काठमाडौँ, जेठ ११ गते । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक, कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको तिथि, मिति र सम्भावनाको विकल्प नखोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतासँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका उपाय र विकल्पबारे सुझाव दिन आयोगसँग आग्रह गर्नु भएपछि आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगले दलहरूले उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अवधि पनि समाप्त भएको जनाएको छ ।
भेटवार्तामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सुधीरकुमार शाह तथा आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा पूर्वरक्षामन्त्री रामबहादुर थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । भेटवार्तामा प्रमुख आयुक्त यादवले २०७४ जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी गराउनुभएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब निर्वाचनको विकल्पबारे छलफल हुनै नसक्ने अडान आयोग पदाधिकारीले राख्नुभएको थियो । भेटघाटमा नेपाल सरकारले २०७३ फागुन ९ गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सञ्चालन गर्ने गरी २०७४ वैशाख ३१ गतेको मिति तोकेअनुसार आयोगले ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न तयारी पूरा गरेको थियो ।
राजनीतिक सहमतिको वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यसाथ नेपाल सरकारबाट पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को निर्वाचन मिति २०७४ वैशाख ३१ गते गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसैगरी, प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ को निर्वाचन दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते गर्ने सरकारको अनुरोधलाई आयोगले स्वीकार गरेको थियो । आयोग पदाधिकारीले पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको र दोस्रो
चरणको निर्वाचन आगामी जेठ ३१ गते गर्न सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको जानकारी शीर्ष नेताहरूलाई गराउनुभएको थियो ।
आयोगले प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ का ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्रीहरू जिल्लामा पु¥याइसकिएको र जेठ ६ गतेदेखि सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोली कार्य सञ्चालन भइरहेको जानकारी पनि गराएको छ । यसैगरी, निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आगामी जेठ १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्न निर्देशन दिइसकिएको, जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
अपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त
स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ मा २२ वटा थप गर्ने प्रतिवेदन आयोगलाई बुधबार प्राप्त भए पनि विवरण अपूर्ण भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सरकारले आयोगलाई पठाएको पत्र प्राप्त भए पनि विवरण अपूर्ण र स्पष्ट नभएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइ नसकेको, वडाको सङ्ख्या र सीमाबारे स्पष्ट हुन बाँकी रहेको र प्रतिवेदन लामो भएकाले अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । थपिएका स्थानीय तहको विवरण स्पष्ट नभएपछि अब ७४४ मै निर्वाचन हुने भएको छ भने थपिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने सम्भवनासमेत कमजोर बनेको छ ।
Post a Comment