सडकका लागि दैनिक पाँच सय निवेदन

काठमाडौ , चैत्र २५ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नयाँ सडक निर्माण र मर्मतका लागि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिरहेकै बेला आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता बजेट माग गर्दै मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । न्यूनतम १ किलोमिटर सडक निर्माणदेखि एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशसम्म जोड्ने सडकका लागि बजेट माग भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले पनि विकास निर्माणको प्राथमिकतामा सडकलाई नै राख्ने गरेको छ । सडक निर्माण भएपछि अन्य पूर्वाधारको बाटो खुल्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा यो पर्ने गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको १५ वर्षे सहरी विकास रणनीतिमा पनि प्राथमिकता सडकलाई नै दिइएको छ । रणनीतिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधारको ६० प्रतिशत हिस्सा सडकको हुने गर्छ ।' नेपालमा पहिले सडक बन्छ, त्यसपछि सहरी पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधार सडकको संरचनाअनुसार हुने गरेको पनि उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय सडक निर्माण नै सहरी तथा ग्रामीण विकासको प्राथमिकता भएको देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बजेटको तयारीको समय भएकाले पनि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी सडक निर्माणको माग आइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हरेक दिन सडक बनाइदिनुपर्‍यो, मर्मत गर्नुपर्‍यो, कालोपत्रे गरिदिनुपर्‍यो, ग्राभेल गरिदिनुपर्‍यो, विस्तार गर्नुपर्‍यो भन्दै पाँच सयभन्दा बढी निवेदन आउने गरेका छन् ।'
प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, संसद् र सीधै राजनीतिक नेतृत्व र कार्याकर्ताबाट आउने सडक निर्माणको माग सडक विभाग पठाउने भनेर लेख्दैमा समय बित्ने गरेको उनको भनाइ छ । बिहान कार्यालय पुगेपछि गर्ने पहिलो काम नै फाइल उडाउँदै सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने भनेर तोक लगाउँदैमा हैरान हुने शर्माले बताए ।
मन्त्रालयले कुनै पनि सडक निर्माण तथा मर्मतको योजनालाई सडक विभागबाट अगाडि बढाउने गरेको छ । सडक विभागबाट छानिएर आएका, विभागबाट प्रस्ताव भएका योजना र सडकलाई मात्रै मन्त्रालयले बजेटका लागि योजना आयोग पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा सीधै आउनुभन्दा नयाँ तथा पुराना सबै सडकको माग सडक विभागमा नै जानु उपयुक्त हुने पनि शर्माको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भौतिक सचिवलाई, सचिवले योजनासम्बन्धी महाशाखालाई र महाशाखाले पनि सम्बन्धित विभागलाई लेखेर पठाउने गरेको छ । कुनै पनि सडक निर्माण तथा विस्तारको योजनालाई सम्बन्धित निकायबाटै बजेट छुट्याउनुपर्ने भएकाले सीधै विभागमा जाँदा राम्रो हुने पनि शर्माको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम एक किलोमिटरको बाटोदेखि दीर्घकालीन योजनाका तथा बहुवर्षे सडकको माग लिएर भौतिक मन्त्रालयसम्म आउने गरेका छन् ।

न्यूनतम १ किलोमिटर सडकदेखि एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशसम्म जोड्ने सडकका लागि बजेट माग भइरहेको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका अनुसार पुरानै संरचना बजेट विनियोजन गर्ने भनेर योजना तय भइरहेको छ । संघीय संरचनाअनुसार बजेट विनियोजन गरेको अवस्थामा पनि मिल्ने गरी सडक विभागलाई स्थानीय तहगत रूपमा योजना अलग गर्न भने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार प्रदेशको केन्द्र जोड्ने सडक, प्रदेश सडक, राष्ट्रिय महत्ववका रणनीतिक सडक सबैको स्पष्ट व्यवस्था गरी योजना छनोट हुने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कस्तो संरचनामा बजेट ल्याउने भन्ने तय भइनसकेकोले पनि जति योजना आएका छन्, ती सबैलाई सडक विभागमा पठाइएको छ । विभागबाट आउने सबै योजनालाई पनि स्थानीय तहअनुसार छुट्याएर राख्नु भनेकाले अहिलेकै संरचना वा नयाँ संरचनाबाट बजेट आउँदा पनि कुनै फरक भने नपर्ने भौतिक मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका शर्माले जानकारी दिए ।
यो वर्षको भौतिक पूर्वाधारको बजेट सिलिङ ९५ अर्ब रुपैयाँको छ । यसमध्ये ८८ अर्ब पुँजीगत र ७ अर्ब चालू खर्चको भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसमध्ये पनि सडकका लागि मात्रै ७५ अर्ब रुपैयाँ छ भने रेल विभागको खर्चको सिलिङ चार अर्ब रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा योजना महाशाखा प्रमुख दयाकान्त झाका अनुसार मन्त्रालय तथा सीधै महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी सडकका योजना आउने गरेका छन् । मन्त्रालयबाट आएकै सडकका योजनालाई छनोट गरेर बजेटमा समावेश गर्न पठाउने हो । जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट आउने सडकको योजनालाई भने सडक विभागले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)मा पठाउन गरेको झाले बताए । ‘हामीले मन्त्रालयबाट आएका योजनालाई प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा छनोट गरेर मात्रै बजेटको निम्ति प्रस्ताव गर्ने गराएका छौं', झाले भने । बजेटको अन्तिम अधिकार भने मन्त्रालय हुँदै योजना आयोग पुगेर मात्रै तय हुुन्छ ।-  राजु बास्कोटा, अन्नपूर्ण