वेरोजगार,सुत्केरी,बच्चा र बृद्धबृद्धालाई भत्ता
काठमाडौ, चैत २३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादीले केन्द्रले गैरसरकारी संस्थालाई विदेशी दलालको संज्ञा दिएको छ । सो पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा एनजिओहरुले सेवालाई आवरणमा सीमित राखेर विदेशीको दलालीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ ।
'वर्तमान सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्थाहरु विदेशी डलरमुखी संस्थाको रुपमा भ्रष्टीकृत र विदेशी दलाल बन्दै गइरहेको छ र सामाजिक सेवाको पक्ष केवल आवरणमा मात्रै सीमित रहन पुगेको छ।अतः विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गरी जनस्तरमा बनेका जनसेवामुखी संस्थाहरुलाई राज्यको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सामाजिक सेवामुखी क्षेत्रहरुमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ'प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ 'विदेशी दातृ निकायहरुमार्फत् एनजीओ/आइएनजीओहरुले सिधै सहायता लिई खर्च गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत् आवश्यकताअनुसार विदेशी अनुदान/सहयोग लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।'
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले तयार गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा “सिंहदरवार केन्द्रित जनताको अधिकारलाई जनताको गाउँ/नगरमा पुर्याऊ' भनिएको छ । सुत्केरी महिला र बच्चाको निम्ति भत्ताको व्यवस्था, रोजगारको सुनिश्चितता, रोजगारको व्यवस्था नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, एकल महिला, ६० बर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई निवृत्तिको व्यवस्था,अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा खाद्यान्न, आवास, संरक्षण तथा पुर्नस्थापनाको व्यवस्था राज्यद्वारा गरिने प्रतिवद्धतामा छ।
सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सामाजिक रुपले विगतमा उत्पीडनमा पर्दै आइरहेका महिला, दलित,मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य तथा दलितहरुको माथिको छुवाछुत प्रथालाई दण्डनीय बनाइने बालविवाहलाई दण्डनीय बनाइने छात्राहरुको निम्ति आत्मरक्षाको शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम पनि संचालन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
देशभित्र नै रोजगार विस्तारको लागि श्रम र रोजगारमुलक कार्यक्रमहरुको संचालनमा जोड दिइने,श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत् जनशक्ति परिचालन गरिने,प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने,उत्पादनमुलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धतामा छ।
राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक,व्यवहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने,१२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने,बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापना र विस्तारमा जोड दिइने, त्यस्तैगरी राज्यद्वारा नै निःशुल्क, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने,प्रत्येक वडा÷वडासम्म उपचार केन्द्रहरुको विस्तार गरिने प्रतिवद्धता उल्लेख छ।
संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने २२ वटा विषयगत अधिकारहरुको सूचि अनुसार भूमि सुधार, कृषि, सिंचाई, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग,व्यापार, कर संकलन, वजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–संचार, नगर तथा वस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्याय सेवा, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकूदलगायतका क्षेत्रहरुको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । ती सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन र परिचालन गरी स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।-अन्नपूर्ण बाट
Post a Comment