गाउँ र नगरपालिका पारदर्शी बनाउन जनप्रतिनिधिलाई तलब

काठमाडौं,  वैशाख २४ गते ।  स्थानीय तह पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले जनप्रतिनिधिलाई वार्षिक एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । स्थानीय तहका मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई मासिक तलब र सदस्यलाई प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने तयारी गरेको हो ।महानगरपालिकाका मेयरलाई मासिक ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार र वडाध्यक्षलाई ३० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई ४५ हजार, उपमेयरलाई ४० हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार, नगरपालिकाका मेयरलाई ३० हजार, उपमेयरलाई २५ हजार, वडाध्यक्षलाई २० हजार र गाउँपालिकाका मेयरलाई २५ हजार, उपमेयरलाई २० र वडाध्यक्षलाई १५ हजार रुपैयाँ दिने भएको हो । मासिक तलब पाउनेलाई बैठक भत्ता दिइनेछैन भने मासिक एउटा बैठक बस्नैपर्ने र बढीमा तीनवटासम्म राख्न मिल्ने प्रावधान छ । जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिन लागिएको यो पहिलोपटक हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको देशभरका स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्बाट पारित भएपछि लागू हुनेछ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले विगतमा स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचार स्मरण गर्दै शनिबार अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'अब स्थानीय तह पारदर्शी हुनेछ । मासिक तलब पाएपछि जनप्रतिनिधिलाई कर्तव्यबोध हुनेछ भने नागरिकले सहज ढंगले प्रभावकारी सेवा पाउनेछन् ।' विगतमा बैठक भत्ताका नाममा २ लाख ५६ हजार जनप्रतिनिधिलाई दिने रकम अहिले प्रत्यक्ष रूपमा दिन लागिएको र यसले कामप्रति उत्तरदायित्व बोध हुने उहाँको भनाइ छ ।

मस्यौदालाई आधार मान्ने हो भने एक वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबबापत करिब एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि हुनेछन् । चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकाका लागि २ सय ६३ जना प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७ सय २६ जना निर्वाचित हुनेछन् । ४ सय ८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ जना निर्वाचित हुनेछन् । महानगरदेखि गाउँपालिकासम्म ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने देशभरबाट २६ हजार ७ सय २० वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
वित्तीय संघीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भने सरकारको यो कदम उचित नभएको बताउनुहुन्छ । 'अब गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू हालको राज्यजत्तिकै स्वायत्त छन् । दिनैपर्ने भए के, कति र कसरी भन्नेमा केन्द्रको यो निर्णय स्वीकार्नुपर्ने अवस्था होइन', महानगरपालिकामा सचिव पद हुने भएकाले त्यहाँका मेयरको तलब त्योभन्दा माथि हुनुपर्ने भन्दै उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'खासमा जनप्रतिनिधि भनेका जनताको सेवा गर्ने भएकाले तलब दिनै पर्दैन । विगतमा गाविस सचिवलाई तलब खुवाउन नसक्ने सरकारले स्रोतसाधन विचार नगरी यस्तो निर्णय गर्नु कति जायज हो ? '- गोपीकृष्ण ढुंगाना अन्नपूर्ण बाट