काठमाडौं, चैत २९ गते । सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक पारित भएमा सीमांकन हेरफेरका लागि दीर्घकालीन बाटो खुल्ला हुने भएको छ । यो विधेयक पारित भएको अवस्थामा प्रदेशसभा नभए पनि संघीय संसदले नै सीमांकन हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको निर्णयअनुसार संसदमा प्रक्रियामा रहेको संशोधन विधेयक फिर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
संसदको प्रक्रियामा रहेकाले संसदले नै फिर्ताका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । संसदको आजको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।
लगत्तै नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गरिने कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले अनलाइनखबरलाई बताए ।
नयाँ संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभासम्वन्धी पुरानै प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
साथै राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीको मताधिकार हटाउने, संघीय आयोगमार्फत सीमांकन टुंगो लगाउने र धारा २७४ संशोधन गरी सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा सीमांकन हेरफर गर्न सक्ने र प्रदेशसभा नभएको अवस्था संघीय संसदलाई अधिकार दिइएको छ ।
एक मन्त्रीले भने, ‘संविधानको संक्रमणकालीन धारामा आयोग गर्ने व्यवस्था छ । अब यसलाई त्यहाँबाट हटाएर नियमितमा धारामा नै राखिन्छ ।’
स्रोतहरुका अनुसार संघीय आयोग गठनको व्यवस्थालाई धारा ५६ मा नै राख्ने विकल्प छ ।
साथै धारा २७४ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । अहिले सीमांकन हेरफेरका लागि सम्वन्धित प्रदेशका साथै बहुसंख्यक प्रदेशको सहमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर सम्वन्धित प्रदेश सभाको स्वीकृति चाहिने र प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा संघीय संसदले नै गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यो संशोधन विधेयक पास भएमा उच्चस्तरीय संघीय आयोग दिर्घकालीन रुपमा नै बन्नेछ, जसले भोलिका दिनमा नयाँ प्रदेश गठन गर्नु परे वा भएका प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेर गर्नुपरे सुझाव दिनेछ ।-अनलाइनखबर
Post a Comment