काठमाडौं, बैशाख १४ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफलका लागि बोलाएपछि बालुवाटारमा पुगेका मधेसी दलहरु (संघीय गठबन्धन) बैठक सुरु भएसँथै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए ।
बिहिबार बिहान भएको छलफलको सुरुमै मधेसी नेताहरु सहमति विपरित सरकारले २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा स्थानीय थह थप्ने परिपत्र फिर्ता लिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
उनीहरुले सरकारको यस्तै रबैयाका कारण चुनावको वातावरण विथोलिन सक्ने समेतको चेतावनी दिँदै स्थगित गरिएको आन्दोलनलाई पुनः चर्काउने चेतावनी समेत दिएका थिए । सरकारले जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाउन पत्राचार भएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
तर बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो परिपत्र फिर्ता लिइएको नभई एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्ने प्रयास गरिएको र स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा एउटा मापदण्डनै बनाएर अघि बढ्ने गरीमात्रै सहमति भएको बताएका थिए । उनले कुनै मापदण्ड नबनाई ११ जिल्लाको मात्रै स्थानीय बढाइँदा विवाद हुन सक्ने भएकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको रोहबरमा आज एमालेहितका दलहरुसाग बृहद छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुगिने बताएका थिए ।
उनले सरकार मधेसी दलको माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै परिपत्र फिर्ता लिएको रुपमा नबुझि सबैलाई समेट्ने गरी सरकार अघि बढ्न लागेको रुपमा बझ्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले संविधान संशोधनको प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको भन्दै सरकारले धोका दिन्छ कि भनेर शंका नगर्न आग्रह गर्दै मोर्चालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
प्रचण्डको जवाफपछि भने नरमरुपमा प्रस्तुत भएका मधेसी दलहरुले आफूहरुसँग भएको सहमतिअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो भएको खण्डमा स्थानीय तहको निर्वाचन सहज वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्ने बताएका थिए ।
यसअघि मधेसी मोर्चासँगको सहमतिका आधारमा सरकारले २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लाका स्थानीय तहको संख्या र सिमाना परिमार्जन गर्न खोजेको थियो ।
२ नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा जनसंख्याको न्यूनतम सीमाको थ्रेसहोल्ड घटाउँदै नयाँ मापदण्डका आधारमा संख्या र सिमाना परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको थियो । तर एमालेसँगको छलफल पछि भने एउटा मापदण्डनै बनाएर विवादसहित ढंगले स्थानीय तह थप्ने प्रक्रियामा अघि बढिने तय भएको एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।
ती नेताका अनुसार प्रचण्डको स्पष्टोक्तिसँगै ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारेको परिपत्र फिर्ता लिएको भनि भड्एिको मधेसी दल पुनः आश्वस्त बन्न पुगेको छ ।
बैठकमा संविधान संशोधन विद्येयकलाई द्रुत मार्गबाट पारित गर्ने विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
बैठकले बिहीबार दलहरुबीच आवश्यक छलफल गरेर शुक्रबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको उनले बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षामान पुन र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए। - रातोपाटी बाट
Post a Comment