काठमाडौं, जेठ ११ गते । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महारा कामचलाउ बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छन् । तर, निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम राख्ने कि नराख्ने निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन दबाव दिइरहेका छन् भने समानुपातिक सांसदहरुले खारेजका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । ‘अहिले यो विषयमा बलियो दबाब आएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचितहरु यो शीर्षकको रकम नहटाउन माग गरिरहनु भएको छ भने समानुपातिकबाट चुनिएकाहरु हटाउनुपर्ने माग गरिरहनु भएको छ,’ अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए ।
अर्थ समितिमा भएको कार्यक्रममा पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुको मत बाझिाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै समानुपातिक सांसदलाई यसलाई खारेजको माग गरेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको योजना छनोट समन्वय समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचितको सहभागिता रहने तर, छनोटमा परेर कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको अनुगमन समानुपातिक सांसदले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यानवयन भने जिल्ला विकास समिति लगायतका स्थानीय निकायले गर्ने गर्छ ।
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषयमा मतभेद देखिएपनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रुपमा दुवै खाले सांसदहरुले आफुखुशी खर्च गर्न पाउने प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँको प्रावधानलाई भने कायम राख्नु पर्ने दुबैको मत छ ।
निर्वाचित क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत पर्ने कार्यक्रम कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको हुनै पर्ने र १२ वटाभन्दा बढि हुन नपाउने व्यवस्थाले भने समस्या परेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
‘विशेष गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा एउटा बस्तीका लागि २ लाखको आयोजना पनि अति आवश्यक देखिन्छ, तर एउटा आयोजनाको कुल लागत १० लाखभन्दा कम हुन नहुने प्रावधानले समस्या परेको छ,’ सांसद विदुर सापकोटाले भने ।
सांसदहरुले निर्वाचित क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत निर्माण थालिएका सडकहरुलाई पुर्णता दिनुपर्ने र यसको लागि सडक बिभागसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडी बढाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री महराले भने माघ ७ गतेसम्म प्रादेशिक र केन्द्र तहको निर्वाचन भइसक्ने भएकोले यी शीर्षकमा बजेट कसरी छुट्याउने भन्नेमा दुविधा रहेको बताए ।
माघ ७ पछि निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० बाट घटेर १ सय ६५ र सांसदको संख्या ६ सय १ सांसदको संख्या घटेर २७५ मा सिमित हुने भएकोले अहिले बजेट कसरी छुट्याउने भन्ने समास्या बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम स्थानीय तहलाई जाने एकमुष्ठ रकममा समावेश गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपनि सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।
सांसदहरुले दुबै कार्यक्रमले जनताको आवश्यक पुर्वाधारका पहुँच पुगेको भन्र्दे रकम बढाउनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । प्रतिउत्तरमा अर्थमन्त्री महराले भने यसबारे ‘नकारात्मक’ निश्कर्ष नआउने बताए ।
स्थानीय तहमा जाने बजेट जनसंख्या, क्षेत्रफल र गरिबी लगायतका सुचकहरुको आधारमा निर्धारण गरिने उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको लागि कुल ३ खर्ब रकम छुट्याउने तयारीमा रहेको छ ।-अनलाइनखबर
Post a Comment