विपक्षीले रोके महाभियोग

                          सभामुखले न्यूनतम मान्यता पनि पालना गर्नुभएन : एमाले

काठमाडौं, वैशाख २३ गते  । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद्मा नाराबाजी र होहल्लाबीच प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन खोज्दा एमालेसहित विपक्षी दलहरूले रोकेका छन् । विपक्षी दलका सांसदले रोस्ट्रमअघि नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख घर्तीमगरले महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव गर्न कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मालाई समय दिनुभएको थियो । विश्वकर्मा रोस्ट्रममा जान खोज्दा विपक्षी दलका सांसदले घेरेर रोकेका थिए । त्यसपछि सभामुख घर्तीमगरले संसद् बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो ।
संसद्को पहिलो बैठकमा विपक्षी दलको नाराबाजीबीच सभामुख घर्तीमगरले महाभियोग प्रस्तावमाथि समय तोक्दै शुक्रबार नै दोस्रो बैठक राख्नुभएको थियो । तर विपक्षी सांसदले महाभियोग अघि बढ्न नदिएपछि सभामुख घर्तीमगरले संसद् बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो । त्यसअघि संसद् भवनमै भएको छलफलमा एमालेले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, फिर्ता नलिए जेठ पहिलो साताभित्र मतदानबाट टुंगिने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमाले नेताहरूका अनुसार उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले जेठ २३ सम्म महाभियोग टुंगोमा नपुगे निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्ने र सत्तापक्षबीच भएको सहमतिअनुसार सरकार गठनमा पनि समस्या पार्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । तर कांग्रेस सभापति देउवा भने संसद्को प्रक्रियाअनुसार महाभियोग जान्छ भन्दै लम्ब्याउने पक्षमा रहनुभएको स्रोतले बतायो । ‘सत्तापक्ष महाभियोग यत्तिकै प्रधानन्यायाधीशज्यूको अवधि (जेठ २३) सम्म लम्ब्याउनेतिर अग्रसर देखियो', एमाले नेता भीम रावलले भन्नुभयो, ‘अन्यायपूर्ण ढंगले महाभियोग ल्याएर अपमानजनक रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई घर पठाउने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।'
कसले बुझेन संसदीय प्रक्रिया ?
एमालेसहित विपक्षी दलले रोस्ट्रममा कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मालाई रोकेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसदीय प्रणालीबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । ‘तपाईंहरूलाई संसदीय प्रक्रियाबारे अवश्य नै ज्ञान होला', सभामुखले आसनबाट भन्नुभयो । तर बैठकपछि एमालेले भने सभामुख घर्तीमगरले न्यूनतम मान्यता पनि पालना नगरेको आरोप लगायो ।
‘विपक्षी दल आआफ्नो स्थानबाट उठिसकेपछि तपाईंहरूको धारणा के हो भनी सभामुखले बोल्नका लागि समय दिनु पर्दैन ? ' एमाले नेता रावलले भन्नुभयो, ‘विपक्षीहरूले नाराबाजी गरिरहेकै बेला सभामुखले जबर्जस्ती मिति तोक्ने र संसद्को प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्नुभयो । सभामुखले न्यूनतम मान्यता पनि राख्नुभएन ।'- अन्नपूर्ण बाट