महिला प्रतिनिधित्व दोस्रो पदमा खुम्चिनेमा चिन्ता

काठमाडौँ, चैत २१ गते ।  स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत आसन्न निर्वाचनको उम्मेदवार छनोटमा पार्टीहरूले महिलालाई दोस्रो पदमा मात्र खुम्च्याउने सम्भावना बढेको गुनासो महिला नेतृहरूले गर्नुभएको छ ।  महिलालाई उपप्रमुखमा खुम्च्याएर अधिकांश स्थानीय तहको प्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार उठाउने तयारी भइरहेको गुनासो उहाँहरूको छ
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गाउँपालिका, नगरपालिका उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  ऐनमा गरिएको त्यस व्यवस्थाले महिलालाई स्थानीय तहको प्रमुख पदमा पुग्ने ढोका त खोलिदियो भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने समस्या हुने देखिएको छ ।  औपचारिक कार्यक्रममा महिला नेतृहरूले प्रमुख नेतृत्वका लागि आफूहरू योग्य भएको दाबी गर्दै आए पनि नेतृत्व नै पाउनेमा उहाँहरू ढुक्क हुन सक्नुभएको छैन ।  विभिन्न पार्टीमा आबद्ध महिला सङ्गठनका नेतृहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५०/५० प्रतिशत प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिलाले पाउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र लबिङ गर्दै आएको बताउनुभएको छ तर पनि उहाँहरू मागेको पद पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सक्नुभएको छैन । mahila
नेपाल महिला सङ्घका सभापति उमा रेग्मीले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई आधा प्रमुख पद र आधा उपप्रमुख पदमा उमेदवारीको माग गर्दै पार्टीमा लबिङ गरिरहेका छौँ तर पार्टीले विभिन्न बहाना बनाएर दिने बेलामा महिलालाई उपप्रमुख अथवा दोस्रो पद दिने सङ्केत देखिएको बताउनुभयो ।  स्थानीय तहमा उम्मेदवारीको दाबी गर्ने आकाङ्क्षी अधिकांश महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर दोस्रो पदका लागि चुनाव लड्ने तयारी गर्न दबाब दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सभापति रेग्मीले पार्टी सङ्गठनमा समावेशी बनाउन मात्रै महिलालाई राख्ने तर निर्णयक अधिकार प्रयोग गर्ने पदमा महिलालाई भूमिका नदिने मानसिकता अझै बाँकी रहेकाले पनि अधिकांश महिलाले स्थानीय निकायको उपप्रमुख पदमा दाबी गरेको बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य शशी श्रेष्ठले नजिकिँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानुनअनुसार नै महिलाले ५० प्रतिशत उम्मेदवारी प्रमुख पद पाउनुपर्छ भन्ने दाबी हो भन्नुभयो ।  ‘राजनीतिक दलहरूको हिजोको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने महिलालाई प्रमुख पद दिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पार्टीभित्र नेतृत्वसँग ५० प्रतिशत प्रमुख पदमा र ५० प्रतिशत उपप्रमुख पदको हामी दाबेदार हौँ भनेर सचेत गराइसकेका छौँ, हेराँै, दबाब दिने काम गरेका छाँै, परिणाम कस्तो आउँछ । ’
अखिल नेपाल महिला सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सीता पौडेलले महिला प्रमुख पद पनि सम्हाल्न सक्षम भएकाले उपप्रमुखमा थन्क्याउन नहुने भन्दै त्यही किसिमले पार्टीमा कुरा गर्ने तयारीमा जुटेको बताउनुभयो ।
महिलालाई प्रमुख पदकै लागि दाबी गरे पनि उम्मेदवारीको टुङ्गो लगाउँदा महिलालाई उपप्रमुख दिन सक्ने सम्भावना बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  कानुनले दिएको अधिकारअनुसार प्रमुख पदका लागि महिला योग्य हुँदाहुँदै पनि केही कुरामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था अझै रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलालाई नेतृत्व दिन समाज अझै तयार छैन, यो विडम्बनामा हामी छौँ । ’
महिलाले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी नै पाउने अवस्था छैन र उपप्रमुख पद पनि गुम्ला भन्ने खतरा रहेको भन्दै महिला अधिकारकर्मी सलोनी सिंहले भन्नुभयो, ‘कुनै पार्टीले पुरुष र कुनैले महिला उम्मेदवार बनाएर अन्त्यमा दुवै पदमा पुरुष नै जिताउलान् भन्ने खतरा छ । ’ सधैँ महिलाको कार्यदक्षतामा प्रश्न उठाएर नेतृत्व नदिने चलन रहेकाले महिलालाई उपप्रमुख पदमा मात्र चर्चा गर्नुको कारण के हो ? कुनै पनि पार्टीले प्रमुख पदमा महिला लैजाने चर्चा गरेकै सुनिँदैन ।
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिका, गाउँपालिका, र वडाका विभिन्न पदमा करिब १४ हजार महिला उम्मेदवार हुने भएका छन् ।  -सीता शर्मा ,गोरखापत्र