मतदान केन्द्रमा मोबाइल निषेध

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते ।  तपाईं आज मत दिन मोबाइल बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ ? निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा आइतबार वैशाख ३१ गते हुन गइरहेकोे स्थानीय तहको निर्वाचनका सबै केन्द्रमा मोबाइल सञ्चार उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।  “यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा मोबाइल फोन मतदान केन्द्रमा लैजान निषेध गरेका छौँ, मतदातालाई मोबाइल कल र एसएमएसमार्फत धम्क्याउने, दबाब दिने लगायतका काम हुनसक्ने भएकाले आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो”, आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचनमा संलग्न अधिकारीहरूबाहेक कसैले पनि मोबाइल फोन साथमा लिएर मतदान केन्द्रमा जान नपाउने जानकारी दिनुभयो ।
मतदातालाई मतदान गरेको मतपत्रको फोटो खिचेर देखाऊ भन्नेजस्ता कार्य हुनसक्ने भएकाले मतदाताको गोपनीयता भङ्ग हुने र मतदान केन्द्रको वातावरणमा समेत मोबाइल उपकरणको प्रयोगले असर पर्नसक्ने भएकाले सो निर्णय गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै निर्वाचन आयोगले आफ्नो हटलाइन नम्बर १६६००१४४२२२ र आधिकारिक फेसबुक पेजमा शनिबारसम्म कुनै गुनासो नआएको जानकारी दिएको छ ।  आयोगले यसो भनिरहँदा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर र एसएमएसमार्फत विभिन्न दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र समर्थक केहीले प्रत्यक्ष र अधिकांशले घुमाउरो तरिकाले मत माग्ने गरेको देखिएको छ ।  यस कार्यले मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएका छन् ।
तर निर्वाचन आयोगको हटलाइन नम्बर १६६००१४४२२२ र आधिकारिक फेसबुक पेजमा शनिबारसम्म कुनै गुनासो नआउनुले सर्वसाधारण आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमा त्यति सजग र जिम्मेवार बन्न नसकेको पुष्टि गरेको छ ।
आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को दफा १४ को बुँदा (ञ) मा ‘उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने’ उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने भएको छ ।  आयोगले नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखाअन्तर्गत रहेको साइबर अपराध शाखा, प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको निगरानी गर्ने बताएको छ ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार सर्वसाधारणको हकमा एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी र निर्वाचित पदसमेत रद्द हुने व्यवस्था छ ।  वैशाख ३१ गते प्रदेश ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ ।