Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


May 2017

 सहमतीय सरकार गठनको समयसीमा सकिदै, राष्ट्रपतिद्वारा दलहरुसँग परामर्श

काठमाडौँ, जेठ १७ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका विषयमा जानकारी लिई र दलहरुसँग परामर्श गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा सहमतिको सरकार गठनका लागि आज अन्तिम दिन भएकाले यसलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

“मुलुकको अवस्था ख्याल गरेर सहमतिको सरकार गठन गर्नुस्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आजको दिनलाई सदुपयोग गर्नुस्, राष्ट्रिय सहमतिका सरकार गठन नभए भोलिबाट बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ”-राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएको स्वकीय सचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

दलका नेताले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आफूहरुले आज रातिसम्म सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभएको थियो।

शीलतनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको सो सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्थ्यो।

त्यसैगरी, बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता राजेन्द्र महतो, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुनिल प्रजापति, सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। जुन सहमतिको सरकारको पहल गर्ने समय आज सकिँदैछ।

तोकिएको म्यादभित्र सहमतीय सरकार बन्न नसकेमा संविधानको धारा २९८ को उपधारा (३) अनुसार व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याकोे बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। रासस


दोस्रो चरण निर्वाचनको नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित
काठमाडौँ, जेठ १७ गते ।  निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम आज प्रकाशित गरेको छ।
सरकारले दोस्रो चरण निर्वाचनको मिति परिवर्तन गरी आगामी असार १४ गते बुधबार गर्ने निर्णय गरेअनुसार निर्वाचन आयोगको आजको बैठकले नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको हो।
निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नं १, २, ५ र ७ का ४३ जिल्ला (रुकुम र नवलपरासीसमेत) गरी ४६१ स्थानीय तहमा आगामी असार २ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने, असार ५ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने र असार १४ गते बुधबार बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि २०७४ जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयानुसार आयोगले जेठ १९ देखि सुरु हुने गरी तालिका प्रकाशन गरेको थियो। सरकारको नयाँ निर्णयानुसार असार २ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरिएको हो। रासस



काठमाडौं,जेठ १७ गते  । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने आदेश सुनाएको छ । अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ ।

प्राधिकरणले २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता नारायण चौलागाईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने भन्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।


बुधबार न्यायाधीश दीपकराज जोशी र मीरा खड्काको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ । अब यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म एलइडी बल्ब खरिदको प्रक्रियामा कुनै अवरोध हुने छैन ।- अनलाइनखबर




काठमाडौं,जेठ १७ गते । निर्वाचन आयोगले असार १४ गते हुने दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठकले सरकारले निर्णय गरेको नयाँ मितिका लागि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले असार २ गते उम्मेदवार मनोनयन गर्ने मिति तय गरेको छ । यस्तै असार ५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगले जारी गरेको निर्वाचन तालिकामा उल्लेख छ ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने काम भने निर्वाचन कार्यतालिकामा राखेको छैन ।
यसअघि नै आयोगले सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेकाले कार्यसुचीमा नराखेको हो ।-अनलाइनखबर

Related image
तस्वीर - फायल


काठमाडौं , जेष्ठ १७ गते । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध गरेको छ ।
साथै उसले पुनः मतदानमा जाने निर्णय गरे एकतर्फी रुपमा आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
संसदको बुधबारको बैठक शुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भरतपुर काण्ड जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको बलात्कार भएको बताए ।
एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवाली जिततर्फ उन्मुख भएपछि प्रतिनिधि बनेर गएका माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातेको भन्दै उनले यसलाई मतगणनास्थल कब्जा भन्न नमिल्ने बताए । तत्काल मतगणना सुरु गर्न माग गर्दै उनले अघि भने, ‘यदि अन्यथा निर्णय भयो भने एमालेले यो नजिता विजयी भयो भनेर स्वयंम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ ।’
साथै उनले भरतपुरमा पुनःमतदान गरे नेपालभर अर्को चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी पनि दिए । यो कुरा बुझिराखे हुन्छ भन्दै उनले भने, हार्न लागेपछि ५ वटा मतपत्र च्यातेपछि पुनः मतदानमा जाने हो भने निर्वाचन आयोगले सधैं भरी चुनाव मात्र गरेर बस्नुपर्नेछ । ५ वर्ष चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति हुनेछ ।’
एमालेको अवरोधपछि सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसदको बैठक बिहीबारसम्म स्थगित गरेकी छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा पनि भरतपुर प्रवेश
यसैबीच संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको प्रकरणले प्रवेश पाएको छ ।
बुधबारको बैठकमा एमाले सांसदद्धय यज्ञराज सुनुवार र रामेश्वर फुयालले भरतपुर प्रकरणमा समिति चूप लागेर बस्न नसक्ने बताए ।
उनीहरुले निर्वाचन आयोग हेर्ने जिम्मेवारी राज्य व्यवस्थाको रहेको भन्दै भरतपुर प्रकरणबारे निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । यसबारे अर्को बैठकमा छलफल हुनेछ ।



काबुलमा भारतीय दूतावास अगाडि शक्तिशाली बम बिस्फोट

काबुल : अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भारतीय दूतावास लगायत केही विदेशी दूतावास अगाडि शक्तिशाली बम विफोस्ट भएको छ । बुधबार बिहान गराइएको शक्तिशाली आत्माघाती कार बम बिस्फोटमा परी करीब ५० जनाको मृत्यु भएको र ६० भन्दा बढी घाइते भएको अफगानी अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै अफगानी सञ्चार माध्यामहरुले जनाएका छन् ।

बिस्फोटबाट सय मिटर वरपररहेका भवनहरुमा क्षती पुगेको छ, भारतीय दूतावासको झ्यालका सिसाहरु समेत फुटेका छन् । बम बिस्फोट गराइएको स्थल नजिकै भारतीय दूतावासको अलवा जर्मन र इरानी दूतावास समेत रहेको बताइएको छ । आक्रमणकारीले इरानी दूतावासलाई लक्षित गरी बम बिस्फोट गराएको जनाइएको छ।

बम बिस्फोट भएको क्षेत्र काबुलको उच्च सुरक्षा सतर्कता रहने क्षेत्रमा पर्छ । घटनापछि सुरक्षकर्मीले उक्त क्षेत्रलाई घेरामा राखिरहेका छन् । हालसम्म बम हमलाको जिम्मा कसैले नलिएको भएपनि धार्मिक अतिवादीहरूले आक्रमण गरेको अनुमान गरिएको छ । (एजेन्सी)


 अन्डा पनि ‘डेट एक्स्पाएर' हुन्छ
प्रायः सबै किराना पसलमा पाइने, पकाउन पनि सजिलो, पोषण भएको, स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक, स्वादिलो पनि, खाना÷खाजा दुवैमा मिल्ने भएकाले अन्डा धेरैको भान्सामा पाकिरहने परिकार हो । मिठो बनाएर खाने योजनासहित मुख रसाउँदै अन्डा फुटाउँदा कुहिएको गन्धले धेरैलाई सताएको होला । उचित भण्डारण र उपभोग्य मितिको ज्ञान नहुँदा नेपाली बजारमा अन्डा हुनुपर्ने जति स्वच्छ छैनन् । पसलबाट अन्डा किनेर ल्यायो, फुटाउँदा कुहिएको हुन्छ, फिर्ता गर्ने कुरा पनि भएन, खाने कुरा पनि भएन । यस्तो समस्यामा धेरै उपभोक्ता परिरहन्छन् । अन्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको मुलुकमा अब स्वच्छताका बारेमा पनि सोच्न आवश्यक छ । अन्डाको उपभोग्य मिति अर्थात् डेट अफ एक्स्पाएर राखेरमात्र बजार ल्याउने प्रबन्ध गर्न जरुरी छ ।
अन्डाको पोषण महत्व
अन्डा पोषणका दृष्टिले महत्ववपूर्ण मानिन्छ । विशेषगरी यसमा पाइने प्रोटिन शरीरका लागि उपयोगीमात्र हैन सजिलै पच्न सक्ने हुन्छ । बालबालिकादेखि युवा, वृद्धासम्मको प्रोटिन तथा पोषक आवश्यकता पूर्तिका लागि अन्डा फाइदाकर छ । विभिन्न अनुसन्धानहरूले अन्डाले मांसपेशी मजबुत बनाउनुका साथै तौल व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्‍याउने प्रमाणित गरेका छन् । अन्डा गर्भावस्थामा आमा तथा गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाकर मानिन्छ । अन्डाले मस्तिष्कको विकास, आँखाको स्वास्थ्य, भिटामिन ई उपलब्ध गराएर कोषको क्षयीकरणमा कमी गर्छ ।
एउटा अन्डामा करिब ७० ग्राम क्यालोरी शक्ति, शरीरलाई अत्यावश्यक १३ प्रकारका भिटामिन तथा खनिज र ६ ग्रामभन्दा बढी उच्च गुणस्तरको प्रोटिन पाइन्छ । अन्डामा शरीरले उत्पादन गर्न नसकी खानाबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने नौ प्रकार अत्यावश्यक एमिनो एसिड पाइने भएकाले यसलाई पूर्ण प्रोटियुक्त खाना पनि भनिन्छ । अन्डामा प्रशस्त पाइने लुसिननामक एमिनो एसिड मांसपेशीको स्वास्थ्यका लागि वरदान हो । अन्डा कोलिन, सेलेनियम, भिटामिन डी, भिटामिन बी १२, बी २, भिटामिन ए, जिंक, आइरन, फस्फोरस आदिको स्रोत हो । अन्डाको पहँेलो भागमा कोलेस्टेरोलको मात्रा धेरै हुन्छ, जसले चिल्लोमा घुल्ने भिटामिनहरू बोकेको हुन्छ ।
सन् २००३ मा हावर्ड विश्वविद्यालय र सन् २००८ मा नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानले अन्डाले स्तन क्यान्सरको खतरा कम गर्न सहयोग गर्ने आैंल्याएको छ । प्रतिअन्डाबाट औसतमा दैनिक रूपमा आवश्यक भिटामिन एको ६ प्रतिशत, फोलेट ५ प्रतिशत, भिटामिन बी ५.७ प्रतिशत, बी २ १५ प्रतिशत, फस्फोरस ९ प्रतिशत, सेलेनियम २२ प्रतिशतसम्म प्राप्त हुन्छ । एउटा अन्डामा पाइने कोलेस्टेरोलको मात्रा दैनिक खानुपर्ने मात्राको झन्डै आधा हुन्छ । अन्डामा पाइने कोलिन मस्तिष्क र कोषको स्वास्थ्यका लागि उत्तम मानिन्छ । कसैकसैलाई अन्डा खाँदा छाला चिलाउने, आँखा धुमिल हुने, रिंगटा लाग्नेजस्ता असर देखिन सक्छ । त्यो व्यक्तिको अन्डाप्रतिको एलर्जीका कारण भएको हो । यस्तो एलर्जी खाना र व्यक्तिअनुसार फरक पर्दछ ।
पकाउन सजिलो ।
 पोसिलो र स्वास्थ्यका लागि लाभदायक ।
 उचित भण्डारण र उपभोग्य मितिको ज्ञानको अभाव ।
 स्वच्छताका बारेमा सोच्न आवश्यक ।
 उपभोग्य मिति राखेर बजारमा ल्याउनुपर्छ ।
 शरीरलाई चाहिने प्रोटिन तथा पोषकका लागि अन्डा फाइदाकर छ ।
अन्डाले मांसपेशी मजबुत बनाउँछ, तौल व्यवस्थापन गर्छ ।
अन्डाको उपभोग्य मिति
खानेकुराहरू कति समयमा बिग्रिन्छन ? भन्ने कुरा खानेकुराको प्रकृति, उत्पादन तथा भण्डारण शैली, वातावरण आदिमा निर्भर हुन्छ । उत्पादन भएको कति समयसम्म अन्डा नबिग्री रहन सक्छ भन्ने कुरा भण्डारण गर्ने शैली र वातावरणमा निर्भर हुन्छ । विशेषगरी नेपालजस्ता मुलुकमा ओसारपसार, भण्डारण, वितरण गर्ने वैज्ञानिक तरिका नअपनाउँदा अन्डा छिट्टै बिग्रिन्छ । तापक्रम र सापेक्षित आद्रता अनुकूल कायम नगरी कोठाको सामान्य तापक्रममा राख्दा अन्डामा जीवाणुहरूको संक्रमण छिटो हुन गई चाँडो कुहिन्छ । बिग्रिएको अन्डा खाँदा साल्मोनेल्ला फुड पोइजनिंग हुन सक्छ ।
अन्डालाई कुनै पनि प्रशोधन नगरी सामान्य अवस्थामै सामान्य तापक्रममा राख्दा ७ देखि १० दिनमै बिग्रिन सुरु हुन्छ । तर तापक्रम, सापेक्षित आद्रता उचित कायम गरी भण्डारण गरेमा ४५ दिनभन्दा बढी स्वच्छ रहन्छ । उचित तापक्रम निरन्तर कायम गरी रेफ्रिजेरेटरमा दुई महिनासम्म पनि कुनै पोषणतत्वव नष्ट नभई राख्न सकिन्छ । अन्डालाई कम तापक्रममा राख्दा साल्मोनेला ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट पनि जोगिन्छ ।
कसरी चिन्ने बिग्रेको अन्डा
-अन्डा बिग्रेको छ वा छैन भन्ने कुरा केही हदसम्म चिन्न सकिन्छ ।
-अन्डा विस्तारै हल्लाउँदा आवाज निस्किने गरी हल्लिन्छ भने बिग्रिएको हुन सक्छ ।
-अन्डालाई विस्तारै फुटाएर हेर्दा पहेँलो भाग एकै ठाउँमा नभई छरिएको, धेरै तरल भएको, सेतो भागमा कालो धब्बा छ भने पनि बिग्रिएको संकेत हो ।
-उसिनेको अन्डाको सेतो भागमा धेरै कालो भएको, पहेँलो भाग छरिएर रहेको, कुहिएको गन्ध आउने भएमा बिग्रिएको हो ।
- सिसाको गिलासमा आधा पानी राखेर अन्डा डुबाउँदा तैरियो भने त्यो बिग्रिएको हो ।
अन्डा बिग्रिएको छ वा छैन भन्ने अर्को सजिलो हरेलु जाँच तैरिने जाँच पनि हो । अन्डा सग्लै छिर्न सक्ने खालको सिसाको गिलास वा भाडामा आधा भन्दा बढी चिसो पानी राखी अन्डा डुबाउँदा भाडाको पिँधमै पुगेर बस्यो भने उपभोग्य मानिन्छ । तर माथि नै तैरिएर रह्यो भने उपभोग्य मिति सकिएको वा बिग्रिएको मानिन्छ । तैरिने परीक्षण गर्दा अन्डा जति माथि तैरिन्छ त्यति नै पुरानो हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अन्डाको बाहिरी भागमा (बोक्रा) साना मसिना प्वालहरू हुन्छन जहाँबाट हावा छिर्न सक्दछ । अन्डा जति पुरानो बन्दै गयो हावा छिर्ने निस्किने क्रम पनि उत्ति नै बढी हुन्छ । यसले अन्डाको घनत्वमा कमी आई पानीमा तैरिन्छ । यसरी हावाको चलखेलका कारण बाहिरी वातावरणमा भएका जीवाणुहरू अन्डाभित्र पसी संक्रमण गर्ने खतरा उच्च हुन्छ ।
अन्डा गर्भावस्थामा आमा तथा गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाकर मानिन्छ । अन्डाले मस्तिष्कको विकास, आँखाको स्वास्थ्य, भिटामिन ई उपलब्ध गराएर कोषको क्षयीकरणमा कमी गर्छ ।
अन्डा उत्पादनको अवस्था
नेपाल अन्डा उत्पादनका हिसाबले आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी जनस्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी उत्पादन, बिक्री वितरण, भण्डारण गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि उत्पादकदेखि वितरकसम्म जिम्मेवार बन्ने र उपभोक्ता सचेत बन्न जरुरी छ । उत्पादकहरूले अन्डाको कार्टुनमा उत्पादन तथा उपभोग्य मिति लेख्न जरुरी छ । पछिल्लो समय अन्डामै पनि प्रिन्ट गर्न सकिने प्रविधिको विकास भइसकेको हुनाले प्रत्येक अन्डामा उपभोग्य मिति राख्न सकिन्छ ।
व्यावहारिकताका दृष्टिले यो अलि झन्झटिलो र महँगो हुने हुनाले ब्याचअनुसार प्याकिङ गरिएको कार्टुन वा क्यारेटमा उपभोग्य मिति राख्न सकिन्छ । खुद्रा व्यापारीहरूले उपभोक्ताले देख्ने गरी उक्त उपभोग्य मिति राख्ने चलनको विकास गर्न जरुरी छ । पोषणका दृष्टिले महत्ववपूर्ण मानिने अन्डाको स्वच्छता कायम गर्न सके यसबाट उपभोक्तालाई मात्र नभई उत्पादक र विक्रेतालाई पनि फाइदा पुग्नेछ ।-अन्नपूर्ण बाट ,केपी लम्साल

सिँचाइमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी

काठमाडौं,  जेठ १७ गते । सिँचाइ मन्त्रालयले पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो दाबी गरेको हो । मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय गौरबका सिक्टा आयोजना, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबई डायभर्सन, समृद्ध तराईमधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमतर्फ उल्लेख्य प्रगति भएको जनाएको छ ।
सिँचाइ मन्त्री दिपक गिरीले पछिल्लो समयमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत राप्ती नदीपूर्वको नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन पूर्वी नहर सिँचाइ प्रणालीको ठेक्का आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै यस आयोजनाअन्तर्गत शाखा नहरको निर्माण कार्यलाई पनि गति प्रदान गरिएको छ । ‘मैले मन्त्रालय सम्हालेको नौ महिनामा मन्त्रालयले उल्लेख्य प्रगति गर्न सफल भएको छ', गिरीले भन्नुभयो, ‘म कागजमा होइन कार्यक्षेत्रमा प्रगति गरेको छु ।'
उहाँका अनुसार रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत लामो समयदेखि समस्याका रूपमा देखिएको सुकुम्बासी वस्ती सार्ने काम सम्पन्न गरिएको छ । उक्त आयोजनाबाट ४.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कामको योजनासमेत तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्री गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी अर्को राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भेरी बबई डायभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मेसिन जडान गर्न एक सय ४२ मिटरको टनेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । चीनको संघाइमा उक्त टीबीएम मेसिनको निर्माण कार्य सकेको भन्दै मन्त्रालयले आगामी भदौमा आयोजना स्थलमा आइपुग्ने जानकारी गराएको छ । ‘नेपालमा सम्भवत् पहिलो पटक टीबीएम मेसिनको प्रयोग भइरहेको छ', मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘यो मेसिन नेपालमा आयो भने नेपालका ठूलठूला सडक आयोजनाका लागि पनि बरदान साबित हुने हाम्रो ठम्याइ छ ।'
नौ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय गौरबका सिक्टा आयोजना, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबई डायभर्सन, समृद्ध तराईमधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमतर्फ उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।
यस्तै समृद्ध तराईमधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमलाई ११ जिल्लाबाट विस्तार गरी २२ जिल्लामा पुर्‍याइएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचवटा सिँचाइ संरचनामध्ये सतहगत सिँचाइ संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसैगरी दाङ र बाँके जिल्लाअन्तर्गत राप्ती तथा बबई नदीको नियन्त्रण गर्न तीन अर्ब ५० करोडको लागतमा बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरी ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सुरु गरिएको छ ।
यो अवधिमा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरामा नयाँ बाँध निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्ति कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि सिरहाको लाहानमा कार्यालय र मोरङको बक्राहा नदीको प्रकोप नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय योजनासमेत तयार पारिएको छ । यस्तै भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालित कमला नदी, लाल बकैया र बागमती नदीको नियन्त्रण गर्न भारत सरकारको तर्फबाट ६२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमै बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ योजना, अति जोखिमयुक्त पहिरो न्यूनीकरण कार्यक्रम, रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनामा समेत प्रगति गरेको छ । सिँचाइ मन्त्री दिपक गिरीका अनुसार बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ योजनातर्फ दाङको करिब ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सल्यानको शारदा नदीको पानी टनेलमार्फत झार्ने काम सुरु गरिएको छ । ‘अब ड्याम बनाउने काम सुरु गर्न लागेका छौं', मन्त्री गिरीले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १३ लाख ९२ हजार एक सय ७७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । यसमध्ये हालसम्म चार लाख हेक्टरमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरप्रसाद राईका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा २४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरब आयोजनाका रूपमा रहेका सिँचाइसम्बन्धी चार आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी ववई डायभर्सन, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र ववई सिँचाइ आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।- अन्नपूर्ण बाट

 Image result for singha durbar kathmandu



काठमाडौं , जेष्ठ १७ गते । नेपालको संघीय सरकारमा अब प्रधानमन्त्रीसहित १८ मन्त्री मात्रै हुनेछन् । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिले बुधवार संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा १८ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले गत वैशाख २१ गते सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेको थियो । समितिमा एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसकी आरजु देउवा, माओवादीकी रेखा शर्मा, राप्रपाका भुवन पाठक सदस्य थिए ।

समितिले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेखि कतिपय मन्त्रालयको नाम र संरचनामा हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको राज्य व्यवस्था समिति सदस्य यज्ञराज सुनुवारले बताए ।

यसबारे आगामी शुक्रवारको बैठकमा छलफल हुनेछ । राज्यमन्त्रीहरु समेत राखेर बढिमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुने संवैधानिक प्राबधान रहेको छ ।

यो प्रस्ताव कार्यन्वयन सहजीकरण समिति समेत बनिसकेको छ । समितिमा काशिराज दाहाल संयोजक छ भने कुमार योन्जन तामाङ, मधुरमण आचार्य, माधवप्रसाद रेग्मी, बिजयकुमार मल्लिक सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिवमा निता पोखरेल अर्याल रहेकी छन् ।

समितिले प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय यस प्रकार छन् ।
अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय
कृषि सहकारी तथा भूमी व्यवस्थापन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
भौतिक पुर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय
महिला समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालय
मानव संशाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय

मेसीलाई युरोपियन गोल्डन सु

बार्सिलोना : युरोपियन गोल्डन सु अवार्ड बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीले जितेका छन् । स्पेनिस ला लिगामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मेसीलाई सन् २०१६/०१७ को सिजनको अवार्डबाट सम्मानित गरिएको हो । अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय टोलीका प्रभावशाली स्ट्राइकर मेसीले अवार्ड पाएको यो चौथो पटक हो । मेसीले जस्तै यस अवार्ड रियल म्याड्रिडका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पनि चार पटक जितेका थिए ।
स्पेनिस ला लिगामा दोस्रो स्थान हात पारेको बार्सिलोनाका लागि मेसीले जारी सिजनमा ३७ गोल गरेका थिए । उनले बार्सिलोनाका लागि सबै खेलमा गरेर भने ५४ गोल गरेका थिए । युरोपको विभिन्न देशमा आयोजना हुने लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीलाई युरोपियन गोल्डन सु अवार्ड दिने प्रचलन रहेको छ । यस अवार्डका लागि मेसीले सर्वाधिक ७४ अंक पाएका थिए ।
मेसी पछाडि स्पोर्टिङ लिस्बनका बास दोस्त रहे । ६८ अंक पाएका उनले लिगमा ३४ गोल गरेका थिए । बोरुसिया डर्टमन्डका स्ट्राइकर पियरे एमरिक अयुबामेयाङ ३१ गोलका साथ तेस्रो भए । चौथो स्थानमा रियलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे । रोनाल्डोले यस सिजनमा २५ गोल गरेका थिए ।-एजेन्सी


मधेसका मतदाता अन्योलमा

 जलेश्वरमा राजपाका नेता कार्यकर्ताले निकालेको लाठी र मसाल जुलुस । तस्बिर : अन्नपूर्ण
                     एकतिर चुनावको तयारी अर्कोतिर आन्दोलन


बर्दिबास,  जेठ १७ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले प्रदर्शन गरेको लाठी र मसाल जुलुसले महोत्तरीका मतदाता अन्योलमा परेका छन् । महोत्तरीसहित तराईका जिल्लाहरूमा मुख्य दलहरू चुनावी तयारीमा कम्मर कसेर होमिएका बेला मधेसका जिल्लामा राजपा नेपालले थालेको आन्दोलनले तराईमा फेरि हिंसात्मक गतिविधि बढ्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित देखिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेर निर्वाच चिह्न दिनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह बढाउनुपर्ने, दोस्रो स्थानीय निकायको चुनाव हुनुभन्दा पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्नेजस्ता माग अघि सारेर राजपाले आन्दोलन थालेको छ । बीस वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निकायको चुनावले नागरिक खुसी भएर कुन पार्टी र कस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिने भनेर सोचिरहेका बेला मसाल जुलुस र लाठी जुलुसले फेरि पनि चुनाव नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
उम्मेदवारको दाबेदार धेरै भएकाले ठूला दललाई उम्मेदवार छनोट गर्न हम्मेहम्मे परिरहेका बेला राजपाका नेता तथा कार्यकर्ताले भने स्थानीय निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । राजपाले मसाल बालेर सुरु गरेको आन्दोलन र ठूला दलको चुनावी प्रचारप्रसारले यतिखेर सबैको ध्यान तनेको छ ।
‘एकातिर दोस्रो स्थानीय तह चुनावको तयारी र अर्कोतिर आन्दोलनले मतदता अन्योलमा छन्', बर्दिबास नगरपालिका १ का सचेत मतदाता हरिप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘फेरि पनि स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम मानिसमा दुविधा छ । एउटै देशमा एकभागमा चुनाव हुने र अर्को भागमा चुनाव नहुने अवस्थाले संविधान कार्यान्वय पनि चुनौतीपूर्ण बन्दैछ ।' आन्दोलनरत राजपाका जायज माग सम्बोधन गरेर सरकारले मधेसी दललाई पनि चुनावमा ल्याउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
स्थानीय तहको चुनाव गराएर देशलाई निकास र जनतालाई विकासको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘मधेस देशको आधा जनसंख्या ओगटेको ठूलो भाग हो । मधेसलाई पाखा लगाएर चुनाव सफल हुँदैन । सरकारले सफल हुने गरी चुनाव गराउनुपर्छ ।'
बर्दिबासका नागरिक अगुवा कुर्महरि सुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘सबै दललाई सरकारले चुनावी माहोलमा ल्याउनुपर्छ । जित हार आफ्नो ठाउँमा छ ।' महोत्तरीमा ३ लाख ८ हजार ४ सय ४ मतदाता छन् । मतदताहरू चुनावको पक्षमा रहेको जनहित नन्दलाल माध्यमिक विद्यालय किसाननगरका प्रधानाध्यापक कुमार घिमिरेले बताउनुभयो । ‘मधेसी दलका माग समान्य छन् । दल दर्ता गरे निर्वाचन चिह्न दिनुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनाव हुने वा नहुने अन्योल समाप्त पारेर सरकारले मधेसमा निर्वाचन हुने वातावरण तयार गरोस् ।' नागरिक चुनाव हुन्छ र भोट हालेर जनप्रतिनिधि चुन्ने आस संगालेर बसेको बर्दिबासका मतदाता केदालबहादुर कोइलाको ठम्याइ छ ।- अन्नपूर्ण बाट


दर्जनौं गीतसमेत लेखेका थिए कैलाशले

काठमाडौं,  जेठ १७ गते । सेनाको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका पाइलट क्याप्टेन कैलाश गुरुङको साहित्यमा समेत औधी रुचि थियो ।अध्ययनमा तेज र मेधावी गुरुङले नेपाली संस्कृति, चाडपर्व, नेपाली सेना र जनतामा केन्द्रित भई दर्जनौं गीत लेख्नुभएको छ ।कैलाशको नेपाली सेनामै सेनानी तहमा कार्यरत पत्नी र दुई छोरी छन् । कैलाशले नेपाली सेनाको बहादुरी र गाथा समेटिएको गीत लेख्नुभएको छ ।
उहाँले नेपाली सेनाका विभिन्न गणका गीत लेख्नुभएको छ । गुरुङका बालसखा कवि एवं प्राज्ञ श्रवण मुकारुङले कैलाश बहुप्रतिभाका धनी, लगनशील र अध्ययनमा अब्बल रहेको बताउनुभयो । 'हामी असाध्यै मिल्ने साथी थियौं ।स्थानीय याङटाङ खोलामा पौडी खेल्न जान्थ्यौं', कवि मुकारुङले स्कुले जीवन सम्झँदै अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'पढाइमा कैलाश र मेरो सेकेन्ड÷थर्डमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । कैलाश सेकेन्ड हुँदा म थर्ड । ऊ थर्ड हुँदा म सेकेन्ड । तर हामी कहिल्यै फस्ट हुन सकेनौं।'
भोजपुरको छिनामखुस्थित अन्नपूर्ण माविबाट ०४२ सालमा एसएसली उत्तीर्ण गरेपछि कैलाश उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आउनुभएको हो ।झन्डै ६ वर्षअघि कैलाशले राष्ट्र र माटोबारे गीतिसंग्रह निकाल्नुभयो । एकै जिल्लाका भए पनि भोजपुर याकुका प्राज्ञ एवं साहित्यकार शशि लुबुम्बू र कैलाशबीच चिनजान भने थिएन । १० वर्षअघि लुबुम्बू र कैलाशबीच चिनजान भयो ।
यी दुईलाई साहित्यले नै नजिक्याएको थियो । 'झन्डै ६ वर्षअघि गुरुङले देश र माटोकेन्द्रित गीतिसंग्रह निकाल्नुभयो । उक्त गीतिसंग्रहको भूमिका लेख्ने जिम्मासमेत मैले पाएँ', साहित्यकार लुबुम्बूले भन्नुभयो । लुबुम्बू सम्झनुहुन्छ, 'उनमा देशप्रेम असाध्यै गहिरो थियो । माटोलाई औधी माया गर्थे । माटोकै बारेमा लेख्न रुचाउँथे।'
कवि एवं प्राज्ञ मुकारुङले भन्नुभयो, 'हामीले एउटा असल साथी गुमायैाँ। देशले एक होनहार सिपाही गुमाएको छ ।'कैलाशले ०६६ मा 'रक्षक' नामक गीतिसंग्रह निकाल्नुभएको थियो । उक्त गीतिसंग्रहको कैलाशले अंग्रेजीमा अनुवाद गराउनुभएको छ । सेनाको कडा जागिरे जीवनबाट फुर्सद मिल्नासाथ उहाँ भोजपुर पुग्नुहुन्थ्यो।
भोजपुरका विभिन्न व्यक्ति पटकपटक मन्त्री र सरकारी उच्च ओहोदामा पुगे पनि सडक नहुँदा गाडी पुगेको थिएन ।रुक्मांगद कटवाल प्रधानसेनापति भएका बेला कैलाशले पहिलो पटक हेलिकोप्टरमा झुन्ड्याएर भोजपुर सदरमुकाममा गाडी पुर्‍याउनुभएको थियो ।
भोजपुरका नेता अजम्बर राई काङमाङले कैलाशलाई सम्झँदै भन्नुभयो, 'उनले भोजपुरलाई ठूलो गुन लगाएर गए । हामी सबैको आग्रह स्विकार्दै कैलाशले हेलिकोप्टरमा झुन्ड्याएर गाडी भोजपुर बजारस्थित टुँडिखेलमा झारे । कैलाशको ऋण तिर्न हामी सक्दैनौं होला ।'- अन्नपूर्ण बाट , शम्भु कट्टेल

संसद बैठक भोलि १ बजेसम्म स्थगित

काठमाडौं,  जेठ १७ गते ।  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना सुचारु गराउन ध्यानाकर्षण गराउँदै एमालेले संसद अवरोध गरेको हो ।
एमालेले संसद अवरोध गरेपछि भोलि जेठ १८ गते बिहीबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ । संसदमा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना पुःन सुचारु गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
पाण्डेले भरतपुरमा फेरी चुनाव गराए गलत नजिर बस्ने भएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । यदी निर्वाचन भए निर्वाचन आयोगले पाँच वर्षसम्म परिणाम नआउने निर्वाचन गराइरहनुपर्ने र हार्ने परिस्थिति आए मतपत्र च्यात्न दल उत्प्रेरित हुने भएकाले घातक हुने बताउनुभयो । च्यातिएका मतपत्र पनि जोडेर हेर्न सकिने आयोगले निर्देशिका बनाएको र त्यसैअनुरुप मतगणना तत्काल सुचारु  गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
संसदमा सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रतिपक्षको कुरामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संसद अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।एमालेका नेताहरु उभिएर विरोध जनाइरहेपछि सभामुख घर्तीले संसद बैठक भोलिसम्म स्थगित गर्नुभएको हो । - अन्नपूर्ण बाट

काठमाडौंँ, जेठ १७ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनको लागि बुधबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकार बनाउन आह्वान भएको सात दिने समय सीमा बुधबार सकिँदैछ ।
राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सहमतीय सरकार गठनका लागि पुनः आग्रह गर्न राष्ट्रपतिले बुधबार बिहान साढे नौ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको हो । ’
यसैबीच, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्न मङ्गलबारको प्रयास सफल हुन सकेन । राष्ट्रपतिले गर्नुभएको आह्वानअनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले मङ्गलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा माओवादीलगायत प्रायः सबै साना दलका सहभागिता रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी नभएपछि सहमतीय सरकारको प्रयास सफल नभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । सात दिनको म्याद बुधबार राति सकिँदैछ । तोकिएको म्यादभित्र सहमतीय सरकार बन्न नसकेमा संविधानको धारा २९८ को उपधारा (३) अनुसार व्यवस्थापिका संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
‘पार्टी सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भोलिसम्म प्रमुख पतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरेर सहमतीय सरकारको पहल गर्नुहुनेछ, त्यो प्रयास सफल नभएमा संसदीय प्रक्रियाअनुसार नेपाली काँग्रेस अगाडि बढ्ने छ’, नेपाली काँग्रेस संसदीय दल सचिव ध्रुव वाग्लेले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्को ठूलो दल भएको हैसियतमा नेपाली काँग्रेसले सहमतीय सरकारको पहल गर्नु संवैधानिक प्रक्रिया हो, एमालेकै पहलमा बैठक बोलाइएको भए पनि नेपाली काँग्रेस सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्थ्यो । ’
नेकपा एमालेले भने प्रधानमन्त्रीले नभई नेपाली काँग्रेसका सभापतिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरौँ भनेर बैठक बोलाएकाले आफूहरू उपस्थित नभएको बताएको छ । नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सहमतीय सरकारको पहल प्रधानमन्त्रीले गर्नुपथ्र्यो, त्यो नगरी कुनै दल विशेषका नेताले प्रधानमन्त्रीका लागि मेरो नाममा सहमति गरौँ भनेर बोलाएको बैठकमा जानु हामीलाई उचित लागेन, गएनौँ, देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा सहमति भन्ने नै हुँदैन । ’
बैठकमा सहभागी भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने उक्त पार्टीले अब बन्ने सरकारलाई सःशर्त सहयोग वा असहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारले राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, विकास निर्माण, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण जस्ता विषयवस्तुमा के कस्तो योजना बनाएको छ, यी सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा आएपछि मात्र आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर सहयोग वा असहयोग के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिने धारणा राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै आधारबिना नै जोसुकै पार्टीका नेताले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर भन्दैमा हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ र !’
मङ्गलबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले बैठकमा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै काँग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाललगायत नेकपा माओवादी (केन्द्र) का नेताहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल परिवार दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), जनजागरण पार्टीलगायत दलहरूका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको संसदीय दलका सचिव वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा नेकपा माओवादी (केन्द्र) लगायत अधिकांश दलका प्रतिनिधिहरूले संविधानको कार्यान्वयन र सर्वस्वीकार्यता लगायत मुलुकका अन्य समस्या समाधान गर्न नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा सहयोग र समर्थन गर्न आफूहरू तयार रहेको धारणा राख्नुभएको पनि सचिव वाग्लेले बताउनुभयो ।-
राधा चालिसे


pm-office
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन असार १४ गते बुधबार हुने भएको छ । यसअघि सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन पाँच दिन पर सार्ने निर्णय गरेको हो ।

मुसलमान समुदायको पवित्र पर्व रमजानको अन्तिम दिन असार ९ गते परेकाले सरकारले निर्वाचन पर सारेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोस्रो चरणको निर्वाचनको मितिका बारेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसित मङ्गलबार छलफलसमेत गर्नुभएको थियो ।

“दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति जेठ ३१ लाई सारेर असार ९ गते भनिएको थियो, असार ९ गते पनि मुसलमान समुदायको रमजान पर्वको अन्तिम दिन पर्ने भएकाले र मधेसवादी दलहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले निर्वाचन सारिएको हो”, उपप्रधानमन्त्री निधिले भन्नुभयो । रासस

पाइलट कैलाशले पहिलो पटक भोजपुरमा गाडी पुर्‍याएका थिए

काठमाडौं,  जेठ १६ गते ।  बाजुरामा भएको सेनाको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका नेपाली सेनाका पाइलट कैलास गुरुङ भोजपुरमा पहिलो पटक गाडी पुर्‍याउने एतिहासिक पाइलट हुनुहुन्थ्यो।
नेपाली सेनाभित्र चर्चित पाइलट मानिनु हुने कैलासले भोजपुर जिल्लामा पहिलो पटक हेलीबाट गाडी पुर्याउनु भएको थियो। रुक्माङगद कटवाल प्रधान सेनापति भएको समयमा गुरुङले आफ्नो जिल्लामा हेलीबाट पहिलो पटक गाडी पुर्याउनु भएको हो।
नेपाली सेनाको विमानका चालक कैलास महासेनानी हुनुहुन्थ्यो। पाइलट कैलासलाई नजिकबाट चिन्ने अजम्बर राई काङमाङका अनुसार भोजपुरको साविकको छिनामखु गाविस हाल टेम्के मैयुङ गाउँपालिका वडा नं. २ मा जन्मिनु भएका गुरुङ साहित्य र सिर्जनामा समेत सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँका केही गीति एल्बम समेत सार्वजनिक भएका छन्।
गुरुङले विद्यालय शिक्षा भोजपुरकै अन्नपूर्ण मावि (अहिले उच्चमावि) बाट लिनुभएको थियो। उहाँले अन्नपूर्ण माविबाटै २०४३ सालमा एसएलसी उत्र्तिण गर्नु भएको थियो। त्यसपछि भने प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्दै उहाँ नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नुभएको थियो।
अहिले भने गुरुङको परिवार काठमाडौंमै बस्दै आएको छ।
अन्नपूर्ण बाट ,

नेपाल-भारत सीमा बन्द गर्ने सहमति !
भैरहवामा नेपाल भारतका सिमा अधिकारीहरुको संयुक्त बैंठकमा सहभागीहरु । कृष्णप्रसाद ढकाल


भैरहवा,  जेठ १६ गते । नेपाल–भारतका सीमा अधिकारीहरुले असार ९ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको अवधिमा ४८ घण्टा सीमा बन्द गर्न सहमति जनाएका छन्।
नेपालका असार ९ गते हुने दोस्रा चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी उच्च सुरक्षा सर्तकता अपनाउन मतदान पूर्व ४८ घण्टा ‘बोर्डर सिल’ गर्ने सहमति भएको हो ।
भारत तर्फ उत्तर प्रदेसका सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, वलरामपुर जिल्लाका डिएम तथा सिमा सुरक्षा वल एवं जनपद प्रहरी र नेपाल तर्फ लुम्विनी अञ्चलका सिमावर्ती तराईका रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीले मंगलवार भैरहवामा संयुक्त बैंठक गरी उक्त निर्णय गरेका हुन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले मतदानका दिन सिमा वन्द गर्नका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतीय अधिकारीहरुले सहर्ष स्वीकारी सिमामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र चुनावी वातावरण मिलाउनलाई आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो ।
दुवै मुलुकका अधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा दसगजा अतिक्रमण एवं सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न र सीमाक्षेत्रमा कडा चेकजाँच गर्नुका साथै चुनाव शान्तिपुर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सिमावर्ती क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरुको संयुक्त गस्ती टोली व्यापक रुपमा परिचालन गर्न सहमति भएको बैंठकपछि भारत महारजगंज जिलाका डिएम विरेन्द्र कुमार सिंहले अन्नपुर्णकर्मीलाई जानाकारी दिनुभयो ।
प्रदेस नंं ५मा पर्ने नेपाल–भारतका सिमावर्ती यी जिल्लाका मुल, सहायक सवैं नाकाहरु बन्द गर्न दुवैदेशका सिमावर्ती सुरक्षा अधिकारीहरु सहमत भएका छन् । नेपालले नेपाल–भारतका सिमानाका तथा सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रहरुमा तालिम प्राप्त कुकुरहरु समेत परिचालन गरी थप सुरक्षा एवं अनुसन्धान कार्वाहीको योजना वनाएको छ ।
सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा दिई जिल्ला सुरक्षा समितिले चुनावमा चार घेराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ । खतरा, अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सामान्य स्थानहरुको वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सुरक्षा रेखा वनाएर सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउने कार्य भईरहेको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
दुईदेशका सुरक्षा अधिकारीहरुको ‘काउन्टर पार्ट मिटिङ’मा भरपर्दो सुरक्षा र चुनाव सफल पार्न नया सुरक्षा रणनीतिहरु अपनाउने निर्णय गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन । दुवै देशका अधिकारीहरुले आ–आफनो क्षेत्र सिमानाकाहरुमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद ढकालले चुनावको मात्रै नभई सर्वसाधारण नागरिकमा समेत सुरक्षाको अनुभुत हुनेगरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीहरु सादा पोशाकमा समेत खटिएर विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने रणनीति बनाएर अगाडी बढेको बताउनुभयो ।
मतदान केन्द्र एवंं निर्वाचन स्थलहरुमा प्रहरीलाई अगाडी राखिनेछ । उनीहरुको पछाडी हतियारधारी संशस्त्र प्रहरी र बाहिरी घेरामा नेपाली सेनाले कडा सुरक्षा दिने प्रजिअ ढकालले वताउनुभयो । चुनावी सुरक्षा वातावरण बनाउन यसक्षेत्रका सवै सुरक्षा अधिकारीहरु गंभिर भएर लागि परेका छन् ।
भारतीय क्षेत्रमा नेपाली सिमकार्डको प्रयोग नियन्त्रण, सिमावर्ती अपराध नियन्त्रणमा एकले अर्कालाई सूचना तथा सहयोग आदनप्रदान गर्ने दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरु वीच साझा रणनीति बनाई प्रभावकारीढंगले कार्यान्वयनमा लाग्ने निर्णय भएको प्रहरी उपरिक्षक रविन्द्र धानुकले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालीपक्षको नेतृत्व रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले गर्नु भएको थियो । बैठकमा कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाल, प्रहरी उपरीक्षक भोजजंग शाह, संशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुदिश कुमार गुरुङ, अनुसन्धान अधिकृत सरद वन्धु डिसि, रुपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र धानुक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वेणी प्रसाद पाठक, राष्ट्रिय अनुसान्धान प्रमुख ठाकुरचन्द्र केसी, नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राना मगर, प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद चोधरी, सशस्त्र पहरी उपरीक्षक टंक बहादुर खडका, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख रमेश चन्द्र यादव, राष्ट्रिय अनुसन्धान सहायक प्रमुख विनय चतुर्भेदी लगायतको उपिस्थिति रहेको थियो ।
यसैगरी भारतीय पक्षबाट महाराजगंज जिल्लाका डिएम विरेन्द्र कुमार सिंहको नेतृत्वमा प्रहरी अधिकृत एसपी आरपी सिंह, सिमा सुरक्षा वलका कमान्डेड शिव दयाल, सिद्धार्थनगर जिलाका डिएम कुमाल शिलकु, एसपी सत्यन्द्र कुमार, एस्एसवीका रमेश कुमार, वलरामपुर जिलका एडिएम शिव पुजमलगायत सिमा सुरक्षा वल, जनपद प्रहरीका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरु बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।- अन्नपूर्ण बाट , कृष्णप्रसाद ढकाल


राजविराजमा राजपा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप, एक  घाइते
सप्तरी,  जेठ १६ गते ।  दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको विरोधमा उत्रिएका राजपाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ।राजराजस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न खोज्दा राजपा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको हो।
झडपबाट राजपा कार्यकर्ता सतिशकुमार सिंह घाइते भएका छन्।घाइते सिंहको गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न नदिन ठूलो संख्‍यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो भने आन्दोलनकारीले जसरी पनि तालाबन्दी गर्नु पर्ने
प्रदर्शन गरकेा थिए। उक्त आन्दोलनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संघीय समाजवादी फोरमका कार्यकर्ता भने सहभागी भएनन्।
राजपासहितको गठबन्धनले मंगलबार केन्द्रले तय गरको कार्यक्रम अन्तर्गत तराईका देशभरका स्थानीय निकायमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो।- अन्नपूर्ण बाट



काठमाडौं, जेठ १६ गते  । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति फेरि हेरफेर गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।


सरकारले असार ९ गते गर्ने भनेको चुनाव असार १४ गते सार्ने गृहकार्य थालेको छ । तथापि यसबारे औपचारिक निर्णय भने बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने छ ।

सरकारले जेठ ३१ का लागि तय भएको दोस्रो चरणको चुनाव असार ९ का लागि सार्ने निर्णय सोमबार मात्रै गरेको थियो । तर, असार ९ गते शुक्रबार मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको प्रमुख पर्व रमजानको ‘जुमा अलबिदा’ परेका कारण फेरि मिति हेरफेर गर्न लागिएको हो ।

असार ९ गते शुक्रबारका दिन मुस्लिमहरुले चुनावमा भाग लिन नसक्ने भन्दै मिति परिर्वतन गर्न राजनीतिक दलहरुका साथै मुस्लिम संघ संस्थाले सरकारलाई दबाव दिएका छन् ।

कांग्रेसले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि शीर्ष नेताहरुबीच यसबारे छलफल भएको थियो ।

मुस्लिम समुदायले मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्वाचनको मितिमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।

बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार ९ गते रमजान चाड पर्छ भन्ने कसैलाई पनि हेक्का नभएका कारण दोस्रो चरणको मिति तोकिन पुगेको बताएका छन् । उनले भने, सरकार तपाईहरुको मागप्रति सकारात्मक छ, निर्वाचन आयोग र दलहरुसँग छलफल गरेर माग सम्बोधन गर्छाैं ।’

प्रस्तावित मिति-असार १४

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार नै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको र रमजान परका कारण मिति केही दिन सार्न राय मागेका थिए ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले सकारात्मक परामर्श दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले रमजान १३ गते सकिने भन्दै त्यसपछि चुनाव गर्न सुझाएको छ । तर, १५ गते धान दिवस रहेको र त्यसपछि लैजाँदा मध्यवषर्ा हुने भन्दै आयोगले घुमाउरो शैलीमा १४ गते प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सहमत देखिएको भेटमा सहभागी एक आयुक्तले बताएका छन् । यो भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि सहभागी थिए ।

यद्यपि माओवादीका नेताहरु असार ८ गते नै चुनाव गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । एक नेताले भने, ‘धेरै पछि लैजाँदा मनसुनका कारण चुनाव सम्भव हुँदैन । त्यसैले ८ गते गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’
यसबारे कांग्रेसले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यहाँ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने असार १४ गते गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।-अनलाइनखबर




भैरहवा,  जेठ १६ गते । । पहिलो चरणको चुनावमा नराम्रो पराजय भोगेको चौथो ठूलो दल राप्रपाले सिद्धार्थनगर नगरपालिका जित्न आकर्षक चुनावी एजेण्डा अघि सारेको छ । जसमा २५ रुपैयामा भोजनदेखि भैरहवालाई बन्द मुक्त नगर बनाउनेसम्मका एजेण्डा छन् ।


राप्रपाले सिद्धार्थनगरको मेयरमा सागरप्रताप राणालाई अघि सारेको छ । राणा २०५४ सालमा पनि एमालेको समर्थनमा मेयर निर्वाचित भएका थिए । यसपटक एमालेले यसअघिनै हरि अधिकारीलाई मेयरको उम्मेदवार तय गरेको छ । अधिकारी राणा मेयर हुँदा उपमेयर थिए ।

राप्रपाले चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा आफ्नो ४३ बुँदे चुनावी संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

राप्रपा जिल्ला कार्यसमिती रुपन्देहीले मंगलबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्नो चुनावी संकल्प सार्वजनिक गरेको हो ।

राप्रपाले भैरहवाले नगरको विकास निर्माण, २५ रुपैयाँमा भोजनको व्यवस्था गर्नेदेखि भैरहवालाई (सिद्धार्थनगर नगरपालिका) बन्द रहित बनाउनेसम्म संकल्प गरेको छ ।

उसले संकल्प पत्रको बुँदा नम्बर ३९ मा ‘एक घर एक रोजगार’ तथा ‘भोजनाको अधिकार’ योजनाको स्थापना हुने जनाएको छ । २ वर्ष भित्रमा हरेक वडामा ‘अन्नपूर्ण भोजनालय’ को स्थापना गरी २५ रुपैयाँमा भोजनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै बुँदा नम्बर २३ मा नगरका सबै वर्ग, सामुदाय, जातजाति भाषा-भाषी बिचमा शान्ति, मेलमिलाप, एकता र सदभावको लागि आवश्यक निर्माण गरी भैरहवालाई ‘बन्द रहित नगर’ बनाउने प्रयास गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै राप्रपाले लोडसेडिङ अन्तय गर्नका लागि उज्यालो सिद्धार्थनगर कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकामा टोल फ्री नम्बरको स्थापना गरी उक्त नम्बरमा दर्ता गराइएको गुनासो तथा उजुरीमाथि २४ घण्टा भित्र कार्यवाही गर्ने, नगरवासीहरुको स्वास्थ्य विमा, जीवन वीमा संकल्प गरेको छ ।

यस्तै नगरको १३ वटै वडामा वडा क्लिनिक स्थापना गर्ने र यस क्लिनिकबाट उपचार गराउने विरामीको दर्ता शुल्क नगरपालिकाको ब्यहोर्ने आश्वासन राप्रपाले दिएको छ । भैरहवामा राप्रपा नेता दीपक बोहोरोले निर्वाचन जितेको क्षेत्र हो ।-सलमान खान




 प्रधानमन्त्री कप एकदिवशीय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबारको खेलमा वर्ष बाधक बनेपछि मध्यपश्चिम र मध्यामाञ्चलको टोलीले अंक बाँडेका छन् ।


कीर्तिपुरस्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको समूह ए अन्तर्गतको खेलमा मध्यपश्चिमले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै ४३.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १२३ रन बनाएको थियो ।

उसका लागि राजवीर सिंहले ६३ रनको अर्धशतकीय पारी खेले । पाचौं विकेटको रुपमा आएका उनले ९५ बल खेलेर ३ चौका र एक छक्का प्रहार गरे । मध्यपश्चिमका लागि प्रनित थापामगरले २० र अमरसिंह रौतेलाले १० रन जोडे । बाँकी खेलाडीले दोहोरो अंकको रन बनाउन सकेनन् ।

बलिङतर्फ मध्यामाञ्चलका लागि किशोर महतोले ४ विकेट लिए । त्यस्तै हरिशंकर शाहले २ तथा रशिद खान र रम्साद आलमले १/१ विकेट लिए ।

१२४ रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको मध्यामाञ्चलले ४.२ ओभरमा १ विकेट गुमाएर २३ रन जोड्दा वर्षाले खेल स्थगित भयो । पछि खेल हुन सकेन र दुवैलाई एक एक अंक प्रदान गरियो ।-अनलाइनखबर



बग्दाद, जेठ १६ गते । इराकको बग्दादमा रहेको एउटा र्चिर्चत आइसक्रिम पसलमा आत्मघाती बम हमला हुँदा कम्तीमा पनि १६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

मङ्गलबार भएको आत्मघाती हमलाको इस्लामिक स्टेट (आईएस) लडाकूको समुहले जिम्मेबारी लिएको अधिकारीले जनाएका छन् आईएसले विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ ।

बग्दादको मध्य भागमा पर्ने कार्रादा जिल्लामा रातिको समयमा भएको हमलामा अरु ७५ जना घाइते भएका छन् । विस्फोटनमा परी अधिकांश मुिस्लम महिला र बालबालिका प्रभावित भएका छन् ।

मुस्लिम समुदायको महान पर्व रमजानको उपवाससहितको ब्रत सुरु भएलगत्तै आक्रमणकारीले आक्रमण गरेका हुन् । रासस÷एएफपी



शारीरिक असन्तुलन, वान्ता हुनु, दृष्टि धमिलो हुनु, टाउको दुख्नु जस्ता कुरालाई अक्सर मानिसले सामन्य मान्छन् । तर, कतिपय अवस्थामा यो गंभिर रोगको संकेत हुन सक्छ । सामन्य लाग्ने यस्ता लक्षण ब्रेन ट्युमरको हुन सक्छ । ब्रेन ट्युमर मस्तिष्कको कोशिकाको असामन्य रुपमा बिकास हुने गर्छ ।

कसलाई लाग्छ ब्रेन ट्युमर ?


क्यान्सर दुई प्रकारको हुन्छ, घातक र सामन्य । दुबै प्रकारको क्यान्सरमा ब्रेनको कोसिका नष्ट हुन्छ । ब्रेन ट्युमर हुनका लागि कुनै उमेरको भेद छैन । यद्यपी उमेर बढेसँगै यो रोगको खतरा बढेर जान्छ । ब्रेन ट्युमर रेडिएशन र कुनै केमिकलको अधिक प्रयोगले पनि हुन सक्छ । यो रोग आनुवांशिक पनि हुन्छ । अर्थात परिवारमा कसैलाई यो रोग छ भने अर्को पुस्तामा त्यो सर्न सक्छ ।

के कारणले हुन्छ ?

ब्रेन ट्युमरको खास कुनै कारण हुँदैन । यसको स्तर थाहा पाउनका लागि शोधकर्ताले केही मूख्य रिक्स फ्याक्तर पत्ता लगाएका छन् । ब्रेन ट्युमर भएको कतिलाई त थाहा पनि हुँदैन । यो एक खतरानाक र ज्यान लिने रोग हो, तर पहिलो चरणमै यसको उपचार गरे रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।

कसरी थाहा पाउने ?

वान्ता हुनु- ब्रेन ट्युमरको स्थितीमा धेरैलाई वान्ता हुने समस्या देखिन्छ । यस्तो समस्या विहानको समयमा बढी हुन्छ । जब मानिस एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान्छन्, वान्ता हुन सक्छ ।

टाउकोमा पीडा- टाउकोको पीडा ब्रेन ट्युमरको सुरुवाती लक्षण हुन् । यद्यपी धेरैले यसतर्फ ख्याल गरेका हुँदैनन् । टाउको दुख्ने समस्या पनि बिहान हुन्छ । जति ब्रेन ट्युमरको समस्या बढ्दै जान्छ, टाउको पनि उत्तिनै दुख्दै जान्छ ।

शारीरिक असन्तुलन- जब व्यक्तिको सेरिबैलममा ट्युमर हुन्छ, त्यसले उसको मुभमेन्टमा प्रभाव पार्छ । यसले गर्दा मानिसले आफ्नो शरीरको सन्तुलन गर्न सक्दैनन् ।

बोल्न झर्को लाग्ने-ट्युमर भएको व्यक्तिलाई बोल्न झर्को लाग्छ । यदि अचानक बिना कारण बोल्न मन लागेन वा झर्को लाग्यो भने चिकित्सककाहाँ परामर्श लिनुपर्छ ।

दृष्टि धमिलो हुनु- बे्रन ट्युमरको कारण मानिसको दृष्टि धमिलो हुन्छ । कुनैपनि कुरालाई स्पष्ट देख्न सक्दैनन् ।

बेचैन हुनु- बिना कारण बेचैन हुनु, रिस उठ्नु पनि यसको कारण हुन सक्छ ।- अनलाइनखबर




काठमाडौं, जेठ १६ गते  । बाजुराको कोल्टीमा नेपाली सेनाको विमान दुर्घटना भएको छ । एक जनाको जीवितै उद्दार गरिएको छ ।- अनलाइनखबर


सक्नेले २ सय जरिवाना तिरे, नसक्ने ३ घण्टा प्रहरी थानामा


काठमाडौं, जेठ १६ गते । जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल, सब-वेको प्रयोग नगरी जथाभावी बाटो काट्नुहुन्छ ? कि फुटपाथ छाडेर सडकबाटै जथाभावी हिँड्नुहुन्छ ? आजबाट यो बानी त्यागिदिनुस्, नत्र तपाईंले ट्राफिक प्रहरीलाई २ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नपर्नेछ । पैसा तिर्नु चाहनु भएन वा सक्नु भएन भने प्रहरी कार्यालयमा ३ घण्टा नियन्त्रणमा राखिनेछ ।

आज मंगलबारबाट उपत्यकाभित्रका सडकमा जथाभावी बाटो काट्ने र पेटी छोडेर सडकमा हिँड्ने पैदल यात्रु २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ब्यवस्था लागू भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी निरीक्षक मधुसुदन सिलवालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

प्रहरीले आज विहान ८ बजेबाट सुरु गरेको यो अभियानमा ४ घण्टाका बीचमा झण्डै १४ सय जना पैदलयात्रु कारवाहीमा परिसकेका छन् ।



ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न स्थानमा प्रहरीको सहयोग लिएर जथाभावी बाटो काट्नेलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छ । ‘दुर्घटनामा पैदलयात्रु पर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सचेतनाका लागि नै यो नियम ल्याइएको हो’ सिलवालले भने, ‘जरिवना भनेपछि धेरै मान्छे यसमा सचेत हुन्छन् । हामीले यातायात ब्यवस्था ऐनमा रहेको ब्यवस्थामा नै टेकेर यो ब्यवस्था लागू गरेका हौं ।’

हरेक वर्ष उपत्यकामा हुने दुर्घटनामा मृत्यु हुने मध्ये ४० प्रतिशत पैदल यात्रु रहने सिलवालले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आजदेखि यो व्यवस्था लागू गर्दै पैदल यात्रुलाई जेब्रा क्रसिङबाटै बाटो काट्नुपर्ने नियम लागू गरेको सिलवालले बताए ।

सडक दुर्घटनामा जथाभावी बाटो काट्ने प्रवृत्ति पनि प्रमुख कारक मान्दै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यो नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको हो ।



जथाभावी बाटो काट्दा तिर्न रकम नहुनेलाई तीन घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा राखिनेछ । त्यसका नियन्त्रणमा राख्दा ट्राफिक नियमबारे सचेतना कक्षा लिइनेछ । तर, यस अभियानबाट विद्यालय, कलेज वा कार्यालय जान लागेका विद्यार्थीहरु समयमा पुग्न नसक्दा मर्कामा परे ।

प्रहरीले जेठ १ गतेदेखि यो ब्यवस्था लागू गर्ने भनेपनि स्थानीय तहको चुनावका कारण लागू गर्न सकेको थिएन । दुई महिनाभन्दा बढी जनचेतनाका लागि विभिन्न अभियान चलाएर यसलाई आजबाट लागू गरिएको हो ।







अनलाइनखबर



स्पेनिस क्लव बार्सिलोनाले एथ्लेटिको बिल्वाओका एर्नेष्टो भाल्भर्डेलाई नयाँ प्रशिक्षककमा नियुक्त गरेको छ ।


सिजनको अन्त्यसँगै लुइस इनरिकेले पद त्याग गरेपछि रिक्त स्थानमा बार्सिलोनाले भाल्भर्डेलाई नियुक्त गरेको हो ।

भाल्भर्डेले बार्सिलोनासँग दुई बर्षको सम्झौता गरेका छन् । बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्टोमेयले ५३ बर्षीय भाल्भर्डे निर्णय गर्नसक्ने खुवी भएको, क्षमतावान र अनुभवी रहेकाले नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

बार्सीलोनाका पूर्व स्ट्राइकर भाल्भर्डेले गत साता एथ्लेटिको विल्बाओ छोड्ने घोषणा गरेका थिए । उनले सन १९८८ देखि १९९० सम्म डच प्रशिक्षक योहान क्रफको नेतृत्वमा बार्सिलोना बाट खेलेका थिए ।

२४ वर्षको उमेरमा बार्सिलोनामा आवद्ध भएका भाल्भर्डेले २२ खेल खेल्दै आठ गोल गरेका थिए । चोटका कारण उनले दुइ सिजन मैदान बाहिर विताएका थिए । बार्सिलोना छाडेर एथ्लेटिको बिल्वाओ पुगेका भाल्भर्डेले त्यसयता ६ वर्षको अवधिमा एक सय ७० खेल खेल्दै ४४ गोल गरेका थिए ।

राष्ट्रिय टोलीका लागि भने उनले मात्र एक खेल खेलेका छन् । १९९२ को युरोकप छनौट खेलमा आइसल्यान्ड विरुद्ध भाल्भेर्डेले राष्ट्रिय जर्सी लगाएर १९ मिनेट खेलेका थिए । १९९७ मा खेल जीवनबाट सन्यास लिएपछि उनले बिल्वाओको युवा टिम सम्हाल्दै प्रशिक्षकको करियर सुरु गरेका थिए । २००३-४ को सिजनमा भाल्भर्डे बिल्वाओकै ए टिमको प्रशिक्षक बनेका हुन् ।-अनलाइनखबर

कृषिमा ५७ अर्ब ८१ करोड

                                  कृषि तथा पशुपंछीमा बजेट कटाती

काठमाडौं, जेठ १६ गते  ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि, पशुपंछी र सिँचाइका लागि ५७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये कृषि विकासतर्फ २४ अर्ब २६ करोड १८ लाख र पशुपंछीतर्फ ६ अर्ब १३ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छ भने सिँचाइका लागि २७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषिमा 'आधुनिक कृषि आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार’ को नारा दिएर ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि तथा पशुपंछीतर्फ प्रस्तावित बजेटभन्दा सानो आकारमा बजेट विनियोजन गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष अनुदानको आधारमा सानो आकारको बजेट आएको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३० अर्ब ५८ करोड र पशुपंछी मन्त्रालयले नौ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषिलाई २७ अर्ब ४३ करोड र पशुपंछीलाई आठ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न कृषि विकास रणनीति (एडीएस) ले पहिचान गरेको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर परिस्कृत गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटले अत्यन्तै थोरै परिमाणमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सफल भएको छ ।
सम्पूर्ण अनुदान किसानको खातामा
कृषि सहकारीमार्फत बिमा सुविधा
एक वडा एक कृषि तथा पशु विकास प्राविधिक
प्रादेशिक क्षेत्रअनुसार ठूलो क्षमताको भण्डारगृह
किसान सहकारीको संलग्नतामा दुग्ध उद्योग
प्राथमिकताको आधारमा सिँचाइ सुविधा
सरकारले आगामी वर्ष बजेटमार्फत प्राविधिक, वित्तीय र अन्य सुविधा सुलभ रूपमा किसानसमक्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ । कृषि उपजको उचित मूल्यका लागि बजारमा सोझै पहुँचको वातावरण मिलाएर बिचौलिया प्रथालाई अन्त्य गर्ने र प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट ठूला शीतघर तथा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको नजिक कृषि उपज बजारको पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ । खेतदेखि बजारसम्म कृषि सडकको विस्तार गरी किसानको बजार पहुँच लागत र कारोबार लागत घटाउने नीति आगामी आर्थिक वर्षमा लिइने उल्लेख छ । आवश्यकताको आधारमा केही उपजको समर्थन मूल्य पनि तोकिनेछ । प्रांगारिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विश्व बजारसम्म निर्यात गर्ने गरी ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
बजेटमार्फत सामुहिक खेती र करार खेतीको अवधारणालाई नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सामुहिक खेती गर्ने किसानलाई एकीकृत रूपमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट शीतघर तथा भण्डारणगृह निर्माण गर्ने कामलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गत वर्ष नै घोषणा गरेको किसान पेन्सन कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । बजेट वक्तव्यमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जग्गाको क्षेत्रफल र स्वामित्वको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी योगदानको आधारमा निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन पुनः अध्ययन गरिने घोषणा गरेको छ ।
युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई थप विकास गर्ने भन्दै सरकारले कृषि तथा पशु बिमामा उपलब्ध गराउँदै आएको प्रिमियम अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि यस्तो बिमा सुविधालाई एकीकृत गरी कृषि सहकारीमार्फत देशभर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । कृषि तथा पशुपंछी कर्जाको ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । कृषि तथा पशुपंछीसम्बन्धी अनुदान व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत नौलो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत कृषि र पशुपंछीमा उपलब्ध गराइँदै आएको सम्पूर्ण अनुदान किसानको बैंक खाता खोली उक्त खातामार्फत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । मल, उन्नत बिउसहित अन्य प्रकारका अनुदान सुविधालाई कायमै राखिएको छ ।
सरकारले दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन किसान सहकारीसमेतको संलग्नतामा दुग्ध उद्योग स्थापना र गाईको नश्ल सुधारका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न सम्भाव्य स्थलमा उन्नत प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको छ । मासु आयातमा बिदेसिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्न भने सरकारले मासुको आयात दर प्रतिस्थापन र तरकारीको आयात दर प्रतिस्थापन गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सकेन । कृषि तथा पशुपंछीतर्फ पुरानो कार्यक्रमलाई सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत निरन्तरता दिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बिमा तथा कृषि र पशु प्राविधिकको व्यवस्थाबाहेक नौलो कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले चर्चित कार्यक्रम जस्तै किसानलाई परिचयपत्र वितरण र पेन्सन सुविधालगायत नआउँदा बजेट निराशाजनक देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
सिँचाइ : पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता
सरकारले सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रायः सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले सिँचाइमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेन । ठूला तथा निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माणलाई गति दिनुका साथै नदीमाथिको सुख्खा टारको सिँचाइका लागि नदीमाथिका गह्रा हराभरा सिँचाइ योजना विस्तार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । किसानको मागको आधारमा साना सिँचाइ कार्यक्रम र कृषिको सुपरजोन, जोन, पकेट र ब्लक क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तै सञ्चालनमा रहेका सुनसरी,मोरङ, वागमती, कमलालगायत सिँचाइ आयोजनालाई उच्च क्षमतामा चलाउने गरी मर्मत गरिने र वृहत सिँचाइ आयोजनाको पुनस्र्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्षदेखि २२ जिल्लामा सञ्चालनमा आएको समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ आयोजना र मझौला सिँचाइ कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
स्थानीय तहमा हस्तानान्तरण गरिएका कार्यक्रम
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेको कृषि, पशुपंछी र सिँचाइसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएको छ । जसअनुसार कृषितर्फको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली तथा उत्पादन विशेष कार्यक्रम, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण सुधार सहयोग कार्यक्रम र मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि तथा पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाइएको छ ।
यस्तै साना सिँचाइ, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम, कृषि आय आर्जन लक्षित कार्यक्रम, पशु विकास सेवाअन्तर्गतको अधिकांश कार्यक्रम, बंगुर तथा कुखुरापालन सहकारी कार्यक्रम, पशुपंछी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशु आहारा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम र कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी भूमिगत स्यालो ट्युबवेल, सिँचाइ मर्मतसम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना र समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम, स्थल विशेष नदी नियन्त्रण कार्यक्रम र टार बजार संरक्षण कार्यक्रम पनि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको छ ।- अन्नपूर्ण बाट राजेश बर्मा,,

जागिर गयो, टिकट पनि खोसियो

इलाम,  जेठ १६ गते  ।   पाँच दिनअघि सूर्योदय नगरपालिकाको उपमेयर पदमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार छानिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन समाचार माध्यममा छाएकी सूर्योदय नगरपालिका ६ की एमाले नेतृ चित्रकला बराइली अहिले निराश हुनुहुन्छ । निकै अघिदेखि उपमेयरको दौडमा रहनुभएकी उहाँको ठाउँमा एमालेकै अर्की नेत्री दुर्गा भट्टराईले उपमेयरका रूपमा भोट माग्न थालेपछि उहाँमा निराशा चुलिएको हो । पार्टीको आधिकारिक निर्णय नआए पनि आफ्नो ठाउमा अर्कैले भोट माग्न थालेको थाहा पाएपछि निराश बनेको उहाँले बताउनुभयो । 'पहिले पनि धोका पाएकाले टिकट पाउने आस अहिले पनि मरेको छैन', उहाँले भन्नुभयो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दलित समुदायबाट समानुपातिक उम्मेदवारमा उठाएपछि बराइलीले १० वर्षदेखि कार्यरत शिक्षकको जागिर छोड्नुभएको थियो । सुनपा ६ तारगाउँको सरस्वती निम्न माध्यमिक विद्यालयमा राहत शिक्षकका रूपमा काम गरिरहेको अवस्थामा एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारमा उठाएपछि जागिरबाट राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो । तर निर्वाचनपछि उहाँलाई एमालेले सांसद बनाएन । 'खाँदै गएको जागिर पनि गयो, पछि केही होला भनेको अहिले पनि यस्तै भयो', उहाँले भन्नुभयो ।
आफ्नो ठाउँमा एमालेकै अर्की नेत्री दुर्गा भट्टराईले उपमेयरका रूपमा भोट माग्न थालेपछि चित्रकला बराइलीमा निराशा छाएको हो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सक्रिय बन्नुभएकी उहाँ पछिल्लो समय निर्वाचन अभियानमा देखिन छोड्नुभएको छ । पछि न्याय पाइएला भनेर जागिर छाडेर बस्नुभएकी उहाँको हातबाट उपमेयरको उम्मेदवारी पनि उम्किएको कतिपयको भनाइ छ ।
बराइलीले भने प्रदेश कमिटीको बैठक जारी रहेकाले आफ्नो नाम आउने आशा व्यक्त गर्नुभयो । एमालेले सूर्योदय नगरपालिकाबाट उपमेयरमा धेरै आकांक्षी भएको भन्दै प्रदेश कमिटीमा चारजनाको नाम पठाएको थियो । यता एमालेको स्थानीय तह निर्वाचन प्रचारप्रसार समितिका प्रमुख नवराज शंकरले सूर्योदय नगरपालिकाको मेयरमा आरबी राई र उपमेयरमा दुर्गा भट्टराई उम्मेदवारमा छनोट भएको जानकारी दिनुभयो ।- अन्नपूर्ण बाट तोयानाथ भट्टराई ,

नमुना मतदानमै १० प्रतिशत मत बदर

बैतडी सदरमुकाम गढीमा गरिएको नमुना मतदान कार्यक्रममा भोट हाल्दै सर्वसाधारण ।

बैतडी, जेठ १६ गते  ।  जिल्ला सदरमुकाम गढीमा गरिएको मतदानमा १० प्रतिशत मत बदर भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले बदर मतदानको संख्या घटाउन आयोजना गरेको नमुना मतदानमै १० प्रतिशत मत बदर भएको हो । नमुना मतदानमा सहभागीहरूले लामो मतपत्र भएकाले अलि झन्झटिलो भएको बताएका छन् ।
लामो मतपत्र भएकाले कसलाई भोट दिने भन्ने कुरा साह्रै गाह्रो भएको दशरथचन्द नगरपालिका ४ का हर्क नेपालीले बताउनुभयो । 'हामी सदरमुकामबासीलाई त लामो मतपत्र हुँदा मतदान गर्न असजिलो भयो भने दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन नसके मत बदर हुने सम्भावना धेरै छ । कुन चिह्न कसका लागि भनेर छुट्ट्याउन मतदातालाई गाह्रो हुन सक्छ', उहाँले भन्नुभयो ।
दशरथचन्द नगरपालिका ४ की लक्ष्मी सार्की पनि नमुना मतदानमा सहभागी हुनुभयो । उहाँले पनि मतदान गर्दा निकै अप्ठ्यारो भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । 'मलाई त मतदान गर्न निकै सकस पर्‍यो । कुन चिह्नमा कसरी मतदान गर्ने भन्ने अलमल भयो । मेरो मत पनि बदर भयो कि जस्तो लाग्यो ।'ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको मत बदर हुने धेरै सम्भवाना रहेको दशरथचन्द नगरपालिका ४ का देवु ठगुन्नाले बताउनुभयो । 'नमुना मतदानले हामीले धेरै कुरा सिक्यौं । मतपत्र कसरी पट्याउने, कसरी मतदान गर्ने ? त्यसैले यस्ता कार्यक्रम गाउँगाउँमा लैजानुपर्‍यो । मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो', उहाँले भन्नुभयो ।
नमुना मतदान कार्यक्रम मतदातालाई कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर आयोजना गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माधव फुँयालले जानकारी दिनुभयो । बदर मतको संख्या कम गर्ने र मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने प्रयासस्वरूप नमुना मतदान गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
स्थापना भयो निर्वाचन अधिकृत कार्यालय
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जेठ ६ गतेबाट नै सञ्चालन आएको र बाँकी रहेका नौ ओटा स्थानीय तहमा सोमबारदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयय स्थापना भई काम सुरु गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी फुँयालले बताउनुभयो । 'निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार हामीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी कामसमेत सुरु गरिसकेका छौं । सबै कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतसहितका कर्मचारी खटिसकिएका छन्', उहाँले भन्नुभयो ।
बदर मतको संख्या कम होस् भन्ने उद्देश्यले नमुना मतदान गरिएको हो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार दशरथचन्द नगरपालिकामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा जिल्ला न्यायाधीश धु्रवकुमार शाहले काम गरिरहनुभएको छ । पाटन नगरपालिकामा सिद्धराज जोशी, मेलौली नगरपालिकामा दीपक ढकाल, पुरचौडी नगरपालिकामा शम्भुकुमार बस्नेत र सिगास गाउँपालिकामा रामकुमार थापा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिनुभएको छ । यस्तै सुर्नया गाउँपालिकामा यामप्रसाद बाँस्कोटा, पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा यमप्रसाद ढुंगाना, दोगडाकेदार गाउँपालिकामा वासुदेव रिजाल, शिवनाथ गाउँपालिकामा तुलसीराम गैरे र डिलासैनी गाउँपालिकामा मोतीलाल शर्मालाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँगाउँमा सुरक्षाकर्मी
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गाउँगाउँमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक हेरम्ब शर्माले जानकारी दिनुभयो । 'हामीले जिल्लाका मुख्य ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरेका छौं । म्यादी प्रहरीलाई पनि प्रहरीसँगै खटाएका छौं', उहाँले भन्नुभयो ।
मदिराको कारोबारमा रोक
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर जिल्लामा मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तुको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ । मदिराका कारण निर्वाचन सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकाले मदिराको बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 'हामीले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार निर्वाचनको अवसरमा मदिरा कारोबारमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेका छौं । कसैले अवज्ञा गरेमा कारबाही गर्छौं', उहाँले भन्नुभयो ।
मदिराका कारण निर्वाचनको समयमा विभिन्न हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले यसको कारोबारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।- अन्नपूर्ण बाट ,भगीरथ अवस्थी

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकारले 'भ्याकेट' हाल्ने

काठमाडौं,  जेठ १६ गते  ।   सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको आदेश रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा 'भ्याकेट' हाल्ने भएको छ ।सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि न्यायाधीश राणाको इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन रोक लगाएको अन्तरिम आदेश संविधानविपरीत भएको भन्दै भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले राणाले गरेको फैसला रद्द गर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन पेस गर्नेछ । 'प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगसम्बन्धी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा सरकारले भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको छ', मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो ।न्यायाधीश राणाको फैसलाले महाभियोग प्रस्तावसँगै निलम्बनमा पर्नुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पदमा फर्काएको थियो । संविधानअनुसार संसद्को गतिविधिमा सर्वोच्चले छलफल गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै फैसलामा संसद्को अधिकार मिच्ने गरी आदेश भएको भन्दै भ्याकेट हाल्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । न्यायाधीश राणाको फैसलाले संविधान र कुनै पनि ऐन/कानुनको उल्लेख नै नगरी भावनात्मक रूपमा संसद्को गतिविधिमाथि रोक लगाएको थियो । राणाको उक्त फैसलाबाट सर्वोच्चले सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को विरोधसमेत भएको थियो ।
सरकारले भ्याकेटका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने र सर्वोच्चले फैसलामा फेरि इजलास गठन गरेर फैसला ठीक/बेठीक सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने गर्छ । राणाको फैसलामा दुई न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । राणाको आदेश भ्याकेटबाट रद्द भए प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग संसद्मा फेरि ब्युँतिनेछ ।
तर, सरकारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस गरेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिन संसद् अवरोध गर्ने अडान एमालेले राखेपछि सोमबार महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सत्तापक्षका दलले सहमति गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला सच्याउन पनि उक्त मुद्दामा भ्योकट हालेर सच्याउने तयारी गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले संसद्मा पेस गरेको महाभियोग प्रस्ताव आइतबार फिर्ता भएको छ ।महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने प्रतिपक्षी एमालेको अडान नछाडेपछि सत्तारुढ दल उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भएका हुन् । एमालेसँग बजेट भाषणअघि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको सत्तारुढ दलको बैठकपछि सरकारले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरेको हो । प्रस्तावका प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले फिर्ताको निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका छन्।
चुनाव इदमा परेकाले सार्न माग
काठमाडौं : सरकारले दोस्रो चरणको चुनावको मिति घोषणा गरेको असार ९ गते मुस्लिम समुदायको इदका दिन परेकाले उनीहरू मतदानमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै सार्न माग गरेका छन् ।
असार ९ गते शुक्रबार मुस्लिम समुदायको पर्व इद परेकाले त्यसदेखि विशेष नमाज अदा गरेर दिनभर मनाउने प्रचलन छ । सरकारले रमजानको विशेष पर्वमा चुनाव घोषणा गरेकोमा मुस्लिम समुदायले विरोध गर्दै सार्न माग गरेका छन् । 'असार ९ गते मुस्लिम समुदायको रमजानको अन्तिम शुक्रबार भएकाले पनि मतदान केही दिन पर सार्नुपर्ने हुन्छ', एक जना मुस्लिम अधिकारवादीले भने, 'हामीले यस विषयमा गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छौं।'
यस वर्ष मुस्लिम समुदायको पर्व इद-उल-फित्र परेको छ । यो दिन पवित्र दिनका रूपमा विशेष प्रार्थना गरी आपसमा बधाई साटासाटसाथ मनाउने गरिन्छ ।- अन्नपूर्ण बाट , गोविन्द परियार

भद्दा बजेट, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं, जेठ १६ गते  ।   खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै पर्ने बाध्यता र मन्त्रालयको योजना/बजेट सकेसम्म नदिने अड्डीका कारण दुवैतिर सन्तुलन मिलाउन ठूलो आकारको बजेट आएको छ । सरकारले धनगढी-अत्तरियाको व्यापारिक मार्ग, रानी-इटहरी व्यापारिक मार्गलाई धरानसम्म विस्तार, कोटेश्वर-सूर्यविनायक सुरुङ मार्गलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।
निकै ठूलो आकारको भनेर आलोचित चालु आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको थियो, योभन्दा झन्डै २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ (१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड) ठूलो बजेट पेस गरिएको छ । 'भद्दा आकारको बजेट भयो,' पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भन्नुभयो, 'कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताभन्दा ठूलो भयो ।' उहाँका अनुसार आकारकै कारण अबको सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । चालु कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने चुनौती छ । नयाँ कार्यक्रम नभएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा केन्द्रित बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । 'सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा फोकस गर्नुपथ्र्यो,' महतले भन्नुभयो । अर्को कुरा स्थानीय तहमा उल्लेख्य योजना/बजेट हस्तान्तरण त भएको छ तर खर्च गर्ने प्रशासनिक पूर्वाधारबारे बजेट मौन छ । यसले खर्च नहुने समस्या झन् विकराल हुने खतरा छ ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका अनुसार सडक, प्रसारण लाइनमा फोकस गर्नु बजेटको सकारात्मक पाटो हो । तर, सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट जस्तो हावादारी गफ नदिएको भए हुन्थ्यो । चर्चामै नरहेको कोटेश्वर-सूर्यविनायक सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसमा आउने वर्ष सिन्को नभाँचिने सम्भावना छ । द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत्मा १०/१० अर्ब विनियोजन गरिए पनि त्यो खर्च हुने आधार देखिँदैन । चालु वर्ष पनि द्रुतमार्गमा १० अर्ब विनियोजित छ । स्मार्ट सिटी पोहोर पनि भनियो, यसपालि पनि भनिएको छ-तर त्यसको अवधारणा स्पष्ट छैन ।
१७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानु सकारात्मक भएपनि त्यसको अनुगमनको संयन्त्र नहुँदा दुरुपयोगको सम्भावना पनि छ । उहाँका अनुसार सरकारले शिक्षक, डाक्टर आदि पठाए पनि ती कार्यथलोमा उपस्थित भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत कमजोर भयो । यसैले सरकारले उपलब्ध गराएजति औषधि, पाठ्यपुस्तक आदि लक्षित समुदायमा पुगेन । 'स्थानीय तहलाई पनि बजेट त दिइयो तर त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ,' उहाँले भन्नुभयो । सरकारले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न इगभर्नेन्समा फोकस गरी टन्न लगानी गर्नुपर्नेमा, त्यसमा ध्यान गएन । 'शासकीय पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरेसम्म अरू क्षेत्रमा जति विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुन्छ,' उहाँले थप्नुभयो ।
गाउँपालिकामै ३९ करोड रुपैयाँसम्म बजेट जानु उल्लेख्य हो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार पहिला गाविसमा ३० लाख रुपैयाँ जान्थ्यो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र निर्माणाधीन परियोजनामा पर्याप्त विनियोजन बजेटका विशेषता हुन् । 'स्थानीय तहका लागि बजेट अकल्पनीय हो,' उहाँ थप्नुहुन्छ । यसले दोस्रो चरणमा सबै दललाई चुनावमा जानै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ । कसैले चुनाव भाँड्छु भने यत्रो बजेट विकासका लागि आउने बेला भाँड्ने तिमीहरू' भन्दै जनस्तरमै प्रतिकार हुन सक्छ । 'यसैले बजेटले दोस्रो चरणको चुनावको वातावरण निर्माणमा सघाएको छ,' उहाँ भन्नुहुन्छ ।
साथै, जुन बजेट र त्यसको परिचालनमा स्वायत्तता दिइएको छ त्यसले स्वच्छन्दता निम्तिने र बजेटको दुरुपयोग हुने खतरा पनि छ, । विगतमा स्थानीय निकाय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा दलीय संयन्त्रमार्फत बजेट मिलिजुली खाने संस्कृति बनेको छ । तैपनि खनाल आशावादी हुनुहुन्छ । एकाधबाहेक सबै स्थानीय तहमा सशक्त प्रतिपक्ष छ । एउटा दलले प्रमुख जित्दा अर्कोले उपप्रमुख जितेका स्थानीय तह टन्नै छन् । दुवै जिते पनि वडामा प्रतिपक्ष छ । हारेका उम्मेदवारले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । 'यसैले नेतृत्वलाई स्वच्छन्द हुन रोक्छ भन्नेमा आशावादी छु,' उहाँ भन्नुहुन्छ ।
विगतमा शिक्षकको तालुक अड्डा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा शिक्षक छाडा भए, अब तिनको तालुक अड्डा स्थानीय तह हुन्छ । पदाधिकारीका साथै वाचडगका रूपमा अभिभावक पनि हुने भएकाले सरकारी तलब खाएर नेतागिरी गर्दै हिँड्ने छाडा शिक्षक तह लाग्न सक्छन् । सुरुमै वृद्धभत्ता बढाउने पपुलिस्ट निर्णय गरी काम सुरु गर्ने पदाधिकारी पनि आएका छन् । स्रोतको प्रयोग यस्तै वितरणमा हुने जोखिम पनि छ ।
ठूला आयोजनामा जति धेरै बजेट राखिए पनि खर्च हुनेभन्दा नहुने ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छ । द्रुतमार्गमा राखिएको बजेट सेनाले कति काम गर्छ र कति इमानदारीपूर्वक काम गर्छ भन्ने अन्योल छ । ठूला आयोजना र पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य खर्च भए आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य असम्भव छैन ।
बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर मूल्य वृद्धिदर लक्ष्य हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि रोजगारीको लक्ष्य भन्दै ४ लाखलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनियो, तर कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख १६ हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक छ र अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार खुलाउन सकिन्छ भने ठीक छ,' खनाल भन्नुहुन्छ, 'होइन भने हावामा गफ दिएर हुन्न ।'- अन्नपूर्ण बाट , सुजित महत

बजेटमा परराष्ट्र मामिला, चीन र भारतसँग समदूरीको सम्बन्ध

काठमाडौं, जेठ १६ गते  ।   सरकारले दुई छिमेकी चीन र भारतसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गर्दै दुवै छिमेकीको आर्थिक विकासबाट लाभ लिन सक्ने नीति अख्तियार गरिने जनाएको छ ।अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार घोषणा गरेको आव ०७४/७५ को बजेटमा छिमेक सम्बन्ध महत्वसाथ उल्लेख गरिएको छ । दुवै छिमेकीले गरेको आर्थिक विकासबाट लाभ लिने नीति सरकारले लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनसँग रेल, सडक, पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने गरी एक महिनाअघि 'बेल्ट एन्ड रोड' अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यस्तै, भारतसँग पनि रेल, सडकलगायत कनेक्टिभिटी परियोजनालाई गति दिने गठबन्धन सरकारको धारणा आएको छ । गठबन्धन सरकारले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
वर्तमान सत्ता गठनबन्धन कायमै रहने हुँदा अब गठन हुने सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा अहिलेकै सरकारले अघि बढाएको नीति लिनेमा विश्वस्त रहेको सरकारी अधिकारीले बताए । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यस्तो नीति बनाउन लागिएको उल्लेख छ । सरकारले विभिन्न मुलुकसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण र प्रविधि क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न देशगत रणनीति तयार गर्ने भएको छ ।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री महराले बजेटमा सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउँदै विश्व रंगमञ्चमा नेपालको उपस्थिति सारपूर्ण बनाइने उल्लेख गर्नुभयो । विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई आर्थिक कूटनीति, श्रम कूटनीति, पर्यटन कूटनीति र व्यापार कूटनीति सञ्चालन गर्न क्षमतावान् बनाइने सरकारले जनाएको छ ।उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा चीन र भारतसँग भएका सहमति, सन्धि र समझदारीअनुरूप परियोजना निर्माण प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने मन्त्री महराले उल्लेख गर्नुभयो ।
विद्युतीय राहदानी (ई—पासपोर्ट) का लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने मन्त्री महराले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गर्दै आए पनि यसलाई केही वर्षभित्रै प्रतिस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सुझावअनुसार ई—पासपोर्ट लागू गर्ने नीति लिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी विदेश नीति विश्लेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकसित गर्दै लैजाने नीति सरकारले लिएको छ ।
मानवअधिकारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरिने मन्त्री महराले बताउनुभयो । मानवअधिकार प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धित सरकारी निकाय सजग गराइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने जनाउँदै मन्त्री महराले संघीयता अनुकूल हुनेगरी विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । स्थानीय तह र प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने विधि र प्रक्रिया तय गरी कार्यान्वयन गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
'विकास प्रक्रियामा सरकारी, निजी, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक परिचालन गरिनेछ', बजेटमा भनिएको छ, 'गैरसरकारी संस्थाको कार्यसञ्चालन र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ ।' अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले तोकेको क्षेत्र र स्थानमा पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत सम्बन्धित स्थानीय निकायले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको कार्यक्रम अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । 'यससम्बन्धी विद्यमान कानुन प्रतिस्थापन गरी नयाँ कानुन ल्याइनेछ', बजेटमा उल्लेख छ ।- अन्नपूर्ण पोस्ट बाट


सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली
काठमाडौं, जेठ १६ गते  ।  १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले 'सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट' उत्पादन गर्ने उद्घोष गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्र्वाकांक्षी घोषणा भएको हो । ०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणासहित सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका थिएनन्।
बजेटमार्फत सरकारले ८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र बाँकी अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) तथा नदी प्रवाही आयोजना गरी १७ हजार मेगावाटको हिसाब अघि सारेको हो । यसअनुसार चर्चामा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, सुनकोसी-२, सुनकोसी-३, भेरी-१, दूधकोसी, उत्तरगंगा, तमोरलगायत जलाशययुक्त छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको उत्पादन (जेनेरेसन) अनुमतिपत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसित गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र निर्माणको सूचीमा रहेका आयोजनासमेत गरी १७ हजार मेगावाटको सूची तय गरिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।
'उज्यालो नेपाल अभियान'अन्तर्गत 'नेपालको पानी जनताको लगानी' कार्यक्रममार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने बजेटले घोषणा गरेको हो । बजेटमा 'संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, विदेशमा श्रम गरिरहेका युवा एवं जनआन्दोलनका योद्धा तथा घाइतेका साथै आमनेपालीको लगानी, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुँजी तथा वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने' उल्लेख छ ।
बजेटले पहिलोपटक खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न एवं विद्युतीय यातायातको विकास गर्न आवश्यक विद्युत् शक्ति उत्पादन र वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई न्यून गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा पाँच सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा प्रस्ताव छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अघिल्लो साता कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पाँच सय मेगावाटको बेथान कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी गठन गरिसकेको छ भने सरकारले पनि छुट्टै उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ ।
हालसम्म पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये बूढीगण्डकीको मात्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । अन्य आयोजनाको अध्ययन प्राधिकरण आफैं र उसले नियुक्त गरेका विदेशी परामर्शदाताले गरिरहेका छन् । अध्ययन पूर्ण भई निर्माणका क्रममा जानयोग्य जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (एक हजार दुई सय मेगावाट) चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई दिने निर्णय गत साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
दाहाल सरकारले राजीनामा दिनुभन्दा एक दिनअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नहुँदा नहुँदै बूढीगण्डकीको निर्णय भएको हो । अर्थमन्त्री महराले बजेटमा पनि 'बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसी-एफ) मोडेलमा बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने' उल्लेख गरे । बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण र सञ्चालन खर्चका लागि १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
विद्युत् क्षेत्रअन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि ६२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा थप आठ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने लक्ष्य लिएको छ । हाल विद्युत् उत्पादन क्षमता नौ सय ६१ मेगावाट छ भने बजेट कार्यान्वयनले मुलुकको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता १ हजार ७ सय ६१ मेगावाट पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । यसमा देशकै सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय ४४ मेगावाट उत्पादन हुने बजेटको लक्ष्य छ । बजेटले थप २ सय ४० मेगावाट जलविद्युत् निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गरेको छ । हाल २ हजार २ सय ३३ मेगावाट विद्युत् निर्माण सुरु भएको छ । यसैगरी, बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा सय किलोमिटर थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । हाल देशभर तीन हजार दुई सय चार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ ।
सरकारले निर्माणाधीन सबै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले १० वर्षदेखि निर्माण गरिरहेको चमेलिया र सात वर्षअघि सुरु भएको कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न पिकिङ तथा जलाशययुक्त आयोजनाका लागि नयाँ विद्युत् खरिददर लागू गर्ने उद्घोष बजेटमा छ ।
बजेट कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप पाँच हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुग्नेछ भने देशभर ६९ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने सरकारी अपेक्षा छ । यसबाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् आय एक सय ५६ युनिट पुग्नेछ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक सय ५१ युनिट छ । विकसित देश नर्वेमा यस्तो विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति ९४ हजार युनिट छ ।- अन्नपूर्ण बाट

सहमतीय सरकाबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक, एमालेले गर्‍यो बहिस्कार

व्यवस्थापिका संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित दलका नेताहरु । तस्बिर : रजेन्द्र केसी

काठमाडौं,  जेठ १६ गते  ।    व्यवस्थापिका संसद भवन नयाँबानेश्वरमा सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ । सहमती नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दिएको समयसीमा सकिन २ दिन बाँकी रहँदा सहमतीय सरकार गठनको विषयमा छलफल गर्न भनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गरेको छ । एमालेका कुनै पनि नेता बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि भावी प्रधामन्त्रीका रुपमा देखापर्नु भएका देउवाले दलहरुलाई लिखित पत्र नै पठाएर सहमतीय सरकार गठनको छलफलका लागि उपस्थित हुन आह्वान गर्नु भएको थियो ।
बैठकमा एमाले बाहेका सबैजसो दलका शीर्ष नेता उपस्थित भएका छन् । के कारण एमालेले बैठक बहिस्कार गरेका यकीन नभएपनि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा एमालेको असहमति रहेकोले बैठक बहिस्कार गरेका हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
गत बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि बिहीबार राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि एक साताको समय दिनुभएको थियो ।- अन्नपूर्ण बाट

 

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि  १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो ।
गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरे । बजेटमा चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको छ ।
चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।
यसका लागि सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशीक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने उल्लेख गरेको छ ।
यो बजेट ४ खर्ब ६१ अर्ब न्यून हुने भएको छ ।
यसमध्ये बाहिरी ऋणबाट २ खर्ब १४ करोड जुटाइने भएको छ र बाँकी रकम चालु आवमा बचतमा रहेको नगद मौज्दातबाट जुटाइने उल्लेख छ ।
सरकारले राजस्व संकलनको भने महत्वकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । चालु आव अन्त्यमा ५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको सरकारले आगामी आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब संकलन गर्ने योजना बनाएको छ ।
हुनतः  चालु आवमा सरकारले राजस्व लक्ष्यमा सोचेभन्दा बढि प्रगति हासिल गरेपछि संशोधित गरेर संकलनको लक्ष्य बढाएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको बीचमा प्रस्तुत भएको बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम भने आएन । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाएको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छ ।
तर बजेटको आकार उच्च वृद्धि भएको भन्दै सरकारमा समावेश दलले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । यद्यपी सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षले समेत स्थानीय तहमा गरिएको बजेट विनियोजनको प्रशंसा गरेका छन् ।
बजेटमा सुरक्षित बस्न पाउने जनताको अधिकार, उर्जा बिकासका आधार उज्यालो नेपाल अभियान, नेपालको पानी जनताको लगानी, सहरी पुर्वाधार: विकासको आधार, मानवीय क्षमताको आधार : शिक्षाको पुर्वाधार र म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ जस्ता नारा दिएर कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

 



काठमाडौं , जेष्ठ १५ गते । आसन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन असार ९ गतेका लागि सरेको छ । यसले उम्मेदवारी दर्ता लगायतका सबै प्रक्रिया हेरफेर हुनेछ

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ३१ का लागि तय भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ गते सार्ने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको प्रमुख दलहरुका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सहभागी गराउन चुनावको मिति केही दिन सार्ने समझदारी भएको थियो ।

लगतै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेर नयाँ मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएका राजनीतिक दलहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन असार ९ गते सार्ने निर्णय लिनु परेको सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ प्रदेशका ४६१ स्थानीय तहमा हुनेछ । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३८१ स्थानीय तहमा बैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।



नेपालगन्ज, जेष्ठ १४ गते |  स्थानीय तहको चुनावको प्रचारप्रसार हेर्दा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबासीलाई तीन वर्षअघि सम्पन्न संविधानसभा चुनाव जस्तै लाग्न थालेको छ ।





अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि प्रमुख दलले सार्वजनिक गरेका उम्मेद्वार सबै संविधानसभा चुनावमा उम्मेद्वार बनिसकेका छन् । चर्चामा रहेका उम्मेद्वार पनि संविधानसभा चुनावको उम्मेद्वार हुन् ।

नेकपा एमालेले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा पूर्व उपमेयर सम्सुद्धिन सिद्दिकीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।

सिद्दिकी २०६४ सालमा भएको संविधानसभा चुनावमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सभासद पदमा समेत उठ्नुभएको थियो ।

यसपटक इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको रजमान महिना सुरु भइरहँदा कठोर व्रत बसेका सिद्दिकी चुनाव प्रचारप्रसारमा पनि खटिनुभएको छ । सिद्दिकी प्रमुख पार्टीबाट मेयरमा उठ्ने एकमात्र मुस्लिम उम्मेद्वार हुनुहुन्छ ।  
राप्रपाका महामन्त्री डा. धवल शम्शेर राणा र नेकपा माओवादी (केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य दामोदर आचार्य तीनबर्ष अघि सम्पन्न संविधानसभा चुनावमा बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले जितेको यस क्षेत्रबाट डा. राणा दोस्रो र आचार्य तेस्रो हुनुभयो ।

अहिले स्थानीय तहको चुनावमा दुबैजना फेरि एकसाथ प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएको छ । डा. राणा राप्रपा र आचार्य नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार बन्नु भएको छ । राणा र आचार्य मात्रै होइन, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा प्रतिस्पर्धीहरु अधिकांश संविधानसभा चुनावमा उठेका थिए ।  
नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा डा. सुरेश कुमार कनोडिया र सुरेन्द्र हमालको चर्चा रहेको छ । राखेपका कोषाध्यक्ष हमाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पूर्व उपमेयर हुनुहुन्छ भने डा. कनोडिया पनि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो ।

बाँकेमा मधेस केन्द्रीत दलबाट राजपाका तर्फबाट सह महामन्त्री पशुपति दयाल मिश्रा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट कमरुद्दिन राईको नाम चर्चामा रहेको छ । मिश्रा र राई २०७० मा सम्पन्न संविधानसभा चुनावमा तमलोपा र फोरम नेपालबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो । अहिले नेपालगञ्जको मेयर पदका उठेका अधिकांश उम्मेद्वारहरु संविधान सभाको चुनावमा उठेकाले स्थानीय बासिन्दा भन्छन् ‘यो संविधान सभाको चुनाव हो कि, स्थानीय तहको चुनाव हो ?’ उज्यालो अनलाइनबाट 

लागुऔषध र पेस्तोलसहित एक पक्राउ

सप्तरी , इटहरीमा पेस्तोलसहित एक युवक पक्राउ परेका छन्।

बिष्णुपुर गाउँपालिकामा परिचालन गरीएको प्रहरी टोलीले चेक जाँचका क्रममा सोही ठाउँमा बसोबास गर्ने १९ बर्षिय आदित्य शर्माको साथबाट एक थाल पेस्तोल र दुर्इ राउन्ड गोली बरामद गरेको छ।

प्रहरीले आदित्यबाट लागुऔषध गाँजा र जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) जयकृष्ण गोईत समुहको पर्चा समेत फेला पारेको बताएको छ।

आदित्यसँग संलग्न भएको आरोपमा रुपनी गाउपलिकाका ३३ बर्षिय मनसिरलार्इ नियन्त्रणमा लिइ थप अनुसन्धानको कार्य भइरहेको छ।






पथरी (मोरङ), जेठ १४ गते  । मोरङको दर्वेशा–१ मा व्यावसायिक बाख्रापालन गरिरहनुभएका फणीन्द्रप्रसाद सुवेदीले मलेसिया गएका कान्छा छोरा अशोक र कतार गएका जेठो छोरा टेकनाथलाई विदेश गएको एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता बोलाउनुभयो । त्यसपछि उहाँले युवा स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिई मोरङको दर्वेशा–१ मा व्यावसायिक बाख्रापालन सुरु गर्नुभयो ।
सुवेदी परिवारको खुसी शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो छ । दुई बूढाबूढी, जेठो, कान्छो छोरो र एकजना सहयोगीका साथ बाख्रापालन गरिरहनुभएका सुवेदीको पहिलो भनाइ छ – “पैसा कमाउन खाडी गइरहनु नपर्ने रहेछ । उहाँले बाख्रापालन २०७० को असारमा सुरु गर्नुभएको हो । बाख्रापालन व्यवसायले काम र दाममात्र होइन सामाजिक सम्मान पनि दिइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
अहिले सुवेदीको गोठमा एक सय बढी बाख्रापाठा छन् । स्थानीय जातका बाख्रामा उन्नत जातको बोको लगाएर उत्पादन गरिएका बोका–पाठीको माग धान्न उहाँलाई हम्मे–हम्मे छ । जन्मिनेबित्तिकै ‘बुक’ हुन्छ – फणीन्द्रकी पत्नी सावित्राले हौसिँदै भन्नुभयो – “दुई बिगाहा जग्गामा धानखेती गर्दा पनि घरको गर्जो टार्न नसकेर छोरालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुभएका फणीन्द्रले बाख्रापालनमा पैसा देखेपछि जेठो छोरा टेकनाथलाई पनि घर बोलाएको बताउनुभयो ।
आफ्नै घरमा व्यवसाय गर्न छोरालाई बोलाएको सावित्राको भनाइ छ । उहाँहरूले अहिले धान रोप्न छोडेर एक बिगाहामा उन्नत जातको बाख्राको घाँस लगाउनुभएको छ । तीन वर्षको अवधिमा बाख्रापालनमा उहाँको रु १० लाख लगानी भइसकेको छ । तर, लगानी भएसँगै बोकापाठी बेचेर उहाँले झन्डै वार्षिक रु १६ लाख आम्दानी लिइसक्नुभएको छ । एक सय पचास माउ बाख्रा बनाउने लक्ष्यका साथ व्यवसायमा होमिनुभएका सुवेदी भन्नुहुन्छ – “अहिले भएका बाख्रा र तीनवटा बोकाको न्यूनतम मूल्य नै रु पाँच लाखभन्दा धेरै हुन्छ । व्यवसाय गर्न छिमेकी गाविस व्यरवन–१ हरकपुरको बालसूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिले युवा स्वरोजगार कोषको रु दुई लाख कर्जा उपलब्ध गराएको हो । सोही रकमलाई परिचालन गरी व्यवसाय सुरु गर्नुभएका सुवेदी आगामी दिनमा मासुका लागि खसी पनि पाल्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ।
बोका–पाठीको माग धान्नै गाह्रो भएकाले हाललाई यही व्यवसाय विस्तार गर्ने उहाँले बताउनुभयो । श्वाससहितको बोका प्रतिकेजी रु एक हजार र पाठी प्रतिकेजी रु ७००का दरले बिक्री गरिरहनुभएका सुवेदी आफ्नै गाउँमा अझै ८÷१० वटा फार्म सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । तीन महिनाको बोको २०÷२२ केजीको हुन्छ । यही मूल्यमा बेच्दा पनि एउटा बोकाको मूल्य सामान्यतयाः रु २० हजार पर्छ । उहाँले पैसा कमाउन विदेश गइरहनु नपर्ने तर्क दिँदै भन्नुभयो ।
मुलुकका धेरै स्थानमा युवा स्वरोजगार कोषको रकम दुरुपयोय भइरहेको खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेका बेला बाल सूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हेमचन्द्र भण्डारीले भने आफ्नो संस्थामार्फत लगानी भएको रकम साँच्चीकै आय आर्जनमा लगानी भएको बताउनुभयो । भण्डारीका अनुसार संस्थाले गाईभैँसीपालन, कुखुरापालन, बङ्गुरपालन, व्यापार र घरेलु उद्योगमा रु ४० लाख लगानी गरेको छ । उहाँले सबै सेयर सदस्यले लगानीलाई आय आर्जनमा परिचालन गरेको बताउनुभयो । रासस


http://topnepalnews.com/uploads/contents/thumbs/2ee749c75ab1cc9f75f5430e69d08d891490889935.jpg


निजगढ (बारा), जेठ १४ गते  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौँबाट तराई प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको रणनीतिक महत्व बोकेको दु्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)को आज यहाँ शिलान्यास गर्नुभयो ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने उक्त सडक ७६.२ किमी दूरीको हुनेछ । मुलुककै नमुना आयोजनाका रुपमा रहने उक्त दु्रत मार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिएको छ ।
यो आयोजना निर्माणसँगै तराई, मधेस, हिमाल र पहाडको भावनालाई जोड्ने यस मार्गले नेपालको आर्थिकलगायत बृहत्तर विकासमा योगदान पु¥याउनेछ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने यो सडक निर्माणलाई नेपाली सेनाले गौरव र चुनौतीका रुपमा लिएर समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडाँै, मकवानपुर हुँदै बारा जोडिने सडक निर्माणबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पुग्ने सडक सञ्जालको दूरी घटाउने, ढुवानीलाई छिटोछरितो बनाउनेछ ।
सो अवसरमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलगायतको सहभागिता थियो ।
रु एक खर्ब १२ अर्बको लगानीमा निर्माण हुने उक्त सडक निर्माणपछि निजगढदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी एक घन्टामा पूरा हुनेछ । रासस

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget