 | |
| राष्ट्रपतिद्धारा स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रधानन्यायधिशमाथि महाअभियोग दर्ताका बारेमा चासो व्यक्त |
तीन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसहित नौ जनालाई सुडान घोटाला प्रकरणमा दण्डसजाय गर्ने फैसला,प्रधानन्यायधिश कार्की माथिको महाभियोग प्रस्ताव र गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले पदबाट दिएको राजीनामाले मुलुकको राजनीतिलाई तरंगित बनाइदिएको हो ।
नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकाय पनि उच्चसुरक्षा सतर्कता अपनाउने अवस्थामा छन । जंगी अडडाले आइतवार राती निकालेको विज्ञप्तिमा ‘बर्तमान परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको समीक्षा गर्दै आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको’ उल्लेख छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्न बैठक बसिरहेका छन । उनीहरु विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा आफनो धारणा बनाइरहेका छन । राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि तीब्र बनिरहेको छ ।
राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार भेटेर प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की माथि दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव,स्थानीय तहको निर्वाचन,गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दिएको राजीनामाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ ।
कार्यकारी सरकारको अधिकार न्यायालयले खोस्न खोजेको आरोप लगाउदै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ जना साँसदले हस्ताक्षर गरी प्रधानन्यायधिश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आइतवार दर्ता गरिएको थियो । माओवादी केन्द्रका पूर्व साँसद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको र मैना सुनुवार हत्याकाण्डमा मुछिएका सैनिक अधिकृतहरुलाई काभ्रे जिल्ला अदालतले सजायको फैसला सुनाएको घटनालाई शान्ति प्रक्रिया विथोल्न खोजेको रुपमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले बिश्लेषण गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका एक बरिष्ठ नेताले अन्नपूर्णसँग भने ‘लडाईमा आफै सकिने अवस्था आएपछि प्रतिवाद गर्ने र सिध्याउने कदम चालिनु स्वभाविक हुन्छ । प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीले सरकारका कार्यकारी अधिकार खोसेर सरकारलाई नैतिक रुपमा संकटमा ल्याइदिन खोजेपछि बाध्य भएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको हो ।’- अन्नपूर्ण बाट
Post a Comment