जनताको जित हुनैपर्छ

                                 राजनीति समाज सेवाको नाममा कुकर्म गर्न होइन

 कमल कोइराला

आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्‍यो भनी कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन गरेको समाचार अखबारमा पढ्न पाइयो । यसै प्रकरणमा प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइरालाजस्ता कांग्रेसका नेताहरूको अर्कै भनाइ पनि सार्वजनिक भयो ।
पूर्व प्रशासक रामकृष्ण तिवारी लेख्नुहुन्छ ‘राजनीति जनताको सेवा नभई पार्टी, गुट र व्यक्तिको लागि अकूत सम्पत्ति कमाउने माध्यम मात्र भएको छ ।' सफल भ्रष्टाचार र विफल भ्रष्टाचारका प्रयासको कयौं उदाहरण पनि उहाँले दिनुभएको छ । ती सबै वाक्य यहाँ दोहोर्‍याउनु भन्दा एउटा मात्र नमुना उदाहरण मात्र पेस गर्दछु । सत्ता साझेदार दलका नेता निर्लज्ज र भ्रष्टाचारका अगस्ति नै भइसके । जति भ्रष्टाचार गरे पनि भ्रष्टाचारको भोक र प्यास झनझन् बढेको देखिन्छ, अगस्ति नेताहरूको ।
भर्खरै एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव गराउन लागेको बिक्रेता, जो नेपालमा सबै सम्पत्ति बेचेर गइसकेको छ, त्यसबाट कर असुली गर्ने निर्णय गरे । मुख्यसचिवको अनुपस्थितिमा निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएका सचिव रामकुमार आचार्यले सो निर्णयको माइनुटिङ नगरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन लगाएका र अर्थका सचिवहरूले प्रस्ताव नपठाउने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भए । ‘३३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व हिनामिना' हुने उक्त प्रकरणमा तीनदलीय प्रमुख नेताको षड्यन्त्र सफल हुन सकेन ।
हामीहरू पनि हेर्दै छौं, देख्दैछौं । वरिष्ठता, योग्यता र नियमकानुनलाई पैतालाले कुल्चँदै प्रहरी महानिरीक्षक पदको गुप्त डाक बढाबढ लिलाम गर्ने यिनीहरू नै, राजदूतजस्तो विदेशमा राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने मर्यादापूर्ण पद म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई बेचेर सम्पत्ति सोहोर्ने पनि यिनीहरू, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता र जनतासँग अलिकति पनि सरम नमानी सेठ साहुहरूलाई सांसद पद बिक्री गर्ने पनि यिनीहरू नै, अनि सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले यिनीहरूको स्वेच्छाचारी एउटा निर्णयलाई बदर गर्दा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्दै कराउने पनि यिनीहरू नै । समाज सेवाको नाममा यस्तै कुकर्म गर्न राजनीति गरिएको हो ?
सर्वोच्च अदालतलाई एउटा राजनीतिक दलका नेता र केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्ताव नै पास गरी गाली गर्नुलाई केही नभएजस्तो मानिँदैछ । हुन त यो पनि सत्य तथ्य हो कि, हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालतले छिमेकी भारत वा पाकिस्तानका सर्वोच्च अदालतहरूले जति सम्मान र आदर प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
भारतको कलेजियम
हाम्रो माटो जोडिएको दुईमध्येको एक छिमेकी भारतमा त्रुटिपूर्ण र खोटयुक्त भए पनि प्रजातन्त्र छ । भारतको सर्वोच्च शक्तिमान लोकसभा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित छ । अर्को सदन राज्यसभा समानुपातिक र अप्रत्यक्ष रूपले तर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रान्तीय विधानसभा र त्यस प्रान्तका प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा सदस्यहरूद्वारा निर्वाचित हुन्छ ।
आज भारतमा जति स्वतन्त्र न्यायपालिका संसारको कुनै देशमा छैन भन्दा एकरत्ति पनि गल्ती हुने छैन । कुनै समय एक युग लामो अवधि कानुन व्यवसाय गरेको, कानुन र संविधानहरू पनि केही पढेको र आज पनि साधारण ज्ञान र सूचना सकेसम्म प्राप्त गर्ने प्रयास गर्ने हामी यति निश्चित रूपले भन्न सक्छौं कि भारतमा जति न्यायाधीशहरूले मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निर्विध्न र स्वतन्त्रता अरू कुनै देशमा देखिँदैन । यो अधिकार न संविधान निर्माताहरू न त सांसदहरू र राजनीतिक दलहरूद्वारा नै दिइएको हो । स्वयं न्यायाधीशहरू र अदालतहरूले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रता बढाउँदै आजको ठाउँमा पुर्‍याइएको हो ।
यसलाई भारत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र सबै धार्मिक जगत्मा भारतको न्यायाधीश नियुक्तिको कलेजियम सिस्टम भनिन्छ । नयाँ न्यायाधीशको नियुक्ति होस्, न्यायाधीशको पदोन्नति होस्, न्यायाधीश एउटा हाइकोर्टबाट अर्को हाइटकोर्टमा सरुवा होस् वा कुनै न्यायाधीशलाई बर्खास्त नै गर्नुपर्ने बाध्यता होस्, यस्ता निर्णयको प्रस्ताव र अन्तिम निर्णय केवल न्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरू छाडी अन्य कुनै एकै व्यक्तिको पनि भनाइ, सल्लाह, सुझाव र परामर्श एकरत्ति आज भारतमा चल्न पाउँदैैन । नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रस्ताव पनि न्यायाधीशहरूबाटै अनुमोदन र नियुक्तिको अधिकार पनि न्यायाधीशहरूसँग मात्रै छ ।
अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले नमरुन्जेल पदमा बस्न पाउँछन् । तर कसैले स्वेच्छाले राजीनामा दिए वा न्यायाधीश रहँदारहँदै मृत्यु भए अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नयाँ न्यायाधीशको नाम प्रस्तावित गर्दछन् । अमेरिकाको सिनेटले राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिको नियुक्ति उचित छ वा उचित छैन भनी सुनुवाइ र बहुमतले निर्णय गर्दछ । तर भारतमा आज न राष्ट्रपति, न संसद्, न सरकार, न त कानुन र न्यायमन्त्री वा अरू कसैको कलेजियम पद्धतिअन्तर्गत न्यायाधीश नियुक्तिमा एउटा त्यान्द्रो वा सिन्कोबराबर पनि भूमिका छैन ।
केवल न्यायाधीशहरूको मात्र भूमिका छ । भारतसँग तुलना गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च अदालत कति दयनीय र निरीह छ भने न्यायाधीशहरू संवैधानिक परिषद् र न्यायिक परिषद् नामक परजीवी निकायमा दलका नेता र नेताद्वारा मनोनीत कार्यकर्ताले पेस गरेको प्यानेलबाट नाम छाँटकाँट र थपथापसम्म प्रस्तावित गर्न सक्छन् । अमेरिकाको सिनेटको सुनुवाइ शक्तिशाली वा वास्तविक छ भने नेपालका संसदीय सुनुवाइ शक्तिहीन नपुंसक भन्दा पनि चुत्थो सुनुवाइको बुख्याचा समिति भन्न लायक छ ।
सब राजनीतिक हचुवा र बेथितिले चलिरहेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक (२३ चैत २०७३) मा पढें-‘बास बसेर कहिलेसम्म भोट' धादिङको रुबि भ्याली गाउँपालिकाको चुनावमा भोट हाल्न लापरको नेवेरबासीले ७ घन्टा हिँडेर मतदान गर्नुपर्छ ।त्यस्तै समाचार चैत १७ गतेको अर्को दैनिकमा बझाङको बारे थियो । न्युना गाउँको मतदान केन्द्र धुली हो । जहाँ पुग्न मात्र ५ घन्टा हिँड्नुपर्छ । कि त मतदान गर्न एक दिनअघि पुग्नुपर्छ कि त मतदान गरेको रात त्यही बसेर भोलिपल्ट फर्कनुपर्छ । महिला मतदाताहरूको झन् बेहाल छ । भोट हाल्नैका लागि दुई दिन छुट्याउनुपर्छ । चुलाचौका, केटाकेटी, गाईबस्तु कसलाई छाडेर जाने ? उनीहरू त्यति टाढा जानै सक्दैनन् । त्यस्ता महिला मतदानबाट वञ्चित रहन्छन्।
सर्वोच्च अदालतलाई एउटा राजनीतिक दलका नेता र केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्ताव नै पास गरी गाली गर्नुलाई केही नभएजस्तो मानिँदैछ । हुन त यो पनि सत्य तथ्य हो कि, हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालतले छिमेकी भारत वा पाकिस्तानका सर्वोच्च अदालतले जति सम्मान र आदर प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय गाउँघरका सर्वसाधारण जनताको सुविधा, सहज पहुँचलाई सीमित, संकुचित र असहज बनाइएको हामीहरूलाई पटक्कै राम्रो लागिरहेको छैन भनी मौकामा हामीले भन्नैपर्छ, भन्न सक्नुपर्छ । साधारण जनताको घरदैलोमा पुगिसकेका उनीहरूका प्रतिनिधिले जनतालाई दुःख हुने गरी भएका निर्णय सच्याउनुपर्नेमा झन् असुविधा थप्ने कामलाई सघाउनु उचित होइन । सोझा सर्वसाधारण गरिब गाउँलेलाई असुविधा र असजिलो अवस्थामा पुर्‍याउनेले उनीहरूबाट आफूहरूका पक्षमा मतदान हुने अपेक्षा गर्नु गलत हुनेछ । विश्व बैंकको सन् २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ८१ प्रतिशत भन्दा बढी (८१.३८ प्रतिशत) जनता गाउँमा बस्छन् । २० प्रतिशतभन्दा कम (१८.७२ प्रतिशत) मात्र सहरमा बस्दछन् ।
यस हिसाबले २ करोड ३६ लाख जनता गाउँमा र ५४ लाखजति सहरमा बस्दछन् । तर हामी के देख्दैछौं भने ‘जो सोझो उसको मुखमा घोचो' । २ करोड ३६ लाख जनताका लागि ४ सय ८१ स्थानीय निकाय अनि सहरिया ५४÷५५ लाखमा लागि २ सय ४६ स्थानीय निकाय । के यो शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो ? के यो शक्तिको विन्यास हो ?

पहाड र तराईका गाउँलेभन्दा सहरियाहरूको अवस्था तुलात्मक रूपले राम्रै हुन्छ । सहरियाहरूलाई बढी सुविधा, सहजता, सुगमता अनि गाउँमा बस्ने निमुखा, निर्धनले पाइसकेको सहजता, सरलता र सुविधा खोस्ने काम कति न्यायोचित छ ? विसं. २०४९ र २०५४ मा दुईदुई पटक ३ हजार ९ सय ७० (३ हजार ९ सय १२ गाउँ विकास समिति र ५८ नगरपालिका) स्थानीय निर्वाचन गरी जनताको गाउँगाउँ, घरदैलोसम्म पुगिसकेको शक्तिको व्यापक विकेन्द्रीकरण र शक्ति विन्यासलाई के कारणले सारै सीमित र केन्द्रिकृत गर्दै ७ सय ४४ मा झारियो ?

२०४९ र २०५४ को १ लाख ८८ हजार र १० स्थानीय जनताको प्रतिनिधिहरूको संख्या १ लाख ५१ हजार ४ सय ७९ कटौती गरी समाप्त पारी ३६ हजार ६ सय ३१ मा खसाली दिए । तैपनि २० वर्षको अन्तरालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने, आफ्ना प्रतिनिधि आफैंले छान्न पाइने भएकाले जनतामा उत्साह छाएको छ । २० वर्षअघिको एक वर्षको बच्चो आज २१ वर्षको युवा भइसकेको छ । पाँच वर्षको फुच्चे आज २५ वर्षको उम्मेदवार हुने भइसकेको छ ।
अनेकौं आलोचना, असन्तुष्टि, आपत्ति र गुनासा रहे पनि २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन जनताको प्रत्यक्ष मतले हुन लागेकोमा निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन सफल होस् भन्ने शुभकामना छ । भन्छन्, ‘नदीको माझमा घोडा फेर्नु खतरनाक हुन सक्छ । त्यसरी निर्धारित भइसकेको मितिमा चुनाव सम्पन्न भए चित्त बुझाउनुको विकल्प देखिँदैन ।' तर आफूलाई मधेसकेन्द्रित दलका नेता हौं भन्ने मुठिभर व्यक्तिहरू चुनाव हुन दिनौं भनेर कुर्लंदैछन् ।

निर्वाचनको परिणाम घोषित भएपछि हरेक विजयी उम्मेदवारको एउटा नारा साझा हुन्छ, यो जित कसको जनताको । चाहे त्यो एमालेको उम्मेदवार होस्, कांग्रेसको, चाहे माओवादी, राप्रपा वा अन्य कुनैपनि दलको वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको होस्, विजय जुलुसमा त्यो नारा पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र आएपछि पनि लाग्दै आएको थियो । यसपालि पनि त्यस्तो जुलुस देख्न र त्यस्तो नारा सुन्न पाइयोस् ।- अन्नपूर्ण बाट