Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


September 2017



काठमाडौँ, असोज ७  गते । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, २०७४ सम्बन्धी तीन विधेयकमाथि ६५ जना सांसदले ३० वटा बँुदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् विधेयक शाखाले दिएको जानकारीअनुसार सत्तारुढ दलद्वय नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) तथा तराई मधेशलगायत केही साना दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।

असोज ३ गते बसेको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ती तीन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन असोज ६ गते शुक्रबार बेलुकासम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा २३ सांसदको १३, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा १८ सांसदको १० र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयकमाथि २४ सांसदको ७ संशोधन रहेका शाखाले जनाएको छ ।

प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित बनाउन र राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाउन विपद् व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ विधेयक गृह मन्त्रालयले ल्याएको थियो ।

यसैगरी नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ विधेयक आएको हो । (रासस)



इटहरी, असोज ७  गते । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताले चाहेको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट देश समृद्ध हुने बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री कार्कीले आज सुनसरीको इटहरीमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा अब विकास निर्माण र जनताको भलाइ हुने विषयमा राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सबैले कार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले पूर्वी नेपालका जनताको बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले अझै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको तहमा लैजाने अभियानलाई अघि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्नसँगै प्रान्त र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने तथा स्थानीय तहबाट नै विकासको अभियान अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
(रासस)


Election logo - uml
महेन्द्रनगर, धनुषा,  असोज ७ गते । मिथिला नगरपालिकामा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा विजयी हुनुभएको छ । नगर प्रमुखमा एमालेका हरिनारायण महतो विजयी हुनुभएको छ । उहाँले छ हजार ७४० र उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका राजकुमार महतोले पाँच हजार १७८ मत ल्याउनुभएको छ ।

त्यसैगरी उपप्रमुखमा एमालेकै ताराकुमारी बस्नेत विजयी हुनुभएको छ । उहाँले छ हजार ६६५ र उहाँका निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा(माओवादी केन्द्र)का मीनबहादुर जर्घा मगरले छ हजार ३३८ मत ल्याउनुभएको छ ।



न्यूयोर्क, असोज ७  गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधान जनताका मौलिक हक र समावेशिताका लागि विश्वमै उत्कृष्ट भएको बताउनुभएको छ ।

संविधान दिवसका अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालयमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधान जारी भएपछि जनताले पाएका सबै प्रकारका अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “संविधानले राज्यका तीनै अंगबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको उत्कृष्ट व्यवस्था गरेको छ, स्वतन्त्र न्यायापालिका नेपाली प्रजातन्त्रको खम्बा हो ।”
उहाँले सबैको सहभागितामा स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सफल रुपमा सम्पन्न भएको बताउँदै उहाँले यसै वर्ष संविधानअनुसारका संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद सशस्त्र द्वन्द्वलाई संवाद र वार्ताका माध्यमबाट निष्कर्षमा पु¥याएको घटना विश्वका लागि नै प्रेरणादायी हुने छ भन्दै उहाँले यसै परिवेशमा नेपालले राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यमा दिएको उम्मेदवारीप्रति सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

समारोहमा भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेलगायत राष्ट्र संघ र विभिन्न देशका उच्च अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइराला, प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री उच्चस्तरीय भेटघाटमा

राष्ट्र संघको ७२ औँ महासभामा भाग लिन यहाँ आउनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार पनि विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेबीच राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा भएको भेटवार्तामा दुई मुलुकबीचका आपसी हित र सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको परराष्ट्र सल्लाहकार डा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा उहाँहरुबीच राष्ट्र संघजस्ता विश्व मञ्चमा साझा विषयमा एक भएर प्रस्तुत हुनेबारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबारै अमेरिका र आसपासका मुलुकका नेपाली राजदूतलाई यहाँ बोलाई सम्बन्धित दूतावासका कामकारबाही र चुनौतीका बारेमा चासो राख्नाका साथै मुलुक र जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री महरा, सल्लाहकार डा भट्टराई, नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत अर्जुनकुमार कार्की, क्यानडाका राजदूत कालीप्रसाद पोखरेल, ब्राजिलका राजदूत ताराप्रसाद पोखरेल, अमेरिकाका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत मधुकुमार मरासिनी राष्ट्र संघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले आज राष्ट «संघको ७२ आँै महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
(रासस)

ss foram

कलैया, असोज ७ गते । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले स्वर्णपुर गाउँपालिकामा पाँच वडाध्यक्षसहित अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा विजय हात पारेको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गोखुलबहादुर निरौलाका अनुसार समाजवादी फोरमका महेन्द्रप्रसाद यादव तीन हजार ६५ मत ल्याई विजयी हुुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका राकेश यादवले दुई हजार ६९० मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।

उपाध्यक्षमा फोरमकै बबिता यादव तीन हजार ४७५ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसकी मदिफन खातुनले एक हजार ९८७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।

प्रदेशमा सात मन्त्रालयको प्रस्ताव, प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड पनि तयार

काठमाडौं,भदौ  २० गते   । सरकारले तयार पारेको प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको प्रारम्भिक खाकाअनुसार प्रदेशमा ७ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको मापदण्डसमेत तयार पारिएको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको हो। समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सुरुमा सात मन्त्रालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले प्रदेशका सम्भावित मन्त्रालयको खाका तयार पारिएको जानकारी दिए। हाल प्रदेशमा मन्त्रालयको कुनै संरचना छैन। खाका निर्माणसँगै प्रदेशमा मन्त्रालयलगायत अन्य कार्यालय स्थापना क्रम सुरु हुने मन्त्री बस्नेतले बताए।
प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयको संख्या थपघट हुन सक्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। समितिले यसअघि नै संघीय सरकारमा बढीमा १८ वटासम्म मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। प्रस्तावअनुसार प्रदेशमा रहने अन्य मन्त्रालयमा प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय छन्।
समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश मन्त्रालयको प्रस्ताव गरे पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले भने प्रदेशमा पनि स्थानीय विकास र संघीय मामिला मन्त्रालय रहनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले उच्चस्तरीय समितिले बनाएको प्रदेश मन्त्रालयको खाका केही अपूर्ण रहेको बताए । त्यसमा थपघट गर्नु आवश्यक रहेको सचिव थपलियाले जानकारी दिए। प्रस्तावित प्रादेशिक मन्त्रालयको काम र क्षेत्राधिकारसमेत निर्धारण गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड
संविधानको धारा १६३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख हुन संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, ३५ वर्ष पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। समितिले तयार पारेको मापदण्डअनुसार प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति भए पनि संविधान, कानुन र प्रशासन क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त भएको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त र स्वच्छ छवि भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, सबै राजनीतिक दलका लागि स्वीकार्य व्यक्तित्व हुनुपर्ने, कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्नेलगायत छन्। मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न पाउने छैन।
संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रदेश कार्यकारिणी कायम नहुँदासम्म सरकारको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।

प्रमुखसँगै प्रदेश प्रशासक पनि नियुक्त गरिने
मन्त्री बस्नेतले प्रदेश प्रमुखसँगै तत्काल सबै प्रदेशमा ११ जना प्रशासक पठाइने तयारी भएको जानकारी दिए। प्रदेश प्रशासकका रूपमा भने सरकारको सचिवस्तरका कर्मचारी पठाइनेछ । प्रशासकले प्रदेशका सरकारी कार्यालयका काम-कारबाही सहज बनाउन, केन्द्र र प्रदेश कार्यालयबीच समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।- अन्नपूर्ण बाट


२३२ मतदानस्थल संवेदनशील, सुरक्षा कडा बनाइयो

गौशाला,  असोज २ गते ।  हुन गइरहेको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा महोत्तरी जिल्लाका २३२ मतदानस्थल संवेदनशील रहेका छन्। जिल्लाका कूल २५८ मतदानस्थलमध्ये २३२ वटा मतदानस्थल संवेदनशील रहेका जिल्लाका सुरक्षा निकायले बताएका छन्।


त्यसमध्ये पनि १३५ वटा मतदानस्थल अति संवेदनशील र ९७ वटा मतदानस्थल संवेदनशील रहेका छन्। महोत्तरी जिल्लाका केवल २६ वटा मतदानस्थल सामान्य रहेका छन्।
जिल्लाको करिब ७० प्रतिशत भूभाग पश्चिम र दक्षिणमा भारतीय सीमासँग जोडिएको र बढीभन्दा बढी मतदानस्थल सोही सीमानाकासँग जोडिएको हुनाले २३२ वटा मतदानस्थल संवेदनशील रहेका छन्।
भारतीय सीमासँग महोत्तरीका विभिन्न १३ वटा स्थानबाट नेपाल-भारत आउजाउ हुने गरेको छ भने बनको बाटो करिब ४० किमीसम्म खुल्ला नै रहेकाले यस जिल्लाका अधिकांश मतदानस्थल संवेदनशील रहेका छन्।
सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो
यसैबीच, आगामी असोज २ गते हुने स्थानीयतहको तेस्रो चरणका लागि महोत्तरीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। प्रहरी उपरीक्षक कुबेर कडायतले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै जिल्लाका हरेक मतदानस्थलमा सुरक्षाको भरपुर व्यवस्था गरेको बताए।- अनापूर्ण बाट



पोखरा, भदौ २० गते । नेपालको तराई क्षेत्रका बासिन्दाका लागि साउनको अन्तिम हप्ता निकै दुःखद बन्यो ।

चितवन जिल्लामा लगातार आएको बाढीका कारण प्रत्येक पीडितले यतिखेर ज्यान त बाँच्यो, खाने गाँस र बस्ने बास केही पनि छैन अब कसरी बाँच्ने हो भन्दै पीडा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

काठको खम्बा र बाँसको कपेटाले बारेर माटोले पोतेर बनाइएका अधिकांश घरमा बाढी पसेर सञ्चित खाद्यान्न र आवश्यक सामग्री बगाएपछि तिनीहरूलाई विशेषगरी खानेकुराको चिन्ताले सताएको छ ।

“घरमा सञ्चित १० क्विन्टल धान, मकैलगायत सम्पूर्ण खाद्यान्न बाढीले बगायो, खेतमा भएको धान भलले पु¥यो, अब खै के खाएर बाँच्ने हो”, भरतपुर महानगरपालिका—२८ पर्साबजारकी सुशीला कुमालले मलिनो अनुहार पार्दै दुखेसो सुनाउनुभयो ।

कुमालले भन्नुभयो, “गत साउन २८ गते बिहान लगभग १० बजेको समयमा एक्कासि राप्ती नदी बस्तीमा पसेपछि दुई छोरीलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउन त भ्यायौँ, आफू सामानको सुरक्षा गर्दै गर्दा भल घरभित्र पस्यो भाग्दै गर्दा घाँटीसम्म आएको पानी खाँदै ज्यान बचाउन सफल भयौँ ।”

“बाढी आयो गयो, घरमा जाँदा झण्डै चार फिट डुबाइसकेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “खाद्यान्नलगायत लत्ताकपडा, भाँडाबर्तन, बच्चाका शैक्षिक सामग्रीलगायत सम्पूर्ण सामान बगाएछ ।” छ दिनसम्म दाताले दिएको भुजा र चिउरा खाएर सास धानिएको उहाँको भनाइ छ ।

बाढीले घर भत्कायो, बस्ने बास छैन खानेकुरा पनि केही रहेन शरीरमा लगाएको लुगाबाहेक अरु केही बचेको छैन, चारजनाको परिवार आफन्तको घरमा आश्रय लिइरहेका छौँ, अर्का भरतपुर–२८ स्वामीचोकका जीवनकुमार बोटेले पीडा सुनाउनुभयो ।

उहाँको रु दुई लाखको लागतमा तीन कट्ठा जग्गामा बनाएको माछापोखरी बाढीले पुरिएको छ भने नौ कट्ठा क्षेत्रफलको धानखेत सबै बाढीले पुरेर मरुभूमि जस्तै भएको पर्साबजारका शिखाराम कुमालले गहभरी आँसु पार्दै सुनाउनुभयो ।

चौध वर्षअघि २०५९ साल साउन महिनामा सो क्षेत्रमा राप्ती नदी पसेको स्मरण गर्दै उहाँले पहिलेको भन्दा अहिले बाढी ठूलो आएको बताउनुभयो ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दा अहिले बास र खानेकुराको अभावसँगै विषालु सर्पको त्रासमा परेका छन् ।

गोठाघाट, अर्घौली, पर्साबजार, काशीराम टोल, मोघीटोल, माझटहरा, जितपुर, तामाङबस्ती, सिसाबासलगायत यस क्षेत्रका बाराही जंगल रिसोर्ट र श्री होटललाई समेत ठूलो क्षति पुगेको वडाध्यक्ष आशबहादुर कुमाल बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार बाढीबाट कूल एकहजार ८३ घरका पाँच हजार ५९३ जनाको लगभग रु ३० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।

यसमध्ये ११ घर पूर्ण, ५०३ आंशिक र ५६९ घरधुरीमा सामान्य क्षति पुगेको तथ्यांक संकलन गरी जिल्ला प्रशासन र भरतपुर महानगरपालिका कार्यालयमा क्षतिपूर्तिको मागसहित पेश गरिएको छ ।

तराईको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्रीसहित पुगेको पोखरा पर्यटन परिषद् प्राकृतिक प्रकोप सहयोग समितिको टोलीसमक्ष बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले माथि उल्लिखित पीडा पोखेका हुन् ।

भरतपुरको वडा नं २८ र १३, सौराहाको बस्यौली, नवलपरासीको सुस्ता र माडी नगरपालिकाका एक हजारभन्दा बढी बाढी प्रभावित परिवारलाई रु २४ लाख मूल्य बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिएको समितिका संयोजक गणेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

पोखराका पर्यटन व्यावसायिक संस्थाहरू हान, नाट्टा, रेवान, टेसा, ना, एगा, बुकसप, स्पा, पर्यटन यातायात, टान, मनिचेञ्जर, प्रतिनिधि समाज, रेम्बो चिल्ड्रन, नारा, क्वालिटी अफ लाइफ नेपालको सहभागिता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विभिन्न चार टोलीमार्फत बाढीपीडितलाई चामल, दाल, तोरिको तेल, नूनलगायतका खाद्यान्नसहित म्याट्रेस, झुल र ब्ल्याङ्केट तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो ।

तराईमा आएको बाढीको कारण दुखेका मनलाई पहाडबाट केही हदसम्म भएपनि मलम लगाउन सकेकोमा आत्मसन्तुष्टि मिलेको पर्यटन व्यवसायी एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य गोमा ढकाल बताउनुहुन्छ ।

“राहत संकलन र बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर पीडितलाई अत्यावश्यक सामग्री वितरण गरेर यस वर्षको तीज मनाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बाढी प्रभावित क्षेत्रका महिला र बालबालिकाको अवस्था जटिल रहेको छ ।”

घरभित्र र खेतबारीमा रहेको अन्नलगायत सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका सामग्री नष्ट हुनाका साथै गोठमा रहेका चौपायासमेत बगाएर भूकम्पको भन्दा ठूलो क्षतिमा परेका तराईका बाढीपीडितलाई सरकार र स्थानीय तहबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञको सामूहिक धारणा छ । रासस



काठमाडौँ, भदौ २० गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकासका १३ बुँदे समस्या पहिचान गर्दै ती समस्या समाधान गर्ने उपाय र समयसीमासहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । योजना आयोग अन्तर्गत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४०औँ बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न मन्त्रालयसँगको चरणबद्ध छलफलपछि समयसीमासहित समाधानको उपाय प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
समिति बैठकमा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना स्पष्ट नहुँदा जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्ने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समस्या समाधान गर्न १५ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयोजनमा सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तहको अन्तरिम संरचना तयार गर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनशक्ति खटाउने उपाय निकालिएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा वैदेशिक सहयोग परिचालन र स्रोत व्यवस्थापनमा द्विविधा कायम रहेको समस्याको समाधान गर्न दुई महिनाभित्र वैदेशिक सहयोग परिचालन र स्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न र आयोग, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विकास साझेदारहरूको बैठक आयोजना गर्ने समितिले सुझाएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भवन नहुँदा प्रशासनिक कार्यमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वडा कार्यालयसमेत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका भवनहरू चरणबद्ध रूपमा निर्माण गर्न दुई महिनाभित्र कार्ययोजना बनाउने र चार वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने आयोगले उपाय सुझाएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता विकास र अन्तर स्थानीय तह पूर्वाधार निर्माणका लागि संरचनागत व्यवस्था गर्न स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई एकीकृत गरी प्रदेशस्तरीय संरचना, प्राविधिक एकाइ र अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासलाई दुई महिनाभित्र गरिसक्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपियाँसम्मको निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउन एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट नीतिगत व्यवस्था गरी वाणिज्य बैङ्कलाई निर्देशन दिन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएर दुई महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगले प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयमा कम शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकबाट अध्यापन गराउनुपर्ने समस्या समाधानका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेका तथा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई त्यस्ता विद्यालयमा स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने काम दुई महिनामा गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकमा आयोग उपाध्यक्षले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनामा ऋण अवधि नबढाउने चीनको एक्जिम बैङ्कबाट जानकारी प्राप्त भएको सन्दर्भमा परामर्शदातालाई उपलब्ध गराउने रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराई आयोजना कार्यान्वयन एक महिनाभित्र अगाडि बढाउने उपाय पनि सुझाएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बोर्ड समिति प्रतिष्ठान, आयोग र अन्य निकायको पुनःसंरचना गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म त्यस्ता निकायका सङ्गठन, साधन, संरचना, जनशक्ति आदिलाई प्रथम चौमासिक अवधिभित्रै पुनःसंरचना, हस्तान्तरण वा खारेजी गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । आयोगले विज्ञानप्रविधिको क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्रोत तथा रणनीति तर्जुमा गर्न आगामी मङ्सिरसम्ममा मन्त्रालय र आयोगको सहकार्यमा रणनीति तयार गर्ने जनाएको छ ।
सङ्घीयता अनुरूप योजना प्रणाली, योजना सङ्गठन र तहगत सुधारका योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्न र आवधिक तथा वार्षिक योजनासम्बन्धी क्षमता विकास गर्न आयोगले आगामी सन् २०३० सम्मको दीर्घकालीन सोचको मस्यौदा तयार गर्ने, विज्ञ संस्थाका रूपमा आयोगको पुनःसंरचना गर्न दिग्दर्शन तयार गर्ने डा. वाग्लेले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजना हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकोसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोगले भदौ मसान्तभित्र विनियोजन ऐन २०७४ को दफा ५ अनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरी सोको विवरण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएस) तयार गरेको कोरियन कम्पनीले करिब ३५ करोड रुपियाँसहित थप रकम माग दाबी गरेको र भुक्तानी नदिएमा आर्बिट्रेसनमा जाने अवस्था रहेकाले यसअघिको बैठकको निर्णय अनुसार असोजभित्रमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत रकम भुक्तानीसम्बन्धी टुङ्गो लगाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा आर्थिक दायित्व थपिने केही प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । यस्ता प्रस्तावहरूमा सन् २०१९ मा हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, भूकम्पले क्षति पु¥याएका विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने लगायत थियो ।

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget