यही जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अन्योल बढेको हो । यसभन्दा पहिले नै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको संख्या थप र सीमा हेरफेर भएमा घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सत्तैmन भनेर खोचे थापिसकेको थियो । अर्कातिर, केही मधेसी दलका नेताले हालै गठन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने निर्णय गरेर स्थिति झन् जटिल बनाएको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि स्थानीय तहको सीमा र संख्यामा हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै संसद् चल्न दिएको छैन । देश यति अप्ठेरोमा भएकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरेपछि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९८ (२) अनुसार ’राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन’का लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिएको छ । एकैपटक कति धेरै जटिलता !
स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन नदिने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय विवादरहित भने हुनसकेन । विशेषगरी समान प्रकृतिका अरू मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ढिलासुस्ती र योलगायत अरू केही मुद्दामा देखिएको विशेष सक्रियताले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव बढेको त हैन भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । यस्तो अविश्वासले जनमानसमा न्यायालयप्रतिको विश्वास खस्काउँछ । चुनावमा भाग लिने वा नलिने निर्णय राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूको अधिकार हो । लोकतन्त्रमा विश्वास भए सामान्यतः निर्वाचनको बहिष्कार गर्नु नपर्ने हो । तर, राजपाका नेताहरूलाई चुनाव बिथोल्ने अधिकार भने छैन । त्यसमाथि हिंसात्मक वा बल प्रयोग गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने अरूको अधिकारमा अतिक्रमण गर्ने धम्की त झन् राज्यलाई दिइने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसैगरी संसद् चल्नै नदिने एमालेको व्यवहारले पनि संसदीय लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक निर्णयमा असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखायो । प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिँदा सत्ता गठबन्धन कायमै रहने सन्देश दिएकाले अस्थिरता उत्पन्न हुनु त नपर्ने हो । तर, नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको सत्ता मोह र ’अति व्यवहारवादी’ चरित्रले जनमानसलाई झस्काएको छ । समग्रमा देश राजनीतिक र प्रशासनिक जटिलतामा फसेको छ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ र लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वासको कसी यस्तै जटिल संकटमा देखाउने व्यवहारबाट लाग्ने हो । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ का जनताले आपूmलाई अब्बल साबित गरिसकेका छन् । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश नं १, २, ५ र ७ का जनता पनि बाँकी भागका भन्दा फरक छैनन् । यसैले दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन सबै पक्ष तयार भएर जनताको सम्मान गर्नुपर्छ । राजपाले चुनावमा भाग लिनु उचित हुन्छ तर बहिष्कारै गर्ने हो भने पनि बिथोल्ने दुस्साहस गर्नु हुँदैन । निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेका बेला बन्द र हडताल गर्नु जनताको पनि अपमान हो । यस्तो दुस्साहस अन्ततः आयोजककै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले बलपूर्वक चुनाव हुन नदिने कार्य गर्नु हुँदैन । राजपाले आन्दोलनका नाममा जबर्जस्ती गरेमा राज्यले पनि चुनावमा सहभागी हुने नागरिकको संवैधानिक अधिकार गर्न उचित शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा चेपुवा पर्ने सर्वसाधारण हुनेछन् । अझै पनि राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने हो भने स्थानीय निकायका संख्या र सीमा हेरफेर गरिएका ठाउँलाई थाती राखेर अरू ठाउँमा निर्वाचन गर्ने गरी संकटको समाधान निकाल्नु उचित हुन्छ । कुनै ठाउँमा सबै जनताले चुनाव बहिष्कार गरे भने वा उमेदवारी दर्ता नै गराएनन् भने निर्वाचन यसै स्थगित हुन्छ । दोस्रो चरणमा परेका सबै ठाउँमा निर्वाचन नगर्नु भने हुँदैन । त्यसो गर्नु त्यहाँका जनताको हक खोस्नु हो भने राजनीतिकरूपले पनि ठूलो गल्ती हुनेछ । विवादै नभएका ठाउँमा समेत दोस्रो चरणमा निर्वाचन सारेर सरकारले गरेको गल्तीलाई सकेसम्म चाँडै निर्वाचन गराएरमात्र सच्याउन सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि साहस र सुझबुझ देखाउनुपर्छ । देशलाई संकटको भुमरीमा पर्नबाट जोगाऊँ !- सम्पादकीय , बाह्रखरीबाट
Post a Comment