नेपाल-चीन ओबीओआर समझदारी पत्रमा के छ ?

काठमाडौं, वैशाख ३० गते  ।  नेपाल र चीनबीच शुक्रबार हस्ताक्षरित वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) सम्बन्धी समझदारीपत्रअनुसार दुई देशबीच आगामी दिनमा प्रमुख पाँच क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाल चीनले अघि बढाएको वन बेल्ट वान रोड अवधारणाको सदस्य बनेको छ। समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र चीनबाट तर्फबाट यहाँस्थित चिनियाँ राजदूत यु होङले परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।
समझदारीपत्रमा नेपाल र चीनबीच आर्थिक विकाससम्बन्धी नीति निर्माण तर्जुमा गर्दा आपसमा समन्वय गर्ने (पोलिसी कोअर्डिनेसन), रेल तथा सडक कनेक्टिभिटी बढाउने (फ्यासिलिटी कनेक्टिभिटी), व्यापार तथा पारवहन कनेक्टिभिटी सुदृढ बनाउने (ट्रेड कनेक्टिभिटी), आर्थिक एकीकरणमा जोड दिने (फाइनान्सियल इन्टिग्रेसन) र जनस्तरको सम्पर्क अभिवृद्धि (पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्ट्स) गरेर पाँच क्षेत्र छुट्ट्याइएको छ।
सहकार्यको पहिलो क्षेत्रअनुसार आगामी दिनमा नेपाल र चीनबीच आर्थिक विकाससम्बन्धी नीति निर्माणमा आपसमा समन्वय हुनेछ। अधिकारीहरूका अनुसार यो क्षेत्रअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास सुधार आयोगबीच भविष्यमा विकास रणनीति तय गर्दा सहकार्य र समन्वय हुन सक्नेछ। ‘यसबारे भविष्यमा छुट्टै समझदारीपत्रमा दुई आयोगबीच हस्ताक्षर हुनेछ', ती अधिकारीले भने।
समझदारीपत्रको दोस्रो क्षेत्रअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण पर्छ। रेल र सडक कनेक्टिभिटी विस्तार यस क्षेत्रको मुख्य अंग हो। चिनियाँ रेल सञ्जाललाई नेपालसम्म विस्तार र चीनतर्फबाट सडकसँग नेपालका सडकले जोड्नेलगायत विषय परेका छन्।
सहकार्यको तेस्रो क्षेत्र व्यापार कनेक्टिभिटी हो। सीमामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क निर्माण, चिनियाँ लगानी नेपालमा भित्र्याउनेलगायत विषय छन्। यही क्षेत्रअन्तर्गत दुई देशबीचको स्वतन्त्र व्यापारको सम्भावनाको विषय समेटिएको छ।
समझदारीपत्रमा सन् २०१७ भित्र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न दुई देशबीच अध्ययन गर्ने भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। चीनसँगको नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई दृष्टिगत गरी स्वतन्त्र व्यापारका विषयमा अहिले नै चीनसँग ठोस सम्झौता गर्ने अवस्था नरहेको धारणा चिनियाँ पक्षलाई सुनाइएको अधिकारीहरूले बताए।
समझदारीपत्रअनुसार सहकार्यको चौथो क्षेत्र आर्थिक एकीकरण हो। यसमा चिनियाँ बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्न दिने, द्विपक्षीय आर्थिक कारोबारमा नेपाल तथा चिनियाँ मुद्राको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिनेलगायत विषय समेटिएका छन्।
समझदारीपत्रको पाँचौं क्षेत्रमा जनस्तरको सम्पर्क विकास गर्ने विषय छ। यसअनुसार चीन र नेपालका निजी तथा सरकारी संस्थाबीचको सहकार्य मजबुत बनाउने, सरकारी अधिकारी र सांसदहरूको भ्रमण आदानप्रदान बढाउने, सञ्चारमाध्यमहरूबीचको सहकार्य सुदृढ बनाउने, चीन र नेपालका सहरहरूबीचको भगिनी सम्बन्धलाई बढावा दिने उद्देश्य लिइएको छ।

प्रस्तावनामा नेपाल र चीनबीच परस्पर लाभ हुने क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि, एकअर्काको भौगोलिक अखण्डता एवं सार्वभौमसत्ताको सम्मान र एकअर्को मुलुकका विद्यमान कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार दुवै देशलाई परस्पर लाभ हुने गरी अर्थतन्त्र, पारवहन यातायात, नागरिक उडड्यन, विद्युतीय प्रसारण लाइन, सूचना प्रविधि, वातावरण, प्रविधि र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहकार्य हुनेछ।
‘नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन यो समझदारीपत्र एउटा महत्र्वपूर्ण कोसेढुंगा हो। उदीयमान निकट छिमेकी चीनले अघि सारेका वन बेल्ट वन रोडजस्ता अवधारणाबाट नेपाल लाभ लिन चाहन्छ', परराष्ट्र सचिव बैरागीले भन्नुभयो। दुई देशबीचको सम्बन्ध हार्दिक एवं सहकार्यात्मक रहँदै आएको उहाँले बताउनुभयो।
पूर्वाधार विकास तथा रेल र सडक कनेक्टिभिटी, सीमापार विद्युतीय प्रसारणलाइन निर्माणमा चीनसँग आगामी दिनमा हुने सहकार्य दुवै देशका लागि लागि उत्तिकै महत्र्वको रहने उहाँको भनाइ छ।
नेपाल र चीनबीच समझदारीपत्रमा उल्लेख भएका पाँच क्षेत्रअन्तर्गतका द्विपक्षीय परियोजनामा अलगअलग समझदारीपत्रमा निकट भविष्यमा हस्ताक्षर हुने बैरागीले बताउनुभयो। उक्त अवसरमा चिनियाँ राजदूत यू होङले चीन र नेपालबीचको सहकार्य तथा समग्र दक्षिण एसियाकै विकासका लागि बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाले नयाँ अवसर दिएको दाबी गर्नुभयो।
उक्त अवधारणा चीनको मात्रै एकल प्रयास नरहेको उहाँको भनाइ छ। यसमा आबद्ध नेपाललगायत सबै मुलुकका लागि आर्थिक वृद्धि तथा पूर्वाधार विकास, अन्तरक्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय सहकार्यका लागि लाभ हुने उहाँले बताउनुभयो।
समझदारीपत्रको दस्तावेजलाई नेपाल तथा चीन दुवैले सार्वजनिक गरेका छैनन्। ‘चिनियाँ पक्षको अनुरोधअनुसार दस्तावेज सार्वजनिक नगरिएको हो', एक सरकारी अधिकारीले भने। कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री महतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा महत्पूर्ण पाइला रहेको बताउनुभयो।
'नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न वैदेशिक लगानी महत्र्वपूर्ण हुन्छ। यसमा चिनियाँ सहयोग र लगानी झनै महत्र्वपूर्ण छ। जनताको जीवनस्तर उकास्न र चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउन यो समझदारी महत्र्वपूर्ण हुने विश्वास लिएका छौं', उहाँले भन्नुभयो।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, परराष्ट्र र चिनियाँ दूतावासका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुनुहुथ्यो। ‘नेपाल आजैबाट चीनको यो बृहत् अवधारणाको सदस्य बनेको छ। आगामी दिनमा चीनसँग सहकार्य हुने रेल, सडक सञ्जाल विस्तारका परियोजनाका साथै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकतर्फ फड्को मार्ने हाम्रो उद्देश्यमा चिनियाँ सहयोग र लगानी महत्र्वपूर्ण हुने हाम्रो विश्वास छ', महराले भन्नुभयो।
उपप्रधानमन्त्री महरा चीनतर्फ
चीनले आइतबार र सोमबार बेइजिङमा आयोजना गर्ने बेल्ट एन्ड रोड शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आठ सदस्यीय सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। उहाँका साथ सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की तथा भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखकलगायत सरकारी अधिकारी संलग्न हुनुहुन्छ।- अन्नपूर्ण बाट ,सन्तोष घिमिरे