स्थानीय चुनावमा ८० पार्टी सहभागी हुने, साझा पार्टीको नाम छैन

आयोगलाई पत्र बुझाउने म्याद चैत ३० सम्म थपियो

काठमाडौं, चैत २६ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुको नामावली प्रकाशित गरेको छ, जसमा ८० वटा दलहरुको नाम छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुको सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को नाम छ । निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुको सूचीको पाँचौं नम्बरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाम छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नसकिने भन्दै आइरहेका मधेसवादी दलहरुको नामसमेत छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमले यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग नलिने बताइरहे पनि उसको नाम निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुको सूचीको छैटौं नम्बरमा छ ।

निर्वाचन बहिस्कारको पक्षमा रहेका राजेन्द्र महतोको पार्टीको नाम आठौं नम्बरमा छ । निर्वाचनको विपक्षमा रहेका राजकिशोर यादवलगायत दलको नाम पनि आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने भनेर निकालेको दलको सूचीमा छ ।

निर्वाचनमा भाग लिने दलको सूचीमा भर्खरै खुलेका केही दल भने परेका छैनन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, विवेकशील नेपाली दलको नाम सूचीमा भए पनि रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टीको नाम भने अटाएको छैन ।



आयोगलाई पत्र बुझाउने म्याद थपियो

यसैबीच, उम्मेदवार मनोनयको आधिकारितासम्बन्धी पत्र निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने म्याद शनिबार सकिँदैछ । तोकिएको म्यादमा दलहरुले पत्र नबुझाएपछि आयोगले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ३० गतेसम्मका लागि समय थपेको छ ।

आयोगले पत्र पेश गर्ने विधिसमेत आयोगले सूचनामा खुलाएको छ । आयोगले दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार पाएका पदाधिकारीको नाम, थर, पद र दस्तखतको नमूना आयोगमा पेश गर्न भनेको छ । त्यस्तो नमूना सक्कलै हुनुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।


उम्मेदवार मनोनयको आधिकारितासम्बन्धी पत्र निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने म्याद शनिबार सकिँदैछ । तोकिएको म्यादमा दलहरुले पत्र नबुझाएपछि आयोगले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ३० गतेसम्मका लागि समय थपेको छ

आयोगले दलले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समिति वा प्रदेश समितिको एक वा सोभन्दा बढी संख्यामा पदाधिकारी तोक्न सकिने र यसरी एकभन्दा बढीको संख्यामा पदाधिकारी तोक्दा आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचामा उम्मेदवारलाई औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार पाएको क्षेत्रसमेत खुलाई छुट्टाछुट्टै फारम पेश गर्न भनेको छ ।-अनलाइनखबरबाट