सीमाङ्कन हेरफेर गर्न संघीय संसदलाई अधिकार

फाइल फोटो
                                                      स्थायी संघीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था

काठमाडौं  चैत २९  गते  । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको संविधान संशोधनको नयाँ बिधेयकले सीमाङकन हेरफेर गर्न संघीय संसदलाई अधिकार दिएको छ। एउटा प्रदेशको सीमाङकन हेरफेर गर्न अर्को प्रदेशको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था नयाँ बिधेयकमा गरिएको छ।
संविधानमा प्रदेशको सीमाङकन हेरफेर गर्न सात वटै प्रदेशको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था थियो। संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४,५,७ र ८ संशोधन प्रदेश सभाले सिमाना हेरफेर गर्ने संघीय संसदको बिधेयक स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको हो। प्रदेश सभाले स्वीकृत नगरेमा सिमाना हेरफेर गर्न नपाइने संविधानको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल,उपप्रधानमन्त्रीद्धय बिमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक,कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक,काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौला,माओवादी केन्द्रका साँसद रामनारायण विडारी र कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले सोमबार बालुवाटारमा संविधान संशोधनको नयाँ बिधेयकलाई अन्तिम रुप दिएका हुन। 'अब एउटा प्रदेशको सीमाङकन हेरफेर गर्न अर्को प्रदेशको स्वीकृति लिइराख्नु पर्दैन,संघीय संसदले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ' बिधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने मध्येका एक साँसद विडारीले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको परामर्श गरेपछि यस्तो मस्यौदा तयार पारिएको हो। 'संसदमा रहेको पहिलेको संशोधन बिधेयकलाई बहुमतले फिर्ता लिएपछि नयाँ बिधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ विडारीले भन्नुभयो। सरकारले मंसिर १४ गते संसदमा संविधान संशोधन बिधेयक दर्ता गरेको थियो।
मन्त्रीपरिषदद्वारा पारित नयाँ बिधेयक मंगलबार व्यवस्थापिका संससदमा दर्ता गर्ने सरकरको योजना छ। यस्तै नयाँ बिधेयकमा आवश्यक परेको बला गठन गर्न सक्ने गरी स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
मधेशी मोर्चाले प्रदेशको सिमाना तत्काल हेरफेर नगर्ने अवस्थामा संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४,५,७ र ८ हटाउनु पर्ने र ती धाराको सट्टा स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठन गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको थियो। मोर्चाको माग अनुसार नै आयोगले प्रदेशको सिमाना विवादको सिफारिसलाई प्रदेशसँगको परामर्शमा संघीय संसदको दुई तिहाईले पारित गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा थप गरेर भाषालाई सम्बोधन गर्ने, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफनो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरी नागरिकता विवाद सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ बिधेयक तयार गरिएको छ।
संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ को खण्ड क पछि क (१) थपेर नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था नयाँ बिधेयकमा गरिएको छ।राष्ट्रिय सभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मताधिकारबाट कटौती गर्ने व्यवस्था नयाँ बिधेयकमा रहेको छ। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउन पनि सरकार तयार भएको छ।- अन्नपूर्ण बाट ,रेवती सापकोटा