निर्वाचन आयोग भन्छ- सबैलाई दलीय हैसियत दिँदा चुनाव प्रभावित हुन्छ

'मतपत्र छाप्न पठाइयो, त्यसलाई फेर्न मिल्दैन'

काठमाडौं,चैत १० गते । दलीय हैसियतमा आगामी स्थानीय चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै नयाँ शक्ति नेपालसहितका राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका छन् ।
नयाँ शक्तिको अगुवाइमा २३ दलले विहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । साथै नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर पनि दबाव दिइरहेका छन्। 

तर, निर्वाचन आयोगले भने दलहरुको यो माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था अनुसार २७ दलको चुनाव चिन्ह तय भएको छ । र, अरु स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह राखेर १८ जिल्लाको मतपत्रलाई अन्तिम रुप दिएर छपाइमा गएको छ ।
यदि अबको केही दिनमा राजनीतिक स्तरमा सहमति भयो र ऐन संशोधन भयो भने निर्वाचन आयोगले के गर्छ ? अनलाइनखबरको यो प्रश्नमा नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले भने, ‘यसो गर्दा वैशाख ३१ को चुनाव प्रभावित हुन्छ ।’
उनका अनुसार आयोगले चुनावका लागि न्यूनमत १२० दिन मागेको थियो । तर, मिति घोषणा हुँदा आयोगले झण्डै ८४ दिन मात्रै पायो । त्यसपछि पनि समयमै निर्वाचनसम्वन्धी ऐन कानुनहरु प्राप्त हुन निकै ढिलाइ भयो ।राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयक मतदानका लागि ५२ दिन बाँकी रहँदा पारित भएको छ । बिहीबारसम्म आइपुग्दा अब आयोगसँग मतदानको तयारीका लागि ५१ दिन मात्र बाँकी छ । अबको ५२ औं दिनमा मतदान नै हुनुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा ऐन संशोधन गरेर नयाँ निर्णय गर्ने र चुनावमा भाग लिने दलहरुलाई उनीहरुकै चुनाव चिन्हका आधारमा चुनाव लड्न दिने व्यवस्था गर्ने हो भने वैशाख ३१ को चुनाव प्रभावित हुने आयुक्त बताउँछन् ।

उनले भने, हामीसँग समय एकदमै कम छ । एक-एक दिनको हिसाब गरेर काम गर्नुपरेको छ । अहिले आएर नयाँ व्यवस्था गर्‍यो भने चुनाव हुन सक्दैन ।’-अनलाइनखबर