जिल्लाका तीन दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै (सूचीसहित)

७ वटा सरकारी कार्यालय रहने, बाँकीको अधिकार स्थानीय तहमा

काठमाडौं,चैत २४ गते   । नयाँ संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी तीन तहको संरचना व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था अनुसार बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हँदैछ । यो चुनावपछि जिल्ला विकास समिति औपचारिकरुपमै विघटन हुनेछ भने जिल्लामा रहेका करिब ३४ बढी सरकारी कार्यालयहरुको अधिकार अब नगरपालिका र गाउँपालिकामा सर्नेछ । जिल्लामा करिब ७ वटामात्रै सरकारी कार्यालयहरु रहनेछन् ।


हाल ७५ जिल्लामध्ये प्रत्येकमा तीन दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरु छन् । कतिपय जिल्लामा ३४ वटासम्म सरकारी कार्यालय छन् भने केहीमा त्यो भन्दा बढी र केहीमा कम कार्यालयहरु रहँदै आएका छन् ।

स्थानीय तहको चुनावपछि जिल्लामा अब कुन-कुन संरचना रहलान् ? यसमा धेरैको चासो छ । खासगरी नागरिकता, मालपोल लगायतले गर्ने काम कहााबाट हुन्छ भन्ने जनतामा चासो छ । सरकारले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको र स्थानीय चुनाव हुनेबेलासम्म निर्णय गरिसक्ने बताएको छ ।

अहिलेसम्मको गृहकार्य हेर्दा जिल्लामा ६ वटा कार्यालय हुने देखिएको छ । पूर्वस्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संविधानतः जिल्लामा समन्वय समिति बाहेक अरु विकासे कार्यालयहरु जिल्लामा नरहने बताउँछन् ।

पाण्डे भन्छन्- ‘तर, अहिले नै स्थानीय तह स्रोत साधन सम्पन्न हुँदैनन् र प्रदेश पनि बनिसकेको छैन, त्यसैले सरकारले केही कार्यालयहरु राख्न सक्छ र राख्नु पनि पर्छ ।’ नयाँ संरचना अनुसार जिल्लामा रहने सरकारी कार्यालयहरु यस्ता छन्ः

जिल्ला समन्वय समिति

स्थानीय तह निर्वाचन भएसागै जिल्ला समन्वयन समिति बन्नेछ । अहिले नै जिल्ला विकास समितिहरु समन्वयन समितिमा रुपान्तरित भइसकेका छन् । आगामी निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहहरुको समन्वयन र अनुगमन गर्न निर्वाचित समिति बन्नेछ ।

त्यससँगै जिल्ला सभा पनि रहने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तर, अब जिविसले जस्तो जिससले वाषिर्क बजेट बनाउने वा वर्षैपिच्छे जिल्ला परिषद बैठक बसाउने अधिकार पाउने छैन । अब यो अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाले सोझै प्रयोग गर्नेछन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

जिल्लाको धेरै अंधिकार स्थानीय तहमा गए पनि शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, उद्धार, राज्यका लागि आवश्यक सूचना संकलन गर्ने अर्थात गुप्तचरी गर्ने जस्ता कामहरु संघको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ । यस्तै नागरिकता वितरण, राहदानी निर्माण लगायतका काम पनि संघको अधिकारभित्र रहेको छ । त्यस्ता कामहरु गर्नका लागि जिल्लामा फेरि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कायम रहने भएको छ ।

तर, अब रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासनिक समन्वयको हैसियतमा रहँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अब केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा मात्रै जिल्लामा रहनेछ । तर, उसले स्थानीय तहको कामलाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । उसले नेपाल प्रहरीमार्फत स्थानीय तहसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेे र सुरक्षासम्वन्धित सूचना संघलाई दिने कामसम्म गर्न सक्छ ।

जिल्ला अदालत

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर गाउापालिका पूर्ण सक्रिय भएपश्चात पनि जिल्ला संरचनाहरु कायम रहने नेपाल सरकारका सचिव दिनेशकुमार थपलिया बताउाछन् । उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि जिल्लामा जिल्ला अदालत रहनेछ ।

न्याय संरचनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत रहनेछन् । जिल्ला अदालतले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्ने बाहेका विषयहरु हेर्नेछ । साथै न्यायिक समितिले गरेका निर्णयको पुनरावलोकन पनि जिल्लाले गर्नेछ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय

जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पनि रहन्छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयजिल्लामा केन्द्र सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा हुनेछ । यस्तो अहिले जस्तै सरकारको तर्फबाट जिल्ला अदालतका मुद्धा चलाउने, मुद्धा लड्ने काम पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नेछ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय राख्ने सरकारी तयारी छ । जसको भूमिका जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हुनेछ । सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, जिल्ला प्रहरी कार्यालय करिब-करिब अहिलेकै भूमिका र अवस्थामा रहन्छ । उसले प्रदेशमा रहने नेपाल प्रहरीसाग समन्वय गर्नेछ ।’

त्यतिबेला अहिलेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको संरचना प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रुपमा विस्तार हुनेछ । नेपाल प्रहरी संघ तर्थात केन्द्रको एकल अधिकार सूचीभित्रको क्षेत्र रहेकाले केन्द्र सरकारप्रति जवाफदेही भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय

प्रत्येक स्थानीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय राख्न नसकिने सरकारको ठम्याइ छ । त्यसैले अब जिल्ला जिल्लामा यस्तो कार्यालय राखिनेछ । गाउँपालिकामा जाने अनुदानको रकम त्यहाँसम्म पुर्‍याउने, स्थानीय तहले पैसा खर्च गरेको छ कि छैन हेर्न काम पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव थपलिया भन्छन्, ‘केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान गाउँपालिकाको सर्वसञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरिदिने निकाय पनि चाहियो नि । उसले आम्दानी गरेको त आफैं जम्मा गर्छ । केन्द्रीय सरकारको अनुदान त्यहाा लगेर कसले जम्मा गरिदिन्छ ?’ त्यसैले जिल्लामा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहन्छ ।’

अब जिल्लामा विकाससाग सम्वन्धित कार्यालयहरु भने जिल्लामा रहने छैन । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत सरकारले जिल्लामा भएका संरचनाहरु केही समय राख्न सक्छ ।

मुलुक स्थानीय तहको चुनावमा होमिएको छ । स्थानीय तह अर्को शब्दमा भन्दा स्थानीय सरकार हो । यो बनेपछि सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँमा पुग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरु स्वयंमले भन्ने गरेका छन् ।

तर, अझै प्रदेशहरु बनिसकेको छैन । स्थानीय तहसाग पनि स्रोत साधन र संरचना बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह बनेपनि उसले संविधानले दिएको सबै अधिकार आजको भोलि नै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

जिल्ला निर्वाचन समन्वय कार्यालय

सुरुमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्गथानीय तहको चुनाव गरेता पनि अर्कोपटकदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमै मतदान केन्द्रहरु रहने र अब जिल्ला निर्वाचन समन्वय कार्यालयमात्रै रहने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

खारेज भएका सरकारी कार्यालयको सेवा

विभिन्न मन्त्रालयका अधीनस्थ जिल्ला कार्यालयहरु खारेज भइसकेपछि तिनले गर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार अब सिधै स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने छन् । जस्तो शिक्षासम्बन्धी कामको अधिकार पनि तलै जाने छ । मालपोतले गर्ने कामदेखि लिएर कृषि, वन, भू संरक्षण, शहरी विकास लगायतका अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्नेछन् ।

सडक डिभिजन जस्ता प्राविधिक काम गर्ने कार्यालयहरुको क्षेत्रीय संरचना रहने भए पनि जिल्ला संरचना मेटिादै जाने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।-अनलाइनखबरबाट