्या हो ।
राष्टियसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद्ले बनाएको हुन्थ्यो भने यो विवाद हुने थिएन । संसदले कानुन नबनाएपछि अध्यादेशमा जानुपर्ने सरकारको बाध्यता हो । अध्यादेशमा गरिएको एकल सङ्क्रमणीय व्यवस्था कुनै लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता विपरीत कुरा होइन । न त यो अध्यादेश सरकारले चुनाव हारेको अवस्थामा सिफारिस गरेको हो । हिजोको राष्ट्रिय सभा पनि यही प्रारूपमा बनेको थियो, जहाँ एमालेका पनि राष्ट्रियसभा सदस्य पनि त्यही विधिबाट छानिएका थिए । अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि राष्ट्रियसभा समानुपातिक र समावेशी बनाउन एकलसङ्क्रमणीय पद्धति नै उपयुक्त भएको स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । अहिले राष्टियसभामा दुई चार सिट बढी वा कम प्रतिनिधित्व गौण विषय हो । सरकारले दुई महिना अघि गरेको सिफारिस रोकेर राष्ट्रपति आफैँले यसलाई राजनीतिक रङ्ग दिने प्रयत्न गर्नु भएको देखिन्छ । अन्यथा दुई महिनासम्म जो जसलाई सोध्ने वा सल्लाह गर्ने काम गर्न उहाँलाई कसैले रोकेको थिएन । ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मात्र किन यो अध्यादेश संविधान विपरीत र सहमति खोज्नुपर्ने विषय लाग्यो ? नेपाली राजनीतिको सामान्य कखरा बुझेका नेपाली नागरिकलाई बुझ्न कठिन छैन । यो विवाद ओली र भण्डारीको राजनीतिक वा अरू कुनै खालका सम्बन्धमा सीमित छैन, राष्ट्रपतिको अधिकार र भूमिकासँग पनि जोडिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा राष्टियसभा निर्वाचनपछि सरकार हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ । निर्वाचन गराउने सरकारले पार्टी वा स्वयम् आफ्नै हार वा जीतका आधारमा राजीनामा गर्दैन । उसको काम निर्वाचनलाई सम्पन्न गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । देउवा आफैँ हारेको अवस्था हुन्थ्यो भने पनि सत्ता छाडेर हिँड्न मिल्दैनथ्यो । निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा नहुँदै बहुमतका आधारमा जुन उन्माद एमाले नेतृत्वले देखाउन खोजेको छ, त्यो एउटा विजेता दललाई शोभा दिने खालको छैन । निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या कानुनसम्मत छैन भने अदालत जाने छुट अर्को पक्षलाई छ ।
अहिलेको राजनीतिक निकास नितान्त अराजनीतिक पदसँग जोडिएको छ । राष्टपतिको भूमिका राजनीति गर्ने होइन । महाराजलाई आँखा नचम्काइबक्स्योस् भन्ने मदन भण्डारीबाट दीक्षित एमाले र संयोगले उहाँकै पत्नी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएका बेला एउटा सम्मानित पदलाई राजनीति गर्न लगाउने र राजनीति गराउने काम दुर्भाग्यपूर्ण हो । अध्यादेशलाई रोक्ने र त्यसमा सहमति खोज्ने कुराले भोलिको सत्तासीन दललाई नै पटकपटक अप्ठेरो पार्ने छ । अध्यादेशको सिफारिस गर्ने सरकार लगभग दुई तिहाई समर्थनमै बनेको हो । भोलि बन्ने सरकार पनि लगभग दुई तिहाईको हुने सम्भावना छ । यस्तो सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा प्रतिपक्षको सहमति खोज्न थालियो भने सरकार कसरी अगाडि बढ्ला ? अहिलेको चिन्ता बूढी मरी भन्ने होइन, काल पल्केला भन्ने डर हो । - डा. सुरेश आचार्य, गोरखापत्र दैनिकबाट