राप्रपा फुट प्रकरण : संस्थापनलाई चिढ्याउने गरी निर्वाचन आयोगले गर्‍यो यस्तो निर्णय

काठमाडौं,  साउन ३० गते । राप्रपा संस्थापनले पशुपति शमशेर राणाले निर्वाचन आयोगमा  दिएको निवेदन कानुन विपरित रहेको भन्दै खारेज  गर्न माग गरिरहेकामा आयोगले त्यसलाई अस्विकार गरिदिएको छ ।  कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले आइतबार आयोगको समयसीमाभित्र राणा समूहले हस्ताक्षर सनाखत गर्न नसकेका कारण पार्टी विभाजन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निवेदन दर्ता गराएको थियो ।




आयोगले  दलको आधिकारिकताका लागि राणालाई आइतबार बिहान १० बजेदेखि ५ बजेभित्र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद संख्या पुर्याएर देखाउन   शुक्रबार पत्र पठाएको थियो । तर, राणाले केहि सांसद र केन्द्रीय सदस्य काठमाडौं र देशबाहिर रहेको भन्दै  आइतबार १० दिनको समय थप्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।


तोकिएको समयमा राणाले सनाखत गराउनुको साटो आयोगमा निवेदन दिएको र आयोगले पनि  निवेदन स्वीकार गरेको भन्दै संस्थापनले असन्तुष्टि जनाएको छ  । सोहि विषयमा संस्थापनले आयोगमा  निवेदन  खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएपनि आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै   राणालाई दल दर्ताको लागि आगामी भदौ ४ गतेको समयसीमा दिएको छ ।


आयोगले राणालाई भदौ ४ गतको समयसीमा दिएको जानकारीसहितको एक सूचनामा भनिएको छ, ‘पशुपति शमशेर राणाले केही केन्द्रीय सदस्य  काठमाडौं तथा देशबाहिर भएकाले उपस्थित गराउन केहि समय लाग्ने भएकाले थप समय पाउँ भन्ने ब्यहोराको निवेदन मिति २०७४।४।२९ गते आयोगसमक्ष दर्ता गराएकोले उक्त दलका केन्द्रीय सदस्य र व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदमध्ये राप्रपा प्रजातान्त्रिक नामको राजनीतिक दल दर्ता गर्न समर्थन गर्ने केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुलाई सक्कल नागरिकता सहित भदौ ४ गते आइतबारका दिन बिहान ११ बजेदेखि ५ बजेभित्र आयोगमा उपस्थित हुन सबैलाई सुचित गरिएको छ।’