प्रदेश १, ५ र ७ मा आज उम्मेदवारी

              उम्मेदवारी दर्ता बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म

काठमाडौं,  असार ४ गते ।  दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३ सय ३४ स्थानीय तहमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता आइतबार हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी भएको भन्दै ती प्रदेशमा बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म मनोनयनको समय निर्धारण गरिएको जनाएको छ । आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेपछि सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणमा असोज २ गते मतदान गर्ने निर्णय गरेकाले आयोगले उक्त प्रदेशको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । यद्यपि, ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा मधेसकेन्द्रित दलको प्रभाव रहेका कारण मनोनयन दर्तालाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक अन्य सबै तहको मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले जेठ ३१, असार ९ हुँदै असार १४ गतेलाई दोस्रो चरण निर्वाचनको मिति तय गरेअनुसार आइतबार मनोनयनको कार्यक्रम राखिएको हो ।
आयोगका अनुसार १४ गते प्रदेश १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन लागेको हो । दोस्रो चरणमा १ महानगरपालिका, ७ उपमहानगरपालिका, १ सय ११ नगरपालिका र २ सय १५ गाउँपालिकामा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा ६४ लाख ३२ हजार ७ सय ६५ मतदाता छन् भने १५ हजार ३८ प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ४ हजार ५ सय ८१ मतदानस्थलमा ८ हजार ३ सय ६४ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएका छन् । सुरक्षाकर्मीबाहेक ६६ हजार ९ सय कर्मचारी खटिने आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ को निर्वाचन तोकिएकै मिति असार १४ गते हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग अपिल गर्नुभएको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा मधेसकेन्द्रित दलबाट सम्भावित अवरोधबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रमुख आयुक्त यादवले भन्नुभयो, ‘कोही-कसैबाट उम्मेदवारी मनोनयनदेखि मतगणनासम्मका कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने, भड्काउने, बाधा-व्यवधान खडा गर्ने क्रियाकलाप भएमा निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता कार्यलाई तदारुकतासाथ निरुत्साहित गरी शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ ।'
आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा मतदाताको मतदान गर्न पाउने, उम्मेदवार भएर मतदाताबाट परीक्षण हुन पाउने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सेवा लिन पाउने जनताको अधिकारको सबैबाट सम्मान हुने विश्वास लिएको यादवले बताउनुभयो । उम्मेदवारी दर्तास्थलमा प्राकृतिक प्रतिकूलतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सुरक्षित व्यवस्था मिलाउन र उम्मेदवारी दर्ता सहज, सरल एवं सुरक्षित ढंगले गर्न आवश्यक सुरक्षा र भौतिक व्यवस्था मिलाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकिएको यादवले जानकारी दिनुभयो ।
‘निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सबै सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ,' प्रमुख आयुक्त यादवले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतदानमा प्रयोग हुने सामग्रीको सुरक्षा, ढुवानी व्यवस्थापन, मतदानस्थलको सुरक्षा तथा मतदाता, राजनीतिक दलको कार्यालय, उम्मेदवार सबैको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था हुनेछ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ । सरकारले पहिलो चरण निर्वाचनको अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर दोस्रो चरण निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र निर्वाचनमैत्री बनाउन कुनै कसुर बाँकी नराख्ने अपेक्षासमेत आयोगले गरेको छ ।
नेपालको संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने तथा ५ वडातहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदायको मनोनयन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहिता फागुन १८ गतेदेखि लागू गरिसकेको भन्दै यादवले प्रचारप्रसारको कार्य सुरु भएपछि उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरण निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा अभावका कारण धेरै मत बदर भएपछि दोस्रो चरणमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाइएको यादवले दाबी गर्नुभयो । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा गरी प्रतिमतदान केन्द्र कम्तीमा एक जना मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको दरले करिब ८ हजार ३ सय ५० कर्मचारीलाई मतदाता शिक्षाका सामग्रीसहित परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
दोस्रो चरण निर्वाचनमा काठमाडौंमा रहेका कूटनीतिक नियोगका सदस्यलाई प्रदेश नम्बर १ मा विराटनगर र धनकुटा, प्रदेश नम्बर ५ मा भैरहवा र पाल्पा तथा प्रदेश नम्बर ७ मा धनगढी र डडेलधुरामा अवलोकन भ्रमण गराउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।-अन्नपूर्ण बाट , नरेन्द्र साउद