काठमाडौं , जेष्ठ १७ गते । नेपालको संघीय सरकारमा अब प्रधानमन्त्रीसहित १८ मन्त्री मात्रै हुनेछन् । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिले बुधवार संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा १८ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले गत वैशाख २१ गते सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेको थियो । समितिमा एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसकी आरजु देउवा, माओवादीकी रेखा शर्मा, राप्रपाका भुवन पाठक सदस्य थिए ।
समितिले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेखि कतिपय मन्त्रालयको नाम र संरचनामा हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको राज्य व्यवस्था समिति सदस्य यज्ञराज सुनुवारले बताए ।
यसबारे आगामी शुक्रवारको बैठकमा छलफल हुनेछ । राज्यमन्त्रीहरु समेत राखेर बढिमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुने संवैधानिक प्राबधान रहेको छ ।
यो प्रस्ताव कार्यन्वयन सहजीकरण समिति समेत बनिसकेको छ । समितिमा काशिराज दाहाल संयोजक छ भने कुमार योन्जन तामाङ, मधुरमण आचार्य, माधवप्रसाद रेग्मी, बिजयकुमार मल्लिक सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिवमा निता पोखरेल अर्याल रहेकी छन् ।
समितिले प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय यस प्रकार छन् ।
अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय
कृषि सहकारी तथा भूमी व्यवस्थापन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
भौतिक पुर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय
महिला समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालय
मानव संशाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
Post a Comment