काठमाडौँ, जेठ ९ गते । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिने र यसलाई पूर्ण बजेटका रूपमा घोषणा गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र ३१ गते हुने स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनका कारण आचारसंहिता आकर्षित हुने भएकोले नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न नसकिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संवैधानिक प्रावधान र स्थानीय निर्वाचनले गर्दा हामीले राजनीतिक सन्तुलनका लागि यस्तो बजेटको तयारी गरेका हौं भन्नुभयो ।
उहाँले आगामी बजेटको प्राथमिकता प्रदेश र सङ्घीय निर्बाचन, भूकम्प पुनःनिर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख रहने र तिनीहरूमा यथेष्ट रकम विनियोजन गरिने जानकारी दिनुभयो र भन्नुभयो, आगामी बजेट चुनौती र अवसर दुवै हुन् र सरकारले यसलाई राजनीतिक सन्तुलन कायम गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको छ । यसबाहेक नवगठित स्थानीय तहका लागि पनि बजेटबाट उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिने बताइएको छ ।
चालू आ.व. को विकास बजेटमा २६ प्रतिशत रकम भूकम्प पुनर्निर्माणमा राखिएको र सो रकम पर्याप्त खर्च नहुँदा विकास खर्चको प्रतिशत कम देखिएको तर्क दिँदै उहाँले भन्नुभयो, असार मसान्तसम्म यो रकम ८५ प्रतिशतसम्म पुग्ने आशा राखिएको छ ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वर्तमान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारको आधारमा अर्को वर्ष पनि हालको ६.९ प्रतिशतको वृद्धिदर चुनौतिपूर्ण हुने भन्दै यो वृद्धि कायम गर्न आगामी वर्ष पूँजीगत खर्चको आकार र प्रभावकारिता दुवैमा उल्लेख्य सुधार गनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
भूकम्प पुननिर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको सहयोग नभएको भन्ने गुनासोको खण्डन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यो प्रधिकरणकै तर्फबाट वितरणका देखिएकोे समस्या हो ।
आगामी दुवै निर्बाचन एकै समय तलिकामा गर्न सके मितव्ययी हुनेतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न गत बजेटमा दिइएको निर्यात प्रोत्साहन प्रभावकारी नभएकोले त्यसको विकल्पमा कस्तो प्रावधान प्रभावकारी हुन्छ भन्नेतर्फ बिचार हुँदैगरेको जानकारी दिनुभयो । बढ्दो विद्युत् उत्पादनले प्रसारण लाइनको माग व्यापक वृद्धि भएकाले आगामी बजेटमा पनि प्रसारण लाइनको निर्माण प्राथमिकता पर्ने जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच, सरकारमा सहभागी दल नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअघि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले निर्वाचन आचारसंहिताअनुरुप पुराना नीति तथा कार्यक्रमका लागि पूरक बजेट ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले विगतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनेगरी काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले आगामी बजेटमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
Post a Comment