राष्ट्रपतिलाई गाली गर्ने पक्राउ : वाक स्वतन्त्रता कि ‘हेट स्पिच'

काठमाडौं, असार ३१ गते ।   राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गाली गलौज गरेको आरोपमा दुई व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अश्लील शब्द प्रयोग गरी फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेका थिए । पक्राउ परेका उनीहरूको आइडी सक्कली थियो, त्यसैले प्रहरीलाई पक्राउ गर्न गाह्रो भएन । तर, नक्कली आइडी बनाएर उनले गाली गलौज गरेको भए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन गाह्रो पर्ने थियो ।
त्यसका दुईवटा कारण छन्, पहिलो राजनीतिक विषयका स्टाटसबारे फेसबुकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्दैन । अर्को, कसैले लेखेको स्टाटस वाक स्वतन्त्रताको दायरामा पर्छ कि घृणाको अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) हो भनेर बुझेपछि मात्र फेसबुकले सहकार्य गर्छ । हेट स्पिचका विषयमा मात्र फेसबुकले अनुसन्धानमा प्रहरीसँग आवश्यक सहकार्य गर्छ । ‘राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित स्टाटसबारे फेसबुकले वास्ता गर्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले आफैं अनुसन्धान गरी अभियुक्तसम्म पुग्नुको विकल्प हुन्न । तर, धेरै अवस्थामा यो काम निकै गाह्रो हुन्छ', नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध हेर्ने एक प्रहरी भन्छन् ।
वाक स्वतन्त्रता र हेट स्पिचबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । सामान्यतया जात, धर्म, सम्प्रदाय, अपांगता, लैंगिकता, यौन अभिप्रेरितलगायत विषयका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध बोलेर, लेखेर वा संकेतद्वारा गरिने आक्रमणलाई ‘हेट स्पिच' भन्ने गरिन्छ । साइबर अपराध नयाँ विषय भएकाले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म स्पष्ट देखिँदैनन् ।
‘के हुँदा हेट स्पिच हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म मुद्दा हेर्न समस्या हुन्छ', साइबर अपराधका जानकार प्रहरी भन्छन् । यसअघि नेत्री हिसिला यमी र रेणु दाहालका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अश्लील शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज भएको सम्बन्धमा उजुरी परे पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
यसैगरी, पूर्व मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ हिन्दी गीतमा आफूले गरेको नृत्यबारे अश्लील शब्दमा गाली भएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रहरीसमक्ष पुगेकी थिइन् । यो विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको छैन । सिरहाका दुईजना पत्रकारविरुद्ध पत्रिकामा छापेको समाचार फेसबुकमा राखेपछि लागेको साइबर अपराधबाट उनीहरूले सफाइ पाएका छन् ।
समाचार यौन दुव्र्यहारसम्बन्धी थियो । अदालतले पत्रिकामा छापिएको समाचार फेसबुकमा राख्दा साइबर अपराध नहुने ठहर गर्‍यो । फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालको विकास सुरुवाती चरणमा रहेका बेला नेपालमा ०६३ सालमा विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याइएको थियो । उक्त ऐनको दफा ४७ मा विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने विषयमा उल्लेख छ, ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । कुनै व्यक्तिले पटक-पटक कसुर गरे त्यस्तो कसुरबापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।'
यो ऐन साइबरमा विशिष्टीकृत हुन सकेको छैन । यसै कारण साइबर अपराधसम्बन्धी पर्ने धेरै उजुरी धेरै मात्रामा सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत र थोरै मात्रामा मात्र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अपराधमा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐनले कुनै कसुर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोराले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । तर, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा यो दफा कसरी कार्यान्वयन हुने सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन ।
चैनपुरकी एक युवतीले यसै वर्ष आफ्ना पूर्वप्रेमीविरुद्ध उजुरी गरिन्, आफ्ना अश्लील फोटा आफन्तलाई पठाएको भन्दै । प्रहरीले ती युवकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलायो । प्रहरीकहाँ आउने साइबरसम्बन्धी धेरै उजुरीमध्ये नक्कली आइडी बनाएको बारे हुन्छन् । नक्कली आइडीका रूप पनि अनेक देखिन्छन् । प्रायः युवतीहरू आफ्नो नाममा फेक आइडी बनाइएको र त्यसबाट आफ्ना अश्लील तस्बिर, भिडियो सार्वजनिक हुने गरेको, आफैंसँग बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ हुने गरेको, आफू यौनकर्मी भएकोजस्ता फेसबुकमा उल्लेख गरिएको भन्दै उजुरी लिएर आउँछन् ।
काठमाडौंकी एक युवतीले आफ्नो नाममा फेक आइडी बनाएर अरूलाई अश्लील तस्बिर र म्यासेज पठाउने गरेको उजुरी गरेपछि काठमाडौंका कुमार कोइराला पक्राउ परे । उनीविरुद्ध सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता भयो । आशिका ‘सीता' श्रेष्ठले एक युवतीको नाममा फेसबुक आइडी खोलेर त्यसमा आफू यौनकर्मी भएको र त्यसमा आफूलाई सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर पनि उल्लेख गरेपछि पीडित युवतीको उजुरीमा उनी पक्राउ परिन् ।
ललितपुरका सागर धितालले पनि एक युवतीको नाममा आइडी बनाएर यसै गरेका थिए । उनी पनि पक्राउ परे । सप्तरीका बलराम ठाकुर फेसबुकमा साथी भएर एक युवतीसँग गहिरो सम्बन्धमा रहे । विदेशमा रहेकी युवतीले बलरामलाई आफ्नो अश्लील तस्बिर र भिडियो पठाइन् । बलरामले त्यही तस्बिर र भिडियोलाई प्रयोग गरी ती युवतीसँग ब्ल्याकमेलिङ गरेपछि उनी पक्राउ परे । सप्तरीकै विकासकुमार शाहले एक युवतीको नाममा फेक आइडी बनाएर त्यसबाट ती युवतीका आफन्तसँग रिचार्ज कार्ड माग्ने गरेको खुलासा भयो ।
- साइबर अपराधमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म अस्पष्टता ।
- राजनीतिक विषयका स्टाटस अनुसन्धानमा फेसबुकले सहयोग नगर्ने ।
- वाक स्वतन्त्रता वा ‘हेट स्पिच' बुझेपछि मात्र फेसबुकले सहकार्य गर्ने ।
- साइबर अपराधमा पक्राउ परेका धेरैमाथि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा ।
- उपत्यकाभन्दा बाहिर मुद्दा नचल्ने
- उजुरीको पनि अनुसन्धान नहुने
काभ्रेका रामशरण सापकोटाले एक युवतीको नाममा फेसबुक आइडी खोलेर ती युवतीसँगै कुरा गर्दै ब्ल्याकमेलिङ गरेको अभियोगमा पक्राउ परे । साइबर अपराधका उजुरीमा पक्राउ परेकाहरू धेरैलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाउने गरिएको छ । ‘एकातिर कानुन स्पष्ट छैन । अर्कोतर्फ पीडित नै सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता गर्न इच्छुक हुन्नन्', एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐनले गोपनीयता भंग गर्ने विषयमा भनेको छ, ‘यो ऐन वा योअन्तर्गत बनेका नियम वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमअन्तर्गत प्रदान गरिएको कुनै अधिकारबमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिस्टर, पत्रव्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिस्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भंग गरेमा वा भंग गर्न लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।' यो अपराधमा दफा स्पष्ट देखिँदैन ।
नेपाली युवतीलाई मायाजाल तथा प्रलोभनमा पारी फेसबुकबाट ठगी गर्नेको ठूलो गिरोह पक्राउ परेको छ । ठगी गर्ने गिरोहले फेसबुकलाई नै माध्यम बनाएको थियो । उचित कानुनको अभावमा उनीहरूविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा आकर्षित भएन । ठगी मुद्दा चलाइयो । विद्युतीय कारोबार ऐनले भनेको छ, ‘कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानुनी कार्य गर्ने उद्देश्यले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सिर्जना गरेमा, प्रकाशन गरेमा वा अन्य व्यहोराले उपलब्ध गराएमा वा कुनै बिलको भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात, कुनै आपूर्ति र भण्डार वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड (एटीएमकार्ड) मा मिलेमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसुर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसुरदारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।'
साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र हेर्छ । प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मुद्दा चलाउने गरेका छन् । ‘उपत्यकाभन्दा बाहिर मुद्दा नचल्ने र उजुरीको पनि अनुसन्धान नहुने भएकाले दूरदराजका पीडितले काठमाडौंसम्म कष्ट गर्नुपर्ने र दुःख पाउने गरेका छन्', अपराध महाशाखाका प्रहरी अधिकृत भन्छन् । नेपाल प्रहरीले साइबर ब्युरो गठन प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । त्यसबाहेक साइबरलाई विशिष्टीकृत हुनेगरी ऐन बनाउने कामको अत्तोपत्तो छैन ।- अन्नपूर्ण बाट , लोकेन्द्र प्रसाईं