काठमाडौँ, साउन ३२ गते । निर्वाचन आयोगले आगामी २०७४ मङ्सिरको पहिलो साता सङ्घीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति भदौ १ गते नै तोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पुनः आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ३२ गते मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी सहमति गर्ने र सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभएको जानकारी आयोगले दिएको छ । आयोगले प्रदेश सभाको निर्वाचन असोज अन्तिममा गर्ने यसअघि नै प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस विषयमा भने प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि जारी विज्ञप्तिमा कुनै उल्लेख छैन । Election-Commission-Nepal-
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहितको आयोगको टोलीले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री देउवासँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता गरेको हो ।
साथै आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिट्टै आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने कुरा पुनः स्मरण गराइएको जानकारी आयोगले दिएको छ । भेटवार्तामा निर्वाचन आयुक्तहरू नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाह सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
निर्वाचन अधिकृत नियुक्त
यसैबीच निर्वाचन आयोगले असोज २ गते सोमबार हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।
प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्को सिफारिसमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको छ ।
आयोगले प्रदेश नं. २ मा पर्ने जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा सम्पन्न हुने स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनका लागि आठ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र १२८ जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो । सो प्रदेशमा पहिला तय भएका १२७ र पछि थप भएका नौवटा गरी १३६ वटा स्थानीय तहका लागि निर्वाचन हुन लागेको जानकारी आयोगका उपसचिव देशबन्धु अधिकारीले दिनुभयो ।
आयोगका अनुसार भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले २०७४ साल भदौ ७ गते सम्ममा र निर्वाचन अधिकृतले २०७४ साल भदौ १२ गते सम्ममा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ ।
आचारसंहिता लागू
निर्वाचन आयोगले असोज २ गते प्रदेश नं. २ अन्तर्गत हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न भदौ १ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तर्जुमा गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ लागू गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिनुभयो ।
आचारसंहिता सरकार र मन्त्री, स्थानीय निकाय÷तह, स्थानीय निकाय÷तहका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारीलाई लागू हुनेछ ।
आचारसंहिताले तराई क्षेत्रमा परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई उद्धार गर्न र राहत वितरणलाई असर पर्दैन भनी राखिएको जिज्ञासामा प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘‘नियमित सेवा र प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई उद्धार र राहत प्रदान गर्न फरक पर्दैन । ’’
यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा ती निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनलाई समेत आचारसंहिता लाग्नेछ ।
यसैगरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवारको हकमा भने मनोनयन दर्ता गर्ने मिति भदौ २१ बाट लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
नामावली दर्ता अवधि थप
आयोगले सबै क्षेत्रीय÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र ६६९ स्थानीय तहमा भदौ ३ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता÷सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि साउन ३२ गतेसम्म तोकिएको थियो ।
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहनेको सङ्ख्या कतिपय जिल्लामा अझै पनि धेरै बाँकी रहेको विभिन्न स्थानबाट जानकारी प्राप्त भएको र नाम दर्ता गराउने मतदाताहरूको नाम दर्ता गर्ने चाहनासमेत उच्च देखिएकाले अवधि थप गरिएको आयोगले जनाएको छ । - नारद गौतम
Post a Comment