'अदृश्यका नाममा मुलुक विभाजनतर्फ'

संविधान संशोधनमा राज्य कहिल्यै गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्छन् महन्थ ठाकुर । संविधान संशोधन नभए मुलुकको राजनीति मात्र होइन, राष्ट्र नै गम्भीर संकटमा पर्छ । राज्यको यही रवैया कायम रह्यो भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत मधेसकेन्द्रित दलले भाग नलिएपछि मुलुक विघटनको संघारमा पुग्ने उहाँको दाबी छ । हाम्रो परिभाषामा संविधान संशोधनले देशमा एकता र सद्भाव कायम गर्छ विखण्डन होइन । आसन्न निर्वाचन, संविधानमा संशोधन र मुलुकको भविष्यकाबारेमा नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता ठाकुरसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का चिरन्जीवी ढुंगानाले गरेको कुराकानी ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी नहुनुको कारण के हो ? 
सरकार र मधेसकेन्द्रित दलबीच गत साउनमा भएको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन नहुनु मुख्य कारण हो । नयाँ पार्टी जन्मिए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन । पुरानै निर्वाचन चिह्न लिएर जानको लागि जिल्ला निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भएको छैन । राज्यसँग भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छैन । यस्तो स्थितिमा कसरी निर्वाचनमा सहभागी हुन सकिन्छ ?
जेठ ३१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपाको भूमिका के हुन्छ ?
मधेसकेन्द्रित दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । सरकार र संसद् संविधान संशोधनमा उदार हुनै नसकेको परिस्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरै भएन । संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहमात्र होइन, प्रान्तीय (प्रदेश) र केन्द्रीय (संसद्) को निर्वाचनमा समेत हामी सहभागी हुँदैनौं ।
संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने भनेर राजनीति र मुलुकलाई नै अप्ठेरो पार्न खोज्नुभएको ? 
मुलुकको राजनीति मात्र होइन, राष्ट्र नै गम्भीर संकटमा पर्छ । समयमै संसद्देखि सिंहदरबारसम्मको नेतृत्व गर्ने प्रमुख तीन दलले धैर्य, संयमता र राजनीतिक कुशलता प्रदर्शन गरे भने देश संंकटबाट बच्न सक्छ । हामीले यसबारेमा पटक-पटक प्रमुख दलका शीर्षनेतासँग बहस र परामर्श गरेका छौं । यथास्थितिमै अघि बढ्न खोज्दा सिंगो मुलुक नै असुरक्षित हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । त्यसको जिम्मेवार हामी नभई विगत २८ वर्षदेखि राजनीतिक प्रणाली र त्यसलाई नेतृत्व दिँदै आएका सिंहदरबारकेन्द्रित शक्ति हुन् ।
निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दल सहभागी नहुँदा देश असहज परिस्थितिमा पुग्दैन र ?
जरुर पुग्छ, विद्रोहको संकेतका रूपमा निर्वाचनमा मधेसीलाई पन्छाउन खोजिँदैछ । संविधानमा संशोधन नगराउनुले त्यही संकेत गर्छ । संविधानमा रहेको स्थानीय, प्रान्तीय र संसद्को निर्वाचनको अवमूल्यन हो, राज्यले विद्रोह निम्त्याउनु पनि हो । निर्वाचन जुन रूपमा जेजसरी गरिँदैछ, त्यसले अन्ततः यो संविधान खारेजीको विकल्प नभएको पुष्टि गर्दैछ ।
जेठ ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचन पनि बहिष्कार गर्दा पार्टीको जीवनमा नोक्सान पर्दैन ?
संविधान संशोधन मूल कुरा हो भने वातावरण दोस्रो । मधेस र मधेसीले बुझिसकेको अवस्थामा हामीलाई यथास्थितिमा निर्वाचन स्विकार्दा नोक्सान पर्छ । आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाहरूका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेलाई उपचार व्यवस्था, गिरफ्तारी गरिएकाहरूको रिहाइ र झूटा मुद्दाको खारेजी नै वातावरण हो । वैशाखको दोस्रो सातासम्म यस्तो वातावरण बनाएर पहिलो चरणको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा जाने भनेर सरकारसँग भएको सहमति पालना भएन । राज्यका प्रतिबद्धता धेरै भए, तर कार्यान्वयन शून्य भएको अवस्थामा निर्वाचनभन्दा ठूलो मुद्दा मधेस र मधेसीको अधिकार हो ।
 मधेसकेन्द्रित ६ पार्टीबीचको एकीकरणपछिका कार्यदिशा के-के छन् ? 
मधेस र मधेसीको शताब्दीयौंदेखिको माग कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहनु नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को अबको कार्यदिशा हुनेछ । गणतान्त्रिक आन्दोलनदेखि एकदसक लामो मधेस आन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेका राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मागको सम्बोधन र विभेद अन्त्य गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । सिंहदरबारमा विगत २८ वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा रहने वा सत्ता संघर्षको राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले हिमाल, पहाड र मधेसमा अधिकार विभाजनका नाममा गरेको राज्यसत्ता र त्यसले जन्माएको असमानता अन्त्यको लागि संविधान संशोधन गर्नु अर्को मूल मुद्दा हो अहिलेको ।
राजपा नेपालको एकतालाई केन्द्रदेखि गाउँसम्म पुर्‍याउने आधार र कार्यक्रम के-के छन् ? 
एकतालाई केन्द्रदेखि गाउँसम्म पुर्‍याउन सक्छौं, व्यवहारमा भइसकेको छ । त्यसको स्पष्ट आधार नौ महिनासम्मको नाकाबन्दीमा मधेसकेन्द्रित दल आपसमा सहकार्यका साथ आन्दोलनमा सहभागी हुनु नै हो । तिनै आन्दोलनकारी मधेसी कार्यकर्ता, किसान, मजदुर, युवा र महिलाको आवाज नै पार्टी एकताको आधार हो ।
केन्द्रमा भएको एकताको सन्देश जिल्लादेखि टोलसम्ममा पुर्‍याउने हाम्रो रणनीति विस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जानेछ । आम मधेसीले निरन्तर गरेको तेह्रमहिने आन्दोलन, त्यस क्रममा उनीहरूले गुमाएका आफन्तको बलिदानीको सम्मान, अंगभंग भएका र राज्यले दिएको आमानवीय पीडाको आलो घाउ लिएर बाँचिरहेकाहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाउनकै लागि पार्टी एकीकृत भएको हो । यो एकताले मधेसीको माग पूरा गर्छ भन्ने आम मधेसीको संकल्प छ ।
राजपाको विधानले हिमाल, पहाड र तराईलाई एकीकृत स्वरूप दिन सक्छ ?
राजपा मात्र होइन, त्यसअगावैका मधेसकेन्द्रित दलको विधानले पनि हिमाल, पहाड र तराई समेटेकै थियो, समेट्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीको निम्ति समेट्दैन । ओलीजस्ता नेताले हामीलाई अलग्याउन खोजे पनि हामी राष्ट्रका सच्चा नागरिक हौं । त्यसैले राजपाको विधान मात्र होइन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका कार्यक्रमले सिंगो नेपाल समेट्छ ।
पार्टी एकतापछि आम नेतादेखि कार्यकर्तासम्म आफ्नो मूल्यांकन र भूमिका छायामा पर्नेमा आशंकित देखिन्छन् नि ?
कार्यकर्ताको मूल्यांकनको आधार सम्बद्ध पार्टीमा उसको तत्कालीन भूमिका र त्यसको निरन्तरता, मधेसमा गत वर्ष भएको १३ महिना लामो संघर्षमा उसको योगदानलाई लिइन्छ । नेता र दल धाउनेहरूको मूल्यांकन भने अब हुँदैन ।
राजपाले संघर्षमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँगको एकीकरण प्रयास पनि अघि बढाइँदैछ ?
औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा मधेसकेन्द्रित दल एक हुनैपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र मधेसी जनमतको यथार्थमा रहेर एकता प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यो प्रक्रियामा उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदार सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
त्यसो भए राजपा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भयो भने उपेन्द्र र विजयको पार्टीसँग चुनावी तालमेल हुन सक्छ ?
मधेस आन्दोलनका सहयात्रीसँग चुनावी सहकार्य वा तालमेल हुनु नौलो कुरा होइन, नहुने कुरै छैन । चुनावी तालमेल मधेसकेन्द्रित दलसँग मात्र होइन, अन्य दलसँग पनि केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरबाट भइहाल्छ र हुन्छ ।
संसद्मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले ठाउँ पाएको छ यतिबेला, तर संविधान संशोधन प्रस्ताव किन अघि बढ्न

 सक्दैन ?
महाभियोग प्रस्ताव सरकार, संसद् र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तात्कालीन स्वार्थभन्दा अरू केही होइन । उनीहरूको यो स्वार्थ राज्यको लागि सबैभन्दा ठूलो क्षति हो । संविधान संशोधनले देशमा एकता र सद्भाव कायम गर्ने हो भन्ने कुरा प्रमुख दलले बुझ्नुपर्छ ।

कृत्रिम आभूषणले सुसज्जित र प्रचारित राष्ट्रवादी एमाले र उसको गठबन्धनमा रहेको चर्को वंशज राष्ट्रवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हो । म मात्र नभएर आम मधेस र मधेसकेन्द्रित दल मुलुकको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध छन् । देशको भविष्यको लागि एमाले र राप्रपाको एकता सबैभन्दा खतरा छ । त्यो सत्तापरक राष्ट्रवाद हो ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने के हुन्छ ?
अहिलेको लागि ६ मधेसकेन्द्रित दलको एकता नै पर्याप्त छ । हाम्रो अबको माग राष्ट्रलाई समग्र एजेन्डामा एकीकृत गर्न मधेस, पहाड र हिमाललाई अधिकार देऊ, राज्य सञ्चालनमा सबैको समान सहभागिता गराऊ, प्रजातन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्‍याऊ भन्दै आन्दोलन अघि बढाउनु हो । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक विभेद अन्त्य भई राज्य सञ्चालन अग्रगामी संरचनाअनुसार संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने हो ।
आन्दोलनको माग पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान भएकोले सोहीअनुसार मुलुक अघि बढाउनुपर्छ । राज्यले निरन्तर ओझेलमा पार्दै आएका क्षेत्र, जाति र भाषालाई अधिकारसम्पन्न गराउने कार्यमा ठोस र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यी माग पूरा भएनन् भने मुलुक विभाजनको सँघारमा पुग्छ । मधेस र मधेसी सिंहदरबारको सुरक्षा, प्रशासन र नीति नियमबाट आतंकित छन् । मधेसीमा राज्य मेरो लागि हो भन्ने भावना जगाउनु नै भावी आन्दोलनको उद्देश्य हुनेछ ।
तपाईंको पाँच दसकभन्दा लामो राजनीतिक अनुभवले के भन्छ— मुलुकमा विद्यमान अराजकता, अस्थिरता र आतंकको मूल जड के होला ?
मूल जड राजनीति नै हो । मुलुकलाई एक सूत्रमा बाँध्ने राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्न सधैं सिंहदरबार नै जानुपर्छ । सिंहदरबारलाई प्रयोग गर्ने नाममा आफैं प्रयोग हुँदै राष्ट्रलाई कमजोर पार्नु हुँदैन । सिंहरबारले पनि समयअनुसार गति लिन सक्नुपर्छ ।
मुलुक अदृश्य शक्तिका कारण विभाजनतर्फ अघि बढ्दैछ भनिँदैछ । कुनै पनि समय कसैले आफ्नो सत्ता पुनस्र्थापित गर्न सक्छ भन्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सिंहदरबारमा बस्ने प्रमुख तीन दलले भने झैं होइन । यो मुलुक अब कुनै अदृश्य शक्तिका कारण नभएर दृश्य शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सत्ता संघर्षका कारण विभाजनउन्मुख छ । देखिहाल्नुभयो, आफ्नो स्वार्थमा यी तीनै दलले प्रधानन्यायाधीश र प्रहरी महानिरीक्षक पदसम्मको दुरुपयोग गरेको । यहाँ कुनै अदृश्य शक्तिले आफ्नो गुमेको सत्ता पुनस्र्थापित गर्दै देश संकटको भुमरीमा फसाउन चाहेको छैन र ऊ आफ्नो सत्ता पुनस्र्थापनाको लागि संघर्ष गर्ने क्षमतामा पनि छैन ।
मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्व देश विभाजन गराउनेतर्फ लाग्दैछ भन्ने आरोप छ नि तपाईंहरूमाथि ?
यो आरोप कृत्रिम आभूषणले सुसज्जित र प्रचारित राष्ट्रवादी एमाले र उसको गठबन्धनमा रहेको चर्को वंशज राष्ट्रवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हो । म मात्र नभएर आम मधेस र मधेसकेन्द्रित दल मुलुकको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध छन् । देशको भविष्यको लागि एमाले र राप्रपाको एकता सबैभन्दा खतरा छ । त्यो सत्तापरक राष्ट्रवाद हो ।
वंशज राष्ट्रवादी राप्रपा संविधान संशोधनमा सत्ता पक्षलाई सघाउने निर्णयमा पुगेको छ त ?
राजनीतिक नारा भाषणमा मात्र होइन, एक्सनमा चाहियो । एक्सन त राप्रपाको पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँगै मिल्दोजुल्दो छ । राप्रपाका वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेरले त हाम्रो पार्टीको महाधिवशेनमा आएर मधेसको माग पूरा गराइछोड्छु भन्नुभएको थियो । कमल थापा त वार्ता कमिटीको संयोजक नै रहनुभयो, तर परिणाम त आएन । सायद स्वघोषित र वंशज राष्ट्रवादी एकताले अप्ठ्यारो पार्‍यो होला । मधेसमा केही स्थानीय निकाय बढ्दा बजेट जाने र मधेस विकास होला कि भन्ने डरले पनि बाधा पारेको होला ।
 भूमिगत, अर्धभूमिगत र संसद्वादीबीच मधेसको राजनीति एकीकृत रूपमा लैजाने यहाँको सोच कहाँसम्म पुग्यो ?
०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भएको आठबुँदे सम्झौताले नै ती विषयको सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मेरो मान्यता अब कोही भूमिगत, अर्धभूमिगत, सशस्त्र समूहमा विभाजित हुने होइन, संसदीय मूलधारमा समाहित हुँदै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने हो ।
 यो महान् देशभक्ति अभियानमा बाधक को त ?
सिंहदरबार । राज्यले केही गर्दैन । वार्ता नै गर्न चाहँदैन । वार्ता भएमा सहमति होला, सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ला र साधन स्रोतमा सर्वसाधारणको पकड होला भन्ने डर र त्रास छ राज्यसँग । मैलै पटकपटक मधेस र पहाडका सशस्त्र समूहसँग निर्णायक वार्ताका लागि आग्रह गरिरहेको छु, तर सुन्ने फुर्सद कसैलाई पनि छैन । वार्ता निर्णायक रूपमा गर्ने र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ राज्य । सुन्नेहरू मुखमा मुख मिलाउँदै हुन्छ भन्छन्, तर एक्सनमा शून्यता छ । राज्यसँग उदार राजनीतिक भावना र राष्ट्रप्रति गहिरो अभिरूची भएमा वार्ता हुन्छ ।