प्रधानमन्त्रीमा देउवाको मात्र उम्मेदवारी, एमालेको अवरोधले प्रक्रिया अनिश्चित

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा र प्रस्तावक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ।

काठमाडौं ,जेठ २१ गते ।  प्रधानमन्त्री पदमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भए पनि भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा वडामा पुन:मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् प्रक्रिया अवरोध गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।दुई सातादेखि विभिन्न बहानामा लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको एमालेले शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकमार्फत आइतबार पनि अवरोधलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री चुनाव प्रक्रियामा अनिश्चितता थपिएको हो ।
एमालेको निर्णयपछि संसद् स्थगन गरी निर्वाचन सार्ने, अवरोधकै बीच निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउने वा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मार्सल लगाएर सदनबाट निष्कासन गर्ने तीन विकल्प सभामुखसँग छ । शनिबार कांग्रेस सभापति देउवाको नाम माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तावित गरे भने कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारसहित पाँच पार्टीले समर्थन जनाएका थिए।
एमालेबाट वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउनेबारे अनौपचारिक वार्ता भए पनि हार्ने दौडमा प्रवेश गर्न उनी तयार नभएपछि पार्टीले संसद् अवरोधको विकल्प रोजेको थियो । कुल ५९३ सदस्य रहेको वर्तमान संसद्मा देउवाले विजयका लागि कमसेकम २९७ मत हासिल गर्न आवश्यक हुन्छ । देउवालाई समर्थन गरिसकेका दलहरूसँग अहिले नै ३०८ मत छ ।
शनिबार बिहान ११ बजेर ३० मिनेटमा देउवाले संसद् सचिवालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हो । संसद् सचिवालयले तोकेको बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो । संसद् बैठक आइतबारका लागि डाकिएको छ ।
देउवाको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललगायत माओवादी केन्द्रका नेता सहभागी थिए । त्यस्तै, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार, कांग्रेस नेता पौडेल, शशांक कोइरालालगायत पाँचै दलका सांसद उम्मेदवारी दर्तामा सहभागी थिए ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच १० महिनाअघि सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्नेगरी लिखित सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार स्थानीय चुनावको पहिलो चरण दाहालले सम्पन्न गरेर राजीनामा दिई सरकारको नेतृत्व देउवालाई सुम्पने गरी एक साताअघि राजीनामा गर्नुभएको थियो ।देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र मुख्य हिस्सेदार हुनेछ भने फोरम लोकतान्त्रिकलगायत साना दल पनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन् ।
देउवाले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गरेलगत्तै मधेसी मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलसँग छलफल गरेका थिए । त्यसको केही बेरमै देउवाले बेलुका प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई उनको निवास बालकोट पुगेर भेट गर्नुभएको छ । राजपासँगको भेटमा देउवाले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर तीनै चरणको चुनाव सम्पन्न गरी संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीसहित आफूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
राजपा र राप्रपा सकारात्मक
राष्ट्रिय जनता पार्टी र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन् ।शनिबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेससँग भएको छलफलमा राजपा प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्न सकिने जनाएको हो । उक्त बैठकमा राजपाका नेताले देउवालाई अग्रिम बधाई दिँदै समर्थनका विषयमा औपचारिक निर्णय आइतबार बिहान बस्ने बैठकबाट गर्ने जनाएका छन् ।
'उहाँले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो, हामीले हाम्रा मुद्दामा सकारात्मक भए सहयोग गर्न सक्छौं भनेका छैाँ', बैठकपछि राजपा नेता राजेन्द्र महतोले भन्नुभयो । यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि देउवालाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ । राप्रपाले आइतबार बिहान पार्टी बैठक बोलाएर औपचारिक निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मतगणना नभएसम्म संसद् रोकिन्छ :ओली
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भरतपुरमा मतगणना नभएसम्म संसद् चल्न नदिने जिकिर गर्नुभएको छ ।शनिबार साँझ कांग्रेस सभापति देउवा ओलीनिवास बालकोट गएर संसद् अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । तर, ओलीले तत्काल आफूहरू संसद् अवरोध हटाउन नसक्ने भन्दै आइतबार पार्टीको बैठकपछि थप छलफल गर्न सकिने आश्वासन देउवालाई दिनुभएको छ । 'ओलीको पुरानै हठ छ', देउवा निकट स्रोतले भन्यो, 'आइतबार पार्टीको बैठकपछि पुन:छलफल गर्ने भन्नुभएको छ ।'
देउवाले भने मतगणना जारी राख्ने कि मतदान गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको भएको भन्दै संसद् र सरकारको कुनै भूमिका नहुने भन्दै संसद् अवरोध हटाएर अन्य विकल्पमा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको थियो । देउवाले निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकाले पनि त्यसलाई संसद्ले निर्देशनसमेत दिन नमिल्ने भएकाले संसद् अवरोध हटाउन देउवाले ओलीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।- अन्नपूर्ण बाट ,गोविन्द परियार