काठमाडौं, वैशाख २४ गते । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव काँग्रेस-माओवादी गठबन्धनले फिर्ता लिने भएको छ। वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले नै महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुने गठबन्धनका एक बरिष्ठ नेताले अन्नपूर्णपोष्टलाई बताए।
‘जसले दर्ता गराउनुभयो, उहाँहरुले नै फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यही समझदारीका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच देखिएको द्वन्द्व सहजीकरणको दिशामा गएको छ।’
Yamaha
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणको मुद्दा फैसला गर्दा कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै वैशाख १७ गते व्यवस्थापिका संसदमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। काँग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मा प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत रहनु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाबीच भएका छलफल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसहितका बरिष्ठ वकिलहरुसँग गरेको परामर्शका आधारमा द्वन्द्व समाधानको दिशामा अगाडि बढने उपाय खोजिएको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतवार अध्यक्ष थापा र गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिसँग छुट्टा-छुट्टै परामर्श गर्नु भएको थियो भने ओलीसँग शनिवार छलफल गर्नु भएको थियो। ती नेताका अनुसार सर्वोच्च अदालत फर्कनु भएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राष्ट्रलाई घात हुने अवस्था बाहेकको अवस्थामा मुद्दा नहेर्ने र विवादित मुद्दालाई पनि सर्वोच्चले अगाडि नबढाउने समझदारी भएको छ। शेरबहादुर देउवाको मानहानी र आइजीपीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्चले अगाडि बढाउने छैन। देउवा र कार्कीबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने अवस्थामा पुगेको थियो।
आगामी जेठ २४ गते स्वत: अवकाश हुने प्रधानन्यायधीश कार्की बिदामा बस्ने वा नबस्ने विशेषाधिकार उहाँलाई रहेको ती नेताले बताए। स्वत: अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडि विदामा बस्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। स्रोतका अनुसार केही दिन पराजुली विदामा बस्ने र कार्कीले सर्वोच्चमा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने, केही दिनपछि कार्की विदामा बस्ने र कार्की कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा फर्कने गरी समझदारी भएको छ।
‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संयमित नभईँ द्वन्द्वको अवस्था हुँदा मुलुकमा अस्थिरता चाहने अवाञ्छित तत्व र विदेशी शक्तिहरुले फाइने लिन्छन्’ सत्ताशीन नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो,‘यस्तो अवस्थामा तीनवटै अंगले संयमित भएर आफनो भूमिका निर्वाह गर्दा द्वन्द्वको अवस्था सहजीकरणको दिशमा जानेछ। अव तीनवटै अंग संयमित बन्छन् र द्वन्द्वको अवस्था आउनेछैन।’
व्यवस्थापिका संसदमा आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि काम छोडेर हिड्नु भएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आइतवार सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनिक काममा जुट्नु भएको छ। कार्की आफैले मुद्दा हेर्नु भएको छैन । तर, अन्य न्यायधिशलाई इजलाश तोक्नु भएको छ। कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनु भएका गोपाल पराजुली भने आइतवार विदमा बस्नु भएको छ।
आफ्नो घरमा पूजा भएका कारण आफू आउन नसकेको सर्वोच्च प्रशासनलाई पराजुलीले जानकारी गराउनु भएको छ।न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराकाे एकल इजलाशले यथास्थितिमा काममा फर्कन आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा कार्की आइतवार सर्वोच्चमा फर्कनु भएको हो।
कार्की सर्वोच्चमा फर्कनु भएपनि न्यायिक भूमिका निर्वाह नगर्नु, कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश पराजुली पूजाको बहाना बनाएर अदालतमा उपस्थित नहुनुले न्यायालयमा हुन सक्ने सम्भावित झडप रोकिएको छ।
जानकारहरुका अनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्धको मानहानी मुद्दा र आइजीपी प्रकरणलाई कार्कीले उठाउनु भएको खण्डमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व हुने देखिन्छ भने कार्की न्यायिक काममा फर्कनु भएन र प्रशासनिक कामबाटै विदा हुनु भयो भने द्वन्द्व समाधानको दिशामा अगाडि बढ्नेछ। सरकार र संसद पछाडि हटेको अवस्थामा कार्की अगाडि बढेर न्यायिक फाइल खोलेको अवस्थामा अहिले कार्कीको पक्षमा देखिएको जनमत उहाँकाविरुद्धमा जाने विश्लेषण सरकार र संसद सचिवालयले गरेको छ।-रेवती सापकोटा, अन्नपूर्ण बाट
Post a Comment