हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने योजना

                       एलईडी चिम प्रयोग गर्दा दुई सय मेगावाट बिजुली बचत हुने  

काठमाडौं  वैशाख २५ गते । अत्यधिक बिजुली खपत हुने समय (पिक आवर) मा लोडसेडिङ हुन नदिन विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना घरायसी ग्राहकलाई न्यून बिजुली खपत गर्ने एलईडी (लाइट इमिटिङ डायोड) चिम वितरण गर्ने भएको छ । सबै ३१ लाख १५ हजार गार्हस्थ ग्राहकले यस्तो न्यून बिजुली खपत हुने चिम जडान गरे लगाएर प्रणालीमा दुई सय मेगावाट बिजुली बचत हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । प्राधिकरणले साँझ बल्ने बत्तीमध्ये अधिकांश दुई करोड थान एलईडी चिमले प्रतिस्थापन गर्दा वार्षिक दुई अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बचत हुने ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
घिसिङका अनुसार बत्ती बाल्न मात्र विद्युत् आपूर्ति गर्दा ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । २९ करोड ३४ लाख युनिट बिजुली प्रणालीमा बचत भई गार्हस्थ उपभोक्तालाई लोडसेडिङ गर्नु नपर्ने र बचत बिजुली उद्योगलाई आपूर्ति गर्न सकिनेछ । 'सबै ग्राहकले बेलुका बत्ती बालेको समयमा प्रणालीमा उच्चतम माग १२ सयदेखि १२ सय ५० मेगावाट छ', घिसिङले भन्नुभयो, 'राति १० बजेपछि यस्तो माग ७ सय मेगावाटमा झर्छ, हामीलाई सबैभन्दा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो नै यही पिक आवरमा हो ।'
प्राधिकरणले हाल पिक आवरमा आपूर्ति गर्न दुई सय ८० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेको छ । यसका लागि उसले वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । माग व्यवस्थापनअन्तर्गत एलईडी चिमको प्रयोग भए दैनिक पाँच घन्टा पिक आवरका लागि प्राधिकरणले करिब दुई अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन । दुई सय मेगावाट बिजुली वर्षभर २४ घन्टा आयात गर्दा करिब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पर्छ ।
एलईडी चिम खरिद गरेका ग्राहकले न्यून बिजुली खपत भएर बिजुलीको बिल पनि थोरै उठ्ने भएकाले जडान गरेको १० महिनाभित्र लगानी फिर्ता हुने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ ।

प्राधिकरणले हाल दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिरेर दुई करोड थान एलईडी आयात गर्न भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ईएसएसएलसँग सम्झौता गर्न लागेको जानकारी ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले दिनुभयो । उहाँका अनुसार ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतसँग सरकारी तहमा एलईडी आयात गर्ने सहमति भएको र उक्त सहमति मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।दुई देशका सरकारले आपसी सम्झौतामा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले प्राधिकरणको यो विषय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको पनि सचिव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै चिम खरिद गर्न लागिएको बताउनुभयो । 'प्रणालीमा दुई सय मेगावाट बिजुली घटाउन लागिएको छ, के यो भ्रष्टाचार हो ? ' उहाँले भन्नुभयो, 'सिधै सरकारी निकायबीच कारोबार हुने भएकाले यसमा कमिसन एजेन्ट छैन, राष्ट्रलाई फाइदा हुने काम गर्दा कमिसन देख्नेले मात्र यस्तो आरोप लगाउँछन् ।'मन्त्री शर्माले बजारमा चार सय रुपैयाँ पर्ने एलईडी चिम (ग्यारेन्टीयुक्त) प्राधिकरणले खरिद गरेर उपभोक्तालाई सय रुपैयाँमा दिन लागेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, 'चार सय रुपैयाँ पर्ने सामानलाई सय रुपैयाँमा दिन लाग्दा कसरी कमिसन आउँछ ? यो कुरा पुष्टि भए म जहाँ पनि उभिन तयार छु ।'
भारत सरकारले पनि केही वर्षदेखि माग व्यवस्थापनअन्तर्गत आफ्ना उपभोक्तालाई यस्तो एलईडी चिम वितरण गर्दै आएको छ । आइतबारसम्म भारतमा २३ करोड ३० लाख थान एलईडी चिम वितरण भएको र यसबाट एक खर्ब २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बचत भएको भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।-अन्नपूर्ण बाट